काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले, कान्तिपुर दैनिकका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेश तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेश कान्तिपुर दैनिकसँग मात्र नभई संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध रहेको राजमोले जनाएको छ ।राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्वारा २०७४ फागुन १५ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त कुरा जनाइएको छ । वक्तव्यमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य र यातायात लगायतका सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रभावशाली कदम उठाउन आग्रह पनि गरिएको छ ।
अध्यक्ष केसीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “हालैका केही समसामयिक घटनाहरुप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । तिनीहरुबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. कान्तिपुर दैनिकका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कान्तिपुरसँग मात्र सम्बन्धित छैन, उक्त आदेशले संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र राजनीतिक दलको विचारको स्वतन्त्रता समेतलाई कुण्ठित पार्दछ । तसर्थ, संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाका विरुद्ध रहेको उक्त आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको जन्म मिति समेतबारे डा. गोविन्द केसीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् र तिनको छानबिन समेत हुँदै छ । त्यसबारेमा मिडियाहरुले लेख्ने वा प्रसारण गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट आफ्नो बचाउ गर्न उनले त्यस प्रकारको आदेश दिएको देखिन्छ । छानबिनमा रहेका व्यक्तिले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैले निरूपण गर्ने र आफ्नो बचाउका लागि न्यायालयको शक्ति दुरूपयोग गर्ने कुरा न्याय क्षेत्रको सिद्धान्त, मान्यता र प्रचलन समेतका विरुद्ध छ र गलत छ ।
२. संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । जेष्ठ नागरिक ऐनमा यातायात, स्वास्थ्य लगायतका सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । एक जना जेष्ठ नागरिकले उक्त सुविधा पाउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायहरुलाई आदेश दिदै “ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्वाध रूपमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनू” भन्ने आदेश दिएको छ । यसबारे कानुन बने पनि त्यस अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधाहरु प्राप्त हुने गरेका छैनन् । हामीले सरकारसँग उक्त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउन प्रभावशाली कदम उठाउन आग्रह गर्दछौँ ।”
