नेपालको लामो राजनीतिक कालखण्डमा कम्युनिस्ट नामको नेतृत्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली तथा स्थायी सरकारको निर्माण भयो । यो सरकारलाई वाम पक्षको सरकार र बुर्जुवाहरुको लागि कम्युनिस्ट सरकारको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । लामो समयदेखि अस्थिरता, अशान्ती र संक्रमणको चपेटामा परेको बेला यो सरकारको गठन सँगै नेपाली जनतामा शान्ति, विकास, न्याय, सुशासन र मुलुकको प्रगतिको आशा समेत पलाउनु स्वभाविक थियो त्यसकारण विकास र समृद्धिबारे राष्ट्रिय रूपमा नै बहस शुरु भएको छ । भ्रष्टाचार र तस्करीको अन्त्य गर्ने, यातायात लगायत अन्य क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने, चिनसँग भए गरेका पारवहन र ब्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेर विकास निर्माणमा फट्को मार्ने लगायतका विषय चर्चामा रहेका छन् । यसको अलवा चीन र भारत बाट रेल ल्याउने, नेपालले आफ्नै पानी जहाज चलाउने र काठमाडौमा मेट्रोरेल चलाउने सपनाको समेत चर्चा कम्ती भैरहेको छैन। संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था स्थापना गर्ने भनिएको छ । स्वयं सत्ता नेतृत्व दल नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र पार्टी एकता हुँदा जारी भएका अन्य दस्तावेजमा पनि समृद्धि र समाजवादसम्म पुग्ने कुरा उल्लेख छन् । अहिलेको सरकारको बलियो उपस्थिति र उनिहरुका चुनावी एजेन्डा मात्रै पनि कार्यान्वयन हुने हो भने मुलुकमा एक प्रकारको तुलनात्मक परिवर्तनको संभावना पनि रहेको छ । तर के सरकार आफुले भन्ने गरेका, चर्चामा रहेका र आफ्ना विभिन्न दस्तावेजमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्षम होला ? यो कुरामा भने शंका उत्पन्न भएको छ । हुन त सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो सरकार भरखरै गठन भएको र पुर्वी सरकारले भित्र्याएको विकृति सुधार गर्नुपर्ने भएकोले यसमा रफ्तार दिन नसकेको स्पष्ट पारेका छ्न् । आशा छ, सरकारले राम्रो काम गरोस् ! तर आज र अहिलेसम्म सरकारले जुन तरिकाले राजकाज चलाएको छ । जुन तरिकाको शासन शैलीमा उत्रिएको छ । दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ भने झैं सरकारका प्रारम्भिक केहि संकेतहरु हेर्दा यो वाम पक्षको सरकार पनि प्रतिक्रियावादी सरकार भन्दा आफुलाई फरक पंक्तिमा उभ्याउन सफल होला भन्ने आधार कमजोर भएको छ। सरकार सफल असफल के भयो भन्ने बेला अझै भएको छैन तर अहिलेसम्मको सरकारको गतिविधि हेर्दा सरकार जनताले आशा गरेको अनुसार सफल हुन सक्ने स्थितिमा छैन ।
सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर :-
नेपालको राजनीतिक संस्कारमा सत्तासीन पार्टीको भनाइ र गराइमा एकरुपता देखिदैन । प्रतिक्रियावादी चरीत्र भएका सत्तासीन दलहरूमा त्यो गुण स्वभावैले हुन्छ । जनतालाई झुक्याउन चुनावको बेला राम्रा राम्रा काम कुराको आश्वासन दिने, घोषणा गर्ने, साम दाम दण्ड भेद अपनाएर चुनाव जित्ने र जितेर सरकारमा गएपछि ठिक त्यसको उल्टो काम गर्ने प्रवृत्ति नेपाली सत्तासीन दलहरूले अपनाउने गरेको गलत राजनीतिक संस्कार हो। नेकपा वाम पक्षधर भएपनि अवसरवादी ढुलमुले शक्ति भएकोले यसको चरीत्र पनि प्रतिक्रियावादीसँगै मेल खाने स्वभाविक हो । अहिलेको सरकारले पनि भनाइमा समृद्धि र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको ठुलो हल्लाखल्ला मच्चाउन सफल भएको छ । सरकार गठन र पार्टी एकताको बेला अन्य प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिमा आवद्ध बुद्धिजीवी समेतलाई भ्रममा पार्न सफल भयो कि सरकारले राम्रो काम गर्छ भनेर। सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु स्वभाविक हो तर गर्छ भनेर पुर्णतः आशावादी रहनु गलत हुन्छ किनभने यो सरकारको चरीत्र पनि अवसरवादी प्रकारको नै छ। सरकारले आफ्ना प्रारम्भिक एक सय दिनमा निकै चुरिफुरीका साथ राम्रो कामको थालनी गर्ने कोशिश गर्यो तर ती कामहरुमा सफलता हात लगाउन सकेको छैन । सरकारले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोडेर ठुलो प्रसंसा पायो । अन्य क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट पनि तोड्ने कुरा गर्यो तर त्यही यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोडेर लागु गरिने नयाँ कार्यक्रम अलपत्र परेको अवस्था छ । अब यो सिन्डिकेट तोड्नु हुन्न भन्ने आवाज सरकारमा बसेकाहरुले नै गरिरहेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा करिब छ सात दर्जन दोषी भनिएका पक्राउ परेपनी न सुन न मुख्य मालिक सार्वजनिक गर्न सक्यो । गृहमन्त्रीले पटकपटक ठुला माछा समातिने अभिव्यक्ति दिए तर समातिएका छैनन् । अब मुद्दा ओझेल पर्दैछ । सरकारले पहिलो बजेट ल्याईसकेको छ । त्यसमा संबिधानमा भनेको जस्तो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र नेकपाले स्वीकार गरेको समाजवादलाई टेवा पुग्ने नत बजेट नत नीति तथा कार्यक्रम केही आउन सकेन । जन प्रतिनिधिले तलब खाने व्यवस्था गरियो । दैनिक उपभोगका बस्तुको मुल्य र पेट्रोलियम पदार्थमा पटकपटक मुल्य वृद्धि गरिएको छ । करको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको छ । नेकपाले आफ्नो चुनावी दस्तावेजमा निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरो गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र समाजवादसम्म पुग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले संसदमा विधेयक ल्याउदा निजीकरण र ब्यापारिकरणलाई प्रश्रय दिइएको छ । डा गोविन्द केसीले उठाएका माग प्रगतिशील छन् । माथेमा आयोग वा स्वयं ओलि सरकारको सिफारिशमा रास्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा भएका मुख्य कुरा उल्ट्याएर सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । यी केहि उदाहरणले मात्रै पनि सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर छ र यसले सरकारको अवसरवादी चरीत्रलाई झन उजागर गरेको छ।
सरकारको मनपरि निर्णय, कानुनी उपहास :-
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलले चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेकै आधारमा मनपरि तथा कानुनी उपहास हुनेगरी निर्णय गर्नु राम्रो मानिदैन । हत्या कसुरमा दोषी प्रमाणित भइ जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेलले पुरै सजाय अवधी भुक्तान गर्नै परेन । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याका दोषी ठहर ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आममाफी नहुने ठहर गरेपनि सरकारले अवधी छोट्याउदै रिहाई गरेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्णुबाबु मिश्र देउवा सरकारको पालामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा चार बर्षका लागी नियुक्त भएका थिए । देउवाको पालामा नियुक्त भएको भन्दै सरकारले पदमुक्त घोषणा गर्यो । सर्वोच्च अदालत पुगेका मिश्रलाई अदालतले पदबाट हटाउन कुनै अभियोग नलगाईएको र स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिइएको भन्दै सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डका निकिता पौडेल, दुरसचार प्राधिकरणका दिगम्बर झा र गोरखापत्र संस्थाका वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई समेत सर्वोच्चले पदबाट नहटाउन आदेश दिएसँगै काममा फर्किसकेका छन् । त्यस्तै अन्यत्र पनि मन्त्रीहरुको मनपरि निर्णयको असर परेको छ । संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको नेपाल टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता, पर्यटन मन्त्रीको एभिन्युज टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता, फैसलापछि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने कानुन मन्त्रीको चेतावनी, उपकुलपति र डाक्टरमाथीको सरकारले गरेको व्यबहार आदि मनपरि निर्णय, कानुनी उपहास र नागरिकको अपमान गर्ने काम भएका छन । यही प्रकारको दम्भ रहिरह्यो भने स्थिति झन्झन् बिग्रेर जानेछ र त्यसको असर सरकारलाई नै पर्नेछ ।
सरकारको हैकम तथा अधिनायकवादी तौरतरिका :-
लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यमा सरकारको गलत कामको शान्तिपुर्ण तवरले विरोध गर्न पाउनु जनताको मौलिक हक हो । आफुले चुनेर पठाएको सरकारलाई खबरदारी गर्नु जनताको अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य पनि हो । सरकारको जरो उखेलेर फाल्ने सम्मको आन्दोलन हुन लागेको खण्डमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्ने, दमन गर्ने तथा स्थितिलाई कब्जामा लिन संकटकाल सम्म घोषणा गर्ने अवस्था रहन्छ । तर अहिले यो सरकारको हकमा त्यस्तो अवस्था सृजना भएको छैन र आवश्यकता पनि छैन । सरकारलाई सबैले समर्थन गरिरहेको अवस्था छ । खाली कुरा यतिमात्र हो, गलत कुराको विरोध, आलोचना गर्ने काम हुन सक्छ । यस्तो सहज अवस्थामा पनि राजधानीका माइतीघर मण्डला लगाएतका कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भएको उहिले देखी हो । यो कदम जनताले शान्तिपुर्ण तवरले आफ्ना कुरा जुनसुकै ठाउँमा मर्यादित भएर राख्न पाउने अधिकारमाथीको प्रतिबन्धित मानसिकता बाट चालिएको छ । उदाहरणका लागी डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले त्यो ठाँउमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो र उनिमाथी दमन गरेको थियोे । त्यसपछि उनी कभर्डहलमा आफ्नो अनशन सुरु गर्न बाध्य भएका थिए । यो एउटा मात्रै उदाहरणले के देखाउछ भने सरकारको जसले विरोध वा आलोचना गर्छ त्यसलाई दमन गरेरै तह लगाउने उसको सोचलाई बताउछ। अझ केसीलाई काठमाडौ लैजाने क्रममा अस्पतालको हातामा भएको सरकारी दमनले त निरंकुशतन्त्रकालिन सरकारको दमनको याद दिलायो । आफू विरुद्ध उठेका जायज आलोचना र जनताका जायज माग स्वीकार गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको पनि कर्तव्य हो तर मैले गरेको सम्पुर्ण ठिक र त्यही नै हुनुपर्छ भनेर बहुमतको दम्भले अन्तमा आफैलाई हानी पुराउन सक्छ भन्ने सरकारले बुझेपनी अटेर गरिरहेको छ । विपक्षी र आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने र जायज माग पुरा गर्ने सोचाइ सरकारमा देखिन्न ! टालटुल गर्ने सहमति गर्ने कोशिस गरेजस्तो गर्ने र बहुमतको प्रक्रियामा गएर आफ्ना सबै एजेन्डा टुंगोमा पुराउने दम्भ अहिलेको सरकारमा छ । यो राजकाजको कार्यशैली स्वयं सरकारको लागि महंगो, कठोर र आत्माघाती हुनसक्छ । अहिलेको समाजमा तर्साएर र धम्काएर शासन गर्न सकिदैन । साच्चै परिवर्तन गर्न सहि नीति कार्यदिशा र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । गलत तत्वको प्रभावमा राम्रो काम गर्न सकिदैन ।
क्रातिकारी आवरण भित्र अवसरवादी चरीत्र :-
अवसरवादीहरु नयाँ नयाँ परिस्थितिमा आफ्ना गलत काम कुरा छिपाउन नयाँ नयाँ लेपन लगाएर जनतालाई झुक्याउने कुरामा सिपालु हुन्छन् । संसदीय सत्तालाई परिवर्तनको सर्वथोक मान्ने शक्तिले श्रमजीवी जनताका आधातभुत समस्यामा आफ्ना आँखा गाड्न सक्दैनन् । देशको विकास देखाउने दात मात्रै हो । उनिहरुको नजर घुमाई फिराई सम्पन्न हुनेखाने, आफ्नो ब्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा काम लाग्ने, तस्कर, माफिया र गलत धन्दावाला किन नहोस् उनिहरुमा पर्दछ्न् । विगतका सरकारले झैं यो सरकारले पनि पुजिपती, ठेकेदार र ब्यक्ति मोटाउने नीतिमा नै जोड दिएको छ । ब्यक्तिगत सम्पत्तिको वृद्धि र ठेकेदार मोटाउने नीति र कार्यक्रमले समाजवाद आउन सक्दैन । समाजवादको तयारीको लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्छ त्यो कार्यक्रम प्रति यो सरकार पनि उदासीन देखिएको छ किनभने यो सरकार पनि विदेशी पुँजी प्रति बफादार र पुजीवादी अवसरवादी चरीत्र भएको सरकार हो । अहिले सरकारले अपनाएको कदम यसैको प्रतिबिम्ब हो । अनुहार जस्तो छ ऎनामा प्रतिबिम्ब पनि उस्तै देखिन्छ । सरकारले जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि यो सरकारसँग दलाल, नोकरशाही पुजीवादी व्यवस्थालाई पराजित गर्ने नीति, कार्यक्रम र अस्त्र केही छ ? छैन । यो सरकारले अरु कसैले परिवर्तन गर्यो भने समर्थन गर्ने हैसियतसम्म रहन्छ । यद्यपि अहिलेको बस्तुस्थितिमा यो सरकारको जरो काट्नु राम्रो होइन तर यो सरकारले के के न गर्छ भनेर नाक फुलाउनु पनि गलत हुन्छ । हिजोको काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार भन्दा प्रगतिशील भुमिका यो सरकारको पक्कै छ । तर अन्ततः अवसरवादीको यात्रा यथास्थितिवादी नै हुन्छ । त्यसैले यो सरकारले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट पनि यथास्थितिवादी प्रकारको ल्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कुन कुन कार्यक्रम ल्याइयो ? जुन बस्तु हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ त्यो बस्तु यहीँ उत्पादन नगरेर विदेशबाट आयात गरिन्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात घटाउने खालका प्रभावशाली के के कार्यक्रम ल्याइयो ? शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्यत्र जुन प्रकारको निजीकरण र ब्यापारीकरण भइरहेको छ त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउने के के कार्यक्रम छन् ? यस प्रकारका कार्यक्रम जुन स्तरमा आउनु पर्थ्यो त्यो आएको छैन र यो सरकारबाट पुर्ण रूपमा समाजवादको आधारित कार्यक्रम त आशा गर्न सकिदैन थियो तर जुन प्रगतिशील भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अवस्था पनि रहेको छैन । अहिले सरकार विस्तारै विस्तारै विभिन्न प्रकारका गलत तत्वको जालोमा फसेको छ । हिजो चुनाव लड्दा सहयोग लिएको करोडौं अरवौं खर्चको साटो कस्तो प्रकारको कानुन बनाउदा दाताको हित हुन्छ, त्यो बाटोमा सरकार स्पष्ट रूपमा अधि बढेको हो । त्यही पुरानै बाटोमा यो सरकार पनि गइरहेको छ । मधेसी दलसँग संबिधान संसोधन गर्ने सम्झौता गरेका छन् । फोरम सरकारमा छ । राजपाको समेत सरकारमा समर्थन छ त्यो काम संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा भएको छ । यो कुरामा हिजो पुर्ब एमालेले राम्रो अडान र भुमिका खेलेको थियो आजको परिस्थितिमा नेकपाले यस सन्दर्भमा त्यस प्रकारको भुमिका खेल्छ कि भारतीय विस्तारवादको इसारामा हुने संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्दछ । त्यो हेर्न केहि समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाली जनताको चाहना र आग्रह भनेको सरकारले यस्तो नगरोस् ।
नेपाली काँग्रेसको आन्दोलन :-
सरकारले गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई जुन व्यबहार गरेको छ, त्यसको विरुद्ध र गोविन्द केसीले उठाएका माग पूरा हुनुपर्छ भनेर नेकाले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा झट्ट हेर्दा नेकाको आन्दोलन सकारात्मक देखिए पनि यसको उदेश्य गलत छ । डा. के.सीका मागहरू समेतका लागि ने.का.ले आन्दोलनको जुन घोषणा गरेको छ, त्यो उसका आफ्ना गलत प्रकारका राजनीतिक उद्देश्यहरूद्वारा निर्देशित छ । त्यसको त्यो आन्दोलनको उद्देश्य खालि सत्तासितको प्रतिस्पर्धा मात्र हो । हिजो कांग्रेस सत्तामा भएको समयमा लामो समयसम्म डाक्टर केसी यिनै माग राखेर अनशनमा रहदा खै त कांग्रेसले ती माग पुरा गरेको ? त्यसकारण कांग्रेसले थालेको आन्दोलन आवरणमा केसीका माग पुरा गर्ने भनिएको भएपनि आन्तरिक रूपमा सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा अभिप्रेरित भएकोले यो आन्दोलनको कुनै नैतिकता र न्यायपुर्ण औचित्य रहेकोे छैन।
अन्तमा :-
देशको स्थायित्वको लागि भनेर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो जुन गलत थियो । माथी नै भनियो कि कुनै दलले अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउदैमा स्थायित्व हुँदैन । त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । समग्रमा बहालवाला सरकारले देश र जनताको निम्ति कति लोकप्रिय काम गर्दछ, उसले अपनाउने नीति, कार्यशैली र दृष्टिकोणको आधारमा स्थायित्व र विकासको संभावना रहन्छ । सरकारको ध्यान झिनामसिना कुरामा छैन । सरकारको ध्यान चीन र भारतबाट रेल ल्याउने र पानी जहाज चलाउनेमा छ । जनताको आवश्यकता बिहान बेलुका हातमुख कसरी जोर्ने, ज्वरो आउदा सिटामोल कहाँ पाउने, बर्खाको झरी र हिउँदमा सित बाट जोगिन अलिक गतिलो आवास कसरी निर्माण गर्ने भन्ने प्रकारका छन् , त्यसकारण यो सरकारले सकेसम्म जनताका धेरै भन्दा धेरै समस्या पुरा गरोस् भन्ने हो । अहिलेको पुजीवादी बुर्जुवा गणतन्त्रभित्र अटाउने बढी भन्दा बढी सुधारका कामहरु गरेर अग्रगामी आन्दोलनलाई थप टेवा पुगोस् । ता कि विभिन्न प्रकारका गलत क्रियाकलाप गरेर कम्युनिस्ट सरकारको नाउँमा वितिष्णा, घृणा नपलाओस् भन्ने पनि हो । होइन भने दुई तिहाईको दम्भको आडमा नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा निम्त्याउने, स्वइच्छाचारीता, अधिनायकवाद र मनपरितन्त्रलाई बढवा दिदै जाने हो भने त्यसले स्वयं सरकारमाथी खतरा उत्पन्न हुने र त्यसको असर प्रगतिशील तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि पर्ने निश्चित छ किनभने यो सरकार कम्युनिस्टको र शक्तिशाली सरकारको रूपमा गलत प्रचारप्रसार समेत गरिएको छ ।
समाप्त
