- शशिधर भण्डारी
नेपालको भूगोलको आकार र जनघनत्वको मापदण्डको आधार अमेरिका, भारत, क्यानडा, अस्ट्ेरलिया, रुस आदि मुलुकको जस्तो छैन । नेपाल जातीय उन्माद र धार्मिक द्वन्द्वमा फसेको मुलुक पनि होइन । नेपाल भारत, बोस्निया हर्जगोभिना र बेल्जियम जस्तो क्षेत्रीय रूपमा भाषागत र क्षेत्रीय विविधता भएको एकल पहिचानका क्षेत्रहरु भएको मुलुक पनि होइन । नेपाल वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक, वहुभाषिक मुलुक हो तर बहुराष्ट्रिय मुलुक होइन । नेपाल भौगोलिक सांस्कृतिक, धार्मिक भाषिक रूपमा विविधतायुक्त तर ती विविधताबीच एक–आपसमा गहन सहिष्णुताको सभ्य इतिहास बोकेको एकताबद्ध देश हो । वर्णव्यवस्थाले सिर्जना गरेको जातीय उत्पीडन तथा सामन्ती शोषण प्रधान राज्य प्रणालीले कायम राख्दै आएको वर्गीय उत्पीडनले ग्रस्त मुलुक भने अवश्य हो । तर यसको समाधान सङ्घीयता होइन । त्यसैले वि.सं. २००७ पछिको इतिहास हेर्दा पनि नेपालका कुनै पनि जनआन्दोलनमा सङ्घीयताको माग आन्दोलनका एजेन्डा बनेको थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरुले आफ्ना दस्तावेजमा सङ्घीयताको ‘स’ सम्म उच्चारण गरेनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालपछि भद्रकाली मिश्रको तराई काङ्ग्रसले र २०४७ पछि गजेन्द्र नारायण सिंहले नेपालमा सङ्घहरु चाहिन्छ भनेर सामान्य रूपमा उठाएको आवाज वाहेक अन्य कुनै कोणबाट यो आवाज व्यवस्थित रूपबाट उठेको पाइदैन ।
यहाँसम्म कि नेपालका आन्दोलनमा सर्वाधिक जनपरिचालन भएको २०६३–६३ को ऐतिहासिक द्वितीय आन्दोलनमा समेत सङ्घीयताको माग आन्दोलनको एजेन्डामा नै थिएन । त्यसेले अन्तरिम संविधान २०६३ मा सङ्घीयता भन्ने शब्दको सम्बोधन भएन । तर अन्तरिम संविधान निर्माण पश्चात् उठेको मधेश आन्दोलनसँगै सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस एक प्रदेशका नाराहरु नेपाली धर्तीमा एकाएक गुञ्जन पुगे । तत्कालीन माओवादीहरुले आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्नका निमित्त जनयुद्धका दौरानमा जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । मधेश आन्दोलनले सङ्घयताको माग राखेपछि तत्कालीन माओवादीहरुले त्यसमा जातीयताको रङ भर्ने काम गरेर त्यसलाई कााध थापे । तत्कालीन एमालेले त्यसमा हात लगायो । त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस पनि सङ्घीयताको पक्षमा उभियो । देशका अधिकांश बुद्धिजीवीहरुलाई पनि त्यही भेलले बगायो । मधेशी, जनजाति, दलित र महिलाका मुिक्तका सपनाहरु समेत सङ्घीयताले पुरा गर्ने भ्रम बााडियो । यथार्थमा सङ्घीयता समाजलाई रूपान्तरण गर्ने वैचारिक चिन्तन होइन, राज्य संरचना अन्तर्गतको प्राविधिक कुरा थियो । साम्राज्यवादी अमेरिकामा सङ्घीयता छ । राजावादी साउदी अरबमा पनि सङ्घीयता छ । भारत पनि एउटा सङ्घीय मुलुक हो । कुनै बेला समाजवादी अर्थतन्त्र भएको देश रुस पनि सङ्घीय स्वरूप भएको देश हो । सङ्घीयता र सामाजिक मुक्तिको प्रश्नलाई पर्यायवाची ठान्ने त्यो भ्रामक प्रचार नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण परिदृष्य थियो । त्यसैको सास्ती अब नेपाली जनताले भोग्न सुरु गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा संविधान सभाको मागलाई साकार रूप दिन छ दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । गणतन्त्र स्थापना गर्न सयौँ वर्ष लाग्यो । पञ्चायत फाल्न तीन दशक लाग्यो । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सङ्घीय राज्यको एजेन्डा यति छिटो उठ्नु र तुरुन्त स्थापित भएर प्रयोगमा गइहाल्नुका पछाडिके कारक तत्त्वले काम गरेको छ होला ? प्रश्न विचारणीय छ । सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता र आन्दोलनको माग नहुँदा नहुँदै पनि नेपालको राजनीतिको निर्णायक तहमा रहेका ठुला राजनीतिक दलहरुले यो महङ्गो पराइ नारालाई त्यति चाँडो समर्थन गर्नुका पछाडि नेपालका राजनीतिक दलहरुको अदुरदर्शिताले र नेपालको राजनीतिमा विदेशी चलखेलले काम गरेको तथ्य प्रष्ट छ ।
नेपालको भूबनोट, संस्कार, सोच, नेपाली मौलिकता र आवश्यकता विपरीत आएको राज्य संरचनामा प्राविधिक अर्थ राख्ने सङ्घीयता नेपाली जनताका लागि ठुलो बोझ, भार र तनावको विषय बन्दै गएको छ । स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा स्वच्छन्द बनाइएको छ । सरकारले बजेट भाषणमा देशका एक–चौथाइ जनता गरिबीको रेखामुिन भएको बताएको छ । तर स्थानीय निकायहरुले २६ गुणाभन्दा बढी कर बढाउँदा एउटा डुङ्गा चढ्दा समेत २५ रूपैयाा अतिरिक्त कर बुझाउन परेको अवस्था छ । पानीपुरी बेच्ने, ठेलागाडी चलाएर बााच्ने, नाङ्लो पसले, चार वटा बाख्रा पाल्ने गरिब किसान, एउटा भैसी पाल्ने कृषक, दुई माउ लोकल कुखुरा पाल्ने गरिब किसान सबैलाई करको हमलामा पारिएको छ । स्थानीय तहदेखी प्रदेश सांसद, मन्त्रीदेखि केन्द्र सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्मलाई सुविधा बढाइएको छ । तिनीहरु करोडौँको महङ्गा गाडीहरुमा चढ्छन् । आलिशान महलमा बस्छन् । सुविधासम्पन्न जीवन बााच्छन् । बैङ्क र सहकारीमा रहेको करोडौँ सञ्चित रकम हिनामिना गर्ने ठगहरु सामान्य सजाय पाएर छुटेका छन् ।
नेपालका एक हजार सत्तरी ठुला करदाताहरुले सरकारलाई कर बुझाउन अटेर गरे । २०७१ मा एउटा कर फर्छौट आयोग बन्यो । सो आयोगले ती करदाताहरुले नौ अरब ५४ करोड कर सरकारलाई बुझाए पुग्नेगरी मिलाइएको छ । यो घटनाबाट सरकारले पाउन पर्ने करिब २१ अरब कर बेपत्ता भएको छ । वर्तमान सरकारले यसलाई बदर गर्न सक्थ्यो तर गरेन । एउटा चनाचट्पटे बेच्ने गरिबले सरकारलाई दैनिक ५० रूपैया कर बुझाउन थाल्यो भने उसलाई सााझको चुलो कसरी बाल्ने भन्ने चिन्ताले छाउँछ । त्यो गरिब तहले कहिल्यै पनि कर छुट पाउँदैन । तर ठुला पार्टी तथा राज्य संरचनाको विधिमा रहेका नेताहरुलाई मोटो चन्दा दिने उद्योगी, व्यापारी, दलाल पुाजीपति तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले राज्यबाट कर छुट पाउने प्रचलनले एउटा संस्कारको रूप लिन थालेको छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष गोरखा ब्रुअरीले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने ८६ करोड छुट पाएको थियो भने त्रिवेणी डिस्टलरीले तीन अरब ६९ करोड र एनसेल कम्पनीले ५४ करोड छुट पाएका थिए ।
नेपालमा राजनीति सेवा नभएर व्यवसाय वा कमाउने धन्दाका रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएका कारणले जनतामा दल र राजनीतिक कर्मीहरुप्रति व्यापक घृणा पैदा हुँदै गएको छ । करिब एक महिना अगाडि एसिया फाउन्डेसनले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ७.३ प्रतिशत जनताले मात्र राजनीतिक दल र नेताहरुले राम्रो काम गर्दैछन् भन्ने आशा गरेका छन् । ९.५ प्रतिशत जनताले मात्र स्थानीय नेतृत्वप्रति भरोसा गरेका छन् । यो सर्वेक्षणले जनता आफूले भोट दिएका दल तथा नेताहरुप्रति भरोसा गर्दैनन् भन्ने देखाइएको छ । यो भावी दलीय राजनीतिका निमित्त खतराको चित्र हो ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा २५ प्रतिशत सुस्तता देखिएको थियो । यसपछिको दुई महिनामा १६ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्र ३२ प्रतिशत रकम थप गरेर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पाँच खरब राष्ट्रको बजेट बेरुजु देखिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २६ प्रतिशतले वृिद्ध हो । विदेशमा ४५ डिग्री तापक्रममा काम गर्ने नेपाली युवा मात्र होइन, युवती समेतले पठाएको रेमिट्यान्स र गरिखाने जनताको ढाड सेकेर उठाएको रकममाथिको यो आर्थिक अनुसाशनविहीनता कम कहालीलाग्दो छैन । जनताबाट अनुदार ढङ्गले कर उठाउने तर विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रका लगानीमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना गर्ने संस्कारले बितेका छ महिनामा ओली सरकारको पालामा पनि निरन्तरता पाउनु भावी नेपाली राजनतिका लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
देशमा नाङ्ले पसलदेखि कुटिर उद्योग खोल्दा, किराना पसल चलाउँदा, साइकल किन्दा, जन्मदा, मर्दा, विवाह गर्दा मात्र होइन, सम्बन्ध–विच्छेद गर्दासम्म सङ्घीय सरकारले कर उठाउने नीति बनाएको छ । त्यो करले प्रत्यक गाउँ, टोल र गल्लीहरुमा सङ्घीय व्यवस्थाले पैदा गराएका छोटे शासकहरुको भातभान्सा र सुकिलो पहिरनको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ । यो परिदृष्यबाट सङ्घीय प्रणाली सत्ता र शक्तिमा भएका नेता, अनि ब्युरोक्रेसीलाई पोस्ने तर जनतालाई डस्ने जनविरोधी प्रणाली रहेछ भन्ने कुरा खुल्दै गएको छ । महङ्गो सङ्घीय प्रणालीले मुलुकलाई यति आर्थिक सङ्कटको दिशातिर धकेल्न पुग्दै छ कि यो व्यवस्थालाई धान्नका निमित्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व बैङ्क गुहारेर एघार खरब बराबरको ऋण ल्याउनु पर्यो । यो रकम जनप्रतिनीधि र सङ्घीय कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र ठिक्क हुने देखिन्छ । त्यसैले यो सङ्घीय प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन, सङ्घीय ऋणतान्त्रिक र करतान्त्रिक प्रणालीको चेहरामा प्रकट भएको छ ।
यो आर्थिक पक्षले पार्ने असर मात्र हो, सङ्घीयताले सार्वभौमिक राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय सद्भाव लगायतका विषयमा कति खराब मनोविज्ञान खडा गर्दैछ ? खास परिणाम आउनै बााकी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका माझमा अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत बााडफााड र स्वामित्व, पानीघाट, पाधेरो, वनजङ्गल, कुलोका बाााध आदि विषयलाई लिएर पैदा हुने तनाव झेल्न अझै बााकी छ । सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै सार्वभौमिकताको विभाजन भएको हुनाले अफ्रिकी मुलुकहरुले झेल्नु परेको पीडा हामीकहाँ पनि आमन्त्रित हुने खतरा छ । त्यसकारण नेपालमा प्रदेश सभारहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय सहितको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रकारको स्थानीय स्वसाशनको स्थापना आजको आवश्यकता हो । ढिलो या चाँडो मुलुकलाई सकारात्मक सङ्क्रमणको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने यो प्रणालीमा नफर्की धरै छैन अन्यथा जति ढिलो गर्यो त्यहीा मात्रामा मुलुकले क्षति ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
