– गौरीलाल कार्की
आज मुलुक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोना संक्रमणको कठघरामा उभिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको नेपाली नागरिकले कष्टपुर्ण जीवन र कडाइका साथ पालना गरिरहेका छन् । यस्तो असहज परिस्थितिमा मुलुकका प्रधानमन्त्री अभिभावकीय भूमिका निभाएर कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो दुईवटा विवादित राजनीतिक दल विभाजन एवं संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउने काम भएको छ जुन असान्दर्भिक र दुर्भाग्यपूर्ण छ । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको संवैधानिक विश्लेषण गर्ने हो भने यो कदम नै असंवैधानिक भएको कानुनविद् बताउँछन् । यसले एकातर्फ नेपाली जनतालाई निराशा बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको शिलान्यास गरेको छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको समर्थनबिना निर्णय हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुले ओलि सरकार अधिनायकवादी बाटोमा बढ्न सक्ने आशंका बढाएको छ । संवैधानिक परिषदको गणपूरक सङ्ख्या घटाउनेसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधानले राज्यको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको नियमलाई भत्काउने काम गरेको छ । त्यसैले संवैधानिक आयोगलाई आफूखुसी चलाउने प्रधानमन्त्रीको सोचले परिषदको मर्यादा, भावना र संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ । ओलि सरकार कम्युनिस्ट सत्ताको नाउँमा संसदीय फोहोरी खेलमा लिप्त भएको छ । यो घटना उसको प्रतिक्रियावादी रुपको लक्षणमा अभिव्यक्त भएको छ।
सरकारको नियत जेसुकै भएपनि यो कदमले राष्ट्रको हित गर्ने देखिदैन । यस्तो सङ्कटको घडीमा ल्याइएका यी अध्यादेश मुख्यत ओली सरकारको सत्ताको उन्माद एवं सर्वसत्तावादको बाटोबाट संवैधानिक परिषद् कब्जा गर्ने कलुषित नियतले काम गरेको प्रष्ट छ । संवैधानिक परिषद कब्जा गर्ने गरि यस अघि पनि संसदमा विधेयक ल्याउन खोज्दा त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो रोकिएको थियो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्तको साथसाथै संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो । तर ती सबै व्यवस्थाहरुलाई कुल्चँदै हठात ढङ्गले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरिनु प्रतिक्रियावादी चिन्तन र संसदीय सत्ता कब्जाको लिप्सामा लिप्त हुनु नै हो । संविधान र कानुन निर्माण गर्ने बेला मुलुकको स्थिरता, सुशासन र स्थायित्वका लागि असल नियतका साथ राखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भत्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् । यसले स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवादलाई स्थापित गराउन मलजल गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनको फाइदा उठाएर राज्यका तीन अङ्गहरुमध्ये व्यवस्थापिका संसद सुचारु नभएको मौका छोपी धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरेका छन् । किनभने सोमबार जारी दुवै अध्यादेशहरु प्रथम दृष्टिमा नै संविधान र कानुनको बर्खिलापमा समेत भएको संविधानविद् बताउँछन् । अध्यादेश संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रतिकूल हुने गरी जारी गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ को व्यापक दुरुपयोग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई समेत हुँदैन । संविधानको धारा ११४ अनुसार सदनको बैठक नबसेको बेला तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपवादका रूपमा मात्र जारी गरिने प्रक्रिया नै अध्यादेश हो तर यी दुबै अध्यादेश अनावश्यक र असान्दर्भिक रूपले राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत गराइएको छ । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य संसदले गर्दछ । साथै लिखित संविधान भएको मुलुकमा संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी कानुन पारित गर्ने अधिकार हुँदैन । यसको अर्थ संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हो । तर संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति बिना नै संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी निर्णय गर्ने कलुषित मनसायले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
यस कदममा सम्मानित राष्ट्रपतिको भुमिका पनि उचित नभएको विभिन्न विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणपूरक सङ्ख्या घटाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मुलुकमा आइपरेको यस्तो विषम, दुखद र राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा मन्त्रिपरिषबाट पठाइएको समय साक्षेप नभएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट विज्ञहरुसँग एकपटक छलफलसम्म नगराई एकाएक स्वीकृत गरी जारी हुनुले स्वयं राष्ट्रपति पदको गरिमामा समेत आँच आउनुका साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको अपवित्र गठबन्धन भएको आशंका हुनु स्वभाविक मानिएको छ । यस घटनाले राष्ट्रपति एउटा दलको एउटा गुटमा बन्दी भएको आरोप लाग्ने बलियो आधार खडा गरिदिएको छ ।
उपरोक्त संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशमा गणपूरक सङ्ख्या घटाई संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ६ सदस्यहरुमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्त गर्न सक्ने निर्णयको प्रावधान राखिएको छ । यस ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्य भएपछि मात्र गणपूरक पुग्ने र बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय गर्ने थियो । तर अध्यादेश जारी भएपछि परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको प्रावधानमा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ सदस्य उपस्थित भएमा परिषदका बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ, भनिएको छ । अब यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताबिना नै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोलेका छन् । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ । यसैले परिषदको बैठक बस्नका लागि कानुन अनुसार गणपूरक सङ्ख्या पुग्न विपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्दछ । अब अध्यादेश जारी भई सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अर्थात अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक गरेर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम आफ्नो स्वइच्छाले मानिस भर्ती गर्न सक्ने गरी बाटो खुलाएका छन् । विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा प्रधान न्यायाधीश समेत असमहत रहे पनि बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ, जसका कारण पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्ने भएमा अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने र त्यसका लागि अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भई बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
यसरी संवैधानिक अङ्गहरुमा एकलौटी कब्जा गर्न खोज्नुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन् । यस्तैगरी सबैजसो आयोग पदाधिकारीविहीन छन् जस्तो महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति आयोगहरुमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा एक एक जना मात्र सदस्य छन् भने मुस्लिम, थारु, मधेसी आयोगमा एक एक जना अध्यक्ष छन् अन्य पदाधिकारी नियुक्ति हुन बाँकी छ । यी सबै संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी कब्जा गर्ने दाउका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएका छन् ।
राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश जारी सन्दर्भमा दुइटा कोणबाट विश्लेषकले हेरेका छन् । कतिपयले यो अध्यादेशलाई सत्तारूढ नेकपा भित्र चुलिदै गएको गुटबन्दी र सत्ताकब्जा संघर्षमा ओलि गुट अल्पमतमा परेकाले आफ्नो सरकार बचाउको प्रतिरक्षात्मक आक्रमणको रुपमा हेरेका छन् । स्वयं उक्त पार्टीका अन्य गुटका नेता कार्यकर्ताले खुल्ला रूपमा यस कदमको तिव्र आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपय पुर्व माओवादी पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलिले पार्टी विभाजन गरिसकेको र त्यसलाई औपचारिक रुप दिनमात्रै बाँकी रहेको अर्थमा खुल्ला आरोप लगाइरहेका छन् । अर्काथरी अन्य सानातिना पार्टीहरु विभाजन हुन सहजीकरण होस् र ती मध्य केहि गुटलाई सत्ता साझेदार बनाउन सकियोस् भन्ने हेतुले यो अध्यादेश आएको ठम्याउने पनि कम्ती छैनन् । प्रतिक्रियावादी पार्टीहरु फुटुन् वा जुटुन् त्यो लुट्नका निम्ति नै हो । यिनि फुट्नु र जुट्नुले अब जनतालाई खासै अर्थ राख्दैन । तर जे सुकै होस्, ओलि सरकारको यदि बरु पार्टी विभाजन गर्ने तर सत्ता नछाड्ने हिसाबकिताबले यो अध्यादेश आएको हो भने नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै अनिष्टकारी घटना जन्मिने संभावना रहन्छ । तर यी सबै अस्थायी र सत्ता स्वार्थमा जोडिएका कुरा हुन् । मुख्य कुरा यी सबै काला कर्तुतहरु प्रतिक्रियावादी शासकले नै गर्न सक्छन्, त्यसकारण यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पर्छ । यसलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले संगठन निर्माणको अवसरमा बदल्नु आवश्यक छ ।
सत्तासीन नेकपाले अहिले सत्तामा रहेर जुन स्तरमा क्रियाकलाप गरिरहेको छ त्यसले कम्युनिस्ट झण्डाको अपमान भएको छ । यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन तर यसलाई कम्युनिस्ट भन्ने जनता थुप्रै छन् । आज यो पार्टीलाई वामपन्थी र देशभक्त शक्तिको रूपमा देख्ने फुलो परेको आँखाको अपरेसन पश्चात् मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठिक दिशा ग्रहण गर्ने संभावना छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिसनखोरी, महंगी, राष्ट्रघात, निजीकरण लगायतका तमाम विकृति र विसंगतिलाई हिजोका अन्य प्रतिक्रियावादी शक्ति सरकारले झैं यो सरकारले पनि झन् व्यापक रुपले अंगालेको छ । भर्खरै ओम्नि ग्रुपसँगको स्वास्थ्य उपकरण र औषधि ल्याउने सम्झौतामा भएको अनियमिततालाई सरकारले गरेको ढाकछोप यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यी सबै व्यबहार माथि विचार गर्दा यो सरकार पनि दलाल र प्रतिक्रियावादी सरकारको पंक्तिमा रहेको कुरासँग कुनै शंका गर्नुपर्दैन ।
प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्ताको फोहरी खेलमा सत्ता लुछाचुडी र सांसद खरिदबिक्री स्वभावैले हुन्छ । त्यसक्रममा प्रतिगामी खतरा पनि उत्पन्न हुन्छन् । आज जनताले दुइतिहाइ जनमत दिएर पनि स्थायी राज्य अवस्थाको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । एकतिर उहीँ दलका अरु गुटका नेताकार्यकर्ताले सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयत्न भइरहेको छ भने अर्कोतिर सत्ता बाहिर रहेका सानाठूला कतिपय दलहरु सरकार बाहिर रहेकोमा छट्पटीमा परिरहेका छन् । उनीहरु जबजब सत्ता उथलपुथल र मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुरा आउँछ तब एउटा रंग र त्यो परिस्थिति टर्छ अनि अर्को रंगमा बदलिनु नै उनीहरुको मुख्य राजनीति भएको छ । यो छेपारे राजनीति चाललाई समेत जनताले बुझ्न जरुरी छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्निर्माण हुनु जरुरी छ ।
आज देश कोरोना संक्रमणको उच्च संकटमा परिरहेको अवस्था छ । देशभित्र एकातिर लकडाउन पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर निम्न स्तरका गरिब, मजदुर र किसानहरु खान नपाएर बिचल्लीमा परेको अवस्था छ । यस्तो संकटमा ती गरिब मजदुर, किसान र श्रमजीवी जनताको गाँसको व्यवस्था राज्यले विनाशर्त गर्नु उसको उत्तरदायीत्व हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । जनता भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । कतिपय हजारौं किलोमीटर पैदल यात्रा गरेर घर फर्किरहेका छन्, अचम्म त यो छ कि लकडाउन भाइरस नफैलियोस् भनेर लगाइएको हो तर हजारौं संख्यामा जनता पैदल यात्रा गरेर एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ जान दिइएको छ । उनिहरु या त जहाँ छन् त्यहीँ खान बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो होइन भने गाडीको व्यवस्था गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने र क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानी पश्चात् घरमा जान दिनुपर्ने थियो । आज न त लकडाउन कार्यान्वयन भएको छ न त गरिबले गाडी चढ्न पाएका छन्, पैदलै राजधानीबाट जिल्ला जिल्लामा हजारौं हिडिरहेका छन् । सरकार निरीह छ । विदेशीएका नेपालीको पिडाअवस्था झन्झन् दर्दनाक छ । यस्तो संकटमा सरकारले यी जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नु पर्दथ्यो तर सरकार र सत्तासिन पार्टी अध्यादेशको बेमौसमी राजनीतिक बाजा बजाएर संसदीय फोहोरी खेल खेल्ने, नांगो अनिष्टकारी तथा प्रतिक्रियावादी नाच नाचिरहेको छ ।
