काठमाडौँ । सन् २००३ मा विमान उत्पादक एयरबसले अस्ट्रियालाई बेचेको विमानमा अनियमितता भएको पाएपछि कम्पनीले नौ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भरेको छ । विमान खरिद बिक्रिमा राजनीतिक विचौलियाको हात रहेको थियो । युरोफाइटर विमानबारे लामो अनुसन्धानपछि अन्तत: मूल्य बढी लिएको र ढिला गरेको पाइयो । त्यसको क्षतिपूर्ति १५ वर्षपछि गत फेबु्रअरीमा उसले उक्त रकम क्रेतालाई तिरेको थियो ।
यो प्रकरण नेपाल एयरलाइन्सका पछिल्ला दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले पनि यस्तो बिचौलिया प्रयोग गरेको छ, जसले धेरै विषयमा एकलौटी सम्झौता गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उत्पादक एयरबसमा सोझै मूल्य बुझ्ने र घटाउने गरिएको छैन । विज्ञहरूका अनुसार सामान्यत: एयरबसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको मूल्यसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने गर्छ । कुनै अवस्थामा त ७० प्रतिशतसम्म छुट मिल्छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले भने महालेखाको प्रतिवेदन समेत ढाकछोप गर्दै सार्वजनिक सूचना मार्फत् अनियमितताको खण्डन गरिरहेको छ । “अनियमितता भएको समाचार मिडियामा आइरहेका छन्, महालेखाले प्रस्टै देखाएको छ” महालेखाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्– “त्यसलाई ढाकछोप गर्न संस्थाकै खर्चमा विज्ञापनको बाढी लगाइएको छ । यो अर्को अख्तियार दुरूपयोग हो ।” महालेखापरीक्षक सार्वजनिक लेखापरीक्षणको अन्तिम संवैधानिक निकाय हो । तर सार्वजनिक निकायहरूले उसको प्रतिवेदनलाई गहनतासाथ लिने नगरेको देखिएको छ ।
