“वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती र संघीयता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य मनोज भट्टद्वारा अवधारणा–पत्र प्रस्तुत)
नयाँ दिल्ली, १५ अप्रेल । भारतको राजधानी शहर नयाँ दिल्लीमा नेपालमा संघीयता बारे वृहत अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती र संघीयता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य मनोज भट्टले अवधारणा–पत्र प्रस्तुत गनुएभएको थियो ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समिति अन्तर्गत जनजाति विभाग र समता विभागको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अखिल नेपाल जातीय समता समाज केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार राजशे विक, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसी, सचिव ठाकुर खनाल, नेपाली समाचार साप्ताहिकका सहसम्पादक धनवीर पुन, प्रवासी नेपाली जनसमाजका केन्द्रीय सचिव विष्णु मल्ल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
अबधारणा पत्रलाई प्रष्ट्याउँदै भट्टले संघीयताको पक्षमा वातावरण बनाउन संयुक्त अधिराज्य वेलायतको डी.एफ.आइ.डी, एस.डी.सी. र जर्मनीको जी.टी.जेड. नामकअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संघीय मञ्च र भारतको “भारतीय अन्तर्राजकिय परिषद” ले लगानी गरेको बताए । “कैयौं एन.जि.ओ./आई.एन.जि.ओ.हरुले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजान योजनाबद्ध ढंगबाट काम गरिरहेका थिए ।” उनले अगाडि भने– दशकांै देखि दलित र जनजातिलाई लक्षीत समूह बनाएर उनीहरुका टाठाबाठा मान्छेहरुलाई मोटो तलव दिएर पृथकतावादी सोंचाईका लागि ठूलो आधार तथा पृष्ठभुमि तयार पार्दै आएका थिए ।”
त्यस्तै अवधारणा पत्रमाथि बोल्दै राजेश विकले भारतबाट ६ खर्ब ६६ करोड रु.को बस्तु तथा सेवा आयात हुँदा नेपालबाट ४१ अर्ब ४४ करोड रु. बराबरको बस्तु मात्र निकासी भएको बताए । “वस्तु निर्यातले आयातको ७ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ ।” विकले भने– “चालु आर्थिक वर्षमा देशको वैदेशिक व्यापार घाटा ९ खरब १७ अरब पुगेको छ ।”
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनासम्म ६ खरब ६१ अरबको आयात मध्य सत्र अरबको चामल ७ अर्बको तरकारी ३ अर्बको फलफुल र १३ अर्बको खानेतेलको आयात भएको छ । देशमाथि झण्डै ६ खर्ब ९८ अर्बको ऋण पुगेको बताए ।
विगत ५ वर्ष को बजेटको मुल्याङकन गर्दा कुल बजेट मध्यको ६६ प्रतिशत भन्दा बढि चालु र २१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट रहने गरेकोमा चालु तर्फ सम्पूर्ण जसो खर्च हुन्छ भने पुँजीगत बजेट तर्फ बजेटको ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चालु तर्फको कुल विनियोजन ८०४ अर्व रहेको छ । जुन चालु वर्षको प्रक्षेपित राजस्वको अनुपातमा ११० प्रतिशत हो । त्यसबाट यो निष्कर्श निस्कन्छ कि राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिती छैन । आयको ९० प्रतिशत भन्दा बढि अंश उपभोगमा नै खर्च हुन गइ बचत न्युन हुने गरेको छ ।
त्यस्तै कार्यmक्रममा दुर्गा बहादुर केसी, गोपाल भट्टराई, विक्रम केसी, घनश्याम कोइराला, शुरेशकुमार पाण्डे लगायतले अवधारण पत्रमाथि विचार राखेका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता भिम बहादुर थापाले र सञ्चालन शेर बहादुर विकले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरु राम बहादुर विकले स्वागत गरेका थिए ।
