गोविन्द आचार्य, अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ
२०७६ बैशाख २६ गते सरकारले संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यता र हाम्रो संविधानको भावना विपरित रहेको महासंघले ठहर गर्दै आएको छ । महासंघले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यताअनुसार मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधारका लागि यस अघि पटक पटक लिखितरुपमा आफ्ना धारणाहरु राख्दै आएको छ । पछिल्लोपटक यही माघ ७ गते विद्यायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा महासंघसहित सरोकार पक्षले प्रस्तुत गरेका विषयहरु आंशिकरुपमा मात्रै सम्बोधन भएको र पत्रकारिता गर्न सरकारी निकाय समक्ष जाँच दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान थपिएको प्रति महासंघ आश्चर्यचकित भएको छ । पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सुझाव विपरित ल्याइएको उक्त प्रतिवेदनमा सुधार गरेर मात्र विद्येयक अघि बढाउन माग गर्दछ ।
राष्ट्रियसभामा छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा निम्न बुँदाहरु सुधार गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासंघले बुझाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु यस प्रकार छन् । विद्यमान व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्वन्धी प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु–
बुँदा नं (१)प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः नामः नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः प्रेस काउन्सिल नेपाल सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक प्रतिवेदनमा सम्वोधन भए वा नभएकोः सम्बोधन नभएको ।
बुँदा नं (२) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः प्रस्तावनाः स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छन्ीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः पत्रकारिता पेशामा उच्चतम पेशागत आचरण कायम राख्दै स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरणगर्न बान्छन्ीय भएकाले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । प्रतिवेदनमा स्वायत्त शब्द थपिए पनि स्वतन्त्र शब्द समावेश नभएको ।
बुँदा नं (३) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा २ (छ) “विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता” भन्नाले विद्युतीय अनलाइनको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने समाचार, लेख, अन्तर्वार्ता, टिप्पणी, श्रव्यदृश्य, सम्पादकीय, चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्रसमेतका समाचार सामग्री सम्झनु पर्छ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः २(छ) विद्युतीय प्रसारण माध्यम भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गर्दै विद्युतीय वा अनलाइन माध्यमवाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने समाचार, लेख, अन्तर्वार्ता, टिप्पणी, श्रव्यदृश्य, सम्पादकीय, वृत्तचित्रसमेतका समाचार सामग्री सम्झनु पर्दछ ।
नयाँ थपः २ (ट) ः “अनलाइन सञ्चार माध्यम” भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीत, संगीत, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया) को प्रयोग मार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्वीर, श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रक्रिया र माध्यम सम्झनु पर्छ ।
नयाँ थपः २(ठ) “समाचार समिति” भन्नाले व्यापारिक वा सेवाको उद्देश्यसहित समाचार संकलन, उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण प्रयोजनका साथ गठित समाचार वितरण संस्था सम्झनु पर्छ । प्रतिवेदनमा अनलाइन, प्रसारण, छापा पत्रकारिताको परिभाषा थप गरिएको ।
बुँदा न (४) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा ३. काउन्सिलको स्थापनाः (१) स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिएको छ । (२) काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा ३. काउन्सिलको स्थापना (१) स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रुपमा प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना गरिएको छ । (२) काउन्सिलको प्रमुख कार्यालय काठमाडौंमा रहने छ । सबै प्रदेशका राजधानी रहेका स्थानमा प्रदेश कार्यालय रहने छ । प्रतिवेदनमा स्वायत्त र स्वतन्त्र थप भएको । प्रदेशमा कार्यालय रहन सक्ने पनि थप भएको ।
बुँदा न (५) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा ५(ज)आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने, महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः (ज) पत्रकार आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने
नयाँ दफामा थपः ६.स्वनियमनको व्यवस्थाः (१) आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्नेछन् । (२) आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु रहेको एक आमसञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले सम्वन्धित आमसञ्चार संस्थाको आचार संहिता निर्माण, गुणस्तर सुधार र आमसञ्चारको प्रभावकारिता कायम राख्न तथा सार्वजनिक जवाफदेहीता पालना गर्न गराउन स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कन गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गर्दा त्यस्तो आमसञ्चार संस्थाले समितिमा आफ्नो संस्थासंग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेको स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरु राख्नु पर्नेछ । समितिका पदाधिकारीको नामावली सहितको जानकारी सार्वजनिक गर्नेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्वन्धित आमसञ्चार संस्थाले तोके बमोजिम हुनेछ । (ञ) प्रेसको स्वतन्त्रता र मर्यादा माथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्न गर्ने । प्रतिवेदन समावेश नगरिएको ।
बुँदा न (६) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा ६ आचार संहिता बनाई जारी गर्नेः (१) काउन्सिलले पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा कायम राख्न आवश्यक आचार संहिता बनाई जारी गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलले जारीगरेको आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रत्येक आमसञ्चारमाध्यमले आआफ्नो लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा ६(१) काउन्सिलले पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा कायम राख्न पत्रकार महासंघसमेतको सहमतिमा पत्रकार आचार संहिता बनाई जारी गर्नेछ । (२) स्वस्थ्य र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति संचार माध्यमहरुलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन विधि पालना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । हरेक संचार माध्यमले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता अनुकूल आ आफ्नो संचार माध्यमका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछन् । यो सुझावलाई प्रतिवेदनमा आंशिक रुपमा मात्र सम्वोधन भएको ।
बुँदा न (७) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः परिच्छेद‒३,काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा बैठक । दफा ७, काउन्सिलको गठनः (१) काउन्सिलको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः (क) कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति (अध्यक्ष)
(ख) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य
(ग) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ (सदस्य)
(घ) आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको छ जना सदस्य
(२)ं काउन्सिलको बरिष्ठतम कर्मचारीले काउन्सिलको सचिव भईकाम गर्नेछ ।
(३) अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः
(क) मन्त्रालयको सचिव (संयोजक)
(ख) कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति(सदस्य)
(ग) वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति (सदस्य)
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक, कार्यसञ्चालन तथा अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी काय्र्विधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा ७, उपदफा १ काउन्सिलको गठनः काउन्सिलको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा स्नातक उतीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति मध्येबाट अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित एक सदस्य
(ग) राष्ट्रियसभा सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित एक सदस्य
(घ) नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य
(ङ) साहित्यिक पत्रकारहरुमध्येवाट १जना सदस्य
(च) ७ वटै प्रदेश र छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभीवाटसमेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरुमध्येवाट ७ जना सदस्य
(छ) संचार उपभोक्ता मध्येवाट १ जना सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका संचार सम्वन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्व विद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको शिफारिस समिति रहने छ । उक्त समितिले पदेन बाहेक १ अध्यक्ष र ८ सदस्यको शिफारिस गर्नेछ । शिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त,७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन तथा साहित्यिक पत्रकारिता विद्यावाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।
स्पष्टीकरण ः खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको सदस्य सभामुख र अध्यक्षले मनोनित गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रहेछन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट प्रेस काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गराउँदा फरक फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
(३्र) नेपाल सरकारले शिफारिस समितिको शिफारिस बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
(४) अध्यक्षमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्त हुनु अघिको संचार माध्यम वा अन्य पेशामा संलग्न भए पदमा रहुन्जेल त्यस्तो संलग्नता त्याग्नु पर्नेछ । अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त व्यक्तिले काउन्सिलका सिद्धान्त र नीतिविपरीत हुनेगरी अन्यत्र पेशा वा गतिविधिमा संलग्न हुने छैनन ।
(५) काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्ति एकै पदमा एक कार्यकाल मात्र नियुक्त हुन सक्नेछन् । मनोनित र पदेन सदस्यको हकमा सम्बन्धित संस्थामा पदावधि रहँदासम्म काउन्सिलमा निजकोे पदाधिकार रहनेछ ।
(६) काउन्सिलमा नियुक्त अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र सदस्यहरुले अध्यक्षसमक्ष तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा सम्वोधन भए वा नभएकोः ७ नं प्रदेश र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय सम्बोधन भए पनि नियुक्ति, गठन, शिफारिसको व्यवस्था सम्बोधन नभएको ।
बुँदा न (८) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा १० को अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिः (१)काउन्सिलको अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदावधि सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछः– (क) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, (ख) काम सन्तोषजनक नभएमा, (ग) खराब आचरण भएमा, (घ) इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, वा (ङ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा १० उपदफा १ र २ पुरै हटाउने
दफा १०(१) ः काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्य क्षमता, खराव आचारण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जस्ता आरोपमा पदवाट हटाउनुपर्ने लागेमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न दफा ७ (२) बमोजिम गठित शिफारिस समितिले ३ सदस्यसम्मको जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ । सो समितिले हटाउन उपर्युक्त हुने शिफारिस गरेमानेपाल सरकारले सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्यलाई पदवाट हटाउन सक्नेछ ।
प्रतिवेदन ः सम्बोधन भएको ।
बुँदा न (९) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा १५ कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्नेः (१) अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः कुनै कारणवस अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा सदस्यहरुले आफू मध्येवाट कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्न सक्नेछन् । प्रतिवेदनमा सम्वोधन नभएको ।
बुँदा न (१०) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा १६ उजुरी दिन सकिनेः (१) कुनै आमसञ्चारमाध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा १८ को उपदफा १ वाट प्रकाशक, पत्रकार वा संवाददाता शब्द हटाउने । जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछको साटो सम्बन्धित व्यक्तिले वाक्यांश राख्ने ।
दफा १७ को उपदफा २ र ३ वाट पनि प्रकाशक, संवाददाता र पत्रकार हटाउने ।
नयाँ थप गर्नुपर्ने ः आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघनकर्ता ठहर भएका संचार माध्यम र सम्पादकलाई ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’’ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने । प्रतिवेदनमा ः आंशिक मात्र सम्बोधन भएको ।
बुँदा न (११) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा १८ जरिबाना गरी क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्नेः (१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएकोे भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएकोे देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम,प्र काशक,सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा १८, उपदफा १, २ र ३ पुरै हटाउने । प्रतिवेदनमाः सम्बोधन गरिएको ।
बुँदा न (१२) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा १९ प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्नेः (१) कुनै आमसञ्चारमाध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले गरेको आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धी कुनैकाम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउनका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखीपठाउनु पर्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा १९(१) को प्रावधान पुरै हटाउने । प्रतिवेदनमा सम्बोधन नभएको ।
बुँदा न (१३) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्था ः दफा २८ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विवरण, कोषको अवस्था समेतका विवरण समावेश गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिना भित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा २८, वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विवरण, कोषको अवस्था समेतका विवरण समावेश गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिना भित्र वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको संचार सम्वन्धी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। प्रतिवेदनमाः सम्बोधन नभएको ।
बुँदा न (१४) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा २९ निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित रउत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः दफा २९ (१) र (२) पुरै हटाउने । प्रतिवेदनमा ः आंशिक सम्बोधन भएको ।
बुँदा न (१५) प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्थाः दफा ३१ नियम तथा विनियम बनाउने अधिकारः(१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही काउन्सिलले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियम लागू गर्नु अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
महासंघले सुधार वा थप गर्न प्रस्ताव गरेको प्रावधानः ३१ (१) प्रेस काउन्सिलसँगको परामर्शमा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही काउन्सिलले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ । प्रतिवेदनमाः सम्बोधन नभएको । यसवाहेक ऐनमा थप गर्नुपर्ने अन्य विषयहरु
बुँदा नं (१६) ३२. पत्रकार परिचयपत्र र मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था
(१) काउन्सिलले पत्रकारहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नेछ ।
(२) काउन्सिलले पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी परिचयपत्र वितरण गर्नेछ ।
(३) काउन्सिलले वरिष्ठ पत्रकारसम्बन्धी मापदण्ड तोकी उपाधि दिनेछ ।
बुँदा नं (१७) ३३. काउन्सिलका कर्मचारी ः (१) काउन्सिलको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काउन्सिलले नियुक्त गरेको विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृत रहने छ । निजको कार्यवधि ५ वर्षको रहने छ । (२) काउन्सिलका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी तोकिए बमोजिमको प्रक्रियावाट नियुक्त हुनेछन् । (३) काउन्सिलले आवश्यक पर्ने विज्ञ कर्मचारी वा विशेषज्ञ सेवा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई लिन सक्नेछ । यो सुझावलाई समेट्नुको सट्टा प्रतिवेदनमा झन परिक्षा लिने र पत्रकारको परिक्षा दिने प्रावधान थपिएकोमा यसलाई सच्चाइनु पर्दछ ।
