राष्ट्रिय जनगणना र राष्ट्रिय कृषिगणनाका लागि वि.सं. ०१७ सालमा २६ महिनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा शाखा अधिकृतमा भर्ना भएँ । त्यतिबेलासम्म नेपालमा जम्मा ३५ वटा जिल्ला थिए । जनगणनाका लागि मलाई पश्चिम नेपाल खटाइयो ।
मलाई डोटी, बैतडी र डडेलधुराको जनगणनाको जिम्मेवारी दिइयो । बझाङ र दार्चुला उपजिल्लाका रूपमा थिए । वि.सं ०१८ जेठमा म त्यसतर्फ लागेँ । जेठबाट काम सुरु भएर असार पहिलो साता गणनाको काम सकियो । असार ८ गते बिहानसम्म जन्मिएकाहरू गणनामा समेटिए ।
शाखा अधिकृत भए पनि गणनाका लागि खटिँदा ‘रिजनल अफिसर’ भनिन्थ्यो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो विभागमा महानिर्देशक भन्ने पद थिएन । निर्देशक नै विभागको प्रमुख हुन्थ्यो ।
त्यसबेला थिरबहादुर रायमाझी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हातले नक्सा कोरेर दिनुभएको थियो । त्यही नक्साका आधारमा जनगणना गराएको थिएँ । त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालै थियो ।
मेरो कार्यालय डोटी, सिलगढीमा थियो । म एकै ठाउँमा बसी राख्दैनथेँ । कहिले बैतडी, कहिले डडेलधुरा पुगिरहन्थेँ । मेरो मातहतमा खरिदार ऋषिराज द्विवेदी हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँको निधन भइसकेको छ । खरिदार मातहत मुखिया र मुखिया मातहत गणकहरू थिए ।
जनगणनाका लागि फिल्डमा गणकहरू मात्रै जाँदा पनि हुने हो । तर, रमाइलो क्षेत्र भएकाले गणकसँग खरिदार, मुखिया सबै गएका थिए ।
कालीनदीवारिको नाबी, गब्र्याङ, गुँजी, छाङ्ग्रु, पिंकरलगायत गाउँमा जनगणनाका गरिएको थियो । त्यो ठाउँमा जाडोले गर्दा हिउँदमा मान्छे बस्न सक्दैनन् । गर्मीमा मात्रै गएर बस्छन् । जनगणनामा पनि गर्मी महिनामै भएको थियो ।
जनगणना सम्पन्न भएपछि मैले एकवर्ष जति मेची अञ्चलमा काम गरेँ । पश्चिम नेपाल बुझेँ, अब पूर्वी नेपालबारे बुझ्छु भनेर त्यता लागेँ ।
धेरै पत्रकारले त्यस्तो ठाउँमा कसरी जनगणना गराउनुभयो भनेर अहिले पनि सोध्छन् । डर लागेन ? कत्रो हिम्मत भन्छन् ?
निर्विवादित क्षेत्रमा निर्भीकताका साथ जनगणना गराएँ । लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्नेमा कहीँकतै विवाद थिएन । भारतको धार्चुला, पिछुवागढतिर जनगणना गर्न गएको भए पो समस्या हुन्थ्यो त । मेरो मुलुकभित्र जनगणनाका लागि जाँदा के को डर ? कसको डर ?
पहिलो राष्ट्रिय पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतको चुनाव हुँदासम्म पनि विवादै थिएन । वि.सं. ०१५ काे आमचुनावमा पनि त्यहाँका मतदाताले बकाइदा भोट हालेका थिए । ०१९ को गाउँ पञ्चायत निर्वाचन, जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन र राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा पनि त्यस क्षेत्रका मतदाताले भोट हालेका थिए ।
सन् १९६२ को चीन र भारतबीचको लडाइँपछि भारतीय सेना हाम्रो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फको धेरै भूभाग देखिने भएकाले कालापानीमा भारतले आँखा गाडेको हुन सक्छ ।
मसँग लिखित प्रमाण त छैन, तर कालापानी राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएका हुन् भनिन्छ । कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिने र त्यसबापत भारतले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको ‘गुलाफी’ विरोधमात्रै गर्ने सहमति थियो रे भन्ने सुनेको हुँ । गुलाफी विरोध भनेको हल्काफुल्का विरोध गरेजस्तो गर्ने वा नाममात्रको देखावटी विरोध हो ।
कालापानीमा भारतले आफ्नो फौज राखेको छ । त्यहाँ उनीहरूको फौज बाह्रै महिना बस्छ । तर, हाम्रा सुरक्षाकर्मी किन बस्न सक्दैनन् ? दार्चुलाको सबैभन्दामाथि सीतापुर भन्ने ठाउँ छ । त्यहाँ हाम्रो प्रहरी बस्छ । तर, वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी बस्दैन । राम्रो ज्याकेट, खाना, न्यानोको व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन । भारतले आफ्नो सेनालाई जे सुविधा दिएको छ, हामीले किन नदिने ? आफ्नो मुलुकको सुरक्षा गर्नु त हाम्रै काम त होला नि । खाली जग्गामा गोठालो नभएपछि त अरू आएर बसिहाल्छ नि । त्योबेलामा किन राखिएन आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अब त राख्नु पर्यो नि ।
नदीको जलाधार क्षेत्र, नदीको लम्बाइ र पानीको मात्राका आधारमा खोलाको नाम राखिन्छ । सुगौली सन्धिमा काली मात्रै भनिएको छ । तर त्यो भनेको महाकाली नै हो । उनीहरूले कागखोलालाई काली नदी भनेका छन् त्यो गलत हो । काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै हो ।
सन् १९५६ सम्म भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा सही थियो । अहिलेको नक्सामा नेपालको धेरै भाग परेको छ । यसलाई सच्याउन नेपालले नै पहल गर्ने हो ।
( वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री अनलाइनखवर डट कमबाट साभार गरिएको हो )
