– गौरीलाल कार्की
५ बर्षको अवधिमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण ६२% ले वृद्धि भएको खबर छापामा प्रेषित भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७०/०७१ देखि ०७४/०७५ सम्मको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था हेर्दा प्रत्येक आर्थिक बर्षमा ऋणको वृद्धिदर अनुपात बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । ५ बर्ष पहिले प्रत्येक नेपालीलाई ऋणभार करिब १८ हजार थियो भने अहिले त्यो बढेर करिब साढे ३० हजार पुगेको छ ।
राष्ट्रिय ऋण किन बढ्दो अवस्थामा छ त? यसको मुख्य दुइटा कारण छ । प्रथमतः लिएको ऋण सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा नलगाउने वा कम लगानी गर्ने र अनुत्पादक तथा उपभोग क्षेत्रमा ज्यादा लगानी गरेको छ । द्वितीयत: लिएको ऋण जुन थोरै मात्रामा उत्पादन र विकासमा लगाइन्छ त्यो कार्यान्वयन तहमा जादा फिल्डमा त्यसको करिब ५०% रकम मात्रै लगानी हुन्छ । बिचमा हुने चुहावट, भ्रष्टाचार र ठेकेदारहरूले गर्ने भागबन्डालाई सरकारले रोक्नुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेता, कार्यकर्ता उल्टै त्यस प्रकारको क्रियाकलापमा संलग्न हुने र दलले तिनीहरुको संरक्षण गर्ने गलत राजनीतिक संस्कारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऋणको अवस्थालाई नाजुक बनाएको छ ।
अब देश संघीय संरचनामा गएको छ ।संघीयता कार्यान्वयनले राष्ट्रिय ऋणलाई झन् बढाउने अवस्था देखिन्छ । सत्तामा रहेका दल र सरकारको आचरणमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने अब यो क्षेत्र झन् भयावह अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । एकातिर पुरानै आनिवानी, भ्रष्टआचरण र अनियमितताले थप खाल्डो पार्ने त छदैछ, अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयन गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत लगानी झण्डै तीन गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसमा हामिले चुनेर पठाएका स्थानीय र संघीय जनप्रतिनिधिको तलब व्यवस्थापनले थप समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।
विकल्प:
१) संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । त्यसको ठाँउमा स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एकात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिनुपर्छ । यस व्यवस्थामा प्रदेशको प्रशासनिक हिसाबले स्थानीय तह र केन्द्रिय सरकारको पुलको काम गर्नेछ तर प्रदेश सरकार र त्यसको शासकीय स्वरुपको पुरै संरचना खारेज गरिनु पर्छ । हिजो जिल्लामा भएका अधिकार प्रदेशमा गएकोमा त्यसलाई खारेज गरि सबै स्थानीय तहमा ल्याइनु पर्छ र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनिती सेवा हो कमाउने पेशा होइन भन्ने मान्यता समाजमा स्थापना गर्ने अभियान चलाउनु पर्छ।
२) राज्यले आवश्यकता अनुसार उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । हामीले दैनिक उपभोगका बस्तु ठुलो पैमानामा विदेशबाट आयात गर्दछौं, जुन नेपालमा पनि प्रशस्त उत्पादनको संभावना छ । जस्तो चामल, कागती, केरा, तरकारी भारतबाट खर्बौंको आयात गरिन्छ जुन हाम्रो देशमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, जमिन बाँझो छ तर उत्पादन गर्दैनौं किन ? किनभने यसमा राज्यको लगानी न्यून छ, भएको लगानीमा पनि पारदर्शिता छैन । त्यसैले भारतमा उत्पादन भएको बस्तु भन्दा यहाँको उत्पादन भएको बस्तु महंगो पर्न जान्छ । महंगो भएपछि बजार पाउदैन अनि भए गरेका ब्यवसायी, कृषक र उद्योगी पलायन हुने र खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यो समस्याको निराकरण सरकारले गर्नु पर्ने हो गरेको छैन । त्यसकारण एकातिर हामीहरुले अचारमा प्रयोग हुने हरियो केराउ अस्ट्रेलियाको, फुला उठ्ने मकै अर्जेन्टिनाको, टमाटर र काउली भारतको खाइरहेका छौं भने अर्कोतिर काम नपाएर दिनभर एकले अर्काको कुरा काट्ने, परिश्रम नगरीकन बस्ने बानी परेको छ। यो अवस्थामा सरकारले सुधार नल्याएको खण्डमा आउदो ५ बर्षमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण दोब्बर हुने निश्चित छ ।
