अर्जुन शर्मा
• नेपालको वर्तमान संबिधान जो संबिधान सभा बाट जारी भएको थियो र अहिले कार्यान्वयनको दिशामा आगाडी बढेको छ ,त्यसमा नेपाल ‘समाजवाद उन्मुख ‘उल्लेख गरिएसगै त्यो एउटा बहसको बिसय बनेको छ र कयौं टिका टिप्पणी भएका छन।यो बिसय पनि सामान्यतः त्यसैको वरिपरि केन्द्रित हुनेछ ।
• विश्वका कयौ पुजीवादी साम्राज्यवादी देशहरू आफुलाइ समाजवादी भन्न रुचाउने या आफ्नो संबिधानमै त्यो कुरा उल्लेख गर्ने गरेको हामी पाउछौ।विशेषगरी युरोपमा त्यो शिलशिला बढिनै मात्रामा पाइन्छ।यहाँ सम्मकि जर्मनको हिटलर समेतले आफुलाई सच्चा समाजवादी बताउने गर्दथ्यो।अर्को तिर पुर्बी समाजवादी देशहरू चीन ,कयुबा , उत्तर कोरिया आदि देशहरूले अझै पनि आफूलाई समाजवादी रास्ट्र बताउँछन् र त्यो उनिहरुको देशको संबिधानमै उल्लेख छ ।तर हामीले ती देशहरु समेत जो अहिलेसम्म पनि कुनै न कुनै नाम मात्रकै भएपनी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता छ लाई पनि समाजवादी राज्यको रुपमा बुझिन्न र बुझ्ने गल्ती गरिनु पनि हुदैन ।त्यसको अर्थ हो, के लेखिएको छ या के दावी गर्दछन भन्ने आधारमा होइन हामिले सहि बस्तुगत धरातलको अध्ययन मै त्यो कुरा फैसला गर्नुपर्दछ।
• माथी उल्लेख गरिए जस्तै कुरा हाम्रो नेपालको सन्धर्वमा समेत लागू हुन्छ।हाम्रो देश अहिले कुन चरणमा छ?र हाम्रो संबिधानको परिधी कहाँ सम्म लागू हुन्छ त्यो त्यो नै हामिले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बिसय छ।नेपाल अझै पनि अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिबेशिक अवस्था मै छ,त्यो भनेको अझै पनि पुजीवादको बिकास हुनसकेको छैन।त्यो अवस्थालाइ प्राक पुजिवाद पनि मान्न सकिन्छ।भलै यहाँ गणतन्त्र आएको छ तर त्यो गणतन्त्रको सिमा कति हो? सामान्य बुर्जुवा गणतन्त्र पनि बिकास नभएको देशले संबिधानमा उल्लेख गरेकै भरमा समाजवाद या समाजवाद उन्मुख बताउनु हास्यास्पद बिसय नै हो।तर त्यो भन्दा पनि अनौठो कुरा त क्रान्तिकारी शक्ति तथा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीहरु त्यसको शब्द शब्दमा रमाउनुमा छ।कयौं बुर्जुवा बुद्धिजीवी समेतले यो बिसयमा सहि विश्लेषण गरिएको अवस्थामा हामी त्यही अल्झिनु कस्तो मुर्खता होला।सैद्धान्तिक रुपमै बिचलित नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले हो मा हो मिलाउदैमा सत्य तथ्य मेटाउन सकिँदैन ।जुन बस्तुत गलत छ त्यो भलै ठूलो समर्थनमै रहेपनी सहि हुन सक्दैन र अन्तत सत्य उघारिएरै छाड्ने गर्दछ।जुन शक्तिले वर्तमान नेपाली समाज जनवादी क्रान्तीको चरण पार गरेर आएको ठान्छन तिनीहरुको नीति समाजवादी क्रान्ती उन्मुख बताउनु उनिहरुको लागि सहि होला तर त्यो हाम्रो लागि र स्वयम् देशको बस्तुस्थितीको लागि मेल नखाने कुरा हो।जनवादी क्रान्ति पूरा भएको अर्थ हो देशमा पुजीवादको बिकास भयो र त्यसको नेतृत्व क्रान्तिकारी शक्तिले गरेको छ।यदि यो कुरा सत्य हुन्थ्यो भने नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हुन्थ्यो तर त्यो कुरा एउटा भ्रम मात्र हो।न त यहाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ न पुजीवादको नै बिकास ।
• निश्चय पनि पहिलेको तुलनामा कयौं सकारात्मक ,प्रगतिशील बिसयहरु संबिधानमा उल्लेखित भएका छन।बिकासकै हिसाबले पनि केही परिबर्तन भएको छ।सिमित रूपमा पुजीवादी अबशेसहरुको भ्रुण छरिएको छ।तैपनि जे जति मात्रामा पुजिवादको बिकास भएको छ त्यो पनि दलाल पुजिपतिको जगजगी छ।अहिले पनि मुल रूपमा कृषि ,बिदेशी रेमिटेन्स ,ब्यापर र सेवा क्षेत्रकै वरिपरि अर्थतन्त्र घुमेको छ।उधोग कलकारखानाको सिमित बिकासको बाबजुत खास परिणाम सकारात्मक छैन।कृषिमा कतिपय सामुहिकता,सामान्य औजारहरुको प्रयोग र सिमित व्यावसायिकताको बाबजुत परम्परागत पद्धति नै हावी छ ।शिक्षा र स्वास्थ्य गरिबहरुको पहुँच बाट बाहिर पुग्दै छ।सामुदायिक ,सार्बजनिक शिक्षालयहरुमा राज्यको सामान्य लगानिको बाबजुत खास ठोस परिबर्तन देखिन्न।यो अवस्था साह्रै नै नाजुक र चिन्ताजनक हो।
• अहिलेको संबिधान कृषि,शिक्षा लगायतमा अनुदान कटौती गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ।जिल्ला बाट नगरमा पुराइएको बताए ता पनि नगरहरुले कयौं ठाउँमा त्यो कटौती गरिसकेको समाचार बाहिर आएका छन।बिदेसी लगानीलाई प्राथमिकता साथ भित्र्याउन उद्धत राज्य स्वदेसी पुजिको बिकासमा भने धेरै नै अनुदार देखिन्छ।स्वदेशी लागानीको प्रबर्द्धन होइन बरु बिप्पा सम्झौता गरि बिदेशीहरुलाइ करछट र घाटा बेहोर्ने सम्म आंट देखाउछ।मजदुरहरुको हडताल गर्न पाउने अधिकार कटौती गरि कारबाहि गर्ने नीति अबलम्बन गर्दछ।उधोगहरुमा हायर एण्ड फाएर कोअ नीति लागू गर्छ के त्यो सरकार या राज्य किसान,मजदुर वा उत्पीडित बर्गको पक्षमा रहन्छ?निश्चितै रुपमा रहदैन ,त्यसैले हामी ले बिसयबस्तुलाई यथार्थ धरातलमा बुझ्ने र त्यो अनुसार कार्यनिति निर्धारण गर्ने तिर ध्यान पुराउन सक्नुपर्दछ ।तब मात्र क्रान्तिकारी पार्टीले आफ्नो रणनीति र कार्यनिती पूरा गर्न सक्षम रहन्छ।त्यसैले उठेको राज्यको स्वरुप बारेको सबाल अनावश्यक हो र विभिन्न तथ्यहरुले, संबिधानमा लेखिनुको बाबजुद यो संबिधान समाजवाद उन्मुख होइन बरु पुजीवाद उन्मुख भएको कुरा प्रष्ट पार्दछ।
२०७४/१२/१७
