संघीयता र राष्ट्रियता

मनोज भट्ट

१. २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनको सफलता पश्चात् पनि झन्डै एक दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम संविधान सभाबाट संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएर जारी समेत भई सकेको छ । तीन वटै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान जारि भएदेखि नै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिदै आएको थियो । त्यसका लागि तीन वटै तहको निर्वाचनलाई सुनिश्चत गर्न सङ्घर्ष गर्नुका साथै निर्वाचनमा समेत सहभागी भएको थियो । संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुको तात्पर्य देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने वा राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई कमजोर पार्ने संविधानमा व्यवस्था भएका गलत प्रावधानहरुको कार्यान्वयन जोड दिनु होइन । त्यस्ता गलत प्रावधानहरुको खारेजीका लागि नै हाम्रो जोड हुनु पर्दछ अर्थात् यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घीयता र नागरिकता सम्बन्धि फितलो नीतिको कार्यान्वयनमा जोड नभएर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, मानव अधिकार लगायतका सकारात्मक प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन कि सुरुदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीयताको विपक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सडक, सदन, सरकार र चुनावी अभियानमा समेत सहभागी भई सङ्घीयताका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्दै आएको छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनावमा भाग लिने वा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुको तात्पर्य सङ्घीयतालाई समेत स्वीकार गरेको अर्थ वा निष्कर्ष निकाल्नु सही हुने छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरी सकेका कारण सङ्घीयताको खारेजीको विषय उठाउनु औचित्यहीन भई सकेको भन्ने सोचाइ पनि देखा पर्ने गरेको छ, जसलाई सही मान्न सकिन्न । देश सङ्घीयतामा गए पनि त्यसको दुष्परिणामबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सङ्घीयताका विरुद्ध जानु तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रलाई पूर्णता दिन र त्यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन संविधानका गलत प्रावधानहरुलाई संशोधन वा खारेज गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो र हुनु पर्दछ ।

२. नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई लागु गर्ने पूर्वाधारहरु विद्यमान छैनन् । विश्वका सङ्घीय मुलुकका अनुवभहरुलाई हेर्दा मूलत: निम्न तीन वटा आधार वा कारणले विभिन्न मुलुकहरु सङ्घीयतामा गएको देखिन्छ ।
(क) पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई एउटैमा ल्याई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य जस्तै अमेरिका, स्विटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, मलेसिया ।
(ख) दोस्रो छुट्टिन खोजेका राज्यलाई एकतामा बाँध्ने उद्देश्य । जस्तै– क्यानडा, ब्राजिल, नाइजेरिया ।
(ग) तेस्रो उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन् । जस्तै– अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया र भारत ।
उपर्युक्त तीन वटा आधारहरुमध्ये कुनै पनि आधार नेपालमा विद्यमान थिएन र छैन । त्यसका साथै नेपालको भू राजनीति, पिडछिएको आर्थिक अवस्था, नेपाल बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, समाजिक विशिष्टतायुक्त मुलुक भएको हुनाले पनि सङ्घीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली होइन । तसर्थ सङ्घीयताको मूल संरचना अन्तर्गत गरिएको राज्य पुर्नसंरचनाले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन ।

३. नेपालमा सञ्चालित विभिन्न ऐतिहासिक जन आन्दोलनहरु, जस्तै– २००७, २०३६, २०४६ र २०६२–६३ मध्ये कुनै पनि आन्दोलनमा सङ्घीयता सम्बन्धी नारा कहिले पनि उठेन । उक्त आन्दोलनमा सहभागी नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु नेका, एमाले र माओवादीहरुले सङ्घीयतालाई नारा बनाएर सङ्घर्ष गरेको पनि देखिदैन । नेपाललाई टुक्राउन भारतीय विस्तारवादको गुरुयोजनामा सङ्घीयतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधनद्वारा भित्राएपछि मात्र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सङ्घीयताको नाराको जस लिनका लागि एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । सङ्घीयताको सवालमा देशका राजनीतिक शक्तिहरु मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समेत विभाजित भएर आ–आफनो स्वार्थ अनुरूपको सङ्घीयतालाई संविधानमा व्यवस्था गर्नका लागि तिनीहरुका बीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । परिणामस्वरूप पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण नगरिकन विघटन हुन पुगेको थियो ।

४. सङ्घीयताको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु अहिले पनि विभाजित रहेको अवस्था छ । नेपालमा सङ्घीयताको जन्मदाता भारत हो । पश्चिमा शक्तिहरु नेपालमा जातीय राज्य सहितको सङ्घीयताको पक्षमा रहेका थिए र छन् । त्यसका लागि उनीहरुले अर्बौ धनराशी खर्च गरेका थिए । मोहमद अली जिन्नाले जसरी सङ्घीयताको आडमा भारतबाट पाकिस्तानलाई अलग गरे, ठिक त्यसै प्रकारले नेपाललाई टुक्राउने उद्देश्यले भारतले नेपालमाथि सङ्घीयता थोपरेको हो । सङ्घीयताको आडमा सिङ्गो तराईलाई एउटा प्रदेश बनाउने र अन्तत: त्यसलाई नेपालबाट अलग गर्ने नीति अन्तर्गत सङ्घीयता आएको हो । तर मधेशवादीहरुको बदनाम चरित्र, तराईमा उनीहरुको घटदो प्रभाव, सत्ता र पदका लागि हुने गरेको टुटफुट र विभाजनका कारण उनीहरुको शक्तिमा आएको ह्रासको परिणाम भारतले मधेशवादी शक्तिहरुबाट आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन नसक्ने र त्यसका साथै त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि तत्काल अन्य कुनै वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने स्थिति पनि नरहेको हुनाले भारतीय विस्तारवादले नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको माध्यमबाट त्यो कार्य पुरा गर्न चाहान्छ । तत्कालका लागि एक मधेश एक प्रदेशको पक्ष कमजोर भएको देखिएको छ । तर एक मधेश एक प्रदेशका लागि भारतीय विस्तारवादले अवाञ्छित गतिविधि जारी नै राखेको छ ।

५. विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले सङ्घीयताका पक्षमा वातावरण बनाउन नेपालमा ठुलो धनराशी खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त सङ्घीयता सम्बन्धी विद्वानहरुलाई भेला गराएर लगातार थुप्रै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु गर्दै आएका थिए । करिब आधा दर्जनभन्दा बढी त्यस प्रकारका सम्मेलनहरु नेपालमा सम्पन्न भई सकेका छन् । भारतको दिल्लीमा समेत सङ्घीय मञ्च (फोरम अफ फेडरेसन) को आयोजनामा नेपालको संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान थप्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु भएका थिए । “सङ्घीय मञ्च” अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्घीय मुलुकहरुको गैर सरकारी सङ्गठन हो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता सम्बन्धी प्रावधान थप्नु अगावै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकतामाथि जोड दिदै त्यसका लागि ठुलो धनराशी लगानी गरेका थिए । सङ्घीयताको पक्षमा वातावरण बनाउन संयुक्त अधिराज्य बेलायतको डी.एफ.आई.डी., एस.डी.सी. र जर्मनीको जी.टी.जेड. नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, सङ्घीय मञ्च र भारतको “भारतीय अन्तर राजकीय परिषद” ले लगानी गरेका थिए । यसबाट यो कुरा बुझ्नमा कुनै कठिनाइ पर्दैन कि लामो समयदेखि नै त्यस प्रकारका कैयौ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. हरुले नेपाललाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा लैजान योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गरी रहेका थिए । दशकौँदेखि दलित र जनजातिलाई लक्षित समूह बनाएर उनीहरुका टाठाबाठा मान्छेहरुलाई मोटो तलब दिएर पृथकतावादी सोचाइका लागि ठुलो आधार तथा पृष्ठभूमि तयार पार्दै आएका थिए ।

६. विदेशीहरुका विभिन्न प्रकारका षडयन्त्रका बाबजुद हाम्रा लागि यो खुशीको विषय हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घीयता विरुद्धको निरन्तर सङ्र्घषको परिणाम देश जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीयतामा जान बाट बच्यो । यदि देश जातीय राज्य सहितको सङ्घीयतामा गएको भए इथियोपिया, नाइजेरिया, सुडान र युगान्डा जस्तै अन्तहीन जातिय युद्धको भुमरीमा फस्ने निश्चित थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश निर्माणको विपक्षमा भएता पनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयताको सिद्धान्तमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि प्रशासनिक तवरले समन्वयकारी भूमिकामा प्रदेशलाई स्वीकार गर्दछ । हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाएका छ वटा प्रदेश मूल रूपमा सही छन भने प्रदेश नं. २ को गठन क्षेत्रीय आधारमा भएको हुनाले क्षेत्रीय विखण्डनका लागि त्यसले एउटा आधार तयार पार्दै लगी रहेको छ, जसको परिणाम देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डतामा आँच पुग्ने कुरा निश्चित छ ।
७. संविधान निर्माणको क्रममा भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीहरुको दबाबका बाबजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक मधेश एक प्रदेश सहितको राज्यलाई अस्वीकार गरे पनि पूर्वी तराईका आठ वटा जिल्लालाई मिलाएर प्रदेश नं. २ को गठन क्षेत्रीय आधारमा गरेका छन्, जुन कार्य गलत भएको छ । भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादी शक्तिहरु क्षेत्रीय आधारमा गठन गरिएको एउटा मात्र प्रदेश प्राप्त गरेर चुप लागेर बस्नेवाला छैनन् । उनीहरु लगातार पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापासम्मको तराईको भूभागलाई पहाडबाट अलग गरेर छुट्टै एक मधेश एक प्रदेश बनाउन षडयन्त्र गरी नै रहने छन् । सुरुमा पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने र त्यसपछि तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर भारतमा गाभ्ने रणनीतिका साथ भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादी शक्तिहरुले काम गरी रहेका छन् । उनीहरुको यो रणनीतिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सत्तालिप्साले पनि बल पुर्‍याउन सहयोगी भूमिका खेली रहेको छ । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन कि माओवादी नेतृत्वको काङ्ग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार र काङ्ग्रेसको नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित संयुक्त सरकारले संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने तथा ५ नं. प्रदेश टुक्राउने लगायतका भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरूप संविधान संशोधनका लागि प्रयत्न गरेको थियो, यद्यपि संसदभित्र नेका र माओवादीको सरकारद्वारा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव विफल भएको थियो । अहिले देशमा वाम पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले करिब करिब दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन र सञ्चालनको अवस्था विद्यमान हँुदा हँुदै पनि एक–अर्कामाथि अविश्वास वा भारतीय विस्तारवादको प्रभावमा परेर जसरी मधेशवादी शक्तिहरुलाई सरकारमा सामेल गर्नका लागि उनीहरुका अवाञ्छित शर्तहरु स्वीकार गर्ने ता होइन ? शङ्का उत्पन्न भएको छ । यदि त्यसो भएमा त्यसले पनि अन्तत: भारतीय विस्तारवादको रणनीतिलाई नै मद्दत पुर्‍याउने छ ।

८. प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात् प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठनको काम पुरा भई सकेको छ । तर त्यसका साथै दुई वटा विषय ज्वलन्त रूपमा देखा परेका छन् : एउटा, प्रदेशको राजधानी कायम गर्ने विवाद र अर्को, राष्ट्रमाथि पर्ने थप आर्थिक बोझ । यदि प्रदेश राजधानी सम्बन्धी विवादलाई वैज्ञानिक तवरबाट समाधान गरिएन भने प्रदेशका जनताका बीच वैमनस्यता उत्पन्न भई त्यो अनन्त कालसम्म कायम रही रहने खतरा देखिएको छ । त्यो वैमनस्यताले सम्बन्धित प्रदेशलाई टुक्राएर नयाँ नयाँ प्रदेश निर्माणको शृङ्खला सुरु हुने छ, जसको परिणाम देशमा स–साना कैयौँ प्रदेशहरु निर्माण हुदै जानेछन् । त्यसले राष्ट्रमाथि व्ययभार थपिदै जाने छ ।

सङ्घीयता हाम्रो जस्तो पछौटे आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि वरदान नभएर अभिशाप हुने छ । नेपाल वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा बजेटको लगभग ६० प्रतिशत रकम विदेशी ऋण तथा अनुदानमाथि आश्रित हुनु परेको छ । प्रत्येक वर्षको वजेटमा अर्बौंको धनराशी साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि छुटयाउनु पर्दछ । त्यसैमा अब देशमा आठ/आठ वटा सरकार आठ/आठ वटा संसद र त्यसको व्ययभार राज्यमाथि थपिने छ । सयकडौको सङ्ख्यामा सांसद तथा मन्त्रीको तलबभत्ता र थप प्रशासनिक जनशक्तिको खर्च पनि बढने भएको हुँदा त्यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति छैन । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वडादेखि लिएर गाउँ तथा नगरपालिकासम्मका भौतिक पूर्वाधारहरु खडा गर्न अर्बौँ धनराशी लाग्ने समस्या एकातिर छँदै छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकार व्यवस्थापनको बोझले देश आर्थिक समस्यामा फस्ने छ । प्रदेशको अस्थायी मुकामका लागि भए/गरेको संरचनालाई मर्मत–सम्भार गर्न मात्रै तीन अर्बभन्दा बढीको खर्च आउने सरकारले पूर्वानुमान गरेको छ, यद्यपि प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागी सकेपछि भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि खर्बौं रुपियाको धनराशी र प्रत्येक वर्ष विकासभन्दा प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याउनु पर्ने बढी बजेटले देशमा विकराल अवस्था उत्पन्न हुने छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अबदेखि देशमा सङ्कलन हुने कुल राजस्वको निश्चित प्रतिशत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने भएकाले पनि केन्द्रीय सरकारमा जम्मा हुन जाने राजस्वको अङ्क घट्न जाने छ । त्यो अवस्थामा विदेशी ऋणको भार झन्पछि झन् बढ्दै जाने छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सञ्चालनका लागि विदेशीहरु सामु हाथ थाप्नु बाहेक अन्य विकल्प नेपालसँग हुने छैन ।

९. संविधानमा व्यवस्था भएको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची हेर्दाखेरि केन्द्र र स्थानीय तहमा कैयौँ अधिकारहरु छन । प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची एकदम सीमित प्रकारको देखिन्छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा पनि अत्यन्त सीमित प्रकारको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करको क्षेत्र समान प्रकारको रहेको हुनाले जनता दोहरो करको मारमा पर्ने देखिन्छ । अहिले कायम कुनै पनि प्रदेशसँग केन्द्रको अनुदान बिना चल्न सक्ने सार्मथ्ये छैन र देखिदैन । हामीले स्थानीय तहको अधिकारलाई कुनै पनि प्रकारले कटौती हुन नदिने कुरामा ध्यान दिदै अहिलेको प्रदेशको संरचनालाई खारेज गरी त्यसको ठाउँमा समन्वयकारी प्रकारको प्रादेशिक प्रशासनिक एकाइ खडा गर्नु पर्दछ ।

१०. उपर्युक्त सबै कुरामाथि विचार गर्दा सङ्घीयता नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्था, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकतासँग मेल नखाने भएकाले सङ्घीयतालाई खारेज गरिनु पर्दछ । केन्द्रीकृत, नोकरशाही, सामन्ती राज्य प्रणालीको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमाथि आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ । त्यसैमा नेपाल र नेपाली जनताको हित अन्तरनिहित रहेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा मात्र विकास हुन्छ भन्ने गलत धारणा प्रशस्त पाइन्छ । विकास, सङ्घीयता वा एकात्मक राज्य प्रणालीका कारण हुने होइन कि त्यहाँ कायम राज्य प्रणाली कति जनपक्षीय छ वा छैन ? त्यसको आधारमा विकास हुने वा नहुने कुराको निर्धारण गर्दछ ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चा ७ नं. प्रदेश समितिद्वारा २०७४ फागुन २५ गते कैलालीको धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)