– कमल लामिछाने
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने गरी स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत २०४८, २०५१ र २०५६ मा तीन पटक संसदीय र २०४९ र ०५४ मा गरी दुई पटक स्थानीय निर्वाचन भए ।
२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोह र त्यसको जगमा २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ र ७० सालमा गरी दुई पटक दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी संविधान सभाको निर्वाचन गरी हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म हुनबाट च्युत गर्दै सङ्घीयतामा प्रवेश भयोरु। नयाँ संविधान अन्तर्गत २०७४ सालमा सङ्घीय ढााचा अनुसार संसद, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए ।
संविधान सभा मार्फत् यति ठुला बदलाव ल्याउने गरी भए–गरेका निर्वाचन र त्यसकै आधारमा लेखिएको संविधानमा म जस्तै विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने झण्डै ३० लाख नेपालीले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाएनन्रु। यसको अर्थ जे जस्ता परिवर्तन भए, हामी तिनलाई मान्न सक्दैनौँ भन्ने हुँदै होइनरु। तर त्यस्तो परिवर्तनको संवाहक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइएन भन्ने मात्रै हो ।
भनिरहनु परोइन, आफ्नो मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने काम विशुद्ध तिनै मुलुकका नागरिकहरुको हुन्छ र हुनु पर्छ । नेपालीहरु धेरै बाध्यता र थोरै रहरले विदेशिने क्रम माओवादी विद्रोहको थालनीसँगै बढेको मानिन्छ । सरकारहरु मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न असफल भए, बरु वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन केन्द्र खोलेरै मानव निर्यातको अस्थायी बाटो समाउन पुगेरु। तर त्यसरी विदेशिएकाहरुको शासन प्रणालीमा सहभागिता होस्् भन्नेमा खासै लागी परेनन् । ठुला दलका लागि विदेशमा बसेकाहरु चन्दा असुलीका अलावा बेलाबखत आफ्नो भ्रमणको चााजोपााजो मिलाइदिने र खर्च बेहोरिदिने माध्यम शिवाय केही बन्न सकेनन् । दलका प्राथमिकतामा यो विषय नपर्नुका पछाडि प्राविधिक पक्षद्वारा खडा चुनौतीका अलावा अन्य केही कारण हुन सक्छन् ।
मूलत: नेपालको अवस्था अझै स्थिर र सुदृढ छैन । मतदाताको चेतना स्तरमाथि अझै प्रश्न उठ्ने गर्छ । कतिपय ग्रामीण भेगमा मत खरिद–बिक्रीको घिनलाग्दो प्रयास समेत हुँदा बुथ नै कब्जा गर्नेसम्मका घटना विगतमा हुने गरेका थिए । तर विदेशमा बसेका नेपालीहरुको अवस्था केही फरक छ । उनीहरुले संसार कसरी बदलिादैछ र आफू बसेको मुलुकले कसरी विकासमा फड्को मार्दै आर्थिक अनि सामाजिक रूपान्तरण गरेको होला भन्ने अनुभव गरेका छन् ।
नेपालले पनि त्यस्तै अवस्था हासिल गथ्र्यो भने आफू विदेशिनु पर्दैनथ्यो भन्ने भावना सधैँ मनको एउटा कुनामा रहेकै हुन्छ । तसर्थ यस्ता नागरिकले आफ्नो मतको प्रयोग विवेकको तराजुमा तौलिएर गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता दल र व्यक्तिले आफूलाई असुरक्षित ठान्लान्, जसको विगतको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । अनि, स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो सम्भावना लामो समयदेखि सत्तामा पुगेका तर जनताको मन जित्न नसकेकाहरुलाई हुन्थ्यो । त्यसैले विदेशका नेपालीहरुको मताधिकार चलाइने फगत एउटा पर्चाबाजी मात्रै बन्ने गरेको थियो । अन्यथा यो विषय नयाँ संविधान तथा कानुन बनाउँदा ओझेलमा पर्ने थिएन । तर गत महिना सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका र उताको नागरिकता नलिएका नेपाली नागरिकहरुलाई आगामी निवार्चनबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेपछि यो विषय बहसमा आएको छ । साथै थोरै भए पनि मतदानामा भाग लिन पाइनेमा आशाका किरण अङ्कुराएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेश उल्लेखनीय हो, तथापि कसरी त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने भन्नेमा केही अन्योल पनि छन् । तर सरकार, दल, निर्वाचन आयोग अनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले मिलेर काम गर्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने खालका छैनन् ।
हामी विदेशमा बस्नेहरुको सबै तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्कट आकाङ्क्षाका बाबजुद एकैपटक त्यो व्यवस्था गर्न कठिन हुने यथार्थको बोध हुन जरुरी छ । तसर्थ कम्तिमा केन्द्रीय संसदको निर्वाचन र त्यसमा पनि समानुपातिकबाट यो कामको थालनी गर्न सकियो भने त्यसलाई राम्रो पहलका रूपमा मान्नु पर्छ । यसका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नु पर्छ । विदेशमा बस्नेहरुका हकमा तोकिएको मितिभन्दा एक महिना पहिलेबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
धेरैजसो मुलुकमा हुलाक कार्यालयहरु प्रभावकारी भएकाले यसरी पहिल्यै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्बद्ध देशका राजदूतावासबाट नेपालीहरुको ठेगानामा मतपत्र पठाउने र भोट हालेपछि हुलाकबाटै राजदूतावासमा आउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रवेशाज्ञा नचाहिने भारतलाई अपवाद मान्ने हो भने मतदाताका रूपमा नेपाली राहदानी वाहकलाई सजिलै स्वीकार्न सकिन्छ । परीक्षणका रूपमा अपनाइने यो व्यवस्थामा केही कठिनाइा देखिएमा क्रमश: सुधार गर्दै प्रविधिको यो शताब्दीमा अनलाइन लगायतका अन्य वैज्ञानिक पद्धतिको अवलम्बन गर्न सकिने छ ।
हरेकजसो देशमा सबैजसो दलका अनौपचारिक रूपमै भ्रातृ संस्थाहरु खोलिएकाले हुलाकबाट फिर्ता आएको मतपत्रको गणना दलका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर दूतावासकै प्राङ्गणमा गर्ने र सबैको रोहवरमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्था अहिलेका लागि सहज र छरितो हुन सक्छरु। दूतावासमा आउने मतपत्रको सुरक्षा र रेखदेखका लागि सी.सी.टी.भी. का साथै दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधिको आलोपालो व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
आफ्ना नागरिकहरुले सहज रूपमा मतदानमा सहभागी हुन सकून् भन्ने हेतुले अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकमा मतदानको खास दिनभन्दा पहिलेदेखि नै भोट हाल्न सकिने व्यवस्था छ ।
नबिर्सिऊा, जब जब नयाँ कामको सुरुवात गरिन्छ, त्यहाँ सम्भावना र चुनौतीका बीचमा द्वन्द्व देखिन सक्छ । चुनौतीपूर्ण देखिने बित्तिकै त्यसलाई पन्छाइदिने हो भने सहजता सधैँ टाढा हुन जान्छ । हवाइजहाज बनाउन सहज थिएन, तर सम्भव थियो र बन्यो । नेपालमा केही पहिलेसम्म परिचय पत्र बिनै भोट हाल्ने अवस्थालाई परिचय पत्रले विस्थापित गर्न खोज्दा पनि आर्थिक लगायतका कारण देखाई त्यो सम्भव नहुने तर्क गरिन्थ्योरु। तर अहिले परिचय पत्रको व्यवस्था सामान्य भइसकेको छ । अब हामीले क्रमश: कागजी मतपत्रलाई स्वस्तिक छापका आधारमा गणना गर्ने परिपाटीमा विद्युतीय मतदान प्रक्रिया मार्फत् सुधार ल्याई निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । सेना, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी अनि सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको खटाइ, लाग्ने समय र ढिला आउने परिणामको अनुपातमा नयाँ व्यवस्था गर्दा आई पर्ने केही आर्थिक भारलाई बढी ठान्नु पर्ने छैन ।
विदेशिएका नेपालीहरुले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा एन.आर.एन.ए. का पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेको संयोजकत्वको समितिले विगतमा जे जस्ता जटिलता औँल्याएको थियो, तीमध्ये केहीको निराकरण भइसकेको छ भने केही सुझावलाई मनन गर्दै अदालतबाटै अनलाइन लगायतको विकल्प समेत सुझाइएकाले अब मतदान सम्भव कि असम्भव भन्ने बहसमा उत्रनुको सान्दर्भिक नहोला ।
सरकारले आर्थिक पाटोलाई बढी चुनौतीपूर्ण ठानेको हो भने वर्षौंदेखि मतदानको अधिकार माग्दै आएकाहरुको छाता सङ्घका रूपमा एन.आर.एन.ए. ले केही हिस्सा सहयोग गर्न पछि हट्नु हुँदैन । संविधानले समानताको हक सबै नेपालीलाई दिएको सन्दर्भमा परिस्थितिले विदेशिएका तर त्यहाँको नागरिकता नलिएका र नेपालको अर्थतन्त्रको एक–तिहाइमा उपस्थिति जनाएका नेपालीहरुलाई कुनै पनि कारण र बहानामा अदालतको फैसला विपरित मतदानको अधिकार नदिने प्रयत्न भयो भने त्यसको अपजस अहिलेका सत्ताधारी दलहरुमा जान सक्छ । सँगसँगै जसरी तत्कालीन एमाले सत्तामा रहादा वृद्धभत्ताको व्यवस्था गर्यो र त्यसपछिका जुनसुकै सरकारले रकममा वृद्धि नै गरे पनि जनताबाट जश सधैँ एमालेले पाएको थियो । विदेशमा रहेकाहरुले पनि मतदान गर्ने व्यवस्था यो सरकारले मिलायो भने दीर्घकालसम्मै त्यसको जश उसैलाई प्राप्त हुन सक्छ ।
(२०७५ आश्विन २ गतेको कान्तिपुर दैनिकबाट)
