जनप्रतिनिधिबाट संविधान बन्नु पर्छ भन्ने ६०/६५ वर्षदेखि नेपाली जनताको माग हो, त्यो पूरा भाछ । त्यो नयाँ जारी गरेको संविधानमा गणतन्त्र आछ, धर्मनिरपेक्षता आछ । समावेशी आछ त्यसको साथसाथमा नेपालको राजनीतिक हिसावले, भौगोलिक हिसावले, आर्थिक हिसावले धान्नै नसक्ने संघीयता पर्यो । त्यसले गर्दा मुलुकमा अहिले अफ्ठ्यारो पर्दै गाको छ । तर हामीले संघीयता यो मुलुकको लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरा शुरुदेखि नै गर्दै आको हो र अहिले पनि हामीले यो संघीयता कै कारणले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी जस्ता चीजहरु अफ्ठ्यारोमा पर्छकी, देशमा कालो बादल मडारिने होकि भन्ने डर लाको छ ।
यति छिट्टै आत्तिनु पर्ने हो र भन्या ? किन भने अब नयाँ अभ्यासमा जाँदाखेरी त समस्याहरु त देखिहाल्छ नि हैन ?
हैन । स्वभाविक अभ्यासमा बेग्लै हुन्थ्यो । जुन कुरा जुन देशका लागि उपुक्त छैन, त्यो त तपाईले जतिसुकै अभ्यास गरे पनि जति समय ल्याए पछि त्यसको राम्रो परिणाम त आउँन्न नि ।
कमल थापालाई अब तपाइले रुचाइराको र्धमनिरपेक्षा र गणतन्त्र मन नपर्ने, अर्कोलाई अर्को मन नपर्ने सबैलाई मन पर्ने गरित कसरी आउँछ त ?
संघीयता त अब काँग्रेसलाई पनि, एमालेलाई पनि राप्रपालाई पनि मन परेको कुरै होइन् । हिन्दू राष्ट अनि राजतन्त्र यी सब त नेपाली जनताले बेहोर्दै आएका हुन्, के नयाँ कुरा भयो र ? त्यसो भएर यलाई चाहिं धर्मनिरपेक्षा यहिं छ, हिन्दू राष्ट्र यहिं छ यो जोडनै मिल्दैन ।
लागु गराउँछौं भनेर भनिराखेको सत्ता पक्षले अनि प्रतिपक्षले चाहिं हैन सरकार यसमा ढुलमुल गरिराख्या छ भनेर आरोप लगाइराख्या छ, आफू सबभन्दा कट्टर हिमायती जस्तो गरेर । अनि तपाइले चाहिं उनीहरुमाथि आरोप लगाउनु हुन्छ ।
हैन । उनीहरुले खुशी राजीले यो चाहिं बोझ बोके कै हइनन् । म त त्यो बोक्ने बेलाँ संगैछु । २०६२–६३ को आन्दोलनमा इनीहरुसँग संगै छु । कुन अवस्थामा इनले बोक्नु पर्यो, किन बोके । नेपाली जनताका त कुरै छाड्नुस कुनै मुलुकमा प्रणाली बोकाउनु पर्यो भने चाहिं जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा कुराकानी छलफल हुन पर्ने कि नपर्ने ?
तर छलफल भाको, आन्दोलन भाको संघीताको निम्ती अनि ?
ओहो । आन्दोलन संघीयताको लागि आन्दोलन नै होइन । गणतन्त्रको लागि, धर्मनिरपेक्षता लगायत अरु लोकतान्त्रको लागि भएको हो । संघीयताको लागि काँग्रेस, एमालेले संघीयता चाहियो भनेर आन्दोलन गरेको तपाईलाई याद छ ?
तपाइले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको निम्ती आन्दोलन भन्नु भयो नि ? आन्दोलन गर्ने वेलामा ति पनि मुद्या थिएनन् भन्ने कुरा छ । अब संघीयताको जुन कुरा गर्नुहुन्छ, दोश्रो जनआन्दोल फल भईसके पछि तराईमा जनअधिकार फोरमले आन्दोलन गरे पछि संविधानमा राख्या होनि ?
त्यही त, तराइमा आन्दोलन गराए, त्यो नाटक गराएर नेपाल राष्ट्रलाई संघीयता बोक्नै नसक्ने देशलाई बोकाइएको हो ।
तपाइहरुले गरेको आन्देलन चाहिं आफैले गरेको, तराइमा भाको आन्दोलन चाहिं अरुले गराइद्या भन्न मिल्छ ?
बेश्करी मिल्छ नि छ । संघीयता किन बोका होन् भन्ने अन्दाज त पाईलाई पनि होला नि ? हिमाल, पहाडबाट तराइलाई अलग गर्न, दर्जनौं जातिय राज्य बनाएर यसलाई नाईजेरिया बनाउन । अब चलाएर कुरा गर्नु वेग्लै पुरा गर्ने वेग्लै कुरा हो । इतिहासका अनुभवले देखाइसक्या छ ।
तपाइहरुले चाहिं जुन त्रास देखाउनु हुन्थ्यो, नाईजेरिया बनाउने, तराई छुट्टाउने भनेर । खै केही पनि छुट्टीएन त ?
समय छ नि । त्यसको लागि मुलुक संघमा लैया छ । अब जसको आम्दानी रेमिटेन्स बाहेक केही छैन । त्यस्तो मुलुकमा सात सय ६१ वटा सरकार बन्न्ने काम भाछ । एउटा नेपाल चलाउन नसकेर अब विदेशी ऋण काडेर प्रशासनीक खर्च चलाउनलाई सातवटा नेपाल बनाइएको छ । त्यसो हुनले संघीयताको दुष्परिणामले नेपाली जनता आतिन छटपटाउन थाले त । खाइन पाई छाला टोपी लाई । जनलाई सेवा सुविधा केही दिनु नर्पे । अनि सामान्य खर्च चलाउनका लागि चाहिं करको बोझ थप्न लाग्नु भयो भने जनताले सहेर बस्छ ? अब हुने आन्दोलन भनेकै संघयिता विरोधी आन्दोलन हो नेपालीले गर्ने ।
तपाईहरुको हालत चुनावबाट त्यस्तो देखाइदि सके जनताले अब के को ?
राष्ट्रिय जनमोर्चालाई संघीयताको समर्थन गरेपनि नेपाली जनतालाई यो घाडो भइसक्यो । हामीलाई चुनावमा भोट दिएनन्, हामीले जनतलाई बुझाउन सकेनौं होल, पैसा खर्च गर्न सकिएन होला । साथमा ठेकेदार, तस्करहरु माफियाहरु नभएर पनि होला । हामीले चुनावमा सफलता पाएनौं त्यसकारणले संघीयता ठिक हो भन्ने तर्कै गलत होनि ।
तर मुलुक संघीयतामा धेरै अगाडि बढिसक्या हुनाले यसबाट पछाडि हट्नु भन्दापनि यसलाई कसरी सफल तुल्याउने, जनमुखि बनाउने भन्ने तर्फ सोंच्नु पर्ने होइन नेताले ?
कस्तरी बनाउनु हुन्छ जनमुखी ? यहाँबाट निर्यात गर्ने बस्तु चाहिं मान्छे बाहेक अरु नसक्ने नेपालीले । अनि बाहिरबाट ल्याएको रेमिटेन्स्ले त्यत्रो ७६१ वटा सरकार चलाउनु हुन्छ, उद्योग धन्दा, कलकारखान के गरि खोलेर नेपाली जनतालाई सेवासुवीदा दिनुहुन्छ त ? रहरले त भएन । त्यसकारणले संघीयप्रणाली प्रतिको हाम्रो पूर्वाग्रह होइन् । नेपालको सन्दर्भमा यो सम्भवै छैन । ढिलो चाँडो जनताले संघीयता खारेज गरेनन् भने संघीयताले ल्याउने जुन दुष्परिणाम नेपाली जनताले देख्छन् ।
अब अन्तिम चित्रबहादुर जि, यो संघीयत अभ्यास् भन्या अतिकति महंगो नै हुन्छ, किन भने जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्याउनलाई भन्ने विज्ञहरुले पहिलेबाट भन्दै आएका थिए । कुन नयाँ कुरा गरौं ?
हो । त्यही महंगो हुन्छ । बल्ल ठाउँमा आउनु भयो । युवा शक्ति निर्यात बाहेक नेपालबाट निर्यात गर्ने केछ ? धनियाँ सम्मन तपाइले विदेशबाट ल्याउनु पर्छ । गाउँघरका सबै जग्गा जमिन सबै बाझिएर सिस्नो उम्रिएको छ । अनि यस्तो आर्थिक रुपले, यस्तो कम्जोर मुलुकले यति ठूलो चाहिं प्रशासनिक खर्च संघीयता धान्छ त ?
विविसीका सरद केसीले लिएको अन्तर्वार्ता
