काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन २०७५ वैशाख ७ र ८ गते रूपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले सानोभाइ कार्कीको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति र तीन सदस्यीय लेखा समिति निर्वाचित गर्नुका साथै २० बुँदे शैक्षिक दृष्टिकोणहरु समेत पारित गरेको छ ।
अधिवेशन पश्चात् सङ्घका महासचिव चक्रपाणि पौडेलले २०७५ वैशाख ९ गते एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अधिवेशनले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नु भएको छ । महासचिव पौडेलद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ–“अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७५ वैशाख ७ र ८ गते “अनिवार्य, प्राविधिक, नि:शुल्क गुण स्तरीय शिक्षा नेपालीहरुको प्रमुख आवश्यकता” भन्ने मूल नाराका साथ बुटवलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान मन्त्री चित्र बहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यता तथा पूर्व शिक्षक नेता बोम बहादुर खत्रीको विशेष आतिथ्यतामा बुटवल नगरीमा सम्पन्न भयो । उक्त अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिनेहरुमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष गङ्गा पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका कोषाध्यक्ष विष्णु भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका उपाध्यक्ष झविन्द्र बहादुर क्षेत्री, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष घनश्याम पाठक लगायतले मन्तव्य सहित शुभकामना दिई उद्घाटन शत्र सम्पन्न भएको थियो ।
शुभकामना मन्तव्यको क्रममा केसीले सङ्घीयताका कारणले देश सञ्चालन गर्न कठिन हुदै गएको, केन्द्रीय ढुकुटी रित्तिएको, देशमा वेथिति, विसङ्गति र विकृति बढ्दै गएको अवस्थामा देशको शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रयाप्त लगानी गरी गुण स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा शिक्षक कर्मचारीलाई तलबभत्तासम्म खुवाउन नसक्ने अवस्था बढ्दै गएको बताउनु भयो । पूर्व शिक्षक नेता बोम बहादुर खत्रीले शिक्षकका समस्या र शिक्षक आन्दोलनका बारेमा चर्चा गर्दै सङ्घीय व्यवस्थाले देश अस्तव्यस्त भएको, शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन नहुने, शिक्षकका सम्पूर्ण वृत्ति विकासको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुनु पर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । उद्घाटन सत्रमा अन्य शिक्षक सङ्गठनका शिक्षक नेताहरुले शैक्षिक समस्याहरु राज्यले बेवास्ता गर्दै गएको र सङ्घीय प्रणालीमा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार गुम्न सक्ने खतराको सङ्केत गर्दै एकीकृत शिक्षक आन्दोलनको आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा सङ्गठनात्मक, विधान मस्यौदा संशोधन, आर्थिक र महिला विभागको प्रस्तावलाई समूह छलफलपछि सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनले सानोभाइ कार्कीको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति, ५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ३ सदस्यीय लेखा समिति निर्वाचित गरेको छ, जसमा क्रमश: वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा बेल्वासे, उपाध्यक्ष अज बहादुर गिरी, महिला उपाध्यक्ष कमला बन्जाडे, महासचिव चक्रपाणि पौडेल, सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्य, सचिव गीता कार्की, कोषाध्यक्ष टेक बहादुर थापा, सदस्यहरुमा दिनेश थापा, हृदय नारायण शाह, गङ्गा पौडेल, प्रेम थापा, बालाराम पोख्रेल, पूर्ण बहादुर शाही, नरेश भट्ट, लाल बहादुर भण्डारी, सुनमाया ढकाल, शिवा घर्ती, कमला थापा, बिन्दु विष्ट, बन्धुराम बडायक, शत्रुघन श्रेष्ठ, कपिलदेव खनाल, विनोद बोहरा, राम बहादुर शाही, हिमलाल बेल्वासे, लीलाधर पौडेल, सल्लाहकारमा नरेन्द्र बहादुर थापा, हरि भुसाल, ठगराज शर्मा, शङ्कर आचार्य, गोविन्द पौडेल र लेखा समितिको संयोजक दिनामणि पौडेल सदस्यहरु पुष्कर सापकोटा र पिताम्वर खनाल रहनु भएको छ । साथै महाधिवेशनले प्रदेश समिति पनि निर्वाचित गरेको छ । प्रदेश नं. ४ मा प्रेम थापाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय, प्रदेश नं. ५ मा बालाराम पोख्रेलको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय, प्रदेश नं. ६ मा पूर्ण बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय र प्रदेश नं. ७ मा नरेश भट्टको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको छ ।
२० वषीय शैक्षिक गुरुयोजना बनाइनु पर्ने, शिक्षामा कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, अस्थायी शिक्षकहरुको रोकिएको परीक्षा तत्काल हुनु पर्ने, असफल हुने शिक्षकलाई उपदान दिनु पर्ने, लामो समयदेखि सञ्चालन विद्यालयहरुलाई दरवन्दी स्वीकृत गर्नु पर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात घटाइनु पर्ने, शिक्षकका नीति निर्माणको सबै तहमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने लगायत २० बुँदे शैक्षिक दृष्टिकोणहरु पारित गरिएको थियो ।
अन्त्यमा, अधिवेशनले राज्यका शैक्षिक नीति निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षकहरुको पेशागत वैधानिक प्रतिनिधित्वका लागि दबाव दिने समेत निर्णय गरेको छ ।”
