अमेरिकी सुरक्षा चासोको विषयलाई आर्थिक सहयोगको माध्यमबाट विश्वमा फराकिलो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले त्यहाँको संसद्बाट डेढ दशक पहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना जन्माइएको हो ।
विश्वका गरिब देशहरूलाई अनुदान सम्झौताका लागि भनिए पनि अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गर्न सक्ने जोसुकैले जानेबुझेकै कुरा हो । नेकपा, राप्रपा वा कांग्रेसहरूले नेपालमा त्यो पैसा अनुदान मात्र हो, कुनै स्वार्थ छैन भनेर भने पनि हामीले एमसीसी परियोजनाको उद्देश्य, त्यसमा लुकेको नियत, वास्तविकता र हाम्रो देशको सार्वभौमिक संवेदनशीलता तथा आवश्यकताको कसीमा राखेर बुझ्नुपर्छ ।
नेपालले वैदेशिक सहयोग लिनै हुँदैन भनेर कसैले पनि भनेको छैन । नेपालको हित र स्वार्थअनुकूल वैदेशिक सहयोग लिइनुपर्छ । देशको विकास, दीर्घकालीन हित र जनताको पक्षमा वैदेशिक सहयोग खर्च गरिनुपर्छ ।
२०४७ सालदेखि प्रयोगमा ल्याइएको निजीकरण, उदारीकरण र शर्तसहितका वैदेशिक सहयोगले देशलाई कतिसम्म परजीवी बनाएका छन् भन्ने कुरा सम्पूर्ण देशका सामु छर्लङ्ग छ
एमसीसीको यति ठूलो चर्चा किन ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अहिले चर्चाको शिखरमा छ । सिंगो देशका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँ त्यति ठूलो रकम होइन । एनसेलले बुझाउनुपर्ने ६६ अर्बभन्दा पनि १० अर्ब थोरै रकम हो यो ।
देशभित्रकै कम्पनीले बुझाउनुपर्ने भन्दा थोरै रकमका लागि यति ठूलो हल्ला गरिनु अस्वाभाविक मात्रै होइन कि शासकहरूको दब्बु मानसिकताको पराकाष्ठा पनि हो ।
सञ्चार माध्यमहरूमा र जनस्तरमा समेत देशको बजेटका बारेमा यति ठूलो बहस भएको थिएन, जति ठूलो बहस एमसीसीको बारेमा भएको छ । अझै लामो समयसम्म यो बहसले निरन्तरता पाइरहनेछ । संसद्बाट पारित भइसकेपछि पनि एमसीसीबारे बहस र त्यसविरुद्धको आवाज रोकिने कुनै संकेत देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समाजवादी पार्टीले एमसीसीलाई अभूतपूर्व स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले एमसीसीलाई यस्तो गरी प्रस्तुत गरेका छन् कि ५६ अर्ब रुपैयाँले नेपालको कायापटल गरिदिनेछ । एमसीसी तुलनात्मक रूपमा ठूलो परियोजना भए पनि यसले देशकै कायापलटचाहिँ गर्दैन ।
त्यति ठूलो रकम खर्च गरिएपछि घोषणा गरिएका बिजुली प्रसारण लाइन र बाटोको काम हुनेछन् नै । बाटो र बिजुलीको काम सोझो बाटो भएको भए यति ठूलो चर्चा हुनुपर्ने कारण थिएन किनभने देशले वैदेशिक ऋण वा सहयोग लिएर कैयौँ परियोजना सम्पन्न गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा एमसीसीबारे ३ धार देखापरेका छन् । पहिलो, केपी ओली समूह, जसले एमसीसी जस्ताको तस्तै छिटै पारित गर्न चाहन्छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी रोकेकामा ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
दोस्रो समूहले संशोधन गरेर पारित गर्न चाहन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुर्खेत पुगेर त्यस कुराको खुलासा गरेका थिए । तेस्रो समूह, जसको नेतृत्व भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङले गरेका छन् । उनीहरू कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नदिने पक्षमा उभिएका छन् ।
नेकपामा देखिएको विरोधको आवाजलाई छाडिदिने हो भने सत्तापक्ष, विपक्षी पार्टीबीचमा एमसीसीको विषयमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । यस्तै एकता २५ वर्ष पहिले भारतसँग गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धिको बेलामा पनि देखापरेको थियो ।
आइतबार एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेर जानेसम्मका समाचार प्रकाशन भएका छन् । एमसीसीको विरोधमा पनि उत्तिकै आवाज बुलन्द भएको छ । एमसीसीका विरोधीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिईकनै बलजफ्ती पारित गरिएमा त्यसले देशमा राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनेछ ।
कैयौँ विरोधका बाबजुद एकीकृत महाकाली सन्धि देशको हितमा छ भनेर संसदबाटै पारित गरिएको थियो । अन्ततः त्यसले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्यायो । तत्कालीन एमाले विभाजन भयो भने उक्त सन्धि भएको झण्डै २५ वर्ष हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विरोधका बीचबाटै भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौता निष्क्रिय भइसकेको छ ।
एमसीसी परियोजनाको नियत के हो ?
कुनै पनि नियतहरू त्यति सजिलोसँग छुट्याउन सकिँदैन । नियतहरू प्रायः लुकेका वा लुकाइएका हुन्छन् । एमसीसीको सन्दर्भमा हामीले अमेरिकी नियतलाई अलग राखेर हेर्नुहुँदैन । नेपालका केही नेताहरू एमसीसीमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, शब्दमा यो छैन, त्यो छैन भनिरहेका छन् ।
धेरै कुराहरू शब्दमा भेटिँदैनन् पनि । शब्दकै कुरा गर्ने हो भने त २०६३ सालको जनआन्दोलनमा गणतन्त्र ल्याउने भनेर ७ राजनीतिक दलका वैशाख ११ गतेसम्मका कुनै पनि वक्तव्य वा दस्तावेजमा भेटिँदैन तर व्यवहारमा त्यो आन्दोलनको उद्देश्य गणतन्त्र ल्याउनु थियो ।
अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । शब्दमा जेसुकै होस् तर अमेरिकी व्यवहार, अमेरिकी दूतावासका पटक पटकका विज्ञप्तिहरू, नेपाली नेताहरूसँग अमेरिकाले तीब्र ढंगले गरेको लविङ आदि कुराले के प्रष्ट पार्छ भने एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग हो र त्यसलाई अमेरिकाले जोडबलसँग लागू गराउन चाहन्छ ।
अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले पुस दोस्रो हप्ता एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको वक्तव्यमार्फत् जानकारी गराएका थिए । त्यसैले अमेरिकी नियत खुलमखुला नै देखिन्छ ।
अमेरिका कहीँ घुसेपछि झट्ट फर्कंदैन । इराकमा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेर सद्दाम हुसेनको शासन पल्टायो । अमेरिकाकै अगुवाइमा उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो । तर पनि अमेरिकाले इराक छाडेको छैन ।
अहिले अमेरिकी सेनाले इराक छाड्नुपर्ने मागसहित इराकमा ठूलठूला प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् तर अमेरिकाले इराकी जनताको आवाज सुनुवाइ गरेको छैन ।
एमसीसीको नेपाली वास्तविकता
हिन्द प्रशान्त धेरै ठूलो व्यापारिक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा अमेरिकाले चासो राखिरहेको मात्र छैन कि विभिन्न परियोजनामार्फत् कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यो चासोभित्र नेपाल पनि उच्च प्राथमिकतामा छ भन्ने कुरा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बारम्बारका विज्ञप्ति र अभिव्यक्तिहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । गत जुनमा अमेरिका पुगेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकी अधिकारीसँगको भेटपछि अमेरिकाले प्रकाशन गरेको वक्तव्यबाट पनि अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सामेल गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
अमेरिकाले हरेक सेवाका क्षेत्रहरूलाई निजीकरण गर्ने र त्यसमार्फत् आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गर्छ । नेपालमा एमसीसीको भित्री रणनीति भनेको नेपालको जलविद्युतलाई निजीकरणमा लैजाने हो । त्यसो गर्दा नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्र्याउन सकिन्छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले निःसन्देह अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थको सेवा गर्ने गर्छन् । जसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत् अमेरिकाले अरबका देशहरूमा तेलको व्यापार गरिरहेको छ, ठीक त्यसरी नै नेपालमा अमेरिकाले जलविद्युतको व्यापार गर्न चाहन्छ ।
उसले दीर्घकालीन रूपमा त्यो वातावरण तयार पार्नका लागि नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा यति ठूलो रकम लगानी गर्न जोडबल लगाइरहेको छ ।
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको एमसीए अफिसमा हुने खर्च करिब १ अर्ब शोधभर्नाका लागि नेपालले गरेको अनुरोध एमसीसीले अस्वीकार गरेको छ । एमसीए कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च अहिले नेपालले व्यहोर्दै आएको छ ।
उसले एमसीसी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म शोधभर्ना नगर्ने बताएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने अमेरिका धेरैभन्दा धेरै दबाब दिएर एमसीसी कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ ।
विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागलाई पङ्गु बनाउने ?
नेपालमा विद्युत र सडकमा काम गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायहरू छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग नै राज्यका आधिकारिक निकायहरू हुन् तर ती दुवै निकायहरूलाई छलेर एमसीसी भित्र्याइनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै अमेरिकी स्वार्थहरूको पक्षपोषण गर्नु हो ।
अमेरिकाले दिने भनिएको पैसा नेपालकै रोजाइमा सही, देशका ठूला सरकारी निकायहरूमार्फत् खर्च नगरेर बेग्लै कार्यालय खडा गरेर जसरी खर्च गरिँदै छ । त्यो नेपालका सरकारी संयन्त्रहरूलाई पङ्गु बनाउने र विदेशी स्वार्थका कम्पनीहरूलाई हावी गराउने प्रपञ्च हो ।
विद्युत प्राधिकरणले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको ४ सय केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विभागले २० अर्ब रुपैयाँको ९९ किलोमिटर बाटो बनाउनै नसक्ने गरी थला परेका छैनन् ।
अमेरिकाले नेपालका सरकारी निकायहरूमार्फत् किन पैसा खर्च गर्न चाहँदैन ? यसबाट पनि अमेरिकी स्वार्थ प्रकट रूपमा देखिन्छ । उक्त पैसा खर्च गर्नका लागि खडा गरिएको एमसीएको कार्यालयको लगाम मूलतः एमसीएसँग हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।
अमेरिकी दूतावासको दोस्रो झुट किन आयो ?
रुमा अमेरिकी दूतावासले एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको बतायो । इण्डो प्यासिफिक अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग भएको कुरा प्रस्ट छ । गत १ जुनमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय उद्देश्य प्राप्तिका लागि अमेरिकी प्रभुत्वको मजबुतीमा जोड दिइएको छ ।
अमेरिकाले भारतसँग रक्षा साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा साझेदारीमा नेपाललाई तान्न खोजेको प्रस्टै छ । ती कुराहरू उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा लुकाएको छैन तर गत हप्ता जारी गरिएको १० बुँदे वक्तव्यमा त्यो कुरालाई पूरापूर लुकाइएको छ ।
अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षासमेतका कुराहरूलाई समेटेको छ । चीनको उदय रोक्नका लागि अमेरिकाले भारतसम्मै आफ्नो आर्थिक, प्रशासनिक र सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति हो ।
अमेरिका यति खुलमखुला अगाडि आइरहेको छ । अमेरिकी दूतावासले सुरुमै एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको बताइसकेको अवस्थामा दोस्रो वक्तव्य निकाल्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? निश्चित रूपमा अमेरिका आफ्ना अघोषित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कैयौँ झूटहरूको सहारा लिने गर्छ ।
अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको ११ पुसमा एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेपालमा तीब्र विरोध भयो । फेरि अमेरिकाले आफ्नो भाका फेर्दै सहयोग मात्र भएको बतायो । अमेरिकाले यसरी किन आफ्नो बोली फेरेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
संसद्बाटै स्वीकृति किन चाहियो ?
नेपालले धेरै मुलुकबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ । सहयोगका लागि २ पक्षीय सहयोगमा हस्ताक्षर हुने गरेका छन् । तर, एमसीसीलाई संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो शर्त नै देशको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ ।
राजदूत र सहसचिवको हस्ताक्षर भए चल्ने ठाउँमा संसद्लाई नै झुकाउन बाध्य पार्ने जुन सहयोग छ, त्यो देशको सार्वभौम संसदलाई अमेरिकी सामु झुकाउने रणनीति हो ।
एमसीसीको अनुसूची ५ ले नेपाली सार्वभौमिकताको अपमान गरेको छ । नेपालले पेस गरेको परियोजनामा भारतीय स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा त्यसो भनिएको हो ।
नेपाल र भारतको सहमति २ पक्षीय सहमति हो र त्यो बेग्लै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सुरुमै भारतीय स्वीकृति किन चाहियो भन्ने प्रश्न निकै आपत्तिजनक छ ।
धारा ७ ले प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुने प्रावधानले एमसीसी हावी हुने प्रस्ट छ । कुनै देशसँग गरिएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको अधिकार, लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले गर्नेलगायतका असमान र अपमानजनक व्यवस्थाहरूलाई देशमा लागू गर्ने काम देशको हितअनुकूल छैनन् ।
एमसीसीले देशमा ठूलो विवाद निम्त्याइसकेको छ । अब एमसीसी परियोजनामा भएका कमजोरीहरू ढाकछोप गरेर ढाकछोप हुँदैनन् । संसद्ले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दैमा भ्रमहरू निवारण हुँदैनन् ।
देशको जनमतलाई विभाजित गरेर, राजनीतिक दल र दलभित्र आन्तरिक विभाजन ल्याएर, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र संसदको सर्वाेच्चतामाथि प्रश्न उठ्ने काम सिंगो संसद्ले गर्ने छैन भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।(लेखक अखिल छैठौंका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
