असौज १०, धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित प्रदेश संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनविरुद्ध डोटीमा आन्दोलन सुरु भएको छ । यसै बीच राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश समिति, ७ नं प्रदेशका इन्चार्ज लालबहादुर जाग्रीले एक प्रेस विज्ञप्ती जारि गरि प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञहरुको आयोग बनाएर व्यापकरुपमा जनताको तहसम्म छलफल गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
जाग्रीले विज्ञप्तीमा प्रदेशको राजधानी र नाम जस्तो गम्मीर र दिर्घकालिन रणनीतिक महत्वको विषय केवल प्रदेश सरकार र संसदको मात्र विषय मात्र नभइ सबै जनताको सरोकारको विषय भएको र यस्तो विषयको निक्र्यौल संसदीय समितिले मात्र गर्न गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रदेशको संसदीय समितिले कुनै जिल्ला, गाउँ र नगर तह, पार्टी तथा जनताका बीचमा कुनै छलफल नै नगरी कोठे बैठकका आधारमा प्रदेश सरकार र संसदको मात्र निजि विषयको रुपमा लिइ गरेको सिफारिस अवैज्ञानिक, अपरिपक्व, अस्वीकार्य र निन्दनिय भएको बताएका जाग्रीले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकार र संसदले अस्वीकार वा स्थगित गरि विज्ञहरुको अधिकार सम्पन्न आयोगबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंङ्गो लगाउन समेत नेता जाग्रीले विज्ञप्ती मार्फत सुझाएका छन् ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठः
“प्रदेश न.७ को राजधानी र नामाकरण के राख्ने भन्ने वारेमा प्रदेश सरकारबाट गठित संसदीय सिफारिस समितिले २०७५ असौज ८ गते आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वार्ड न.४ मा राख्न र नाम सुदुरपश्चिम राख्न भनि प्रतिवेदन पेश गरेको कुराप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षित भएको छ । प्रदेशको राजधानी र नाम जस्तो गम्मीर र दिर्घकालिन रणनीतिक महत्वको विषय केवल प्रदेश सरकार र संसदको मात्र विषय नभइ सबै जनताको सरोकारको विषय हो । यस्तो विषयको निक्र्यौल संसदीय समितिले मात्र गर्न सक्दैन । राजधानी कहाँ राख्ने ,नाम के राख्ने भन्दा पनि केका आधारमा राजधानी र नाम राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल वहस हुन जरुरी थियो तर त्यो हुन सकेन । प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञहरुको आयोग बनाएर व्यापकरुपमा जनताको तहसम्म छलफल गरी राजधानी र नाम राख्नका लागि वैज्ञानिक तथ्य र आधारमा तयार गर्न सके मात्र विभिन्न जात, जाति, भाषा भाषि र भूगोलका जनताको राय सुझावका आधारमा यस्ता विषयको निक्र्याैल गर्दा त्यो दिर्धकालिन र सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दछन् ।
प्रदेशको संसदीय समितिले कुनै जिल्ला, गाउँ र नगर तह, पार्टी तथा जनताका बीचमा कुनै छलफल नै नगरी कोठे बैठकका आधारमा प्रदेश सरकार र संसदको मात्र निजि विषयको रुपमा लिइ गरेको सिफारिस अवैज्ञानिक, अपरिपक्व, अस्वीकार्य र निन्दनिय छ । यो प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकार र संसदले अस्वीकार वा स्थगित गरि विज्ञहरुको अधिकार सम्पन्न आयोगबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंङ्गो लगाउन यो प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दछौं ।”
