१. नेपालमा अढाइ सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रह्यो । हामीले उक्त शासन प्रणाली एक दशक अघि अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेका छौँ । राजतन्त्रको त्यति सहजै अन्त भएको होइन । राजतन्त्र निरङ्कुश र अधिनायकवादी व्यवस्था थियो । राजा–महाराजाहरुको सामन्ती दम्भ र उनीहरुको हुकुमको आधारमा त्यो व्यवस्था चलेको थियो । राजाको जेठो छोरो जन्मदासाथ राज्यको उत्तराधिकारी हुन्थ्यो र देशको शासक बन्दथ्यो । यस्तो व्यवस्थाबाट देश र जनताको विकास हुने कुरै भएन । राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनताले लामो र दमनका बाबजुद कठिन सङ्घर्ष गरेका थिए । ती सङ्घर्षहरुद्वारा समय समयमा केही अधिकारहरु जनताले खोस्दै पनि आएका थिए । त्यसको विपरीत राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन सीमित अधिकार सहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई समेत अन्त गर्न प्रतिगामी कदम चाले । उक्त प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हामी नेपालका सात वटा राजनीतिक दलहरुले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सुरु गर्यौँ । त्यो आन्दोलनपछि महान् संयुक्त जनआन्दोलन २०६२–६३ को रूपमा परिणत भयो । उक्त आन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
२. उक्त जनआन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्षता, जनताका मौलिक हक–अधिकारको स्थापना आदि हुन् । यी कुराहरु संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा बनेको संविधान सभाद्वारा बनाएको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यो उपलब्धिको साथमा सङ्घीयता, नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो वा कमजोर व्यवस्था लगायत केही गलत र कमजोर व्यवस्था छन् । यस प्रकारका गलत, कमजोर र कमी रहेका प्रावधानहरुलाई हटाउन सङ्घर्ष गर्दै यो संविधानलाई रक्षा र कार्यान्वयन गर्न हामीले जोड दिएका छौँ ।
३. अविकसित, पिछडिएको वा सामन्ती प्रकारको सामाजिक स्थितिमा नै राजतन्त्र जस्तो निरङ्कुश, अधिनायकवादी र पिछडिएको शासन प्रणाली कायम हुने हो । राजतन्त्रको अन्त गरी गणतन्त्रको स्थापना भए पनि देशको अर्ध औपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन । परम्परागत कृषि, रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋण–अनुदानबाट देश चलेको छ । उत्पादन र वितरण प्रणालीमा परिवर्तन नभएसम्म सामाजिक परिवर्तन, विकास र न्याय हुन सक्दैन । हाम्रो देश साम्राज्यवादी मुलुक, विशेष गरी भारत र चीनको बजार क्षेत्र बनेको छ । साम्राज्यवाद र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको शोषणमा परेको छ । विशेषगरी भारतसँग सन् १९५० मा भएको असमान सन्धि लगायतका सन्धि–सम्झौताहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच पुगेको छ ।
४. देशको यो अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती अवस्थालाई बदल्न नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि पनि अहिले हामीले सङ्घर्ष गरी ल्याएका गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, जनताका मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रेस स्वतन्त्रता, विभिन्न भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता, दलित, महिला, जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेशीहरुको हक–अधिकारको सुनिश्चितता र उनीहरुको अवस्थामा सुधारका लागि बनेका छुट्टाछुट्टै आयोग सम्बन्धी प्रावधानहरु सकारात्मक छन् र यिनको रक्षा गर्दै थप हक–अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानु पर्दछ । यहाँ यो कुरा पनि उल्लेखनीय छ कि भारतीय विस्तारवाद, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनकारी, पुनरुत्थानवादी र “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादीहरुले उपर्युक्त सकारात्मक व्यवस्था भएको संविधानको प्रारान्तरले उपेक्षा वा विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संविधानको कार्यान्वयन गर्न नदिने, यसलाई राष्ट्रहित विपरीत संशोधन गर्ने वा अन्त गर्न चाहेका छन् । राष्ट्रहित विपरीत संविधान संशोधन गर्दै जाँदा वा संविधानको अन्त गर्दा गणतन्त्रको पनि अन्त हुन सक्दछ । गणतन्त्रको अन्तले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन सक्दछ । तसर्थ योभन्दा प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी प्रकारको संविधान निर्माण गर्ने अवस्था नहुने बेलासम्म यो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
५. गणतन्त्रको स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केन्द्र र ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको बनेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । यी सरकारलाई प्रतिक्रियावादी वा नेका, राप्रपा, मधेशवादीहरुको जस्तै ठान्ने गल्ती गर्न हुन्न । हामीले यहाँ यो स्मरण गर्न आवश्यक छ कि गत प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एउटा चुनावी मोर्चा र ने.का., राप्रपा र मधेशवादीहरुको अर्को चुनावी मोर्चा बनेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै ने.का. का कैयन् नेताहरुले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरिरहेका थिए । राप्रपाले धर्म निरपेक्षताको अन्त र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको थियो र छ । मधेशवादीहरुले यो संविधानको विरोध गर्दै विखण्डनकारी गतिविधिहरु तीव्र रूपमा गर्दै आएका थिए र छन् । त्यो अवस्थामा ने.का. नेतृत्वको मोर्चालाई हराउने र वाम पक्षधरलाई जिताउने नीति नै सही हुन्थ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यही नीति लियो । अहिले नेकपाका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार बनेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर यसमा पछि मधेशवादी दललाई समावेश गरिएको छ । त्यो आवश्यक थिएन र सही पनि छैन । हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरिरहँदा यो कुरा पनि साथमा ध्यान राख्नु पर्दछ कि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको चरित्र ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त छ । यस्तो शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सधौ देश, जनता र सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । अझ सरकारमा मधेशवादीहरुको सहभागिता र समर्थन लिनुले त्यो झन कमजोर र सम्झौतापरस्त बन्ने सम्भावना छ ।
६. जनताका अपेक्षा र आवश्यकता धेरै छन् । सरकारले जनताका अपेक्षा र आवश्यकता पुरा गर्ने तरिकाले काम गरेको छैन । संविधान र स्वयं नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रम हुने कुरा उल्लेख छ । तर सरकारको पहिलो वर्षको नीति र कार्यक्रम त्यस प्रकारको आएन । कतिपय सकारात्मक कार्य जस्तो कि यातायात क्षेत्रको एकाधिकार हटाउन, सुन तस्करलाई कारवाही गर्न आदि आँटेको थियो । तर भ्रष्ट र परम्परागत कर्मचारी तन्त्र, माफियातन्त्र, कमिसन तन्त्र सिन्डिकेट, सत्तासिन दलका भ्रष्ट कार्यकर्ता इत्यादिको जञ्जाललाई तोडन सकेन, सरकार असफल हुँदै गइरहेको छ । सरकार यसरी असफल बन्दै जाने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति पनि निराशा, विरोध र विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसको परिणाम गणतन्त्र सहित सकारात्मक उपलब्धिहरुप्रति पनि विरोध हुन थाल्छ ।
७. अहिलेको सरकार संसदमा बहुमतको हिसाबले दुई–तिहाइ सांसदको समर्थनको सरकार छ । तर त्यही रूपमा यो शक्तिशाली छैन । ने.का. र राप्रपा यसको विरोधमा छन् । क्षेत्रीयतावादी आफ्ना माग पुरा गराउने शर्तमा सरकारमा गएका वा समर्थन गरेका हुन् । संसद बाहिर “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादीहरु यसको विरोधमा छन् । हाम्रो देशको राजनीतिमा सधौ भारत हावी रहने गरेको छ । भारत नेपालको कमजोर सरकारको पर्खाइमा छ । यस प्रकारको स्थितिमा सरकारले सकारात्मक काम गर्न सकेन भने जनताको विरोध सुरु हुनासाथ सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो घेराबन्दी देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी, विखण्डनकारी, पुनरुत्थानवादी र “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादीहरुको नहोला भन्न सकिदैन । त्यो स्थितिमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सीमित प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
८. राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको सकारात्मक परिवर्तन देशको आर्थिक, सामाजिक र मानिसको जीवनमा पर्न सकेको छैन । त्यस प्रकारले सरकारले काम गर्न सकेको छैन । महङ्गी बढेको छ । कर बढेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढेका छन् । तस्करी, भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । त्यस प्रकारका अपराधीहरुलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको जनताको असन्तोष बढेर गएको छ । यो असन्तोष विरोधमा र विरोध विद्रोहमा परिणत भई त्यसको कोपभाजनमा गणतन्त्र पर्न सक्दछ ।
९. यो संविधानको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र हो । भारतीय विस्तारवाद यो संविधानको विरुद्ध छ । भारतमा कट्टर हिन्दूवादी भा.ज.पा. को सरकार छ । त्यसले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने र हिन्दू राज्यको आडमा राजतन्त्रलाई फिर्ता ल्याउन चाहेको छ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नेपालमा भारतीय विस्तारवादको प्रभाव र हस्तक्षेप हुँदै आएको छ ।
१०. नेपाली काङ्ग्रेसले राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आएको थियो । संयुक्त जनआन्दोलन २०६२–६३ को अन्त्यतिर आएर मात्र राजतन्त्ररहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा आएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको यो निर्णयले नेपालका राजनीतिक दलहरुको राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि अभूतपूर्व एकता भएको थियो । त्यो एकताले नै राजतन्त्रको अन्त्य गरेको हो । तर आज ने.का. का महामन्त्री सहित त्यसका केन्द्रीय नेताहरुले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेका छन् । त्यसले प्रकारान्तरले राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने खतरा छ । राप्रपा खुलेआम राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । उसको राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम नै छ । पूर्व राजाको पहलकदमीमा विभाजित राप्रपाहरुको एकता हुने सम्भावना छ । पूर्व राजा स्वयंले पनि पुरानै शाही तरिकाले राष्ट्रिय चाडपर्व, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवसरमा सरिक हुने र नेपाली राजनीतिप्रति विरोध प्रकट गर्दै आएका छन् । जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र वा संविधानको रक्षा र सम्बद्र्धन होइन कि प्रकारान्तरले तिनका विरुद्ध गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । यसकारणले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अझ त्यसतर्फ अग्रसर भयो भने राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने गम्भीर खतरा छ ।
११. तर यहाँ यो उज्ज्वल पक्ष छ कि नेपाली जनता जब जब अन्याय बढ्छ, राष्ट्रियतामाथि सङ्कट आई पर्छ, राजनीतिक दलहरुले प्रजातान्त्रिक वा राष्ट्रियताका लागि सङ्घर्षको आह्वान गर्दछन्, तब तब ती सङ्घर्षमा उत्रने गरेका छन् । त्यसकारण राजतन्त्र सामन्तवादको राजनीतिक सत्ता, जुन विश्वभरबाट समाप्त हुँदै गएको छ, युगले छाडेको निरङ्कुश र अधिनायकवादी व्यवस्थालाई नेपाली जनताले पुनस्र्थापना हुन दिने छैनन् । हामीले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका आधार र त्यो खतराका विरुद्ध जनतालाई सुसूचित र सचेत गराई रहनु पर्दछ ।
(२०७५ मङ्सिर ४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौँ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)
