– मोहनविक्रम सिंह
भेनेजुएलाको स्थितिबारे नेकपा (मसाल) कोतर्फबाट यही माघ ११ गते मैले तल लेखे अनुसारको वक्तव्य जारी गरेको थिए : “भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोका विरुद्ध अमेरिकाले अपनाएको हस्तक्षेपको नीतिको नेकपा (मसाल) ले तीव्र शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । उनी जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् । उनले सुरुदेखि नै अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्ध अडान लिदै आएका थिए र आफ्नो देशमा समाजवादी प्रकारका नीतिहरू लागु गर्दै आएका थिए । त्यस प्रकारका नीतिहरूका कारणले नै अमेरिकाले भेनेजुएला र त्यहाँका राष्ट्रपतिका विरुद्ध शत्रुतापूर्ण र आक्रमक नीति अपनाउँदै आएको थियो । त्यही क्रममा नै अहिले एउटा कठपुतली राष्ट्रपतिलाई खडा गरेर अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्ने दुस्साहस गरेको छ । त्यसले पहिले पनि धेरैपल्ट त्यस प्रकारको प्रयत्न गर्दै आएको थियो र ती सबै असफल हुँदै आएका थिए । त्यस अनुसार अहिले पनि उसको प्रयत्न असफल हुनेछ भन्ने कुरा निश्चित छ ।
अन्तमा, हाम्रो पार्टीले भेनेजुएलाका जनता र त्यहाँका राष्ट्रपति मडुरोको अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धको अडान तथा समाजवाद र आफ्नो देशको राष्ट्रियताका पक्षमा अपनाएको नीतिलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ । भेनेजुएलाका जनताको अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि आफ्नो ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।”
भेनेजुएलामा आज जुन सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यो अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिको परिणाम हो । भेनेजुएला विश्वको पेट्रोलको सबैभन्दा धनी देशहरूमध्य एक हो । त्यहाँ सुन र हिराका पनि ठुलाठुला खानीहरू छन् । यो साँच्चिकै आश्चर्यको कुरा हो कि त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको देश आज गम्भीर प्रकारको आर्थिक सङ्कटमा छ । त्यहाँ चरम प्रकारको मुद्रास्फिति पनि उत्पनन भएको छ । वास्तवमा अमेरिकाका आँखा भेनेजुएलाका पेट्रोल, सुन र हिरामाथि छन् । त्यसैले त्यहाँ आफ्नो राजनैतिक प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ । ल्याटिन अमेरिकाका कैयौँ देशहरूमा लामो समयदेखि नै अमेरिकन साम्राज्यवाद विरोधी तथा वामपन्थी र क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू चल्दै आएका छन् । भेनेजुएलामा पनि त्यस प्रकारको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । हेयुगो चाभेजका पालादेखि नै त्यहाँको सरकारले देशको राष्ट्रियताको पक्षमा र समाजवादी प्रकारका नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ । त्यहाँ भूमिसुधारका साथै पेट्रोल, सिमेन्ट सहित कैयौँ उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कार्य गरिएको छ । चाभेजको त्यस प्रकारको नीतिका कारणले अमेरिकन साम्राज्यवादले लगातार त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने, विरोधी राजनैतिक शक्तिहरूलाई विद्रोहका लागि उकास्ने कार्य गर्दै आएको छ । तर चाभेजले त्यस प्रकारका साम्राज्यवादी नीतिहरूका विरुद्ध कडा र दृढ नीति अपनाउँदै आएका थिए । अहिलेका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पनि आफ्ना पूर्व राष्ट्रपति चाभेजका नीतिहरूलाई लगातार अगाडि बढाउँदै आएका छन् । त्यसैको स्वाभाविक परिणाम हो कि अमेरिकाले वर्तमान राष्ट्रपति र भेनेजुएलामाथि पनि लगातार हस्तक्षेपको नीति अपनाउँदै आएको छ ।
भेनेजुएलामा हालै भएको चुनावमा मदुरो पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । अमेरिकाले जस्तो कि पहिले चाभेजका चुनावहरूमा रपछि मदुरोको पहिलो चुनावमा भन्दै आएको थियो– अहिलेको चुनावलाई पनि अपारदर्शी भएको बताउँदै त्यहाँ पुनः निर्वाचनको माग गरेको छ । अन्य साम्राज्यवादी देशहरूले पनि त्यही प्रकारको मत प्रकट गरेका छन् । त्यही क्रममा भेनेजुएलाका विरोधी पार्टीका नेता र संसदका सभामुख जुआन गोएइदोले पनि आफूलाई सडकबाट नै अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा निर्वाचित वर्तमान राष्ट्रपति मदुरोका विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिरहेका छन् । बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि अमेरिकी साम्राज्यवादको ग्राइन्ड डिजाइन र वर्तमान राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गराउने रणनीति अन्तर्गत नै त्यस प्रकारका कार्यहरू गरिएका छन् । अमेरिकाकोपछि लागेर अन्य साम्राज्यवादी वा साम्राज्यवादपरस्त देशहरूले पनि स्वघोषित राष्ट्रपति गोएइदोलाई समर्थन गर्दै गइरहेका छन् । तर यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि रूस, चीन, भारत र पाकिस्तान समेतले वर्तमान राष्ट्रपति मदुरोलाई समर्थन गर्दै त्यहाँ भइरहेको बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे दिएको वक्तव्य पनि उल्लेखनीय छ । त्यसबारे देशमा व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । यसबारे हाम्रो निश्चित मत छ कि उनले दिएको त्यो वक्तव्य सही छ र हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका छौँ । त्यो वक्तव्यमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण गर्ने कार्य गरिएको छ, जस्तो कि अमेरिकासँग नेपालको लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको नेपालको विकासमा अमेरिकाले धेरै नै मद्दत पुर्याउँदै आएको, अमेरिका असन्तुष्ट भएमा नेपाललाई धेरै नै क्षति पुग्ने सम्भावना भएको, भेनेजुएलासित हाम्रो देशको कुनै खास सम्बन्ध नभएको, भेनेजुएलाका लागि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशलाई चिढाउने सही नभएको आदि । ती सबै तर्कहरू निश्चित रूपले गलत छन् ।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डतामाथि कुनै देशले हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्दछ भने त्यसको हामीले विरोध गर्नु पर्दछ । त्यसै गरेर संसारको कुनै देशमाथि अन्य कुनै देशले त्यसको राष्ट्रियता वा सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्दछ भने पनि हामीले त्यसको विरोध गर्नु पर्दछ । त्यसै गरेर साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको विरोध गर्ने पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न सिद्धान्त हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै भेनेजुएला वा अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यहाँ गरेको हस्तक्षेपप्रति कुन प्रकारको नीति अपनाउने ? त्यो कुराको निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसरी हेर्दा भेनेजुएलामाथि अमेरिका वा साम्राज्यवादी देशहरूले अपनाएको नीतिलाई समर्थन गर्ने वा तटस्त रहने होइन, त्यसको विरोध नै सही नीति हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहँदैन ।
प्रचण्डको वक्तव्यपछि अमेरिकाले वासिङटन डिसीमा नेपाली राजदूतलाई बोलाएर तथा नेपालस्थित अमेरिकन राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर प्रचण्डको वक्तव्यबारे स्पष्टीकरण मागेको थियो । कुनै देशले अपनाउने परराष्ट्र नीतिबारे अन्य कुनै देशले त्यस प्रकारको स्पष्टीकरण माग्ने कुरा त्यो देशको सार्वभौमिकताका विरुद्धको कुरा हो । त्यसकारण अमेरिकालाई नेपालसित त्यस प्रकारको स्पष्टीकरण माग्ने कुनै अधिकार छैन । वास्तवमा नेपालले त्यस प्रकारको कुनै स्पष्टीकरण दिने होइन, त्यस प्रकारको स्पष्टीकरण माग्ने कार्यको विरोध गर्नु पर्दछ । सरकारले अमेरिकाको त्यस प्रकारको व्यवहारप्रति विरोध जनायो कि जनाएन ? त्यसबारे सरकारले जबाफ दिनु पर्दछ । जे होस्, यसका लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ कि अमेरिकाले त्यस प्रकारको स्पष्टीकरण मागेपछि कमसेकम कूटनीतिक भाषामा भए पनि नेपाल सरकारले प्रचण्डको वक्तव्यको मूल स्प्रिटलाई नै समातेर वक्तव्य दिएको छ । प्रचण्डको वक्तव्यमा, प्रथम, मदुरोको सरकारलाई समर्थन गरिएका छ भने द्वितीय, अमेरिकी हस्तक्षेपको स्पष्ट शब्दमा विरोध गरिएको छ । ती दुवै कुराहरू सरकारको वक्तव्यमा सामेल गरिएका छैनन् । उनीहरूले खालि त्यहाँका जनतालाई बाह्य हस्तक्षेप बिना आफ्नो समस्याको समाधान गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ भनिएको छ । अप्रत्यक्ष रूपले त्यस प्रकारको भनाइ पनि त्यहाँ भइरहेको अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध नै हो । तर सरकारको त्यो वक्तव्यमा जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट प्रकारले समर्थन गर्ने काम गरिएको छैन । त्यसले (सरकारले) दवेको स्वरमा नै भेनेजुएलाप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने गरेको देखिन्छ । अमेरिका नरिसाओस् भन्ने कुरामाथि ध्यान दिएर नै सरकारले त्यस प्रकारको नीति प्रकट गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
तर कुनै देशले कुनै अर्को देशमाथि हस्तक्षेप गर्दछ भने त्यसको सिधा र खुला शब्दमा विरोध गर्नु पर्दछ । त्यसै गरेर भेनेजुएलाको सन्दर्भमा मदुरो पीडित पक्ष हुन्, त्यसकारण उनलाई समर्थन गर्ने प्रश्नमा पनि हिचकिचाउनु सही होइन । सरकारले भेनेजुएलाबारे दिएको वक्तव्यको अर्को अर्थ पनि निस्कन्छ । त्यहाँका जनतालाई आफ्नो देशको समस्या आफै समाधान गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ भन्नुको अर्थ त्यहाँ सडकबाट जुन व्यक्तिले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका छन् वा साम्राज्यवादी देशहरूले पुनर्निर्वाचनको माग उठाइरहेका छन्, त्यो पक्षप्रति पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले समर्थन हुन जान्छ । त्यसरी सरकारको वक्तव्यले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा प्रकट गरेको नीतिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले सडकमा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका व्यक्ति वा पुनर्निर्वाचनको मागलाई पनि समर्थन गर्नु हुन्छ । त्यसरी अहिले सरकारले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा दृढतापूर्वक न्यायपूर्ण पक्षको समर्थन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा जतिसुकै दवेको स्वरमा आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि ल्याएको भए पनि अमेरिकाले उनीहरूलाई (सरकारलाई) क्षमा गरेको देखिन्न । त्यो कुरा स्विटजरल्यान्डबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको बैठकमा अमेरिकन राजदूतको अनुपस्थितिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । शायद कुरा त्यहीसम्म सीमित रहने छैन । अमेरिकाले त्यसको साम्राज्यवादी नीतिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले विरोध गर्ने कैयौँ देशहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने मात्र होइन, त्यहाँका सरकारहरूलाई अपदस्थ गर्ने नीति पनि अपनाउने गरेको छ । त्यसका लागि त्यहाँका विरोधी शक्तिहरूलाई उकासेर विद्रोह गर्न लगाउने वा प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप पनि गर्ने गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । निश्चय नै चाभेज वा मदुरोले भेनेजुएलामा अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्ध जति दृढता प्रदर्शन गरेका छन् वा राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोल वा अन्य उद्योगहरूबारे जति समाजवादी प्रकारका नीतिहरू अपनाएका छन्, ओली सरकारले त्यस प्रकारको कुनै नीति अपनाउने गरेको छैन । तर अमेरिकाले भेनेजुएलाप्रति जुन प्रकारको साम्राज्यवादी नीति अपनाएको छ, त्यसको अप्रत्यक्ष वा दबेको स्वरमा भए पनि विरोध अमेरिकाका लागि सह्य नहुने कुरा प्रष्ट छ । त्यसकारण अमेरिकाले ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्नका लागि कुनै कदम अपनायो भने शायद त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । सायद यो नेपालप्रतिको धम्की नै हो कि ट्रम्पले आफ्ना गुप्तचरहरूको एउटा बैठकमा नेपाल र भुटान भारतको अङ्ग भएको बताएका छन् । त्यो उनको अज्ञानता मात्र हो वा जानीबुझिकन नेपालले भेनेजुएलाप्रति अपनाएको नीतिका सन्दर्भमा अप्रत्यक्ष रूपले दिएको धम्की नै हो ? शायद आउने दिनहरूमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
यो चर्चा चलेको थियो कि प्रचण्डको वक्तव्यबाट ओली असन्तुष्ट छन् र उनले त्यसबाट आफूलाई चोखो देखाउन केही प्रयत्न गर्नेछन् । तर नेकपाको सचिवालयको बैठकले मूल रूपमा प्रचण्डको वक्तव्यको स्प्रिटलाई नै समर्थन गरेको छ । त्यसका लागि ओली सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । तर त्यो कारणले ओली सरकारको भविष्य मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा सम्भावित परिणामबारे पनि केही विचार गर्नु अप्रासाङ्गिक हुने छैन । भेनेजुएलाको सन्दर्भमा प्रचण्ड वा ओली सरकारले प्रकट गरेका विचारहरूबाट अमेरिका असन्तुष्ट भएको कुराबाट फाइदा उठाएर ने.का. ले आफ्नो भविष्यलाई सुधार्ने सपना देख्न थालेको मात्र होइन, त्यो दिशामा आफ्नो राजनीतिक गतिविधि पनि बढाउन थालेको देखिन्छ । त्यस सिलसिलामा ने.का. ले प्रचण्ड वा ओली सरकारले बाहिर ल्याएका विचार वा नीतिहरूलाई पुरै विरोध गरेको छ । यो खुला र नाङ्गो प्रकारले अमेरिकन साम्राज्यवादको दलाली हो । त्यस प्रकारको दलालीद्वारा अमेरिकाको अनुग्रह प्राप्त गरेर शायद त्यसले ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउने र आफ्नो स्थिति मजबुत पारेर सत्तामा पुग्ने सपना देख्न थालेको छ । अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूको पूर्तिका लागि विभिन्न देशमा विरोधी शक्तिहरूलाई उकास्ने प्रयत्न गर्ने गरेको छ । त्यसैले ओली सरकारका विरुद्ध त्यसले (अमेरिकाले) नेकालाई आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । कहीँ त्यो (अमेरिका) त्योभन्दा अगाडि बढेर, जस्तो कि गुप्तचरहरूको एउटा बैठकमा ट्रम्पले भनेका थिए, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध नै कुनै कदम अपनाउने त होइन ? त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर ट्रम्पको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा त्यो कुरालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
कुरा भेनेजुएलाको हो । अहिले हामी त्यहाँको मदुरो सरकार र भेनेजुएलाको भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भविष्यको गर्भमा लुकेका कैयौँ तत्वहरूद्वारा नै त्यो कुराको फैसला हुँदै जानेछ । खालि हामी यस कुरामा स्पष्ट छौँ कि हामीले मदुरो सरकारलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ र त्यहाँ भइरहेको अमेरिकन साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दछौँ । तर भेनेजुएलाको घटनाक्रमको असर शायद त्यहीसम्म मात्र सीमित रहने छैन र नेपालमा पनि त्यसका कैयौँ गम्भीर परिणामहरू हुन सक्ने सम्भावनातिर पनि हामीले आफ्नो ध्यान हटाउनु सही हुने छैन । अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा अपनाउँदै आएको साम्राज्यवादी शैलीमाथि ध्यान दिदा त्यो पक्षलाई पनि पुरै उपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालको सरकारले भेनेजुएलाबारे अपनाएको नीति अनेरिकी साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध भएको कुरा स्पष्ट छ । त्यसको प्रतिक्रिया ओलीले बोलाएको विदेशी निकायका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थितिसम्म मात्र सीमित रहनेछ वा त्यो अन्य कुनै रूपमा पनि विस्फोट हुँदै जानेछ ? त्यो आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
अन्तमा, हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने भेनेजुएलाको प्रश्न खालि अहिलेको सरकारसित मात्र सम्बन्धित प्रश्न होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । त्यसकारण त्यसले जहाँ पनि साम्राज्यवादी नीति अपनाउँछ वा कुनै देशको स्वतन्त्रता वा सार्वभौमिकतामा अतिक्रमण गर्दछ, त्यसको विरोध गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ । नेकपा वा सरकारले पनि जुन हदसम्म त्यसबारे सही नीति अपनाउँछ, त्यसलाई समर्थन गर्ने पनि हाम्रो स्पष्ट नीति हुन्छ र हुनुपर्दछ । तर सरकारले भेनेजुएला वा अन्य कुनै विषयमा कुन प्रकारको परराष्ट्र नीति अपनाउँछ ? हाम्रो नीति त्यहीसम्म मात्र सीमित हुँदैन र हुनु हुँदैन । हाम्रो नीति संसारभरि नै अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा अपनाइने साम्राज्यवादी नीतिहरूको विरोध गर्ने वा त्यसका विरुद्ध संसारभरमा चल्ने आन्दोलनहरूको समर्थन गर्ने हुनुपर्दछ ।
२०७५ माघ २२ गते
