नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लामो समयदेखि जीवन–मरणको सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए । २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा संविधान सभाको नारा साझा नाराको रूपमा जनताको आवाजमा मुखिरत भयो । जनआन्दोलनले एकातिर, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त गर्यो, अर्कातिर, संविधान सभाद्वारा नयाा संविधान निर्माण गर्यो । जनताको संविधान बनाउने सवालमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को निर्माणसागै विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले ठुला भनिने राजनीतिक दलहरुलाई सङ्घात्मक शासन प्रणाली सहितको संविधान बनाउन दबाब दिन सुरु गरे ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रका राजनीतिक दलहरु कुनै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको दबाबमा पर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । तर हाम्रो देशको अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाले राजनीतिक दलहरुलाई दलाल एवं सम्झौतापरस्त बनाइदिएको छ । जनताको अपार समर्थन प्राप्त राजनीतिक दलहरु पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न सकेनन् । अन्तत: अन्तरिम संविधान २०६३ बाट सङ्घीयता सहितको संविधान निर्माणको यात्रा सुरु भयो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसम्म पुगेर सङ्घात्मक शासन प्रणालीको यात्रा पुरा भयो । गत २०७५ आश्विन ३ गते संविधान निर्माणको ३ वर्ष पुरा भएको छ । धारा ४७ ले “संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ” भनिए पनि कैयौा मौलिक हकका विषयमा अझै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । गत आश्विन अगाडि केही विधेयकहरु पारित गरिएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि सरकारले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । ती निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि राजनीतिक दलहरुले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको प्रचारवाजी गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको लगत्तै पछि स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै कानुन निर्माण गर्न सुरु गरे । स्थानीय सरकारहरुले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न उद्योग, व्यापार, घरजग्गा, यातायात, शिक्षा, वित्तीय संस्था, कृषि, पशुपालन, पङ्क्षीपालन लगायत सबै क्षेत्रमा करवृद्धि तथा करको दायरा बढाएर लगे । त्यसले सङ्घीयतामाथि पहिलो झट्का लाग्यो । करवृद्धिका विरुद्ध जनताले आक्रोश व्यक्त गरे । कतिपय स्थानीय सरकारहरुले करवृद्धिमाथि पुनर्विचार गर्ने भने पनि खासै कम गरिएको छैन ।
तीन वटै सरकारले कर सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेपछि जनताले सङ्घीयताको कहरलाई राम्रोसाग बुझ्ने मौका पाएका छन् । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो । तर जुन प्रकारले नागरिकले तीनै तहका सरकारलाई बेग्लाबेग्लै विषयमा विभिन्न प्रकारको कर बुझाउनु परेको छ, त्यसबाट जनता आतङ्कित भएका छन् । सिंहदरवारको सरकार गाउँगाउँमा आएर जनतालाई सुविधा दिने नाममा जनतामाथि ठुलो मात्रामा शोषण थपिएको छ । सरकार नै शोषक बनेको छ । जनतालाई रोजगार छैन, सुरक्षा छैन, महङ्गीको भार परेको छ । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रमा मनपरि ढङ्गले रकम असुल्ने गरिएको छ । ठुला दलहरुले ल्याएको सङ्घीयता जनतालाई निकै महङ्गो सावित भएको छ ।
सङ्घीयताको कारण जनतालाई करवृद्धिले मर्माहत बनाएको बेला प्रदेश नं. २ ले अर्को संवैधानिक सङ्कट खडा गरेको छ । प्रदेश नं. २ ले प्रहरी, लोकसेवा र निजामति प्रशासन सम्बन्धी ऐन गरी तीन वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणित गर्ने तयारी गरिरहेको बेला केन्द्र र प्रदेशबीच वादविवाद चर्किन पुग्यो । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी सम्बन्धी ऐन् लगायत तथा ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको कानुन आवश्यक पर्दछ । संविधानको धारा ५७ मा भनिएको छ– “प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।” यसरी प्रदेशले कानुन बनाएर सिधै लागु गर्न पाउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छैन । धारा १६२ (४) मा भनिएको छ– “यो संविधानको अधिनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणाी अधिकार अनुसूची ६, अनुसूची ७ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।” स्पष्ट रूपमा प्रदेश नं. २ ले संविधानको भावनाव विपरीत काम गर्दा पनि सङ्घ सरकार रमिते बनेर हेरिरह्यो । सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म त्यस प्रकारका कानुन तयार गरेको छैन । त्यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले संविधानको सीमा नाघेर कानुन बनाउने तयारी गर्यो ।
प्रहरी तथा कर्मचारीको आवश्यकता पुरा गर्ने सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशबीच जुन विवाद सुरु भयो, त्यो बाहिरबाट हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा त्यो गम्भीर प्रकृतिको छ । २ नं प्रदेशले संविधान तथा सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिएको छ । २ नं. प्रदेश असंवैधानिक क्रियाकलापतर्फ अग्रसर भएको अवस्थामा त्यो चुनौतीका अगाडि अहिले सङ्घीय सरकार झुकेको छ । उसले प्रदेशले तीन वटा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका बेला केन्द्र सरकारले त्यस सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाउन एक महिनाको समय प्रदेश सरकारसाग मागेको छ । अहिले एक प्रकारले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ । संवैधानिक सङ्कट केही समयमा लागि टरेको छ ।
प्रदेश नं. २ ले सङ्घीय सरकारलाई विभिन्न विषयमा पटक पटक चुनौती दिदै आएको छ । यसका पछाडि उसलाई भारतीय विस्तारवादको पूर्ण समर्थन प्राप्त छ । त्यसैले उसले प्रदेशभित्र संविधानको सीमा बाहिर गएर शासन सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ । उनीहरु केन्द्र सरकार सङ्घीयता विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । कतै आफू सङ्घीयता विरोधी भइने हो कि भन्ने डरले नेकपाका नेताहरु आफूहरु सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेका छन् । सङ्घीयता विरोधी वा समर्थकको प्रश्न बाहिर देखाउने कुरा मात्र हो । मुख्य कुरो तराई–मधेशलाई अलग गराउने वा नगराउने ? भन्ने नै हो । केन्द्र सरकार देश विखण्डन हुन नदिने पक्षमा अहिलेसम्म वकालत गर्दै आएको छ । तर जहाासम्म मधेशवादी दलहरुको प्रश्न छ, उनीहरु सिङ्गो तराई–मधेशलाई नै “स्वतन्त्र मधेश” घोषणा गर्ने पक्षमा छन् । त्यो अधिकतम उद्देश्यलाई लक्षित गरेर प्रदेश नं. २ ले केन्द्रसित विवाद खडा गर्दै आएको छ । सरकारद्वारा मधेशवादी दलहरुका शर्तहरु स्वीकार नगरिए समर्थन फिर्ता लिनेसम्मका धम्कीहरु दिदै पनि आाएका छन् । कुरो प्रदेश नं. २ को मात्र होइन, अन्य प्रदेशहरुले पनि केन्द्रसित विमति राख्न सुरु गरेका छन् । सङ्घले प्रदेशका समस्या सम्बोधन नगरेको, प्रशस्त रकम विनियोजन नगरेको, अधिकारहरु केन्द्रमै राखेको र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने प्रदेशहरु पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन खोज्दैछन् । केन्द्रलाई अधिकारविहीन बनाउन खोज्दैछन् ।
प्रदेश सरकारको निर्माण भएपछि व्यवहारमा के देखियो भने प्रदेश सरकारसाग वास्तवमा खासै अधिकार छैन । अरबौा रुपियाा प्रदेशहरुमा व्यर्थ खर्च भइरहेको छ । अब समस्या यो छ कि केन्द्रको सबै अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने केन्द्र भूमिकाविहीन बन्दछ । यदि अधिकार नदिने हो भने प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन बन्दछ । त्यसरी प्रदेशले अधिकार खोज्नु स्वाभाविक हो । तर प्रदेशलाई केन्द्रका अधिकार दिने हो भने प्रदेशहरु जातीय आधारमा स्वतन्त्र हुादै जाने सिलसिला सुरु हुनेछ । वास्तवमा संविधान निर्माणका बेला संविधान सभाले प्रदेश सरकारको जुन परिकल्पना गर्यो, त्यो नै गम्भीर गल्ती थियो । त्यसैको परिणाम आज विवाद सुरु भएको छ । यो विवाद अब त्यत्तिकै रोकिनेवाला छैन । अब केन्द्रप्रतिको असन्तुष्टि सङ्घीयतावादीहरुले जनतासम्म पुर्याउने काम गर्नेछन् र जनतालाई समेत केन्द्र सरकार विरुद्ध आन्दोलित गर्नेछन् । जातीय राज्य बनाउन नपाएका जातिवादीहरु र एक मधेश प्रदेश बनाउन नपाएका मधेशवादीहरुले केन्द्र–प्रदेश विवादलाई चर्काउने प्रयत्न गर्नेछन् ।
जनता जुनसुकै प्रदेशका होऊन्, लाखौालाख युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । महङ्गीको मारमा छटपटाइरहेका छन् । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरुले जनतालाई त्रसित बनाएको छ । किसानहरु मल, बिउ, सिाचाइ, बजार जस्ता आवश्यक चिजबाट वञ्चित छन् । नेपाली बजार भारतीय उत्पादनले ढाकेको छ । जनता न्याय पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरु विदेशतर्फ पलायन भएका छन् । त्यति मात्र होइन, विरामी हुादा उपचार गर्न सक्दैनन् । बालबालिकालाई पेटभरि खुवाएर स्कुल पढ्न पठाउन सक्दैनन् । ती जनतालाई प्रदेशले अधिकार पायो कि पाएन ? भन्ने चिन्ता छैन । उनीहरुलाई आफ्नो गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी कसरी हटाउने चिन्ता छ । तर राजनैतिक दलका नेताहरुले निमुखा गरिब जनतालाई आपसमा भागवण्डा गरेर सङ्घीयताको नाममा लडाइरहेका छन् ।
सङ्घ र २ नं. प्रदेश विवाद एक महिनाका लागि थामिए पनि विखण्डनवादी प्रयत्न यत्तिकैमा रोकिने छैन । यो सिलसिला एकपछि अर्को गर्दै आगामी दिनमा फरक फरक स्वरूपमा देखा पर्नेछ । सङ्घीयता पूर्णत: खारेज नगर्दासम्म यस प्रकारका विवादहरु खडा गरेर देशलाई फिजी वा सिक्किम नबनाउादासम्म यसरी नै विखण्डनका प्रयत्नहरु भइरहनेछन् । त्यसकारण सङ्घीयता सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई खारेज गर्न सङ्घर्ष जारी रहनु पर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइालाई जनताले उच्च रूपमा उठाउन जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
२०७५ कार्तिक १२
