– गणेश अधिकारी
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक राजनीतिक अवस्था अनुरूप नै त्यस मुलुकको शिक्षा प्रणाली निर्धारित गरिएको हुन्छ । हाम्रो देश नेपालको वर्तमान आर्थिक राजनीतिक अवस्था अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भएकाले नेपालको शिक्षा प्रणालीको स्वरूप पनि त्यही प्रकारको रहेको छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको छ । तर पनि सामन्ती उत्पादन प्रणाली कायमै रहेको छ । अझै पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा त्यसको प्रभावको अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यस्तै धार्मिक मान्यतालाई जोड दिने, अन्धविश्वासलाई बढावा दिने, घोकन्ते, अव्यावहारिक, व्यक्तिगत स्तुति गर्ने मूल्य–मान्यता बोकी नै रहेको छ । त्यस्तै गरी, शिक्षा नीतिमा विदेशीहरुले पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाएका छन् । विश्व बैङ्क लगायत साम्राज्यवादी दातृसंस्थाहरुले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण गर्न जोड दिइरहेका छन् । आफ्नो साम्राज्यवादी अभीष्ट पुरा गराउन तिनीहरुले नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा निजीकरण गर्न, त्यसै अनुसारको शिक्षा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गर्न, पाठ्य सामग्री तयार गर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैगरी शिक्षामा व्यापक असमानताहरु बढेर गएका छन् । अझ सर्वसाधारणका छोराछोरीहरु शिक्षाको पहुँचबाट टाढा गइरहेका छन् । शिक्षाको दायित्वबाट सरकार टाढिदै गइरहेको छ । अझै पनि “सबैका लागि शिक्षा” भन्ने नारा सरकारले दिएता पनि देशमा सबैले साक्षर बन्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कातर्फ भएको शिक्षा प्रणाली पनि देशको माटो सुहाउँदो नभएका कारण वर्षेनी शैक्षिक बेरोजगारहरुको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । शिक्षामा देखिएको राजनीतिक भागबण्डाका कारण शिक्षा क्षेत्र पुरै नाफाखोर, माफिया र दलालका हातमा पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालयदेखि विश्व विद्यालयसम्म भागबण्डाको राजनीतिले गर्दा ती सबै शिक्षण संस्थाहरु ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन् । हिजोको तुलनामा अझ बढी शैक्षिक बेथितिहरु देखा पर्दै गइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक क्रिडास्थल बनेको छ । लामो समयसम्म निजी क्षेत्र हावी हुँदै जाने हो भने सर्वसाधारणका लागि शिक्षा टाढाको विषय बन्ने प्राय: निश्चित नै छ ।
नेपालमा शिक्षालाई राज्यको दायित्वभन्दा पनि व्यक्तिको रोजगारीका रूपमा मात्र हेरिएको छ । धेरै विद्यार्थीहरुले शिक्षालाई आफ्नो भविष्यसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । देशमा एकातर्फ साधारण विषयवस्तुमा अध्ययन गराइन्छ भने अर्कातर्फ, प्राविधिक विषयमा अध्ययन गराइन्छ । साधारण विषयहरु पढ्नका लागि थोरै रकम भए पुग्छ भने प्राविधिक विषयका लागि धेरै रकम आवश्यक पर्दछ । सर्वसाधारणका छोराछोरीहरुले साधारण विषयवस्तुमा अध्ययन गरी त्यसैमा आफ्नो भविष्य खोज्दछन् । प्राप्त भए रोजगारी स्वदेशमै गर्दछन् भने नपाए विदेश जाने गर्दछन् । त्यस्तै, प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु पनि अध्ययन सकिएपछि यसैमा आफ्नो भविष्य खोज्दछन् । धन–सम्पत्ति कमाउन लाग्दछन् भने कोही उच्च वर्गका जनताका छोराछोरीहरु विदेशतिर प्राविधिक विषय पढ्न जाने गर्दछन् । त्यस सिलसिलामा विदेशमै बस्ने प्रचलन पनि छ । कोही कोही मात्रै स्वदेशा आएर धन आर्जन गर्नतिर लाग्दछन् ।
यसरी विदेश गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०७३/७४ मा ५० हजार आठ सय ६९ जना र २०७४/७५ मा ५८ हजार चार सय ५८ जना रहेको छ । यो सङ्ख्या वर्षेनी १० हजारका दरले वृद्धि भइरहेको छ । यसरी विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले वर्षेनी एक खर्ब २० अरब रुपियाा विदेशमा खर्च गरिरहेका छन् । त्यसैगरी दैनिक १५ सय देखि १७ सयसम्म आम नागरिक विदेश रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । तसर्थ राज्यको शिक्षा नीति सही नभएकाले नेपालमा पढेकाले रोजगारी नपाउने, उच्च प्रकारको पठनपाठन स्वदेशमा नभएकाले विद्यार्थीहरु बाहिर जानु पर्ने अवस्थाका कारण खरबौँ रकम र श्रमशक्ति बाहिर गइरहेको छ । जसरी अमेरिकालाई त्यहाँको हावर्ड विश्व विद्यालयले आजको समृद्ध अमेरिका बनाएको छ, अक्सफोर्डले बेलायत, टोकियोले जापानलाई बनाएको छ, त्यस्तैगरी नेपालको विश्व विद्यालयहरुलाई पनि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरी देश विकासमा मद्दत पुर्याउने नीति बनाउन जरुरी छ ।
तर वर्तमानमा भइरहेको शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउन, सामुदायिक विद्यालयदेखि विश्व विद्यालयसम्म राजनीतिक भागबण्डा गर्ने, सरकारको उच्च पदस्थ स्थानमा रहेका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, भी.सी., रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु नै समानान्तर कलेज, विद्यालय खोली शिक्षामा माफियाकरण, व्यापारीकरण, खर्चिलो र कालोधनलाई सेतो धन बनाउने स्थल बनाएका छन् । यी सबै वर्तमान राज्य व्यवस्थाका उपज हुन् । तसर्थ शैक्षिक समस्याको जड भनेको वर्तमान राज्य व्यवस्थाको चरित्र हो ।
शिक्षा प्रारम्भिक कालदेखि नै श्रम, प्रविधि र नैतिकतासँग जोडेर लैजाने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले सदैव शिक्षालाई श्रमबाट अलग्याउने नीति बनाएको हुन्छ भने जसले व्यक्तिलाई अव्यावहारिक बनाइदिन्छ, जुन शिक्षाले साक्षर बनाउने काम त गर्छ तर पूर्ण रूपमा नैतिकवान, व्यावहारिक बनाउन सक्दैन । तर यसको विपरीत वैज्ञानिक माक्र्सवादी, लेनिनवादी दृष्टि भएको शिक्षा नीतिले व्यवहार, व्यवसाय र प्रविधिसँग जोड्ने नीति बनाउन जोड दिन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आम विद्यार्थीहरु एकगठ हुनु पर्दछ ।
जबसम्म राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म शिक्षा नीतिमा परिर्वतन हुँदैन । तसर्थ विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, किसान, मजदुरहरुले वर्गीय स्वार्थ बोकेको राज्यव्यवस्था पल्टाउनका लागि राजनीति गर्नु पर्दछ । अझ विशेष रूपले भन्नु पर्दा विद्यार्थी वर्ग राजनीतिबाट टाढा रहनु हुँदैन । तसर्थ, कतिपय मानिसहरुले राजनीति भनेको समाजका टाठाबाठाहरुले मात्र गर्ने विषय हो, विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्दछ भन्ने गर्दछन् । विद्यार्थीको काम भनेको सरासर कतै ध्यान नदिइकन अध्ययन गर्ने मात्र हो पनि भन्ने गर्दछन् । यसो भन्दै स्वयम् उनीहरुले विद्यार्थीहरुमाथि नै राजनीति थोपरिरहेका छन् । कुनै पनि समुदाय, पक्ष राजनीतिबाट अलग रहन सक्दैन, सबै राजनीतिबाट प्रभावित नै भइरहेका हुन्छन् । जसरी शोशक वर्ग सङ्गठित रूपमा राज्य त्ता चलाइरहेको छ, त्यस्तैगरी शोषित वर्गले पनि सचेत भई सङ्गठित हुँदै जाने र शोसक वर्गको सत्ताका रूपमा रहेको सेना, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, कानुन, कर्मचारी तन्त्र, सरकारलाई ध्वस्त पार्नु पर्दछ । तसर्थ राज्यसत्ताको शोषणका विरुद्धमा विद्यार्थीहरुले सचेत वर्गले चलाएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, जुन माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारालाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्दछ ।
शोसित वर्ग मुक्तिका लागि सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रकारको सङ्घर्षहरुमा हरेक सचेत विद्यार्थीहरुले सहयोग, समर्थन र सहभागिता जनाउनु पर्दछ । विद्यार्थी वर्ग स्वाभाविक रूपमा सचेत वर्ग भएकाले शोषण, अन्याय, राष्ट्रियता, तत्कालिक रूपमा देखा पर्ने जनताका समस्याका बारेमा भ्रष्टाचार, महङ्गी, कालोबजारी, विरोध गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै शोषित वर्गको पक्षपोषण गर्न आम विद्यार्थीहरुको मागहरु उठाउने कार्यमा लाग्नु पर्दछ । एवं प्रकारले माओको भनाइ अनुसार सर्वहारा वर्ग र राजनीतिको सेवा गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिादै राजनीतिक काम, शिक्षण संस्थाहरुमा विद्यार्थीहरुको विचार, चिन्तन बदल्न अभिप्रेरित गराउने हुनु पर्दछ ।