प्रवासमा पार्टी समिति नराख्ने निर्णयले पार्टीलाई होइन, एकता विरोधी तप्कालाई नै मलजल गर्ने छ । संगठित शक्तिलाई बचाउन उसको संरक्षण मुख्य कुरा हो । राजनैतिक मूल्याङ्कन, संगठनात्मक अधिकारले मात्र प्रवासी नेता कार्यकर्ताको संरक्षण सम्भव छ । अन्यथा प्रवासमा संगठनात्मक दुर्घटनाको खतराको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेतृत्व सचेत छ !
नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा अाेलीलार्इ भारत भ्रमणमा रहेकाे बेला दुर्इ कम्युनिस्ट पार्टीसँग अावद्ध रहेका प्रवासी नेपाली सङ्गठनहरूले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रवासमा पार्टी संरचना विघटन नगरी कायम राख्न, प्रवासमा रहेका पुराना पाका पार्टीमा लामो योगदान दिएका नेता कार्यकर्ताहरुको संगठनात्मक तथा राजनीतिक रुपमा व्यवस्था गर्न र प्रवासी नेपाली जनतालाई समृद्धिको योजनामा योगदान गर्न सक्ने गरी अार्थिक लगानीको योजना बनाउन अाग्रह गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्षलार्इ सम्बाेधन गरिएकाे र प्रवासी नेपाली संघ, भारतका अध्यक्ष लाेकनाथ भण्डारी तथा अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष ईश्वरी भण्डारीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएकाे ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ – “राजनैतिक स्थिरता, अार्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षासहित समाजवादी व्यवस्थाको अाधार तयार पार्ने मूल उद्देश्य पूरा गर्न एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने प्रकृया अनुरुप दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ( एमाले ) र नेकपा ( माअोवादी केन्द्र ) बिचको ऐतिहासिक एकता प्रकृयाले प्रवासमा रहेका दुवै पार्टीका जनवर्गीय संगठनका नेता, कार्यकर्ता तथा अाम शुभचिन्तक जनसमुदायमा अत्यन्तै हर्ष, उत्साह सहित उर्जा पैदा भएको छ । यसका लागि दुबै पार्टीका मुख्य नेतृत्वले लिएको ऐतिहासिक पहल अहिलेको विश्व परिवेश अनुसार कम्युनिस्ट अान्दोलनलाई अघि बढाउने प्रकृयामा कोशेढुंगा सावित हुनेमा दुई मत हुन सक्दैन । तसर्थ यस महान् प्रकृयाको हामी स्वागत गर्दछौँ र यस महान् एकता प्रकृयामा दृढतापुर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौं । अार्थिक समृद्धिको योजनामा प्रवासका अाम नेता कार्यकर्ता अाफूले मजदुरी गरेर कमाएको पुँजी देश विकासमा लगानी लगाउन तयार हुँदै गएको अवस्थामा सरकारबाट पहल गरी लगानीको उचित खाकाको अपेक्षा पनि गरेका छौं ।”
पार्टी एकतापश्चात भारत प्रवासका पार्टी कमिटी खारेज गरिने समाचार पढ्न र सुन्न परेकाेमा दुःखी भएकाे उल्लेख गर्दै पार्टी नेतृत्वलार्इ गम्भीरतापूर्वक सचेत गराउने अभिप्रायकासाथ ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएकाे छ – “नेपाली जनताले सात दसकभन्दा लामो लडेको लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको लडाइँमा प्रवासी नेपाली जनता एवं प्रवासमा रहेका नेता कार्यकर्ताले प्रवासको सापेक्षताअनुसार निभाएको भूमिकाबारे पार्टी तथा नेतृत्व अनविज्ञ छ भन्ने ठाउँ छैन । पार्टी नेतृत्व प्रस्ट छ भन्नेमा हामी पनि प्रस्ट छौं । तर राजनैतिक रुपमा संघर्षको मोर्चा फेरिएर पार्टी सदन र सरकारको मोर्चामा गए पश्चात् प्रवास कहीँ न कहीँ अन्यायमा परेको राजनैतिक मुल्याङ्कनमा पछि पारिएको अनुभूति हुँदै गइराखेको छ । दसकाैँ देखि प्रवासका गल्लीमा मजदुरहरुलाई सचेत बनाउने, संगठित र अान्दोलित बनाउने कुराको नेतृत्व गर्दै अाएका पाका पुराना नेता कार्यकर्ताहरुको संगठनात्मक र राजनैतिक रुपमा उचित मुल्याङ्कन हुन नसक्दा कतै हामी मजदुर र सर्वहारा मैत्री पार्टीबाट च्युत त हुँदै छैनौं ? कतै संगठनात्मक र राजनैतिक मुल्याङ्कनका लागि मजदुर किसानको नेतृत्व नभएर, पुँजीपति, दलाल र तस्करहरुको हित गर्नुपर्ने त भएन ? के प्रवासका नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीमा पनि मजदुरी मात्र गर्नु पर्ने हो त ? किन भने ? के प्रवासी नेताहरु राजनैतिक रुपमा कुनै पनि निकायमा नेतृत्व गर्न लायक छैनन् त ? भन्ने लगायतका प्रवासको हकमा यस्तै – यस्तै प्रश्नहरु उव्जिँदै जाँदा र अनुभूति हुँदै गर्दा , एकता प्रकृयाको पछिल्लो चरणमा प्रवासमा पार्टी कमिटी नरहने कुराहरु सुन्न र पढ्न पाउँदा प्रवासी नेता कार्यकर्ताहरुमा एकताको उपहार “निराशा” प्राप्त हुने अनुभूति भएको छ । एउटा कम्युनिस्टका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा पार्टी सदस्यता हो भन्ने प्रशिक्षण दिनुहुने नेतृत्वले नै पार्टी सदस्यता खारेज, पार्टी समिति खारेज गर्ने जमर्को गरिरहेको हो भने प्रवासको पार्टी, सङ्गठनलाई घोर अपमान भएको अनुभूति भइरहेको छ । प्रवासमा पार्टी समिति नराख्ने निर्णयले पार्टीलाई होइन, एकता विरोधी तप्कालाई नै मलजल गर्ने छ । संगठित शक्तिलाई बचाउन उसको संरक्षण मुख्य कुरा हो । राजनैतिक मूल्याङ्कन, संगठनात्मक अधिकारले मात्र प्रवासी नेता कार्यकर्ताको संरक्षण सम्भव छ । अन्यथा प्रवासमा संगठनात्मक दुर्घटनाको खतराको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेतृत्व सचेत छ ! नेतृत्वबाट प्रवासको समस्या समाधानको अाशा र विश्वाससहित यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं ।”