-धनवीर पुन मगर
दश वर्षे द्वन्द्वले छिया–छिया भएको नेपाल र नेपालीलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले फेरी अर्को पिडा थपेको थियो । त्यसै माथि छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाएर नुनचुक छर्ने काम गरेको शदी हैन, दशक पनि पुगेको छैन । त्यो वेला शासक वर्गहरुमा कुटैनैतिक पहलको कमि कै कारण नेपाली जनताले ठूलै सास्ती खेप्नु पर्यो । त्यसो त नेपाली जनताले नाकाबन्दीको पिडा पहिलो पल्ट भोगेका भने अवश्य पनि होइनन् । कैयौं पटक छिमिकीले मूल ढोका बन्द गरेर मानव अधिकार हनन्को हदै नाघेका धेरै उदाहरणहरु छन् । तर दु:ख साथ भन्नु पर्दा न शासकहरुले कुटनैतिक पक्षतर्फ ध्यान दिए, नत अर्को छिमेकीसँगको कुटनैतिक पहल । शासन फेरियो, शासकहरु पनि फेरिए तर दु:खसाथ भन्नुपर्दा शासकहरुबाट दब्बु मानसिकता फेरिएन । त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाल र नेपालीहरुले खेप्नु पर्यो । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले त नाकाबन्दी भन्न समेत कतराए ।
नाकाबन्दीका वेला सत्तामा रहेकाहरुलाई हुटहुटी त भयो, त्यसका साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै शंखनाद पनि भए । कसैले आफूलाई ठूलै राष्ट्रवादी बनाउन सफल पनि भए, कसैले आफ्नो अस्तित्व नै नरहने गरि नयाँ–नयाँ संझौताहरु पनि गर्न भ्याए । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, नेपालका सुक्दै गएका नदीहरुमा पानी जहाज, पर्याबरण असन्तुलनका कारण कालै बन्दै गएको हिमालहरुमा पर्याटनको ओइरो लगाउने मिठो सपना बाँडन पनि भ्याए । कसैले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउने नाममा विभिन्न खाले अनापसनाप पनि वकदै गए । यो सबै उनीहरुले के का लागि गरे ?
तर कुटनीतिक सावाललाई हेर्ने हो भने नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी अहिलेसम्म पुन:सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । व्यापारी र अर्थविदहरुका अनुसार वार्षिक २० अर्ब रुपियाँको आयात र पौने तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको निर्यात भइरहेको यो तातोपानी नाका बन्द हुँदा नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरिहेको छ । यहाँसम्म कि चिनियाँ पक्षले उठाएको ‘ज्वाइन्ट कमान्ड मेकानिज्म एग्रिमेन्ट’ को सवालमा समेत नेपाल पक्ष हिचकिचाइरहेको छ । कहिले पूर्वाधार त कहिले सुरक्षाको सवाललाई लिएर स्वयं नेपाल पक्षले नै आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । केरुङ नाका, मुस्ताङको कोरला नाका, ओलाङ्चुङगोला, किमाथाङ्का, यारी, हिल्सा आदि नाका व्यापारिक दृष्टिले प्राथमिकतामा रहेका नाकाहरुका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार कहिले पुरा होला ? लार्चामा रहेको नेपालको सुखा बन्दर्गाह उपयोग गर्ने कि, देखाउने मात्रै ? यो सोंचनीय विषय हो ।
चीनले केरुङ सीमासम्म रेलमार्ग विस्तार गरिरहेको र त्यसलाई काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएका समाचारले नेपाली जनमा उत्साह दिन्छ । तर के यही पाराको कुटनैतिक पहलबाट पूर्ण होला त ?
नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेका छन् । चुनावको यो परिणामले छिमेकीहरु दुश्मन जस्तै तिलमिलाएका छन् । भारतका कैयौं ठूला बडा कुटनीतिज्ञहरुले नेपाललाई अब भुटानको व्यवहार गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति समेत दिंदै हिंडेका छन् । उनीहरुले नेपालको वामशक्तिलाई टुटफूट गराउनु नहुने र त्यसबाट भारतलाई नै नोक्सान पुग्नै अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका छन् । के विगतमा वामशक्तिम हुने गरेको टुटफूट दक्षिणी हावाबाट नै प्रभावित भएको थियो त ? साच्चै नै नेपाली राजनीतिकलाई ‘ठण्डा’ दक्षिणी मन्सुनले नै प्रवाह गरेकै छ त ? आशा गरौं त्यस्तो त्यो चंगुलबाट मुक्ति पाएको सुखानुभूति पाउने छौं ।
भौगोलिक हिसाबले दुबै देशको माझमा रहेको नेपाल विश्व मानचित्रमा अत्यन्तै सानो छ, तर सार्वभौम छ । नेपाली जनतालाई बाँडेको मिठो सपना कै आधारमा सहि, यस पाली वामपन्थी शक्तिहरु चुनावमा विजेता बनेका छन् । हेर्न बाँकि यो छ अब नयाँ आउने वाम सरकारले ‘रेड चाइना/भगवा भारत’ कसलाई उपयोग गर्दछ ? वा कसको उपयोगमा आउँछ ?
