–मोहन विक्रम सिंह
यही जेष्ठ ७ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन अर्थात् सरकारको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य (त्यसलाई यसपछि वक्तव्य मात्र भनेर उल्लेख गरिने छ) संविधानको निर्माणपछिको यो सरकारको पहिलो नीति र कार्यक्रम हो । एउटा अर्को दृष्टिकोणले पनि त्यो वक्तव्यले विशेष महत्व राख्दछ । संविधानमा समाजवादउन्मूख राज्यको निर्माणको कुरा लेखिएको छ । त्यसले गर्दा, त्यो वक्तव्यले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणलाई मद्दत पुर्याउने प्रकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ कि छैन ? त्यो विचारणीय प्रश्न बन्न जान्छ ।
यहाँ उल्लेखनीय छ कि संविधानमा समाजवादी राज्यको निर्माणको कुरा नगरेर समाजवादउन्मूख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ । ती दुवै शब्दावलीहरूको बीचमा मौलिक अन्तर छ । समाजवाद दीर्घकालीन रूपमा कायम हुने व्यवस्था हो भने समाजवादउन्मूख नीति तात्कालिक न्यूनत्तम कार्यक्रम हो । तत्काल देशमा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । औद्योगिक विकास भएका देशहरूमा नै समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छ । यो कुरा बेग्लै हो कि त्यस प्रकारको औद्योगिक विकास पूँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ वा नयाँ जनवादी प्रणाली अन्तर्गत ? औद्योगिक विकासद्वारा नै व्यक्तिगत वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीलाई समाप्त पारेर त्यसका ठाउँमा ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीको निर्माण गरिन्छ । समाजवादी व्यवस्थाले पूँजीवाद वा औद्योगिक विकासले तयार परेको ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्ने काम गर्दछ । त्यही समाजवाद हो । उत्पादन प्रणालीको त्यसरी ठूलो पैमानामा विकास नभइकन देशमा विद्यमान व्यक्तिगत, छरिएको वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्नु वा अर्को शब्दमा देशलाई तुरुन्त समाजवादी व्यवस्थातर्फ लैजान सम्भव हुने कुरा होइन, तर समाजवाद उन्मुख दिशामा जानु सम्भव छ किनभने त्यसको अर्थ तात्कालिक रूपमा सीमित रूपमा आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रमा प्रगतिशील नीतिहरू अपनाउने हुन्छ । त्यसरी विद्यमान यथास्थितिबाट केही अगाडि बढ्नु वा आंशिक रूपमा भए पनि आर्थिक वा सामाजिक रूपान्तरण गर्नु सम्भव हुन्छ । तर अहिलेको वक्तव्यको मुख्य कमजोरी के हो भने त्यसले समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नको लागि कुनै खास नीति वा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । त्यसैले त्यो वक्तव्य यथास्थितिवादी प्रकारको नै छ ।
समाजवादउन्मुख हुनुको अर्थ अहिलेको विद्यमान राजनीतिक आर्थिक वा सामाजिक अवस्थामा आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन होइन, वर्तमान राजनीति वा राजनीति सन्तुलनको अवस्थामा त्यो सम्भव पनि छैन । तर वर्तमान नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यले वर्तमान आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरणका लागि केही प्रगतिशील कदमहरू चाल्ने प्रयत्न गरेको पनि पाइन्न । उदाहरणका लागि, वक्तव्यमा भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भू–उपयोग नीति र कानून परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गरिने छ भनेर लेखिएको छ । (बुँदा नं. ३१) तर भूमिसुधारबारे केही पनि लेखिएको छैन । समाजवादउन्मुख दिशामा बढ्नुको लागि अरू धेरै कुरा नभए पनि समाजवादी कालमा अपनाइने जमीन माथिको व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त गर्ने कुरा नगरे पनि कम से कम हदभन्दा बढी जमीन बिना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानमा वितरण गर्ने कार्य गर्ने नीति अपनाउनु पर्दथ्यो ।
वामपक्षीय सरकारले राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा अडान लिने वा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाधा पुग्ने विदेशी शक्तिका नीतिको विरोध गर्ने नीति अपनाउन थाले भने वर्तमान सरकार पनि विदेशी शक्ति, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सिकार बन्नेछ।
वक्तव्यमा भनिएको छ : “कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ” (बुँदा नं. ३०) तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि मेहनतकश किसानहरूमा उत्पादनप्रति रुची र उत्साह पैदा गर्नुपर्छ । जबसम्म स्वयं उत्पादनमा भाग नलिने सामन्त वा जमीनदार वर्गको ठूलो पैमानामा जमीनमाथि स्वामित्व हुन्छ र किसानहरूमा अर्कोको जमीनमा परिश्रम गरिरहेको भावना हुन्छ, उनीहरूमा उत्पादनप्रति आत्मीय भाव कम हुन्छ र उत्पादनमा बृद्धि हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । उत्पादनमा बृद्धिको लागि किसान वर्ग उत्साहका साथ उत्पादनमा सामेल हुनुपर्दछ । हदभन्दा बढीको जमीन अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गरेमा त्यसरी किसानहरूमा उत्पादन प्रति केही उत्साह पैदा हुन सक्दथ्यो ।
कृषि उत्पादनमा अन्य कतिपय कारणहरूले पनि बाधा पुर्याउने कुरा स्पष्ट छ । प्रथम, किसानहरूले जुन उत्पादन गर्छन्, त्यसको उनीहरूले सही प्रतिफल वा मुल्य पाउँदैनन् । कृषि उत्पादनबाट धेरैजसो फाइदा बिचौलियाले लिन्छन् । त्यसले गर्दा किसानहरूमा उत्पादनप्रति खास इच्छा वा रुची रहँदैन । द्वितीय, कृषि उत्पादनका लागि बजारको समस्याले पनि किसानहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छ । विदेशमा निर्यातको लागि अनुकूल व्यवस्था नहुँदा कैयौँ उत्पादनहरूमाथि अन्य राष्ट्रहरूले चर्को आयशुल्क लगाउँदा वा प्रतिबन्ध लगाएको कारणले पनि कृषि उत्पादन प्रतिको किसानहरूको उत्साहमा कमी हुँदै जान्छ । तृतीय, कृषियोग्य जमीनमा प्लटिङ बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउन वा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावशाली कदम उठाउन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा पनि कृषियोग्य जमीन कम हुने र उत्पादन कम हुने कुरा प्रष्ट छ । चतुर्थ, ठूलो सङ्ख्यामा यूवा शक्ति रोजगारीका लागि देशबाहिर गएकाले कृषिलाई आवश्यक श्रमशक्तिमा कमी आएको छ । त्यसले गर्दा पहाडका कैयौँ जमीनहरू बाँझो हुँदै गइरहेका छन् । यी सबै कारणहरूले कृषिमा उत्पादन बढाउने होइन, त्यसमा अरू कमी ल्याउने नै बढी सम्भावना छ । यी सबै कमजोरीहरू हटाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल जलसम्पदाको दृष्टिकोणले धेरै नै धनी छ । जलसम्पदाको मात्र समुचित उपयोग हुने हो भने नेपाल संसारको नै एउटा अत्यनत विकसित देश बन्न सक्दछ । तर विभिन्न देशहरूले, मुख्यतः भारतले नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यसरी उनीहरूले नेपालको विकासको जरा नै काट्दै गइरहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो नेपालले आफै बनाउन सक्ने योजनाहरू हुन् । तर नेपालका विभिन्न सरकारहरूले ती योजनाहरू विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पदै आएका छन् । त्यस प्रकारका सबै असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरेर विभिन्न जलविद्युत योजनाहरूलाई नेपालले आफै सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु पर्दथ्यो । तर त्यस प्रकारको नीति ल्याइएन ।
उद्योगको विकास नभइकन देशको समुचित रूपले विकास हुन सक्दैन । उद्योगकोे विकास भन्नुको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासको लागि आवश्यक पर्ने नीतिमाथि वक्तव्यले ध्यान दिएको पाइन्न । संसारका विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासको लागि विदेशी उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने तथा देशमा विदेशी सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाउँछ । तर नेपालमा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय नीतिमाथि पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न र अहिलेको वक्तव्यले पनि त्यो पक्षप्रति उपेक्षा गरेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । विदेशी पूँजीको आधारमा उद्योगहरूको जति विकास भएपनि देश परनिर्भर र गरिब नै रहन्छन् ।
देशमा कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटन, खानी, यातायात, होटल व्यवसाय आदिमा विकासका धेरै नै सम्भावनाहरू छन् । देशमा जतिजति त्यस प्रकारको विकासको सम्भावना बढ्दै जान्छ । विदेशी पूँजी त्यसमा एकातिर कायम गर्न आइपुग्दछ र त्यसको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास झन्पछि झन् पछाडि पर्दै जान्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण नीतिले नै राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास सम्भव हुन्छ । तत्कालका लागि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । तर त्यो अस्थायी कुरा हो । अन्तमा उद्योगको विकासले नै देशको अर्थतन्त्रमा निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । त्यसकारण उद्योगको विकासमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आज विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरू, हाम्रो छिमेकी भारतीय विस्तारवाद र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो आर्थिक प्रभूत्व कायम गर्नको लागि विभिन्न प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारको प्रयत्न आर्थिक क्षेत्रसम्म मात्र सीमित रहँदैन, आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि उनीहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रयत्न गर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरकारको गठन गर्ने वा त्यसले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम नगरे त्यसलाई अपदस्थ गर्ने नीति पनि अपनाउँछन् । संसारमा र नेपालमा पनि त्यस प्रकारका उदाहरणहरूको कमी छैन । त्यस प्रकारको खतरा अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहिरहने छ । वर्तमान वाम पक्षीय सरकारले राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा अडान् लिने वा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाधा पुग्ने विदेशी शक्तिहरूका नीतिहरूको विरोध गर्ने नीति अपनाउन थाले भने वर्तमान सरकार पनि विदेशी शक्तिहरू, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद वा बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरू, को शिकार बन्ने कुरा निश्चित छ । त्यो अवस्थामा सरकारले यी दुइटा मध्ये एउटा नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ः विदेशी शक्तिहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाएर वा राष्ट्रिय हित र जनताको समर्थन प्राप्त गरेर– यी दुवैमध्ये कुन प्रकारको नीतिको आधारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने वा आफूलाई सुदृढ राख्ने प्रयत्न गर्ने ?
समाजवादउन्मुख नीतिको अर्थ यो पनि हुन्छ, कुनै देशमा हुने विकासको जनतालाई पनि अधिकतम प्रतिफल मिलोस् । पूँजीवादीले विकासलाई निरपेक्ष रूपमा लिन्छ । जनताको पक्षलाई त्यसले कुनै खास महत्व दिंदैन । वा अर्का शब्दमा त्यो (विकास) पूँजीवाद सापेक्ष हुन्छ । जनता ठूलो पैमानामा गरिब भएपनि वा उनीहरूले कष्टप्रद जीवन विताएपनि उनीहरूको नाफा र समृद्धि सुनिश्चित भए उनीहरूलाई पुग्दछ । अहिले देशमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि हामीले क्रान्तिकारी सङ्घर्ष रूपान्तरणको लामो प्रक्रियाबाट जानुपर्नेछ । तैपनि संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्भव छ । यो तात्कालिक र न्यूनत्तम कार्यक्रम हो । वर्तमान संविधानले “समाजवादउन्मूख” राज्यको निर्माणको अवधारणालाई स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेकपा(मसाल)ले २०६३ सालमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनले आफ्नो न्यूनत्तम कार्यक्रममा “समाजवादउन्मूख मिश्रित आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने” आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । संविधानमा त्यस प्रकारको नीतिलाई स्वीकार गरिएकोमा हामीले स्वागत गरेका छौँ । स्वयं एमाले र माओवादीले पार्टी एकताको सिलसिलामा जारी गरेको ६ बुँदे घोषणामा पनि समाजवादउन्मूख नीतिलाई स्वीकार गरिएको छ । तर आश्चार्यको कुरा हो कि अहिले उनीहरूको सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा त्यो शब्दावलीको उल्लेखसम्म गरिएको छैन । त्यसको अर्थ के उनीहरू त्यो नीतिबाट पछाडि हटेको हो ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
जे होस्, सरकार आफ्नो समाजवादउन्मूख नीतिमा सामान्य प्रकारले पनि इमानदार भएमा देशमा हुने कुनै पनि प्रकारका विकासबाट जनतालाई अधिकतम लाभ पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ र दिन सक्नुपर्दछ । मजदुर किसान सहित सबै शोषित, उत्पीडित जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र भेदभावलाई कम पार्दै लैजाने कार्य पनि निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । तर वक्तव्यमा त्यसबारे केही उल्लेख गरेको पाइन्न । त्यसको अर्थ यो हुन्छ ः देशको विकास हुन्छ, तर जनताको लाभ न्यून हुन्छ । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हडताल सहित ट्रेड यूनियनको अधिकारलाई नियन्त्रित गर्दै आएका छन् । उत्पादनको बृद्धिका लागि त्यसलाई उनीहरूले एउटा शर्तको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, पूँजीपतिहरूले त्यो कुरामा जोड दिएपनि वामपन्थीहरूले मजदुरहरूको ट्रेड यूनियनको रक्षाका लागि सधैँ जोड दिनुपर्दछ । तर अहिलेको वक्तव्यले त्यो पक्षप्रति पनि कुनै ध्यान दिएको पाइन्न ।
सामान्यतः नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि, विशेषतः भारतीय हस्तक्षेप तथा त्यसले प्रायश नेपालको विरुद्ध लगाउने नाकाबन्दीका विरुद्ध सन्तुलनका लागि उत्तरमा चीनसितको सम्बन्धले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर भारतीय दवावमा वा कतिपय अवस्थामा भय र प्रलोभनमा परेर पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले चीनसितको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने आट गर्दैनन् वा त्योसित भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न पछाडि रहने गर्दछन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारतले कडा विरोध गरेको थियो । त्यसले यो कुरा बुझेको थियो कि चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले नेपालमाथिको उसको प्रभूत्व वा एकाधिकार कायम गर्ने नीतिमा आघात पुग्नेछ । त्यो वेला हामीले उनको त्यो कदमलाई समर्थन गरेका थियौँ । ओलि सरकारले भारतीय दवावका वावजूद त्यो प्रक्रियालाई धेरै अगाडि बढाएको थियो । जस्तै कि चीनसितको पारवाहन सन्धी, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको अन्वेषण गर्ने सन्धी, नेपालको उत्तरमा कैयौँ नाकाहरू खोल्ने सन्धी, नेपालमा तिब्बतबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको निर्माण सन्धी आदि । हामीले ओलि सरकारका ती सबै कदमहरूको समर्थन गरेका थियौँ । तर भारतको प्रयत्न प्रथमतः त्यस प्रकारका कुनै सन्धी हुन नदिने वा भए पनि तिनीहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ नै हुन्छ । विभिन्न सरकारहरूमाथि दवाव दिएर वा नेपालको प्रशासनलाई उपयोग गरेर त्यसले त्यस प्रकारका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । नेपालको कुनै पनि सरकारले— अहिलेको ओलि सरकारले पनि – भारतको त्यस प्रकारको नीति प्रति सम्झौतापरस्त वा दब्बू नीति अपनाएमा नेपालका लागि त्यसका कैयौँ दूरगामी दूष्परिणामहरू हुन सक्दछन्, जसमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता समाप्त हुने कुरा पनि सामेल छ । तर हामीले आशा गर्दछौँ, अहिलेको वाम पक्षीय सरकारले त्यस प्रकारको गल्ती गर्नेछैन ।
महिलामाथि हुने हिंसाका लागि ‘फास्टट्रयाकबाट’ कारवाही गर्न पारिवारिक अदालत, ग्रामीण पर्यटनका विकास, ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरूमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमणको विरोध, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नती, राजनीतिक भागबन्डा बिना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको अधिकारहरूको रक्षा, विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई उनीहरू बसेका देशहरूमा नै मतदानको अधिकार, जेष्ठ नागरिकहरूलाई कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार र सुविधाहरूको रक्षाका लागि प्रभावशाली कारवाही, बालबालीकाहरूको अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सुविधाहरूको रक्षा आदि विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।
अहिलेसम्म नेपालका सरकारहरूले अपनाउँदै आएको विकासको नीति केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारको रहेको छ । त्यसले गर्दा देशका ग्रामीण, दुर्गम र दुरवर्ती क्षेत्रहरू धेरै नै पिछडिएका छन् । त्यस प्रकारको विकास नीतिलाई बदलेर सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्ने छ । हामीले उक्त विषयमा बारम्बार जोड दिंदै आएका छौँ । तर नेपालको पहिलेदेखिको केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारको विकास नीतिमा परिवर्तनको लागि वर्तमान सरकारले पनि विशेष ध्यान दिएको पाइन्न ।
देशको एउटा अत्यन्त ठूलो र गम्भीर समस्या भ्रष्टाचारको हो । त्यसलाई निवारण नगरिकन देशको विकास सम्भव छैन । सरकारले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने छ वा भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन संयन्त्रद्वारा स्वयं सरकारको नियन्त्रण हुनेछ ? हालैको सुन काण्डले पनि प्रशासन र प्रहरीसमेत भ्रष्टाचारमा कति धेरै मुछिएको छ ? त्यो कुरा उदाङ्गो भएको छ । दिनदिनै सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशमा ल्याउने तथ्यहरूले पनि देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ ? त्यो कुरामाथि राम्ररी प्रकाश पर्दछ । सरकारका कैयौँ निर्णय वा सर्वोच्च अदालतका बारम्बारका आदेशहरूका बावजूत सिण्डिकेट हट्न सकेको थिएन । अहिले सरकारले देखाएको इच्छाशक्ति र दृढताले गर्दा केही दिनमा नै यातायातमा भएको सिण्डिकेट हट्यो । सरकारले त्यही प्रकारको इच्छाशक्ति र दृढता देखाए अन्यत्र पनि सिण्डिकेट वा भ्रष्टाचार हट्न वा न्यून हुन सक्दछ । तर यो स्पष्ट छ कि भ्रष्ट तत्वहरूले सजिलैसित पराजय स्वीकार गर्ने छैनन् । उनीहरू प्रकट वा गोप्य रूपले प्रतिआक्रमणमा उत्रने छन् । वास्तवमा देशको विकासका लागि त्यो निर्णयात्मक महत्वको लडाइ हुनेछ । त्यसमा कसको जीत हुनेछ ? त्यो देश, देशको विकास र स्वयं सरकारको भविष्यको लागि पनि निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा कैयौँ सकारात्मक र स्वागतयोग्य नीतिहरू छन् । तर गत कालमा त्यस प्रकारका धेरै नीति, कार्यक्रम बजेट वा योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने गरेको लामो शिलशिलेवार इतिहास छ । वर्तमान सरकारले त्यस प्रकारको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्ला ? त्यो प्रश्न पनि नउठाइकन हामीहरू रहन सक्दैनौँ । तर हाम्रो कामना छ सरकार देशको विकासको दिशामा अगाडि बढ्न सफल होस् ।
मिति : २०७५ जेष्ठ ११ गते
