–देवप्रकाश त्रिपाठी
हामी नेपालीको चेतनास्तरले ‘उचाइ’ प्राप्त गर्दै जाँदा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्ने तहमा आइपुगेका छौँ । यो बेग्लै पक्ष हो कि राजनीतिक चेतना ‘उत्कर्ष’मा पुग्दा हामीले खुला ठाउँमा बसेर पेट खाली गरिनुहुन्न भन्ने सचेतना अभियान पनि अहिले नै चलाउँदैछौँ । कैयन नेपाली आज पनि ट्वाइलेट प्रयोग गर्न चाहँदैनन् या हिचकिचाउँछन् । हात धुनुपर्ने चेतना जगाउन र धुने तरिकाबारे जानकारी दिन पनि यहाँ अभियान चलाइँदै छ । यसप्रकारका चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न राज्यले आफैँ नसकेर विदेशी गुहार्नुपरिरहेको र, विदेशी सहयोगमा नेपाली जनता हात धुन र खुला स्थानमा पेट सफा गर्न नहुने ज्ञान आर्जन गर्दै छन् । यसरी खाना खानुअघि र फोहोर सफा गरेपछि हात धुन तथा खुला स्थानमा बसेर पेट सफा नगर्न वैदेशिक लगानीमा ज्ञान हासिल गर्दै गरेका नेपाली जनतालाई सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रात्मक राजनीतिक अभ्यासका निम्ति तयार भएको ठानिएको छ र सोहीअनुरूप अभ्यास गराइँदै छ ।
युरोपमा कुनै समय चर्चहरूले राज्यका काममा पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने गर्थ्यो, त्यसैले त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्यको परिकल्पना गरियो । नेपालको राज्य सञ्चालनमा धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूबाट हस्तक्षेप भएको कुनै दृष्टान्त नभए पनि विदेशीको इच्छा अनुशरण गर्ने क्रममा नेपाललाई समेत धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ । धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण र सही परिभाषा नबुझीकन देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइनुको परिणाम हासिल भइसकेपछि अन्ततः नेपालीले गम्भीर गल्तीको महसुस त गर्ने नै छन्, तर त्यसबेला न सुधारको अवसर हुनेछ न पश्चात्ताप गर्नुको कुनै अर्थ रहनेछ ।
विश्वमा घोषित चौधसहित त्रिहत्तर इसाई र बाउन्न इस्लामिक मुलुक अस्तित्वमा छन् । साठी प्रतिशत मात्र मुसलमानको बसोवास रहेको मलेसियाले समेत आफूलाई विधिवत् इस्लामिक राज्य घोषणा गरेको छ । तर, बयासी प्रतिशत सनातनी हिन्दूसहित चौरानब्बे प्रतिशत ओमकार परिवारसम्बद्ध धर्मावलम्बीको बसोवास रहेको मुलुक नेपाललाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले धर्मनिरपेक्ष तुल्याएर पराय धर्मको व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ । परिवर्तनको नाममा हामीले यसलाई चुपचाप स्वीकार गरेका छौँ । तर, यहाँ धर्मसापेक्षता या निरपेक्षताबारे नभई सङ्घीयता र यसको असरबारे विवेचना गर्न खोजिएको हुँदा राज्य र धर्म विषयको चर्चा अन्य कुनै समय–सन्दर्भमा गर्नु उपयुक्त हुने ठानिएको छ ।
नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने घोषणा भएको एघार वर्ष पूरा भएर बाह्रौँ वर्ष प्रवेश भएपछि र सोहीअनुरूपको संविधान जारी भएको सवा दुई वर्षपश्चात् देशमा सङ्घीय ढाँचाको राज्य–व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रदेश सभासमेतको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ लिएपछि यहाँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ठानिएको र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका ‘उपलब्धि’हरूको रक्षा र विकास हुने विश्वास गरिएको छ । अब सङ्घीय ढाँचाबाट नेपाललाई एकात्मक पद्धतिमा कसैले फर्काउन नसक्ने विश्वास पनि यस्तो अवधारणाका प्रायोजक–आयोजकहरूले गरेका छन् ।
विश्वमा संयुक्त परिवारमा विश्वास र भरोसा राख्ने समाज पनि अस्तित्वमा छ र खण्डित परिवार या व्यक्तिवादमा विश्वास गर्ने समाज पनि यहीँ छ । कुनचाहिँ अवधारणा सही हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजियो भने समान धारणा प्रकट नहुन सक्छन्, दुवै पक्षले आ–आफ्नै तर्क र कारणको लेप लगाउन सक्छन् । तर, विश्वमा हालसम्म अस्तित्वमा रहेका नेपालबाहेक साढे दुई दर्जन सङ्घीय मुलुकको इतिहास, पृष्ठभूमि र सामाजिक चरित्र एवम् भूबनावटको अध्ययन गर्दा त्यस्ता तथ्यहरू भेटिन्छन् जसले नेपाल सङ्घीय ढाँचामा जानुपर्ने कारण तथा यसबाट देशलाई लाभ र नेपाली समाजको हित हुने पुष्टि गर्दैन ।
विश्वमा सङ्घीय मुलुकहरूको निर्माण मूलतः दुई अवधारणाबाट भएको देखिन्छ । पहिलो, सार्वभौम राज्यहरूको परस्पर सहमतिमा, जसलाई अङ्ग्रेजीमा Comming together को अवधारणा भनिन्छ । दोस्रो, कुनै ठूलो राज्यले साना राज्यहरूलाई वशमा पारेर जबर्जस्त निर्माण गरिने सङ्घीय मुलुक, जसलाई अङ्ग्रेजीले Holding together अवधारणाका रूपमा बुझ्ने गर्दछ । नेपाल उल्लिखित दुवै अवधारणा अवलम्बन गर्नेमा पर्दैन । आधुनिक नेपालको स्थापनायता एकात्मक अभ्यास गर्दै आएको र विविधताबीच एकताको संस्कृति विकसित भइसकेको देश नेपालको सार्वभौमिकता कृत्रिम ढङ्गले विभाजित गर्ने काम भएको छ र हामीले यसलाई ‘महान् उपलब्धि’का रूपमा ग्रहण गरेका छौँ । कुनै पनि मुलुकको उपलब्धि भन्नाले शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताको खुसीलाई बुझिन्छ ।
तर, नेपालमा साध्यभन्दा साधन परिवर्तनलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा बुझाउने र बुझ्ने गरिएको छ । जनताको जीवनस्तर कष्टकर तथा देशको अस्तित्व सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्दा पनि नेतृत्वले उपलब्धिको फुइँ लगाउनुको कारण पनि यही नै हो । केन्द्रीकृत प्रणालीका केही सकारात्मक पक्ष छन् र कतिपय नकारात्मक पाटो पनि नभएको होइन । तर, केन्द्रीकृत प्रणालीको विकल्प सङ्घीयता नभई, विकेन्द्रीकरण मात्र हो । सङ्घीय अवधारणा बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो र सङ्घीयताले विकेन्द्रीकरणको सुनिश्चितता पनि दिँदैन । तथापि यहाँ तल्लो तहका जनतालाई सुविधा र अधिकारसम्पन्न तुल्याउन सङ्घीय संरचनामा मुलुकलाई लगिएको भनिँदै छ र कैयनले यस्तो दाबीलाई पत्याएका छन् ।
वास्तवमा सङ्घीयता विभाजित सार्वभौम राज्यहरूलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा सूत्र हो, तर यहाँ नेपालमा एकात्मक मुलुकको एकीकृत सार्वभौमिकता विभाजन गरेर देशको राष्ट्रियता र एकता बलियो बनाइने हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गरिँदै छ । ‘सग्लो कपडा च्यातेर टुक्राटुक्रा बनाउने र त्यसलाई सियोले सिलाएपछि बलियो हुन्छ’ भन्ने तहको तर्क प्रस्तुत गर्दै एकीकृत मुलुकलाई विभाजित गरेपछि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने प्रचारबाजी भएको छ, हामी नेपाली सोही प्रचारको गिरफ्तारीमा परेका छौँ ।
विश्वको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक सङ्घीय मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्रिटेन, स्पेन, इटाली, नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, पोर्चुगल, जर्मनीलगायतका मुलुकबाट मानिस आ–आफ्ना संस्कृति, परम्परा, सोच, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय झन्डासहित बसाइँ सरेर गएका हुन् । त्यहाँ एउटा समुदायले अर्को राष्ट्रिय समुदायको आधिपत्य स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यसैले Comning together को अवधारणाअनुरूप देशलाई सुदृढ र एकताबद्ध तुल्याउन सङ्घीय ढाँचामा लगियो । संसारको पाँचौँ ठूलो देश ब्राजिलमा परापूर्वकालदेखि नै सङ्घीय अभ्यास थियो । त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका करिब सात सय स्वायत्त भूभागलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने क्रममा ब्राजिल सङ्घीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेर देशको एकता कायम राख्न सफल भएको हो । करिब बीस करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक ब्राजिलमा छब्बीस राज्यहरू छन् ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पचासौँ सार्वभौम राज्य थिए । भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताबीचको एकतालाई समृद्ध बनाउन भारतसँग सङ्घीय अवधारणामा जानुको विकल्प थिएन । भारत Holding together को अवधारणाअनुरूप सङ्घीयतामा गएको मानिन्छ । तर, सङ्घीय संरचना हुँदाहुँदै पनि भारत केन्द्र बलियो भएको मुलुक हो । दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाले पनि शताब्दी लामो स्वायत्तता र सङ्घीयताको अभ्यासपछि हालै मात्र केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सत्ताका निम्ति भएको युद्धकालमा माओ त्से तुङले चीनलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता दिने घोषणा गरेका थिए, तर राष्ट्रिय एकता जोगाउन माओले सन् १९४९ को क्रान्तिपछि नीति बदले, चीनले सङ्घीय शासनपद्धति अवलम्बन गरेको छैन ।
१८औँ शताब्दीको आखिरीतिर सन् १७८९ मा १३ राज्य समाहित भएर बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले ५१ राज्य छन् । सहमतिमै (Coming together को अवधारणाअनुरूप) सङ्घीय मुलुक बनाइएको भए पनि अमेरिकाले पटक–पटक गृहयुद्धको सामना गर्नुपरेको छ । अमेरिका, भारत या स्वीटजरल्यान्डमा भएजस्तो गृहयुद्ध नेपालमा भयो भने यो मुलुकले आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न सम्भव छैन । सन् १८६१ मा दक्षिणतर्फका एघार राज्यले एलाइन्स बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अलग्गिएको घोषणा गरेपछि उत्तरी र दक्षिणी राज्यहरूबीच गृहयुद्ध शुरु भएको थियो । एघार दक्षिणी राज्यले दासत्व परम्परालाई कायम राख्ने अडान लिएपछि शुरु भएको तनाव अन्ततः गृहयुद्धमा रूपान्तरित हुन पुग्दा उक्त युद्धका क्रममा ६ लाख बीस हजार मानिस मारिएको अनुमान छ । उत्तरी राज्यहरू एकजुट भएर देश जोगाउन नलडेका भए संयुक्त राज्य अमेरिकाको आजको नक्सा कायम रहन सम्भव थिएन ।
त्यस्तै सङ्घीयताको अभ्यासमा अहिले सफल मानिएको स्वीट्जरल्यान्डले समेत इतिहासमा पटकपटक आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको थियो । सन् १८४७ मा त्यहाँका सात क्यान्टनले बेग्लै एलाइन्स बनाएर केन्द्रका विरुद्ध लडाइँ शुरु गरेपछि भएको आन्तरिक द्वन्द्वमा सयौँ मानिस मारिएका थिए । त्यस्तै, विश्वमै शान्त मानिने क्यानडाजस्तो मुलुकले समेत गृहयुद्ध झेल्नुपरेको छ । सन् १८३७/३८ मा भएको गृहयुद्धमा फ्रेञ्चभाषी बहुल तल्लो क्यानडाको नेतृत्व क्युबेक राज्यले गरेको थियो भने अङ्ग्रेजीभाषीको अगुवाइ माथिल्लो अर्थात् उत्तरी क्यानडाको ओन्टारियोले गरेको थियो । अमेरिकाझैँ क्यानडाको समुच्च सार्वभौमिकता जोगाउने काम उत्तरी राज्यहरूले गरेका हुन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको एकीकृत सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि त्यहाँको उत्तरी राज्यहरू उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराञ्चल, मध्यप्रदेश र हिमाञ्चललगायतको मुख्य भूमिका रहँदै आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
सङ्घीय अभ्यासमा रहेको पाकिस्तानलाई आफ्नो दक्षिण–पश्चिमी राज्य बलुचिस्तानलाई जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । तर, इथियोपिया र सुडानको सङ्घीयताले आफ्ना दक्षिणी भूभागहरूको रक्षा गर्न सकेन । सङ्घीयताको अभ्यासकै क्रममा इथियोपियाबाट इरिट्रिया र सुडानबाट दक्षिणी सुडानको जन्म भएको हो । अफ्रिकाको ठूलो मुलुक नाइजेरियाले दक्षिणी भूभागलाई शताब्दीअघि (सन् १९१४ मा) स्वायत्तता दिएर शुरु भएको सङ्घीय अभ्यासको पटाक्षेप अहिलेसम्म भएको छैन । छत्तीस भूक्षेत्रहरूलाई स्वायत्त राज्यमा रूपान्तरित गरिसक्दा पनि त्यहाँ शान्ति र स्थिरता प्राप्त हुन सकेको छैन । उत्तरी भूखण्ड समग्र सोभियत राष्ट्रियताको पक्षमा भएर पनि आफ्ना दक्षिणी राज्यहरूलाई अलग्गिएर जानबाट रोक्न रसिया अर्थात् रुसले सकेन ।
अमेरिका र क्यानडामा उत्तरी राज्यहरूलाई देशभक्तको संज्ञा दिएझैँ नाइजेरिया, सुडान, इथियोपिया र रसियाको उत्तरी खण्डलाई पनि ‘देशभक्त’ विशेषण दिन मिल्ने स्थिति बन्नु एउटा रोचक संयोग हो । नेपाललाई कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीयतामा लैजाने क्रममा यसका अधिकांश राजधानी दक्षिणतर्फ तय गर्न खोजिएको छ । दक्षिणी भूभागको रक्षा नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति चुनौती बनिरहेको सन्दर्भमा दक्षिणतर्फ राखिने राजधानीले नेपालको एकीकृत सार्वभौमिकताको रक्षा या ‘स्वतन्त्रता’मध्ये कुनचाहिँलाई सहयोग पुऱ्याउने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा करिब दुई गुणा र जनसङ्ख्यामा करिब आठ गुणा ठूलो उत्तर प्रदेश भारतको एउटा राज्य हो । उत्तर प्रदेशभन्दा जानसाङ्ख्यिक दृष्टिले आठ भाग सानो नेपाललाई विभाजित गरेर यहाँ सात राज्यको सृष्टि गरिएको छ । यो विभाजन कृत्रिम ढङ्गले गरिएको भए पनि यसको अभ्यास ‘प्राकृतिक’ हुनेछ । विभाजनको अभ्यास ‘प्राकृतिक’ भएपछि नेपालको एकता पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन निकै मुस्किल पर्नेछ । हामी यसअघि गाउँपिच्छे बलियो सरकारको अभ्यासमा थिएनौँ र देशका विभिन्न भागमा बेग्लाबेग्लै संसद् र सरकार खडा गर्ने काम पनि हामीबाट भएको थिएन । अञ्चल, जिल्ला, नगर या गाउँ र वडा तहको प्रशासनिक एकाइमा विभाजित हुँदा पनि हामीले बग्रेल्ती समस्या झेलेका थियौँ । एउटा वडामा पानी बगेर खेर जान्थ्यो, अर्काे वडाका बासिन्दा पानीको अभावमा बसाइँ सर्न बाध्य हुन्थे । फरक वडाका बासिन्दालाई समेत पराय ठान्ने हामी नेपालीले फरक सरकार र संसद्सहितको राज्यलाई कुन रूपमा बुझौँला, कस्तो व्यवहार गरौँला, सोचनीय छ ।
सात प्रदेशमा आवश्यक संसद् भवन, कार्यकारी भवनलगायत अन्य सरकारी कार्यालयको निर्माण गर्न करिब दश खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तीन हजारभन्दा बढी गाउँ/नगरका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश सभाका सदस्य, सभामुख तथा उपसभामुख, विपक्षी नेता, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुखहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, यी सबैका सचिवालय र सुरक्षाकर्मीको तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधामा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तलब–भत्ताबाहेक घरभाडा, स्वास्थ्योपचार, विदेश भ्रमण, मोटरगाडी, इन्धन, पत्रपत्रिका, फर्निचर आदिका नाममा हुने खर्च बेग्लै छ । खर्बौंको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको मुलुक नेपाली युवाले रगतपसिना बगाएर आर्जन गरेको ‘रेमिट्यान्स’बाट चल्दै छ । त्यही रेमिट्यान्स पनि वर्षेनी घट्ने क्रम जारी छ । उत्पादन र आम्दानीविहीन यो देशले सांसद, मन्त्री र अन्य शासक–प्रशासकको लालनपालन तथा सुरक्षामा मात्र लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्ला, भयावह प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ ।
प्रदेशहरूको सीमा र सङ्ख्याका विषयलाई लिएर हामीले देशको वर्षौँ समय खेर फाल्यौँ । अब प्रदेशका राजधानीको विषयलाई लिएर तनाव शुरु भएको छ । प्रदेश सभाको नियमित कारबाही शुरु भएपछि नामाकरण र राजधानीको विषय सजिलै टुङ्गो लाग्ने देखिँदैन । विधिवत् टुङ्गो लागे पनि त्यसले असहमत समुदायमा लाग्ने चोट अमेट्य तुल्याउनेछ । प्राकृतिक स्रोत, कर र अधिकारका विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने दीर्घकालिक तनाव र झमेला व्यहोर्नुपर्ने दिन अहिलेसम्म शुरु भएकै छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको टकराहट र तनावले राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई दखल दिने र जनतालाई समस्या झेल्न बाध्य तुल्याउने त छँदै छ, त्यसले अन्ततः देशलाई असफल राज्य बनाउने स्तरको खतरा पनि दर्शाउँदै छ । स्थानीय तह र प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा आफूखुसी तय गर्ने अर्को खतरा पनि देखिँदै छ ।
नेपाल जनाउने या जनिने धर्म, संस्कृति, परम्परा, भेष र भाषामा समेत दखल पुऱ्याएपछि सङ्घीय अभ्यासले नेपाल देशको एकीकृत सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न कसरी सक्ला भन्ने चिन्ताजनक अवस्था पैदा भएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र समग्र राष्ट्रिय पहिचानका आधार मेट्दै–भत्काउँदै गरिएको सङ्घीयताको अभ्यासले अन्ततः मुलुकलाई विभाजन या विघटनको तहसम्म पुऱ्याउनेमा कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन । विविधतामा रमाएर एकात्मक अभ्यासलाई नै संस्कार बनाइसकेको नेपाली समाजलाई जरैदेखि हल्लाउने, गिजोल्ने र भत्काउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सङ्घीयताको अभ्यासले नेपाली–नेपालीबीचको दूरी थप बढाउने र बढेको दूरीलाई स्थायी बनाउने पनि निश्चित छ ।
देशसँग दूरी बढाउँदै जाने र देशको पहिचान जनाउने अवयवहरू मेट्दै जाने कार्यले पूर्णता पाएपछि कुनै प्रदेशले क्राइमिया या सुडानमा झैँ जनमतसङ्ग्रहमार्फत नेपालबाट अलग्गिने निर्णय लियो भने त्यसलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य ‘परायका रोबोट’ शासक–प्रशासकबाट प्रस्तुत हुनेमा पूरा शङ्का छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले कस्मिर मामिलामा लिएकोजति अडान लिने क्षमता नेपाली नेतृत्वमा देखिँदैन र खालिस्तानी विभाजनकारीलाई झैँ निर्मूल गर्ने ताकत पनि यिनले किन राख्दैनन् भने नेपाली मात्र भएर नेपालका लागि केही गर्ने सोच उनीहरूमा दुर्लभ भइसकेको छ । त्यसैले सङ्घीयताको अवधारणा अन्ततः नेपालको विघटन या विभाजनका लागि भित्र्याइएको थियो र, कथित परिवर्तनकारीहरू पराय एजेण्डा वहन गर्ने ज्यालादारी भरिया मात्र थिए भन्ने पुष्टि समयाक्रममा अवश्य हुनेछ । अहिले सङ्घीयतालाई मौन समर्थन गर्नेहरूलाई त्यसबेला नेपाली भूमिमा मर्ने अवसरसमेत उपलब्ध नहुन सम्भव छ ।
प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न जनस्तरमा समेत उन्नत चेतनास्तर हुनुपर्ने हुन्छ । हात धुन र खुला स्थानमा बसेर पेट खाली गर्न हुन्न भन्ने ज्ञान लिँदै गरेका जनतालाई बेवकुफ बनाएर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको दुरुपयोग जसरी गरिँदै छ, त्यसैगरी सङ्घीयताको पनि दुरुपयोग हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । एउटा राजालाई विस्थापित गरेर अनेक राजा थमाइदिने कार्य हामीलाई उपलब्ध गणतन्त्रले गरेको छ भने धर्मनिरपेक्षतालाई धर्म परिवर्तन गर्न/गराउन पाइने स्वतन्त्रता या अवसरका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । सङ्घीयतालाई पनि देश विभाजन या विघटन गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गरिने सम्भावना बढ्दै छ, के यी सब विकृतिलाई नै हामीले महान् उपलब्धि मानिरहनुपर्ने हो ? देशभन्दा आफैँलाई केन्द्र मानेर व्यवहार गर्ने जुन संस्कारको विस्तार र विकास गर्न खोजिएको छ, यसले अन्ततः हामीलाई पुऱ्याउने भनेको विघटन या विखण्डनकै तहमा हो । नेपाली जनताको सुदृढ र उन्नत अठोटले मात्र अब मुलुकलाई सही ट्रयाकमा वहाल गराउन सकिनेछ । वर्तमान नेतृत्वले देखाएकै बाटो हिँडिरहँदा पुग्ने ठाउँचाहिँ देशको विघटन नभए विखण्डन अवश्य हो, सम्झना भइरहोस् ।
घटना र विचारबाट
