समृद्धिको लागि संघीयता सच्याउनु अनिवार्य – संविधानविद, डा. भिमार्जुन आचार्य

० नेपालमा संघीय व्यवस्थालाई टिकाइराख्न हालै युरोपियन युनियनले ३ अर्ब रुपैयाँ सहायता गरेको कुराको तपाईले निकै कडा विरोध गरेको देखियो । त्यो विरोध किन रु त्यसरी सहयोग गर्नु पछाडिको युरोपियन युनियनको उद्देश्य के होला ?

– यो वास्तवमा अत्यन्त दुर्भाग्यपुर्ण छ १ आजको दुनियाँमा विदेशी दाताहरुले,विदेशी राष्ट्रहरुले कुनै राष्ट्रको कतिपय कामहरुमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा सामान्य हो त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुदैन । तर प्रश्न के हो भने शासन व्यवस्थालाई नै विदेशीले लगानी गर्ने भन्ने  कुरा दुनियाँमा राज्यको अवधारणाको हिसावले हेर्दा सुन्न पनि अप्ठ्यारो हुने कुरा हो । नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगको आदान प्रदानहरु विगतदेखि नै भैराखेको छ ।यो चाहि कुनै नौलो कुरा होइन । संघीयतालाई नै टिकाउनका लागि, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि भनेर चार वर्षसम्मका लागि जुन इयुसँग सम्बद्ध तीन राष्ट्र बेलायत, नर्वे र स्वीजरल्याण्डले नेपाललाई अनुदान दिए भन्ने कुरा बाहिर आयो, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्यो यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो । यसलाई आपत्तिजनक भन्नुमा तीन चावटा कारणहरु छन् । एउटा कारण त यो व्यवस्था माथि नै तिनले लगानी गर्र्ने अवसर पाए । सार्वभौम राष्ट्रले संचालन गरेको व्यवस्था माथि विदेशीले लगानी गर्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । दोस्रो कुरा संविधान जारी गरेको आज चार वर्ष पुग्न आँटयो । यो अवधिमा सम्पूर्ण रुपमा संघीय व्यवस्थाले काम गर्न सकेन भनेर पुष्टि भैसकेको छ । नेपाल र नेपालीका लागि यो व्यवस्था अत्यन्त खर्चिलो भयो । यो हाम्रो औकातले नभ्याउने भयो । यो क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा भयो भनेर व्यवहारमै प्रमाणित भैसकेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि हाम्रा अहिलेका शासकहरुले विदेशीसँग ऋण लिनका लागि जुन तयार भए यस पछाडिको ठूलो रहस्य म के देखिराखेको छु भने आफ्नो औकातले नभ्याउने कुरामा यसो गर्नु पर्ने बाध्यता यी शासकहरुलाई कसरी आइलाग्यो रु नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो,हाम्रो क्षमताले धान्ने हो भने त्यसलाई त्यही अनुरुप संचालन गरेको भए हुन्थ्यो । यसमा कसैको आपत्ति हुने थिएन । संविधानमै संघात्मक राज्य व्यवस्था लेखिएको छ । कार्यान्वयन गरेर देखाउँदा खेरी कसैलाई आपत्ति हुने थिएन । आफुले संचालन गर्न नसक्ने तर विदेशको ऋण लिएर भए पनि यो व्यवस्था टिकाउँछु भन्ने कुरा धेरै नै संकास्पद छ र धेरै नै आपत्तिजनक छ । यसले भोलिका दिनमा के खतरा हुन्छ भने व्यवस्थामाथि लगानी गर्न पाइसकेपछि त्यसबाट लगानी गर्ने व्यक्तिले वा दाताले केही न केही अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो भनेको मुलुकको राज्य संचालनको भित्री तहमै उ प्रवेश गर्न पाउने भयो । भित्री तह माथि नै उसले खेलवाड गर्न पाउने भयो । हिजो संविधान सभाबाट यहाँ बनाउन खोजेको त जातीय राज्यकै अवधारणा थियो । त्यो नसकेर यिनी सात प्रदेशमा सीमित भएका हुन् । अब यसलाई फुटाउनु पर्ने उनीहरुको योजना थियो,त्यो चिज बाँकी छ । त्यो तमाम चिजमा उसले खेल्न सक्ने भएका कारणले गर्दा मैले यसलाई कडा रुपमा विरोध गरेको हुँ । व्यवस्था माथि नै लगानी गर्ने भन्ने कुरा सार्वमौम राष्ट्रमा सम्भव हुँदैन । आफ्नो औकातले नभ्याउने कुरामा विदेशीको ऋण लिएर भए पनि त्यो व्यवस्था म टिकाउँछु भन्नु चाहि अत्यन्त आपत्तिजनक र लज्जाास्पद भएका कारणले गर्दा यो विषयको उठान भएको हो । मलाई लाग्छ सबै नेपालीले यसमा विरोध गर्नु पर्छ । यो एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा होइन ।

० हामीले चाहेर वा नचाहेर मुलुक त संघीय प्रणालीमा गैसकेको छ । यही प्रणालीको विकासमा कसैले सहयोग गर्न खोज्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा होइन र,आपत्ती किन ?

– होइन, त्यो त कसरी सकारात्मक हुन सक्छ र रु यो त व्यवस्था हो नि । हामीले अवलम्वन गरेको व्यवस्था भनेको अहिलेको संविधानको मुख्य प्रावधाननै त्यही हो । तपाई कल्पना गर्नुस राज्यले अवलम्वन गरेको जुन मुख्य व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था नै राज्यको आफ्नो साधनबाट संचालन हुन नसकेर अरुको वैशाखीमा, अरुको खर्चमा संचालन हुनु पर्ने भयो भने अनि त्यो देश, देश रह्यो र रु प्रश्न त यो हो नि । अनि त्यो देश स्वतन्त्र र सार्वभौम छ भन्ने कुरामा कुनै प्रमाण बाँकी रहन्छ रु मैले भनिहाले यहाँ कुनै बाटाघाटा आदि इत्यादी लगायतको विकास निर्माणमा सामान्य प्रकारको सहयोग आएको भए ठिकै थियो । त्यो हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्थ्यो, आज पनि भयो भन्न हुन्थ्यो । अहिले चार वर्षका लागि दिएको यो अनुदान ऋण चाहि त्यस प्रकारको सहयोग होइन । यो त व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि दिइएको हो । यी विदेशीहरुले के बुझे भने नेपालको औकातमा यो व्यवस्था टिक्ने भएन । नेपालीका लागि यो व्यवस्था आवश्यकता रहेनछ । यो नेपालीको क्षमताको विषय रहेनछ भन्ने कुरा नेपालीले बुझे । अब नेपालीले यो बुझिसके पछि यसको विरुद्धमा नेपाली जनता संगठित भएर आउनु भन्दा पहिले नै यसलाई हामीले लगानी गरेर टिकाइ दियौं भने, आफ्ना अभिष्टहरु पूरा हुन सक्लान भन्ने सोंचबाट नै यो सहयोग आएका कारण यो आपत्तिजनक हो । तपाईको प्रश्न ठिकै छ संविधानमा छ, त्यसमा मैले आपत्ति गरिन । आफ्नै हैसियत थियो भने त यसलाई चलाएर देखाए भैहाल्थ्यो नि । नेपालमा थोरै शक्ति मात्र जस्तो राजनैतिक रुपमा नेकपा ९मसाल० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरु देखि यसको विरोध गरे । नागरिकका रुपमा, एउटा विज्ञका रुपमा हामीले यो कुरालाई विरोध गर्यौँ। हाम्रो विरोधका बाबजुद पनि यो व्यवस्था ठिक छ भनेर संघीयता ल्याए । उनीहरुले चलाउन सकेको भए त हामी बोल्ने ठाउँ नै रहने थिए नि । अब सकेनन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । आज तपाई देशको महंगी हेर्नुस । दोहोरो तेहेरो करबाट जनता मारमा परेका छन् । द्वन्द्वै द्वन्द्व मुलुकमा छ, । बाह्रै महिना मुलुक ऋणमा डुबेको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइसकेपछि हामीले गल्ती गर्यौं,यसलाई हामीले सच्चाउँछौं भन्नुको साटो अझ विदेशी गुहारेर, व्यवस्थाको भित्र नै विदेशीलाई छिर्न दिएर तिनको सहयोगमा चलाउँछु भन्ने कुरा पनि कही उचित हुन्छ रु यो भन्दा ठूलोे पागलपना, यो भन्दा ठूलोे देशद्रोह, यो भन्दा ठूलोे जनहित विरुद्धको कार्य अरु के हुन सक्छ रु

० मुलुक संघीय व्यवस्थामा गैसकेको छ । प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद समेत बनिसकेका छन् यस्तो अवस्थामा, यो संघीय प्रणालीबाट देश फर्कन सम्भव होला ?

– त्यो त नफर्की सुखै छैन नि । कि त चलाउन सक्नुपर्यो, नसक्ने भए त फर्कनु प¥यो नि । फर्किने शब्द यदि उपयुक्त हुँदैन भने सच्चिनु प¥यो । त्यो भन्दा उपाय के छ भन्नु न त रु हुनलाई यिनीहरुले मुलुकलाई एउटा संघात्मक नामको सुरुङमा हाल्दीए । यो जुन पाप गरे नेपालका ठुला दलहरुले केही विदेशी राष्ट्रको साथ सहयोगमा मलाई लाग्छ यो नेपाली जनताले कहिले पनि नर्बिसनु पर्ने कुरा हो । अब यसको बाबजुद पनि तपाई सँग यसको दुइवटा मात्र विकल्प छ । सक्ने हो भने अगाडि बढे भयो । सकिदैन भने त प्रमाण नै यही भयो नि । आफैले सकेको भए विदेशी किन गुहार्नु पथ्र्यो र रु नसक्ने भैसकेपछि त सच्चिनु प¥यो नि । त्यो भन्दा अर्को उपाय के छ र रु अहिले संविधानमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने संविधानमा चार वटा कुराहरु छन् । देशको स्वाधिनता, अखण्डता लगायतका कुराहरु त्यो देखि बाहेक संविधानमा हरेक प्रभावधानहरुलाई संशोधन हुनका लागि योग्य बनाइएको छ ।यसको अर्थ संघात्मक राज्य पनि संशोधन हुन सक्छ । अब नसक्ने विन्दुमा पुगिसकेपछि त यसलाई करेक्सन गर्नु प¥यो नि । बुद्धिमानी के हुन्छ भने जनताहरु सडकमा आएर ठुलो आँधी बेहरी ल्याएर आन्दोलन गर्नु भन्दा पहिले संविधानकै तरिकाबाट यसलाई सच्चाउन सकियो भने त्यो बुद्धिमानी हुने थियो । होइन भने त देश झनै ठूलोे खाडलमा पर्छ । झनै ठूलोे भयावह अवस्थामा मुलुक पर्छ । तर अब चार वर्षको यो अनुभवले के देखायो भने यो संघात्मक व्यवस्थालाई यसैगरी अगाडि लान सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । किनकि यो हाम्रो क्षमताले भ्याउने कुरा पनि होइन,आवश्यकता पनि होइन ।

० संघीयताबाट अब फर्कनका लागि अथवा सच्चिनका लागि सहज र सरल बाटो के हुन सक्ला त रु सार संक्षेपमा बताइदिनोस न ।

– सबै भन्दा राम्रो र वैधानिक उपाय भनेको त संविधान संशोधन नै हो । किनभने संविधानमा हामीले चारवटा कुराका अतिरिक्त अरु सम्पूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्न सकिने गरिराखेका छांै । त्यसमा संघात्मक राज्य पनि संशोधनको विषय हो । यो कुनै अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा रहेको छैन । सबभन्दा ठूलोे बुद्धिमानी विना कुनै राष्ट्रको क्षति,मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिने सबभन्दा राम्रो वैधानिक र उचित उपाय भनेको संविधान संशोधन गरेर संघात्मक राज्यलाई सच्चाउनु हो । यदि यो बाटो विदेशीको प्रभावमा आएर नेपालका शासकहरुले नेपालको संसदले गर्न चाहादैन, वा गर्न सकेन भने चाहि त्यसपछिको उपाय भनेको त जनताको विद्रोह,जनताको आन्दोलननै हो । यिनै दुईवटा बाटो नै हुन्छ संसारमा कि त वैधानिक बाटोबाट त्यसलाई सच्चाउनु पर्छ, यदि वैधानिक बाटोबाट भएन भने जनताले कानुन र संविधान भन्दा बाहिरको बाटो अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

० यो वैधानिक बाटोबाट संघीयता सच्चिने सम्भावना तपाई कत्तिको देख्नुुुहुन्छ ?

– अब आजको आज चाहिं त्यसरी सच्चिने संभावना म देख्दिन । तर त्यो बाटोमा नगएर दलहरुलाई सुखै छैन । आजको आज चाहिं यो व्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा प्रायोजित हो । विदेशीहरुको पा्रयोजनमा संघीय व्यवस्था ल्याइएका कारणले गर्दा जुन उनीहरुले पछिल्लो समयमा खुलेआम रुपमा,नांगो रुपमा, लज्जाजनक ढंगले जुन विदेशी सहायतालाई स्वीकार गरे संघीयतालाई टिकाउनका लागि, अब यो हर्कतलाई हेर्दाखेरी यिनीहरुले वैधानिक बाटोबाट सच्चाउँछन्, भन्ने कुरा देखिंदैन । तर मलाई अझै पनि के लाग्छ भने देश चाहाने नेताहरु अहिले पनि हरेक दलमा भएका हुनाले मुलुकको बर्बादी र मुलुकको हित रोज्दाखेरी एउटा विन्दुमा पुग्छन्कि भन्ने मलाई एउटा सामान्य आशा छ । तर अहिलेको अहिले नै यिनहिरुले संघीयतालाई सच्चाउने बाटोमा नजालान् । किनकि यो विदेशीबाट प्रायोजित विषय भएका कारणले गर्दाखेरी यी नेताहरु फसिसकेका छन् । तर यो चाहिं ठोकुवा कुरा हो कि संघात्मक राज्यलाई नसच्चाएसम्म यो मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि, राजनैतिक स्थायित्व र जनताको सुख तपाईले अर्को सय वर्ष पर्खे पनि सम्भव छैन । यो देशको दुःख, यो देशको अशान्ति, यो देशको अस्थिरताको सम्पूर्ण कारण संघात्मक राज्य भएको हुनाले यो नसच्चिएसम्म यो मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धि सम्भव छैन । अब अहिलेका शासकले रोज्नु प¥यो–यिनीरुले सच्चा देशको राजनीति गरेका हुन भने यसलाई सच्चाउने बाटोमा जानु प¥यो । सकेसम्म यिनीहरु यसलाई जवरजस्ती अघि लैजान खोज्लान् । तर एउटा विन्दुमा गएर यिनीहरु असफल त भैसके अझ बढी असफल हुने र मुलुकलाई खाडलमा पुर्याउने निश्चित छ ।

० स्थानीय स्तरमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनका निम्ति, सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई अधिकार दिलाउनका निम्ति, जनताको घरघरमा सरकार आएको अनुभूति दिलाउनका निम्ति यो संघीय व्यवस्थामा मुलुकलाई लानु परेको हो भन्ने कुरा गर्छन ठूलो भनिएका पार्टीहरु । तर तपाई संघीयताबाट फर्कनु पर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी त तपाई जनतालाई घरघरमा अधिकार पुर्याउने कुराको विरोधमा उभिनु भयो नि– उनीहरुको दृष्टिमा ?

– यो सतप्रतिशत झुठ कुरा हो । संघीय व्यवस्थाले सिंहदरबार जनताको घरघरमा खै कहाँ पु¥यायो रु पु¥याएन । बरु भ्रष्टचारको विकेन्द्रिकरण भयो यो अवधिमा । शक्तिको, राज्यको साधन श्रोतको विकेन्द्रीकरण भएको भए त उचित हुन्थ्यो । तपाई हामी सबैले खोजेको कुरा त्यै हो । तर भयो के त भन्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रिकरण यिनले गरे । यिनले गरेको स१तप्रतिशत झुठ हो भन्ने कुरा कहाँबाट नि देखिन्छ भने तपाई अहिलेको संविधान पल्टाएर हेर्नुस । २०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको जति अधिकार पनि अहिलेको यो संघात्मक राज्यमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छैन । कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्यो रु हिजो जनताले सेवा प्राप्त गर्ने कतिपय जिल्ला कार्यालयहरुलाई यिनीहरुले ध्वस्त गरे समाप्त गरे । आज कुन सेवाग्राहीले कहाँबाट सेवा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि ठेगान छैन । ठूला ठूला गाविसहरुलाई जोेडेर एउटा वडा कार्यालय बनाइएको छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा त त्यो वडा कार्यालय पुग्न पनि मान्छेलाई दुई तिन दिन हिड्न पर्ने अवस्था छ । यस्तो बेथितीको अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याएर अनि सिंहरदवारको शक्तिलाई गाउँगाउँमा पुरायौं भन्ने कुरा जुन छ, यो सतप्रतिशत झुठ हो । अब यो हामीले भनेको कुरा होइन भन्यो भने चाहिं कुनै व्यक्तिले यसको निस्पक्ष रुपमा सर्वेक्षण गरोस् , तथ्यांक ल्याओस् । आज यो व्यवस्थाबाट मोजमस्ती गरेका अत्यन्त मुठ्ठीभर मान्छेदेखि बाहेक करोडौं मान्छेले यसको खिल्ली उडाउँछन् । यो व्यवस्थाले हामीलाई अहित भो भन्छन् । तपाईले आज सातै प्रदेशको अवस्था हेर्नुस – आज द्वन्द्व सिवाय अरु केही पनि छैन । स्थानीयले के गर्ने रु प्रदेशले के गर्ने रु केन्द्रले के गर्ने रु यसको कुनै टुंगो छैन । द्वन्द्व सुरु भैसक्यो । द्वन्द्व त कहाँसम्म आयो भने प्रदेश नम्बर दुईले केन्द्र सरकारकै विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने अवस्था आयो । यति छोटो अवधिमा यस्तो हुनु यो सुखद कार्य होइन । त्यसैले यो जुन भनिएको छ,संघीयताले घरदैलोमा सिंहदरबार पुर्याउँछ भनेर यो झुठ कुरा हो । तथ्यांकले पुष्टि गर्थ्यो होला नि पु¥याएको भए त । हाम्रो आर्थिक सम्बृद्धिका आधारहरु बलवान भएको देखिनु पथ्र्यो होला । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बृद्धि भएको हुन्थ्यो होला । बाह्रै महिना पुरै दिन देश ऋणमा जाने, अनि अरवौं खरबौं विदेशीको ऋण लिएर मुलुक चलाउने व्यवस्था नै ऋणबाट चलाउँछु भनेर विदेशीसँग हस्ताक्षर गर्ने नालायकहरुले शक्ति र अधिकार जनतामा पु¥यायौं भन्ने कुरा कहाँ सुहाउँछ रु त्यो कहाँनेर तथ्यांकले पुष्टि गर्छ रु त्यो सब गलत कुरा हो ।

० उसो भए जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनका निम्ति कुन शासन प्रणाली अपनाउनु पथ्र्यो त मुलुकले ?

–पहिलो कुरा त एकात्मक र संघात्मक बीचको भिन्नता भनेको एउटा मात्र हुन्छ । तपाईले राज्यको सार्वभौम सत्तालाई वा सार्वभौम शक्तिलाई एक ठाउँमा राख्नु भयो भने त्यसलाई एकात्मक भनिन्छ, । सार्वभौम शक्तिलाई विभाजन गर्नु भयो भने त्यसलाई संघात्मक भनिन्छ । नेपालको आवश्यकता सार्वभौम शक्तिको विभाजन होइन शक्तिको हस्तान्तरण हो । साधन स्रोतमाथि नेपालीहरुको पहुँच होस् भन्ने कुरा हो । जुन कुरा नेपालमा पढाइयो एकात्मक र संघात्मकका बारेमा त्यो नै गलत पढाइयो । संघात्मकमा विकेन्द्रीकरण हुन्छ, संघात्मक समावेशिता हुन्छ भन्ने कुरा पनि सतप्रतिशत झुठ कुरा हो । त्यो व्यवस्थापनको कुरा हो । अब यो समावेशिता र विकेन्द्रकरण संघात्मकमा मात्र हुन्छ भन्ने हो भने त आज संसारमा २०० भन्दा बढी देश छन । १९५ देश संयुक्त राष्ट्र संघमा जोडिएका होलान । २०० देशहरुमा त आज पनि दुनियामा एकात्मक राज्य छ । संघात्मक राज्य त केवल २६ राष्ट्रमा छ । ति २६ राष्ट्र मध्य छ वटा राष्ट्रमा मात्र आज संघीयताका सफल उदाहरण होला । त्यसकारण नेपालको समस्या भनेको व्यवस्थापनको समस्या हो । केही मानसिकताको पनि समस्या हो । शक्ति केही केन्द्रिकृत भयो, त्यो एकात्मक प्रणाली भएर होइन । त्यसलाई तपाईले विकेन्द्रीकृत गर्नुपथ्र्यो । नेपालको आवश्यकता भनेको सार्वभौम शक्ति एक ठाउँमा रहेको राष्ट्र हामीलाई चाहिन्छ । शक्तिको विकेन्द्रीकृत भएको शासन व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ । त्यति भए हामीलाई पुग्छ । तर हामीले गर्यौ के भने शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सार्वभौम शक्तिलाई विभाजन गर्यौ । सिङ्गो मुलुकको एक ठाउँमा रहेको सार्वभौम शक्तिलाई विभाजन गरिसकेपछि त्यो देशको अस्थित्व रहन्छ र रु यति ठूलो राष्ट्रघातलाई पनि हामीले महान अग्रगामी भनेर नाम दियौं । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संविधान सभाबाट देशमा जुन संविधान निर्माण भयो यसलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्ने गरेका छन् कसै कसैले १ तपाई त संविधान विद,बताइदिनोस् न– के यो साच्चै नै नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको उत्कृष्ट खालको संविधान हो त ?

–त्यस्तो होइन । अहिलेको संविधानमा केही कुरा राम्रा पनि छन् । जस्तो नेपालीहरुको अधिकारको सूचि बढाइएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । हिजोको संविधानमा भन्दा अहिले अधिकार धेरै छन् । जस्तो अहिले ३१ वटा अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनेको छ संविधानले । कार्यान्वयन नभए पनि त्यसलाई सकारात्मक कुरा मान्न सकिन्छ । त्यसैले केही पक्षहरु सकारात्मक छन् । त्यो साँचो कुरा हो । तर यहाँ गरिएको के छ भने थोरै चिज दिएर डरलाग्दो प्रावधान संविधानमा समावेश गरिएको छ । जस्तो मैले भनिहाले भोली मुलुकको अस्थित्व नै समाप्त गर्न, मुलुकको अखण्डता नै सिध्याउने किसिमका प्रावधान संविधानमा छन् । त्यो भनेको संघात्मक राज्य नै हो । जुन प्रचारवाजी गरिएको छ ति गलत प्रावधानलाई पक्षपोषण गर्नका लागि भनिएका कुराहरु हुन । त्यसैले यो सम्पूर्ण रुपमा नेपाली मात्रको हित गर्न यति राम्रो संविधान यो भन्दा पहिले कहिले नि नबनेको भन्ने कुरा यसको व्यवहार यसको प्रावधानलाई हेर्दा त्यो कुरा पुष्ठी हुदैन । केही ठिक पनि छन्, केही बेठिक पनि छन् । सबैभन्दा बेठिक भनेको संघात्मक राज्यको अवधारणा हो ।

देशमा दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ । यो सरकारको काम र कार्यशैलीबाट तपाई कत्तिको सन्तुष्ठ हुनुहुन्छ ?

–सन्तुष्ट छैन म । किनभने पहिलो कुरा त यो सरकारले गर्न चाहेमा नसक्ने कुरा केही पनि थिएन । तपाईले ठिक भन्नुभयो– अहिले देशमा दुइतिहाइको समर्थनको सरकार छ । यो नेपालको इतिहासमै खासगरी २०४७ साल भन्दापछिको कुरा गर्दा यति बलियो सरकार कानुन बमोजिम अरु थिएन, नम्बर एक । नम्बर दुइ यिनीहरुले नै परिकल्पना गरेको संघीय राज्यको जुन सात ओटा प्रदेश बनाए । एउटा प्रदेशलाई छोडेर ६ वटा प्रदेशमा यो सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनैतिक शक्तिकै सरकारहरु निर्माण भएका छन् । त्यहाँ गर्न चाहे कामहरुलाई कुनै बाधा छैन । यति राम्रो परिवेश मिलेको अवस्थामा जुन अनुपातमा कामहरु ह्ुनु पथ्र्यौ,त्यसको ठिक उल्टो भएको कारणले गर्दा सरकारको अहिलेको कामकाजबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिदैन । ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भनेर हामीले बुझेका हौ । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले ति कुराहरु केही देखाउन पनि खोजेका थिए । तर सँगसँगै अत्यन्तै राष्ट्रघातका कामहरु पनि यही बेला भयो । जस्तो संविधानमा पहिलो संशोधन गरिएको छ ओलीकै पालमा । त्यो धेरै नै आपत्तिजनक संशोधन थियो । अहिल फेरी ओली सरकारकै पालामा । व्यवस्था नै संचालन गर्नका लागि विदेशीको ऋण स्वीकार गरिएको छ । यी कुराहरु भयावह छ । त्यसैले यसको काममा पूर्ण सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिदैन । सक्ने अवस्थामा पुगेर पनि किन काम गर्न सकेन त्यो सोचनिय छ ।

वर्तमान सरकार अब कसरी अगाडि अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई रु यो सरकारलाई ठोस सुझावहरु के छन् तपाईका ?

–पहिलो कुरा त संघात्मक राज्यलाई नै यसले सच्चाउनु पर्र्यो । यदि राष्ट्रवादी सरकार हो भने । दास्रो कुरा अरु विकासका कार्यक्रममा बाहिरी सहयोगलाई स्वीकार गरे पनि राष्ट्रको व्यवस्था नै संचालन गर्नका लागि विदेशी सहयोग यसले स्वीकार गर्न भएन । आर्थिक सम्बृृद्धि बढाउन तिर लाग्नु पर्र्यो । तेस्रो कुरा जनता महङ्गी, दोहोरो तेहेरो करको मारमा पिल्सिएका छन् । त्यस बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्र्यो । चौथौ कुरा,मुलुकलाई अहित हुने अन्य कतिपय कुराहरु संविधानमा छन् । त्यसलाई पनि उसले हेरफेर गर्नुपर्र्यो । यो गर्र्यो भने यसलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्न सकिन्छ । होइन भने त अरु सरकार र यो सरकारमा कुनै भिन्नता हुदैन ।

य अब अर्जुन मिलन जीसँग पनि थोरै कुरा गरौं न १ तपाईले गीत ÷संगीतको क्षेत्रबाट पनि देशभक्तिपूर्ण भावनाहरु पस्कदै आउनु भएको छ, नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा योगदान दिदै आउनु भएको छ । अुर्जन मिलनका नयाँ कस्ता गितहरु श्रोताले कहिलेसम्म सुन्न पाउने छन् ?

–गंभिर अर्थ र भाव बोक्ने गीतहरु गउने संगीत गर्ने,रचना गर्ने त्यो मेरो आफ्नो स्वभाव हो । त्यो मेरो आफ्नो रोजाइ पनि हो । मैले अहिलेसम्म चार ओटा एल्बमहरु सार्वजनिक गरेको छु । पहिलो “मौनताको शहर” भन्ने थियो । दोस्रो “सजिलो हुदैन जिवन” । तेस्रो “एउटा जिवन” । केही समय अघि मात्र ‘अतित’ भन्ने गजल संग्रह मैले सार्वजनिक गरे । अबको मेरो गीत संगीत स्वदेश गानहरुको एउटा एल्बम हुनेछ जसमा स्वदेश गीतहरु, देश दुखेका भावहरु समेटिएको गीतहरुको एउटा एल्बम हुनेछ । समय लाग्ला पाँच छ महिना अघि मात्र मैले नयाँ एल्बम निकालेको हुनाले । अब डेढ दुई वर्षको अबधिमा त्यो मेरो स्वदेश भावको गीतको एल्बम बाहिर आउने छ ।

हाँक साप्ताहिक मार्फत अन्तिममा तपाईले भन्नै पर्ने त्यस्तो छुटेका कुनै विषेश कुरा, या विषयहरु केही छन् कि ?

–नेपालमा पत्रकारिता गर्ने धेरै व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । पत्रकारहरु र पत्रिका पनि धेरै छन् । तर हाँक साप्ताहिकको एउटा इतिहाँस गर्व गर्न लायकको छ । यसले जहिले पनि निजि स्वार्थ भन्दा मालिकको स्वार्थ भन्दा,मुलुकको, जनताको स्वार्थका लागि काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई । यसका हरेक अंकहरु त्यसतर्फ नै लक्षित छन् । यो कठिन यात्रा हो । सबै भन्दा कठिन काम के हो यो देशमा भनेर मलाई सोध्नु भयो भने यहाँ इमानको जिन्दगी जिउनु, चाहे पत्रकारिता गर्नुस, चाहे वकालत गर्नु,चाहे जे गर्नुस इमानको व्यवसाय संचालन गर्नु ,यो मुलुकमा सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण काम हो । हाँकले इमानको पत्रकारिता गरेको छ । यसका लागि म हाँकलाई सम्मान र स्यालुट गर्न चाहान्छु । यो तपाईहरुको इमान कायम रहोस पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा यो पत्रिका पढ्ने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरुलाई मेरो आग्रह यहि छ सतहमा जसले हामीलाई जे भनेको भएपनि भित्रि रुपमा मुलुक अत्तन्त जर्जर भएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता सायद नेपालको इतिहाँसमा यति कमजोर यो भन्दा पहिले कहिले पनि भएको थिएन । मुलुकको अर्थतन्त्र नेपालको इतिहाँसमा यो भन्दा पहिले सायद यति कमजोर कहिले पनि भएको थिएन । दोस्रो कुरा, विदेशीहरुको खुलेयाम हस्तक्षेप नेपालको इतिहाँसमा यो भन्दा पहिले यति धेरै सायद कम भएको थियो । यी कुरा अत्तन्तै खतरनाक भएका कारणले गर्दा यसतर्फ सबैको खबरदारी चाहिन्छ । किन भने एउटा व्यक्ति एउटा हाँकले मात्र गरेर केही हुदैन । देशको हित चाहाने करोडौं नेपालीहरु यो मुलुकमा हुनुहुन्छ । नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरु पनि देशको हित चाहाने हुनुहुन्छ । अझै पनि ठूला साना हरेक दलमा देशको हित चाहाने लाखौं कार्यकर्ताहरु हुनुहुन्छ । सबै यस बारेमा जागरुक हुनुपर्छ । जो जहाँ छ त्यहाँबाट आवाज उठाउनु पर्र्यो । म आफु दलसँग, सत्तापक्षसँग सम्बन्धित भएका कारणले उसले जे गरे पनि मैले थपडी मार्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएन । त्यो नागरिक कर्तव्य होइन । पहिले व्यक्ति नागरिक हुन्छ अनि मात्र दलको हुन्छ । त्यसैले अहिले हरेक व्यक्ति नागरिक भएर उठ्नु पर्ने र देशको अस्मिता, राष्ट्रियतालाई बचाउनु पर्ने भएका हुनाले त्यसतर्फ हामी अलि बढि गम्भिर बन्नु पर्छकी भन्ने सन्देश तपाईहरु मार्फत सम्पूर्ण जनतामा पुर्याउन चाहान्छु ।

(हाँक साप्ताहिकबाट साभार)