- मोहनविक्रम सिंह
नेपालप्रतिका भारतीय नीतिहरू गतकालमा लगातार असफल हुँदै आएका छन् । १६ बुँदे सहमतिपछि नेपालको संविधानलाई निर्माण हुन नदिने, त्यसलाई जारी हुन नदिने, शुसिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधानमा संशोधन गर्न नाकाबन्दी लगाउने, चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्न नदिने, चुनावमा ने.का.लाई विजयी बनाउने आदि भारतीय नीतिहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै आएका छन् । त्यस प्रकारका असफलताहरूको लामो सूची छ । तर त्यो क्रममा उनीहरूको एउटा उपलब्धी (?) अवश्य रहेको छ त्यो हो ः ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउन उनीहरूलाई प्राप्त भएको सफलता । तर त्यो सफलतापछि पनि बन्दुक उल्टो पड्क्यो । प्रचण्ड ने.का.सितको गठबन्धनबाट अलग भए र उनले एमालेसित गठबन्धन जोडे । त्यसपछि भएको चुनावको परिणाम भारतीय शासक वर्गका लागि अर्को ठूलो धक्का थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभुमिमा नै भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेकी छन् ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य एउटै हो ः चुनावमा ने.का. पक्षको पराजय र वामपक्षधर शक्तिहरूको विजयले सिर्जना गरेको नयाँ प्रकारको प्रतिकूल परिस्थितिमा आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्नु । तात्कालिक रूपमा उनको उद्देश्य हो ः नेपालको संविधानमा संशोधनसम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावलाई पारित गराउनु, जसलाई उनीहरूले मधेशवादीहरूको नाममा वा उनीहरूको माध्यामद्वारा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने तत्काल उनको मुख्य उद्देश्य हो ः भारतीय विस्तारवादी नीति र संविधानमा संशोधनका लागि ओलिको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु । उक्त दुवै विषयमा उनले (ओलीले) गतकालमा लिएको अडान भारतका लागि ठूलो समस्या बनेको छ— नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति पूरा गर्ने मार्गमा एउटा ठूलो अवरोध । त्यो समस्यालाई उनीहरूले मधेशवादीहरूसित जोडेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । तर त्यो समस्या वास्तवमा मधेशवादीहरूको होइन, भारतीय विस्तारवादको नै हो । उनीहरूका गतकालका अन्य प्रयत्नहरू असफल भएपछि ओलीलाई फकाउनु नै उनीहरूको प्राथमिक महत्वको कुरा भएको छ । सुष्माको भ्रमणको पहिलो उद्देश्य त्यही हो ।
चुनावपछिको स्थितिमा नेपालमा वामपक्षधर शक्तिहरूको सरकार बन्ने र के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा करिब करिब निश्चित छ । यहाँ ‘करिब करिब’ किनभने त्यसभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने दिशातिर पनि भारतीय शासकवर्गका आँखा छन् । वाह्य र प्रकट रूपमा भारतले ओलीसितको बिग्रेको सम्बन्धलाई सहज बनाउने कुरा गरेको छ । तर त्यो उनीहरूको कुटनीतिको एउटा पक्ष मात्र हो — शायद लाचार पक्ष । ओलीको भूमिकाका कारणले गतकालमा भारतलाई जुन ठूलो धक्का पुगेको छ, त्यो अवस्थामा उनलाई सत्तामा जान नदिनु नै भारतीय शासक वर्गको प्राथमिकता हुनेछ । त्यसको कति सम्भावना छ ? त्यो भारतीय विदेशमन्त्रीको चासोको मुख्य विषय हो । त्यसका लागि उनीहरूको मुख्य आशा प्रचण्डमाथि नै टिकेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन दिएर उनलाई पुनः फुटाउन सकिन्छ कि ? त्यो कुराको छामछुम गर्नु पनि उनको यात्राको एउटा उद्देश्य हो । भारतले त्यस प्रकारको खेल पहिले पनि खेलिसकेको छ । त्यसकारण उनीहरूको लागि त्यो नयाँ कुरा होइन । उनलाई(प्रचण्डलाई) वाम गठबन्धनबाट फुटाएर माओवादी केन्द्र, ने.का., मधेशवादी, राप्रपा आदिको गठबन्धन सरकार बनाउन सकेमा कम से कम तत्कालका लागि, त्यो उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर बन्दूक सधैँ उनीहरूले ताकेको निशानामा पड्कने गरेको छैन र कतिपय अवस्थामा— धेरैजसो अवस्थामा त्यो उल्टो पनि पड्कने गरेको छ । अहिले पनि उनीहरूको योजना अनुसार नै सबै चीजहरू अगाडि बढ्ने छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन ।
ओली वा उनको नेतृत्वमा बन्ने वामपक्ष सरकारलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्ने उनीहरूको (भारतीय शासक वर्गको) प्रयत्न हुनेछ । उक्त दुवै मध्ये उनीहरूले कुन नीति अपनाउने छन् ? त्यो कुरा उनीहरूले सबैभन्दा बढी आशा गरेको र अहिले पनि सरकार बनाउने अवस्थामा रहेका प्रचण्ड वा माओवादी केन्द्रको भूमिकामाथि निर्भर गर्दछ । उनीहरूका बीचमा सङ्गठनको अध्यक्षको पद वा अन्य कतिपय प्रश्नहरूलाई लिएर असमझ्दारी पैदा हुने र त्यो कारणले उनीहरूको बिचमा पार्टी एकता वा सरकारको गठनमा पनि बाधा पुग्ने सम्भावनालाई पनि उनीहरूले (भारतीय शासक वर्गले) आशाको त्यान्द्रोको रूपमा लिन सक्दछन् । त्यसरी उनीहरू वाम गठबन्धनको सरकारलाई रोक्न वा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सफल हुने छन् वा छैनन् ? त्यो गर्भको कुरा हो । बच्चा जन्मन पनि सक्छ वा तुहिन पनि सक्दछ । त्यो सम्भावना नरहेमा गतकालमा भारतीय विस्तारवादी नीति वा संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध रहेका ओली र ने.का.सितको गठबन्धनबाट पर भएका प्रचण्डसमेतलाई आफ्ना विस्तारवादी नीतिका पक्षमा लैजान नै उनीहरूले प्रयत्न गर्नेछन् ।
भारतको नेपालप्रतिको सद्भाव र मित्रता वा नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि उनीहरूको सदीक्षाको निर्देशक सिद्धान्त सँधै नै यही रहने गरेको छ ः नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरूलाई पूरा गर्नृु । भारतको त्यस प्रकारको नीतिको रणनीतिक वा मुख्य उद्देश्य हो ः नेपाललाई भूटान वा दोस्रो सिक्किम बनाउनु । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू जतिजति उनीहरूका हातका खेलौना बन्दै जानेछन्, त्यति त्यति उनीहरूलाई त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त हुँदै जान्छ । आफ्ना क्षुद्र र सङ्कीर्ण स्वार्थ, महत्वकांक्षा वा सत्ताका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई विकाउ पदार्थ (कमोडिटी)का रूपमा सामान्यतः विदेशी शक्तिहरू, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका अगाडि प्रस्तुत गर्दै आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू संसारभर नै बदनाम छन् । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको त्यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट उत्साहित भएर नै भारतीय शासक वर्गले बारम्बार नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई किन्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा आर्थिक वा राजनीतिक दृष्टिकोणले भारतको जुन प्रभुत्व कायम हुँदै आएको छ, त्यसका लागि भारतीय विस्तारवादलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको त्यस प्रकारको विकाउ चरित्रका कारणले नै भारतीय शासक वर्गहरूले बारम्बार उनीहरूलाई (नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई) फसाउन चारा हाल्ने कार्य गर्दै आएको छ — माछालाई फसाउन बल्छी हाले झैं । त्यही उद्देश्यका साथ नै सुष्मा स्वराज नेपाल आएकी थिइन् । उनको बल्छी वा जालमा कति माछा पर्ने छन् ? त्योपछि थाहा हुँदै जाने छ । सुष्मा स्वराजको एकजना सदस्यले आफ्नो ट्वीटमा लेखे झैं उनीहरूको यात्राको उद्देश्य सफल भएको छ । तर त्यो सफलता प्रचण्डलाई फुटाएर ओलीलाई सरकार बनाउन नदिने अर्थमा हो वा उनीहरू दुवै जनालाई भारतीय विस्तारवादी नीति र मधेशवादीहरूको पक्षमा लैजाने अर्थमा हो ? त्यो रहस्यको उदघाटन हुन सायद अरू केही समय पर्खनु पर्नेछ । मधेशवादीहरू वास्तवमा नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका संवाहक वा प्रतिरूप हुन् । सुष्मा स्वराजको एमाले र मधेशवादीहरूका बिचमा गठबन्धन कायम गर्न सफल भइन् भने पनि प्रकारन्तरले त्यसको अर्थ ओलिलाई भारतीय विस्तारवादका पक्षमा डोर्याउनु नै हुनेछ । जे होस् सुष्माको नेपाल भ्रमण कुन अर्थमा सफल भएको हो ? त्यो कुरा जान्न शायद धेरै पर्खनुपर्ने छैन ।
डा. शेखर कोइरालाले भनेका छन् ः अहिले सरकारको निर्माणको पूर्व बेलामा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण ‘समय सुहाउँदो छैन’ । कुटनीतिक वा राजनीतिक दृष्टिकोणले उनको यात्रा ‘समय सुहाउँदो’ नभए पनि उनी अहिले नै आउनु एक प्रकारको वाध्यता थियो । वाम पक्षको सरकार नबन्दै नेपालमा भ्रमण गरेमा त्यो सरकारको गठनलाई रोक्न सकिन्छ कि ? त्यसका लागि सम्भावनाहरू खोज्नु उनका लागि वा भारतीय शासक वर्गका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य थियो ।पछि आउँदा सायद ढिलो भइसकेको हुन्थ्यो ।
नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिको मार्गमा एउटा सबैभन्दा ठूलो बाधा चीन हो । नेपालको भू–राजनैतिक अवस्था र उत्तरतर्फ चीनको अस्तित्वले भारतलाई नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई पूरा गर्न अत्यन्त बाधा पुगेको छ । नेपालको उत्तरमा चीन नभएको भए भारतले सायद धेरै पहिले नै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर पनि नेपालमा कब्जा गर्ने वा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने नीति अपनाउन सक्दथ्यो । तर चीनको कारणले नेपालप्रति त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु भारतको लागि अप्ठ्यारो भएको छ । यो कुरा स्पष्ट छ, नेपालको हितको लागि नभएपनि आफ्नो सुरक्षाका दृष्टिकोणले भारतको नेपालमाथिको प्रत्यक्ष वा सैनिक हस्तक्षेपलाई चीनले सामान्य रूपले लिने छैन । त्यसैले भारतले नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई एक प्रकारले अप्रत्यक्ष र घुमाउरो तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । तर त्यसो गर्दा पनि नेपालको चीनसितको मित्रता वा सम्बन्ध विस्तार उसका लागि एउटा ठूलो समस्या भएर उभिन्छ । त्यसकारण उसको जोड सधैँ यो कुरामा हुन्छ कि नेपालको चीनसितको कुनै सम्बन्ध नहोस् वा कमभन्दा कम सम्बन्ध होस् । नेपालको बन्ने कुनै पनि सरकारलाई भारतले त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्दछ ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो । आफ्नो राष्ट्रिय हित वा आवश्यकतानुसार संसारको कुनै पनि देशसित सम्बन्ध राख्ने वा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्रता हुन्छ । तर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता यस्तो कुरा हो, जसका कारणले भारतलाई सधैँ कपाल दुखिरहन्छ । त्यसैले त्यसले(भारतले) नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएपनि भुटानजस्तो देशको रूपमा हेर्न वा व्यवहार गर्न चाहन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाएका नेपालका कतिपय– धेरैजसो–राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरू भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणलाई आपत्तिजनक मान्दैनन् र सजिलैसँग पचाउने गर्दछन् । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको ह्रासको कारणले नै त्यस्तो हुने गरेको छ ।
नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई पूरै विच्छेद गरिदिन पाए भारतीय शासक वर्गका लागि नेपाललाई पूरै आफ्नो इसारामा नचाउन वा निर्विरोध प्रकारले नाकावन्दी लगाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला । नेपालका विरुद्धको भारतको सबभन्दा ठूलो हतियार वा ब्रम्हास्त्र नाकावन्दी नै हो । तर चीनसितको सम्बन्धले त्यसको त्यो हतियार पूरै नभए पनि काफी हदसम्म निष्फल रहने सम्भावना हुन्छ । नेपालको कुनै राजनीतिक सरकारले भारतको नेपाललाई हेर्ने ‘भूटानवादी’ दृष्टिकोणको आंशिक रूपमा पनि विरोध गर्ने जमर्को गरेमा भारतको लागि त्यो धृष्टता नै हुन्छ र त्यो अवस्थामा नेपालको सरकारलाई दण्डित गर्ने त्यसले(भारतले) आफ्नो जन्मजात अधिकार नै ठान्दछ — बृटीश शासनको उत्तराधिकारमा प्राप्त जन्मजात अधिकार । त्यही प्रकारको ‘अपराध’का कारणले भारतले ओली सरकारलाई दण्डित गरेको— अपदस्त गराएको—ताजा उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । अहिले सुष्मा स्वराजले सरकारको निर्माणको पूर्व बेलामा आएर ओलीलाई त्यही प्रकारको भूत देखाएर—सरकार बन्न नदिने त्रास देखाएर—उनलाई आतङ्कित पार्ने प्रयत्न ता गरेकी छैनन् ? त्यो प्रश्न उठाउनको लागि पनि ठाउँ छ ।
नेपालको चीनसितको कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध हुन नदिनको लागि नै राजा महेन्द्रको पालामा बन्न थालेको कोदारी मार्गको भारतले विरोध गरेको थियो । ओली सरकारले चीनसित गरेको व्यापार र पारबहन सहित अन्य सन्धि, सम्झौताहरू पनि भारतका लागि असह्य भएका थिए । ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउने ‘भारतीय ग्राण्ड डिजाइन’ का पछाडि त्यो पनि एउटा मुख्य कारण थियो । एकातिर नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र, अर्कातिर, नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिको पृष्ठभूमिमा चीनसितको सम्बन्धले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समेतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा राख्दछ । त्यसैले ओलीले चीनसित गरेका सन्धिहरूको नेपालका लागि ठूलो राष्ट्रिय अर्थ र महत्व छ । यदि भारतले ‘हृदयदेखि नै’ ओलीसितको सम्बन्धलाई सुधार्ने वा सहज बनाउने प्रयत्न गर्दछ भने त्यसभित्र प्रकट वा छद्म रूपमा यो शर्त पनि लुकेको हुनेछ ः ओलीले गतकालमा गरेको त्यस प्रकारको ‘ऐतिहासिक गल्ति’को पुनरावृत्ति नगरुन् । वास्तवमा अहिले ओलीका अगाडि एउटा ठूलो परिक्षाको घडी देखा परेको छ ः गतकालको आफ्नो अडानलाई कायम राख्ने वा भारतीय विस्तारवादी नीतिहरूसित सम्झौता गर्ने ? त्यो परिक्षामा उनी सफल हुनेछन् वा फेल ? त्यसको जबाफ इतिहासले नै दिनेछ । हाम्रो कामना छ, उनी त्यो परिक्षामा पनि सफल होउन् र उनले गतकालमा लिएको अडानले अरू उच्च र ठोस रूप लिंदै जाओस् । त्यो नै सम्पूर्ण देश, जनता र उनीहरूको पनि हितमा हुनेछ ।
नेपालको राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको बेलादेखि नै कम्युनिष्टहरूको अत्यन्त लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । तर कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पनि त्यसबारे बारम्बार सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरू देखापर्ने गरेका छन् । स्वयं एमाले र माओवादी केन्द्रहरू पनि त्यसबाट अपवाद छैनन् । महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा एमालेको भूमिका वा ओली सरकारलाई अपदस्थ गराएर ने.का.सित गठबन्धन गर्ने तथा दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रचण्डले खेलेको भूमिका जस्ता उदाहरणहरू पनि त्यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । प्रथम संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन ओली सरकारले खेलेको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यस सन्दर्भमा यो कुराको उल्लेख गर्नु पनि असान्दर्भिक हुने छैन कि जुन वेला ओलि सरकारले संसदमा प्रथम संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन पूरा शक्ति लगाइरहेको थियो,स्वयं त्यो वेलाको सरकारको एउटा सहभागि दल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले— स्वयं तात्कालिन उपप्रधानमन्त्री का. चित्र बहादुर केसीले समेत— त्यो विधेयकका विरुद्ध मतदान मात्र गरेका थिएनन्, सरकारमा भएको पार्टीले नै आफ्नै सरकारको विधेयकका विरुद्ध मतदान दिएर संसदीय इतिहासमा नै एउटा नयाँ उज्जल पाना थपेका थिए । त्यसरी त्यो वेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियताको पक्षमा कम्युनिष्टहरूले जुन गौरवपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए, त्यो परम्पराका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको थियो । यो खुशिको कुरा हो, द्वितीय संविधान संशोधनका विरुद्ध ओलि पनि दृढतापूर्वक उभिएका थिए र अन्तमा संसदमा त्यो विधेयकलाई अस्वीकृत गराउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।
गतकालका ओली र प्रचण्डका कतिपय कमजोरीहरूका बावजुद संविधानको निर्माणको क्रममा उनीहरू दुवैले लिएको अडान, जसका लागि हामीले उनीहरूलाई बधाई पनि दिएका थियौँ, दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध एमालेको अडान तथा ने.का.सितको गठबन्धनबाट अलग हुन प्रचण्डले उठाएको साहसिलो कदम आदि उनीहरूका सकारात्मक र प्रशंसनीय कार्यहरू हुन् । उनीहरूका त्यस प्रकारका कार्यहरूको हामीले प्रशंसा गर्दै आएका छौँ । त्यस प्रकारका कार्यहरूका कारणले नै चुनावमा उनीहरूलाई जनताको व्यापक समर्थन र भारी सफलता प्राप्त भयो । हामीले यो कुराको आशा गर्दछौँ, उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति र कार्यहरूमा निरन्तरता रहोस् । सुष्मा स्वराज माओवादी केन्द्रलाई पुनः पहिले झै वामपक्षधर गठबन्धनबाट फोर्न वा ओलीलाई आफ्नो पूर्व अडानबाट हटेर भारतीय विस्तारवादका पक्षमा लैजान फकाउन आएको कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग छ । उनीहरू (एमाले र माओवादी केन्द्र) त्यस प्रकारको कुनै असरमा आए भने त्यो जनताले उनीहरूमाथि गरेको विश्वाससित विश्वासघात र सम्पूर्ण देश र स्वयं उनीहरूका लागि पनि प्रतित्यूत्पादक हुनेछ ।
मिति ः २०७४ माघ २० गते
