जनताले रोजीरोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा खोजेका हुन्

• चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनामोर्चा

संविधानअनुसार तीन तहको सरकार गठन भएर सञ्चालनमा छ। सरकार गठन भएको नौ महिनाको अवधिमा नै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा मतभेद शुरू भएको छ। केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन र कर्मचारी दिन नसक्दा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या सृजना भएको छ। स्थानीय तहको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कर्मचारी अझै केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। संघीयता नेपालले धान्न नसक्ने तर्क गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी अहिले पनि संघीयता स्थायी हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्न। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा जान नै नपाई धरमराउन थालेको बताउनुभएको छ। यसै विषयमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले नौ महिनाको अवधिमा गरेको काम, संघीयताको कार्यान्वयलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय जनामोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसकेको छ। दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको कार्यशैली कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ? 
पहिलो कुरा त नेकपाले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखेर भ्रम सृजना गरेको छ। यथार्थमा सैद्धान्तिक रूपमा यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्टको आधारभूत सिद्धान्त छोडिसकेकाहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् ? जनतालाई अहिले भ्रम के छ भने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन भन्नेछ। संसदीय प्रणालीभित्र जनताको काम हुन सक्ने स्थिति नै हुँदैन। चुनावमा जितेर आउनेहरूले ठूलो खर्च गरेका हुन्छन्। ठूला व्यापारीहरू, ठेकेदारहरू सिन्डिकेट सञ्चालकले लगानी गरेका यस खालका मानिसहरू संसद्मा आएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू संसद् हुँदै सरकारमा पुगेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउनुपर्ने हुन्छ।

यता जनताको स्वार्थको काम गर्दा खर्च उठ्दैन। संसदीय प्रणालीभित्र बढी आशा गर्ने चलन हुन्छ, जनताको। हामीले भोट दियौं, निर्वाचनका क्रममा जेजे कुरा बोलेका थिए, ती पूरा हुन्छन् भन्ने जनताको एउटा संसद्प्रतिको अन्धविश्वास हो। संसदीय व्यवस्था भनेको त केही दस बाह्र प्रतिशत टाठाबाठा ठेकेदार, उद्योगपतिहरू र धनाढ्यहरूको व्यवस्था हो। यसले आम शोषितपीडित जनताको प्रतिनिधित्व त गर्न नै सक्दैन। दुईवटा भ्रम छ, एउटा अहिले जो सत्तामा गएका छन्। उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्ने गलत बुझाइ छ। सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक रूपले नेकपा पदच्यूत भइसकेको धेरै नै भइसक्यो। दोस्रो संसदीय जनताले भोट दिएर बहुमत ल्याइसकेपछि सुशासन दिनुपर्ने, महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने चाहना हो। ठेकेदार, माफिया र व्यापारीको लगानीमा चुनाव जितेर आएका हुन्छन् उनीहरूलाई उठाउनका लागि पार्टीले पैसा लिएको हुन्छ। सरकारमा पुगेपछि उनीहरूको पहिलो काम भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु हो। नियम कानुन बनाउँदा नै भ्रष्टचारी उम्किने खालको व्यवस्था गरेर शुरु हुन्छ। सत्तामा पुगेपछि जसको पैसाले चुनाव जितेका हुन्, जसको पैसाले संसद् र मन्त्री बन्न सकिएको छ। उनीहरूको स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुपरेन र ?

नेकपा कम्युनिस्ट होइन भन्ने तपाईंसँग के आधार छ ? 
कम्युनिस्टको पहिलो काम निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हो। कम्युनिस्टको नामबाट सांसद भएका र सरकारमा बसेकाहरूको अवस्था के छ रु स्वयम् नेकपाका नेताहरू नै भनिरहेका छन्– ‘भोगविलाश, सम्पत्तिप्रतिको मोह, के मानेमा अरू पार्टी र नेकपामा फरक कसरी छुटयाउने रु कम्युनिस्टले दलाल पूँजीपतिहरूको नेतृत्व गर्छ रु कम्युनिस्टको मूल सिद्धान्त निजी सम्पत्तिप्रतिको मोह त्याग्नु हो। राजनीति गरेर सम्पत्ति जोड्ने भनेको त बुर्जुवाहरूले हो। शोसकहरूले हो। राजनीतिको बहानामा कमाउन धन्दा गर्ने त बुर्जुवाहरूले हो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले निजी सम्पत्तिको मोहमा लाग्दैन।’ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाले सम्पत्ति जोडिरहेका छन् नि जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छन् रु काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूले १८ हजार घरभाडा ९ हजार घर मर्मत भनेर बुझुन् ? अनि सांसदहरूले कर्मचारीले गलत गरेको भनेर आरोप लगाएर पन्छिन मिल्छ रु अहिले कम्युनिस्टको सरकार भनेर हल्ला गर्दै आएका छन्। यो भ्रम हो।

कम्युनिस्टको आधारभूत सिद्धान्तबाट तत्कालीन मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भनेर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हो नि। पूँजीवादी व्यवस्थामा जबजबाट जानुपर्छ भनिएको हो। यो के–को जनताको हुन्छ यो त नेताहरूका लागि गरिएको व्यवस्था हो। अहिलेको सरकारबाट अन्यायमा परेका नागरिकले न्याय पाउँदैनन्। जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन्। गरिबले उपचार नै नपाई मर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो सरकार कसरी कम्युनिस्टको हुन सक्छ रु जनताको नाम जोडेपछि क्रान्तिकारी होइन्छ। अहिले बेलायतकै संसदीय प्रणाली बोकेर यो सरकार दौडिरहेको छ। एमालेबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुभएका मनमोहन अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भाग लिन जाँदा नै अन्र्तवार्ताको क्रममा भनेका थिए– ‘नेपाली जनता कम्युनिस्टलाई मन पराउँछन्। गरिबको पक्षमा लडछ, अन्यायको पक्षमा लडछ, राष्ट्रियताको पक्षमा लड्छ भनेर ‘टे«डमार्क’ का रूपमा नाम मात्र राखेको हो। हामी कम्युनिस्ट कहाँ हो र भनेका थिए। कम्युनिस्टको नाममा ब्रान्ड बेच्दै आएका छन्। जनताले कुरा नबुझ्दा समस्या भएको छ।

जनताले त देशको विकास र समृद्धि गर भनेर जिताएर पठाएका हुन् नि होइन ?
देशको विकास हुनुभनेको त्यो देशको जनताको चेतनामा विकास हुनु हो। जुन जनतालाई ४५ हजार एनजीओ र आईएनजीओले हाँकिरहेका छन्। जनताले बुझेर त्यहीँ कांग्रेस र कमल थापालाई भोट दिइरहन्छ नि। कुनै देशको विकास हुनका लागि त्यो देशको जनताको चेतनामा विकास हुनु पहिलो शर्त हो। जनताले बुझेका भए एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक लाइसेन्स दिएर पठाउँछन् त ?

जनताले बुझेनन् भनेर कसरी भन्न सकिएला र देशमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा जनताकै साथ र सहयोग भएको होइन र ?
जनताको चेतनामा परिवर्तन आउन धेरै कुरा हुनुपर्छ। जनता अहिले पनि पूर्वजन्ममाथि विश्वास गर्छन्। पढ्न नपाएको मलाई लटाटमा शिक्षा नै लेखेको छैन भनेर भौंतारिन्छ। भाग्यमा विश्वासमा गर्छन्। संसारको सबैभन्दा बढी बली चढाउने प्रथा नेपालमै छ। २० हजार पशुलाई गढीमाईमा बलि दिइन्छ। हामी जंगली अवस्थामा नै छौं। जनताले पूर्वजन्म र पुर्नजन्ममा विश्वास गर्छ। भाग्यमा विश्वास छ, छाउपडीमा विश्वास गर्छ भनेपछि जनता कहाँ छ ? वैज्ञानिक चेतना नभइकन जनतामा चेतनाको विकास हुन्छ ? दुईचारवटा चुनाव हुँदैमा सबै कायापलट हुन्छ र ? टाढाकै कुरा छोडौं। काठमाडौंको हनुमान ढोकामा ५४ राँगा, ५४ बोका, ५४ हाँस, ५४ कुखुरा बलि चढाइन्छ। के त्यो देउताले खान्छ ? जागिर नपाएको भाग्यमा नभएर, सम्पत्ति जोडन नसकेको भाग्यमा नभएर, विदेशमा जान चिठ्ठा नपरेर, सांसद मन्त्री हुन नपाएको भाग्यमा नभएर भन्ने समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र रुढीवादी संस्कार छ। त्यस्तो समाजले के ठीक हो के बेठीक हो भनेर छुट्याउन सक्छ ? गणेशमान सिंहले त्यतिबेला नै भनेका थिए– ‘जनता भनेको गुहुका किरा हुन्। यिनलाई फकाइफकाइ खानुपर्छ। राणाशासन नै ठीक थियो भन्ने समाज थियो त्यसबाट परिर्वतन हुँदै आएको छ। अहिले भनेको मात्रात्मक परिवर्तन मात्र हो, गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ। तब मात्र देशले छलाङ मार्छ। अहिलेसम्म राणा, राजा पञ्चायत फ्याक्नु मात्रात्मक परिवर्तन हो। हामीलाई चाहिएको गुणात्मक परिवर्तन हो। हाम्रोजस्तो अद्र्धऔपनिवेशिक र अद्र्धसामन्ती देशमा जनतामा व्यापक रूपमा चेतनास्तरमा परिर्वतन नहुँदासम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन। राजा गए पनि सामन्ती व्यवस्था त गएको छैन नि। नेताहरूमा पनि सामन्ती प्रवृत्ति छ।

जनताले खोजेको के रोजीरोटी हो ? स्वास्थ्य, शिक्षा खोजेको हो। त्यो दिनका लागि त राज्यको आफ्नो औकात हुनुप¥यो नि। १ लाख नेपाली सेना मलामी र सलामीको मात्र हो।त्यसको के काम छ ? अर्बाैँ रूपियाँ सरकारको लगानी छ। उसको काम भनेको राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको निधन भएको अवस्थामा मलामी र सलामी हान्नेबाहेक के काम छ ?

देशको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनालाई यस्तो आरोप लगाउन मिल्ला र ?
गतिलो काम गर्नुप¥यो नि। लिपुलेकमा भारत र चीन भएर अठ्याएर खाइरहेका छन् कहाँ ग¥यो नेपाल सेना ? भारतले ७१ ठाउँमा कब्जा गरेको छ। त्यहाँ सेनाको उपस्थिति खै ? किन सरकारले खटाउन आवश्यक ठानेको छैन ?

तपाईं पनि लामो समयदेखि राजनीतिमा नै सक्रिय हुनुहुन्छ। खासमा राजनीति केका लागि गर्ने हो ?
राजनीति देश र जनताका लागि गर्ने हो। तर पछिल्लो समयमा राजनीति भनेको कमाउने उद्योगधन्दा बन्यो। चाहे त्यो कम्युनिस्टको नाममा होस्, चाहे कांग्रेसको नाममा होस्।

अब कम्युनिस्ट र कांग्रेसको बीचमा फरक चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

नाम मात्र फरक हो। कार्यशैली व्यवहारमा कुनै फरक छैन। फरक हुने भए अहिले राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो डेढ अर्बको हेलिकोप्टररु किन चाहियो १८ करोडको गाडी ? जनता सिटामोल खान नपाएर छटपटाइरहेका छन्। अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी स्वयंम् हिजो डेरा गरेर बसेको मान्छे हो। केही दिन अघि कार्यक्रममा जाने क्रममा उहाँ बसेको इटहरीको डेरा पनि हेरेर आएँ। सामान्य साधारण डेरा छ। नक्सामा पनि डेरामा बसेको हो। त्यहाँ पनि सामान्य घरमा नै बसेको हो। त्यतिबेला त्यो घरले हुने ? अहिले कम्युनिस्टहरूको आर्दश, विचार सिद्धान्त व्यवहारमा कहिँकतै पनि मेल खाँदैन।

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, भ्रमको खेती गरिरहेको छ।
सरकारमा पुगेपछि उनीहरूको पहिलो काम भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु हो।
जनताले रोजीरोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा खोजेका हुन्।
कर्मचारीका कारण संघीयता टिक्दैन। 
राष्ट्रपतिलाई बद्नाम बनाउने खेल भइरहेको छ।

तर हिजोको विद्या भण्डारी र अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमा धेरै फरक छ नि रु राष्ट्रपतिलाई दिने सेवा सुविधा त दिनुपर्दैन र ?
राष्ट्रपति आफैंको भन्दा पनि वरिपरि बस्नेहरूले विवादमा ल्याउने काम गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिलाई बद्नाम बनाएर छोड्ने काम शृंखलाबद्ध रूपमा हुँदै आएको छ। दशैँको टीका प्रकरण निकै विवादित देखियो। दोस्रो कुरा कम्युनिस्टहरूले कुनै पनि धर्म मान्दैनन्। आफैंले आफैंलाई कम्युनिस्ट भन्ने कुरा बेग्लै हो। राष्ट्रप्रमुख साधारण भएर हिँडेको जनताले मन पराउँछन्। जति धेरै सरल र साधारण जीवनशैलीमा हिँड्छन् उत्तिकै जनताको विश्वास र माया पनि बढ्छ। यथार्थ त्यो हो। हाम्रोजस्तो गरिब देशको राष्ट्रपतिले १८ करोडको गाडी खरिद गरिन्छ। डेढ अर्ब पर्ने हेलिकोप्टर खरिद गरिन्छ। अहिले आएर सरकारले त्यो त बिरामी बोक्ने हेलिकोप्टर भनिरहेको छ। यो कस्तो नालायक सरकार यो कुरा शुरुमा नै किन नभनेको ? संसार कायापलट भए पनि कम्युनिस्टले आफ्नो आर्दश संस्कारलाई छोड्दैन। जो नक्कली हो सत्तामा पुगेपछि उसको रूप देखिन्छ। राजाहरूले पनि नगरेको काम अहिलेको राष्ट्रपतिबाट हुन थाल्यो। शुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गरे पनि अन्ततः संविधानसभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी भएर अहिले कार्यान्वयनमा गएको छ कस्तो लागेको छ ?

अहिले संघीयता लरखराएको छ। केन्द्र र प्रदेशको बीचमा झगडा बढ्दै गएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समस्या। कर्मचारी पढाउने समस्या उस्तै छ। संघीयता व्यवहारिक थिएन र यस्तो भयो।

तपाईंले त प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्नुभएको छ नि रु यो संविधानविपरीत भएन र ?
के काम छ त यो प्रदेश सरकारको ? केन्द्रीय सरकार चाहिन्छ। राष्ट्र चलाउने केन्द्र सरकारले हो। स्थानीय तहमा अहिले अधिकार गएको ठीक छ। अझै थप्नुपर्छ। प्रदेश सरकारमा मन्त्री र सांसदहरूको खर्च राष्ट्रले बोक्नै सक्दैन। चार/पाँच महिनामा ७ नम्बर प्रदेशको बजेट १ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। केन्द्र सरकारले कर्मचारी नै पठाउन सकेन। बलिया कर्मचारीले सिंहदरबार छोडनुनपर्ने रहेछ। जसको सोर्सफोर्स चल्दैन। त्यो कर्मचारीलाई दपेटिएको छ। यदी कसैले संघीयता खारेज गरिदिए कांग्रेसलाई पनि भनेकोजस्तै हुन्थ्यो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि संघीयता मन परेको छैन। सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आठौं महाधिवेशनमा मैले हार्नु नै देशले संघीयताको भारी बोक्नुप¥यो भनेर भन्नुभएको छ। मेरो साथी त झलनाथ खनाल। खनाल र मैले सँगै पढाएका हौं।

कर्मचारी संयोजनको विषयमा सरकारले किन ऐन नल्याएर अध्यादेश ल्याएको होला ? 
कर्मचारी संयोजन ऐन संसद्मार्फत ल्याएको भए भण्डाफोर हुन्थ्यो। जसको सोर्सफोर्स छ उसलाई संघमा राख्ने जसको कोही छैन उसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने यो तरिका ठीक छैन।

अहिले सरकारभन्दा कर्मचारी बलियोजस्तो देखिएन नि रु सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन भयो ?
राणा गएपछि सात सालपछि कांग्रेस र राणाका कर्मचारीले देश चलाए। पञ्चायत गएपछि पनि तिनै कर्मचारीले बहुदलीय व्यवस्था चलाए। राजा गएपछि गणतन्त्र चलाउने राजा छँदाको कर्मचारी हुन्। संसारमा ठूलाठूला क्रान्ति भए पनि आर्थिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना नबदलिकन समाज बदलिँदैन।

कर्मचारी स्थायी सरकार हो। मन्त्री भनेको आउनेजाने भइरहन्छ। ‘आज आउने भोलि जाने के–को माया लाउँ नि’ भनेझै हुन् मन्त्रीहरू। मन्त्रीहरूले केही बुझ्दाबुझ्दै समय गइहाल्छ। कर्मचारीभित्र पनि सोर्सफोर्स लगाउने बा≈य शक्तिसँग साठगाँठ गर्नेहरू बेग्लै सान छ। कर्मचारीकै कारण संघीयता टिक्दैन। संघीयता असफल पार्नेमा कर्मचारी पनि लाग्छन्। दोस्रो कुरा कर्मचारीमाथि न्यायोचित व्यवहार पनि भएको छैन। सोर्सफोर्स लगाउनेहरू संघमा रहने। सोर्सफोर्स नहुनेहरू हुम्ला जुम्ला जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि देश सामान्तवादबाट मुक्त भएको छैन। नेपालको नाममा विदेशीले अहिले पनि शासन गर्दै आएका छन्। एनजीओकै कारणले पनि देशले विकासको गति लिन सकेको छैन।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले चाहेको अवस्थामा एनजीओलाई विदाई गर्न सक्दैन ?

तिनै आईएनजीओको पैसाको भरमा चलेका छन्। नेकपाको साहरा नै आईएनजीओ हो। एनजीओ आईएनजीओ गठन गरेर यिनीहरूमाथि विदेशीले शासन गरिरहेका छन्। नेकपाका नेताहरू त बन्धनमा छन् नि। देशको प्रधानमन्त्रीले क्रिस्चियनको धर्म प्रचार गर्ने क्रममा सहभागी हुन्छ त ? उनीहरूबाट सहयोग लिन्छन्। एसिया प्याफिक सम्मेलनमा माधव नेपालको पनि हालत देखियो। मलाई पनि कोरिया जानका लागि निम्तो आएको थियो। म बुझेर गइँन। यसमा सहभागी भए पनि व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ।

संविधानमा नै समाजवादउन्नमुख भन्ने विषय लेखिएको छ। तर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भने व्यापक रूपमा विभेद छ नि ? 
समाजमा आमूल परिवर्तन हुनका लागि समय लाग्छ। विकसित देशहरूको विकास गर्नका लागि समय लागेको थियो। विकसित देशका नागरिकहरू काममा विश्वास गर्छन्। हाम्रो देशमा भाग्यमा विश्वास गर्छन्। काम दिनु, बिरामी हुँदा उपचार गर्ने, पढनेलाई पढाउने कुरा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो। सरकारलाई एक लाख सेना, एक लाख निजामती, एक लाख जनप्रतिनिधिहरू पाल्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि ३१ लाख ऋण नेपालीहरूको टाउकोमा। कहाँबाट स्वास्स्थ्य, शिक्षा र रोजगारी दिन सक्छ ? विदेशीको सामान ल्याएर बेचबिखन गर्ने दलाल पूँजीपति व्यवस्था भएको मुलुकमा कसरी हुन्छ नेपाल समृद्ध ?

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको युग शुरू भएको बताउनुभएको छ, अब त विकास होला नि ?
ओलीले पनि आफ्नो सानो कोटरी बनाएर अगाडि बढनुभएको छ। झलनाथ, माधव नेपाल, भीम रावलको असन्तुष्टि देखिएको छ। भनेर मात्र सबै कुरा हुँदो रहेनछ। ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा लिएको अडानको ब्याज अहिले खाएको मात्र हो। अरूण तेस्रो उद्घाटन गर्नुपर्ने ओलीलाई के बाध्यता थियो। आठ दसवटा महŒवपूर्ण नदी भारतले होल्ड गरेर राखेको छ। राजनीति गर्नेहरूमा के रहेछ भने शक्ति राष्ट्रले मागेको वस्तु नबुझाउँदासम्म आफू टिक्न नसकिने मानसिकता रहेको छ। भारतले खेल खलिरहेको छ। भारतले राजालाई उचालिरहेको छ। कांग्रेसलाई खेलाइरहेको छ।

त्यसो भए कसरीचाँहि देश समृद्ध बन्छ त ?
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विदेशी शक्तिको चलखेल बन्द गर्नुपर्छ।

नेपाल समाचारपत्र बाट