काठमाडौं, ३१ जेठ । संविधानको मर्म विपरित न्याय परिषद्ले परिक्षा प्रणालीबाट आएका १६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ती सिफारिस गरेको पाइएको छ । परिषद्ले संबीधानको धारा १ सय ४९ (क) लाइ मीचेर (ख) र (ग) बमोजिम न्यायाधिश नियुक्ती गरेको खुलेको हो ।
संविधानको धारा एक सय ४९ (ख) वमोजिम १३ जना र (ग) वमोजिम ३ जना न्यायाधीश नियुक्ती भएको न्याय परीषद् सचिवालयले जनाएको छ । न्याय सेवा आयोगले संविधानको धारा एक सय ४९ (ख) र (ग) मा उल्लिखित उम्मेद्धारहरुको लागि परिक्षा लिएको थियो ।
संबिधानको धारा १४९ को २ (क) मा रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिने उल्लेख छ ।
तर परिषद्ले क बमोजिम रहेका आठ जना न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्यरतलाइ मिच्दै ‘ख’ र ग बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गरेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले मर्यादाक्रम नमिची न्यायाधीश नियुक्ती गरिनुपर्ने बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो,– ‘मर्यादाक्रम मीचेर अरुहरुलाइ निराश पार्नु हुँदैन थियो । यसमा अन्याय भएकै छ ।’, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
