काठमाडौँ । युरोप नेपाली एकता भारतीय साम्राज्यवादले लगातार नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने र नेपाली सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध सबै एकजुट हुन आव्हान गरेको छ ।
अध्यक्ष तोयनाथ कँडेल द्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्ति मार्फत् समाजले यस्तो आह्वान गरेको हो । जब जब नेपालमा संकट आउछ तब तब नेपाली सार्वभौमिकता माथि छिमेकीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कँडेलले कालापानी क्षेत्रको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपाली भुमी फिर्ता गर्न सरकार संग माग गर्नुभएको छ ।
वक्तव्यकोपूर्ण पाठ : “गत मे ८ का दिन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूँम हँुदै चीन तिब्बतको मानसरोबर जोड्ने बाटो उद्घाटन गरेको छ । त्यस कार्यप्रति हाम्रो सङ्गठन युरोप नेपाली एकता समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त भारतीय साम्राज्यवादी कदमको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ । यसरी आफ्नो भूमि अतिक्रमण हुँदासमेत नेपाल सरकार बेखबर भई भारतीय शासकसामु आत्मसमर्पण गर्दै लम्पसार पर्नु रहस्यपूर्ण छ । विगतदेखि नै नेपालका सत्ताधारीहरूको भारतपरस्त र लम्पसारवादी नीतिले गर्दा नै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा हुँदै आइरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपाली सार्वभौमिकतामाथि भएको यो ठाडो हस्तक्षेपको विरुद्घ सबै देशभक्त शक्ति र आम नागरिक एकजुट भएर सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान गर्दछाँै ।
जब नेपालमा केही सङ्कटको बेला आउँछ, तब छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाली सिमानामा र आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । गत भूकम्पको बेलामा नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो भने अहिले विश्व कोरोनाको महामारीमा लडिरहेको मौका पारेर नेपाली सिमानामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । यो भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा र साम्राज्यवादी प्रवृत्ति हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म समग्र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । सन् १९६२ देखि कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएर बसेको छ भने नेपालको हजाराँै हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । ७१ भन्दा बढी स्थानमा सीमास्तम्भ सारेको छ ।
सरकारले आफ्नो मातृभूमि फिर्ता गर्न तुरुन्त प्रभावकारी र ठोस कदम चलाउन माग गर्दछौँ । यस विषयमा सबै राजनीतिक दलका बिच साझा सममतिका आधारमा उच्चस्तरको कर्मचारी र विज्ञ सम्मलित संयत्र बनाई उक्त संयन्त्र मार्फत् नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकार मार्फत् संयुक्त राष्ट्र महासभामा यो विषयलाई उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”
