भारतद्वारा नेपालको सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध  प्रवासी नेपालीको भूमिका विषायक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

जापान नेपाली एकता समाज टोक्योले नयाँ वर्षको अवसर पारेर ३१ डिसेम्बर २०१९ को राती सम्पन्न गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देबेन्द्र बस्याल द्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र

प्रस्तोता-देबेन्द्र बस्याल

भारतद्वारा नेपालको सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध  प्रवासी नेपालीको भूमिका विषायक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि गण, जापान नेपाली एकता समाजका पदाधीकारी ज्युहरू, र कार्यक्रम सफलपार्न दिभरिको कामको थकाइ नभनेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण समाजप्रेमी साथीहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहान्छु साथै नयाँ वर्ष सन् २०२० को सुअवसरमा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक सुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

विषय प्रवेस,

१. नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतिरबाट भारतको सीमा जोडिएको छ । नेपालका २६ वटा जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहत, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, कविलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, र दार्जुलासित भारतको सिमाना जोडिएको छ । सीमाविद्का अनुसार २३ जिल्लामा भारतद्वारा नेपालको सिमाना मिचिएको छ र धनुषा, डडेलधुरा तथा बैतडी, ३ जिल्लामा सीमा मिचिएको छैन । २३ जिल्लाको ६०,६६२ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतबाट अतिक्रमित भएको छ । भारतबाट दशगजा साँध मिच्ने, सीमास्तम्भहरू गायब पार्ने, सीमाक्षेत्रका नेपालीलाई कुटपिट गर्ने, लखेटेर भारतीयले जमिनको भोगचलन गर्नेजस्ता काम त गर्दै आएकै छन्, अझ दार्जुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि भारतीय सेनाहरू आएर क्याम्प नै खडा गरेर बस्दै आएका छन् ।

२. नेपालको उत्तरतर्फ चीनसित सिमाना जोडिएको छ । २०१८ असोज १९ गते ९सन् १९६२ अक्टोबर ५० मा नेपाल र चीनको बिचमा सीमासन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिमा नेपाल र चीनका बिच सिमानाको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनको तर्फबाट राष्ट्रपति ल्यूसाओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए । ठिक त्यसैगरी नेपाल र भारतका बिचमा पनि विवादित सीमाका बारेमा अन्तिम टुङ्गो लगाएर सीमा सम्झौता गर्न जरुरी छ ।

३. नेपाल र भारतको बिचमा भएका सीमाविवाद सुल्झाउन दशगजाको स्पष्ट रेखाङ्कन गर्न, सीमास्तम्भको स्पष्ट लेखाजोखा गर्न भनेर पञ्चायत कालमै निर्माण भएको नेपाल–भारत सीमा प्राविधिक समितिले करिब २५ वर्ष काम गऱ्यो र वि।सं। २०६४ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतको बिचमा रहेको सीमा विवादलाई ९८ प्रतिशत समाधान गरिएको छ भनिएको छ । ९८ प्रतिशत सीमा विवाद कसरी टुङ्गाइएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो प्रतिवेदनमा दुई प्रतिशत अर्थात् कालापानी र सुस्ताको विवाद टुङ्ग्याउन नसकिएकाले उच्च राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याइनुपर्दछ भनेर सिफारिस गरिएको बताइएको छ । २०६४ सालदेखि नै भारत पक्षले सीमा प्राविधिक समितिबाट टुङ्गो लगाइएको विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दवाब दिदै आएको छ । बाँकी विवादित दुई स्थान कालापानी र सुस्ताबारे पुनः सम्झौता गरौंला भन्दै आएको छ । तर नेपाल पक्षले सबै सीमा विवाद एकमुष्ट रुपमा टुङ्ग्याएर मात्र सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरौँला भनेर भारतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

४. गत अगस्टमा भारतले जम्मुकस्मिर राज्यको विशेष अधिकारलाई खारेज गर्दै त्यो राज्यलाई दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजन गऱ्यो– कस्मिर र लद्दाख । त्यसपछि भारतले गत अक्टोबरमा जम्मुकस्मिर राज्यको पुनर्गठन गरिएको सीमालाई समेत राखेर भारतको नयाँ नक्सा जारी गऱ्यो । त्यो नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई समेत भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा सामेल गरियो । त्यो कुराको सार्जजनिक भए पछि नेपालमा त्यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको पनि त्यसप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ र नेपालीहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

५. कालापानी क्षेत्रमा भारतबाट नेपालको सिमाना मिचिएको छ भनेर नेपाली जनताले विरोध गर्न थालेको यो नयाँ घटना हैन । मधुरो रूपमा पञ्चायत कालमा पनि त्यसको विरोधमा आवाज उठेको थियो । खासगरी वि।सं। २०५० दशकको वरपरबाट लगातार रूपमा “भारतीय सेना कालापानी छोड” भन्ने नारा नेपाली जनताले लगाउँदै आएका छन् । दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद प्रेमसिंह धामीले संसदमा बोल्दै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर बसेको कुरा सार्वजनिक भएपछि ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो र अहिले भारतीय नक्सा प्रकरणबाट त्यो विषयले फेरि ठुलो चर्चा पाएको छ ।

६. सन् १९६२ मा भारत र चीनको बिचमा युद्ध भएको थियो । त्यही समयको वरपरबाट भारतीय सेना नेपालको कालापानीमा आई नेपाली भूमि कब्जा गरेर बसेको थियो । कालापानी क्षेत्र चीनको समेत सिमाना क्षेत्र भएकाले त्यो अत्यन्त रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो ।

७. लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भन्ने थुप्रै प्रमाणहरू छन् ।

क) ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता : लिम्पियाधुरासम्म नै नेपालको अन्तिम सिमाना हो भन्ने सबैभन्दा भरपर्दो आधार सन १८१६ को नेपाल र अङ्ग्रेजबिचको सुगौली सन्धि हो । उक्त सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेको छ । लिम्पियाधुराबाट निस्कने स्थानीय शौका मगर भाषामा कुटियाङ्दी भनिन्छ । शौका भाषाका अनुसार कुटी भनेको काली र याङदी भनेको पानी ९नदी० हो । त्यसरी स्थानीयवासीका अनुसार पनि वास्तविक महाकाली नदीको उद्गमबिन्दु लिम्पियाधुरा नै हुन आउँछ । सन् १९६२ मा नेपाल र चीनको बिचमा भएको सीमासन्धिअनुसार पनि कालीनदी नै नेपाल र भारतको सीमा हुन्छ ।

ख) पत्राचार– इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मूख्यय सचिव जे। आदमले फेब्रुअरी ४, १८१७ मा काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट पत्र लेख्दै कालीनदी पूर्वको ब्यास प्रगन्ना ९लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छाङरू० चौतरिया बम शाहको दावीअनुसार नेपालको भएकाले ती भूमि नेपाललाई बुझाउनू भनी लेखेका थिए ।

ग) ऐतिहासिक नक्सा– सन १८५६ को नेपाल एडज्वाइनिङ डिस्ट्रिक्ट भन्ने नक्सा, सन १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीको हाइड्रोग्राफरले बनाएको नक्सा, १८३०, १८३७, १८४५, १८६० मा बनेका नक्साले लिम्पियाधुराबाट झरेको नदीलाई कालीनदी मानेको छ । सोभियत सङ्घको जियोलोजी र काटोग्राफीका प्रमुख प्रशासनबाट १९६७ को दोस्रो संस्करण मस्कोबाट प्रकाशित वल्र्ड एटलसको पृष्ठ १३९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै कालीनदी भनेको छ ।

घ) जनगणना– वि।स। १९९८, २००९, २०११ र २०१८ सालको जनगणनामा त्यो क्षेत्र अथवा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको जनगणना गराएको थियो ।

ङ) निर्वाचन– भारतले सीमा मिचेको क्षेत्र लिपुखोलापारिको गाउँ गुञ्जीका गुरुङ थरका नागरिक २०१८ सालपछि ब्यास गाविसका प्रधानपञ्च भएका थिए ।

च) पाठ्यपुस्तक– अङ्ग्रेजहरूले भारत छाड्नुअघि उत्तर प्रदेशका प्राथमिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा पुस्तकमा महाकालीको मुहान कुटियाङदी देखाइएको हुन्थ्यो ।

छ) तिरो– अहिले भारतले आफ्नो र लिपुलेकबिचका गाउँका जनताको जग्गाको लालपुर्जा अहिले पनि बैतडी र दार्चुला जिल्लामा भेटिन्छन् ।

८. नेपालीहरू संसारभरि छरिएका छन् । करिब १३० वटा देशमा नेपालीहरू पुगेका छन् । अधिकांश शोषित–पीडित वर्गका मानिसहरू रोजीरोटीको खोजीमा विदेश गएका छन् । अध्ययन, पेशा–व्यवसायको कामले पनि नेपालीहरू विदेश गएका छन् । आफ्नो कामविशेषले विदेश गएको भए पनि उनीहरूमा नेपालप्रतिको माया छ । नेपालमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर चलिरहेको आन्दोलनलाई प्रवासी नेपालीहरूले साथ–सहयोग दिन जरुरी छ ।

९. प्रवासमा रहने नेपालीहरूले जहाँ–जहाँ भारतीय दूतावास छ, त्यहाँ–त्यहाँ ती दूतावासहरूमा गएर भारतीय सेनाले कालापानी छाड्न र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्दछ । सम्भव भएका ठाउँमा भारतीय दूतावासअगाडि गएर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थामा पनि गएर ज्ञापनपत्र दिन सकिन्छ । नेपालीहरू पुगेका स्थानमा रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, अध्ययन आदिको कामले भारतीय नागरिक पनि पुगेका हुन्छन् । जुनसुकै हिसाबले प्रवासमा गएका किन नहोउन्, ती भारतीयसँग “तिम्रो देशको शासकले हाम्रो देशको भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न तिम्रो सरकारलाई दबाब देऊ” भन्न बिर्सनु हुँदैन । नेपालीहरू संसारका जुनसुकै ठाउँमा पुगेको भए पनि उनीहरूले भेट्ने संसारभरिका मानिसलाई भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको प्रचार गरेर जनस्तरबाट यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर भारतको सीमा अतिक्रमण विरुद्धमा वातावरण सृजना गर्न योगदान पुऱ्याउनुपर्दछ । नेपालमा चलिरहेको उक्त सीमा अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलनलाई प्रवासमा रहने नेपालीहरूले आफ्नोतर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्न सक्दछन् । जहाँ–जहाँ नेपाली राजदूतावास छ, त्यहाँ–त्यहाँ नेपालीहरूले नेपाली दूतावासलाई विभिन्न देशका दूतावास र कूटनीतिक नियोगसित भारतीय सेना कालापानीबाट हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक रूपले लबिङ गर्न दबाब दिनुपर्दछ ।

१०. २०२८ सालतिर नेपालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट भएका बेला भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा राखेको १८ ठाउँको सैनिक चेकपोस्ट हटाउनुपरेको थियो । सगरमाथा चीन र नेपालमध्ये कसको हुने विवाद थियो । वि।सं। २०१६ सालमा उच्स्तरीय राजनीतिक छलफलबाट त्यो नेपालको हो भन्ने टुङ्गो लागेको थियो । नेपालसँग कैयौँ अकाट्य प्रमाण भएकाले भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सैनिक क्याम्प हटाउनैपर्ने हुन्छ र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि त्यसका लागि सरकारले सुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्दछ र नेपालमा वा प्रवासमा रहने सबै जनतामा राष्ट्रियताको जागरण आउनुपर्दछ ।

आयोजक : जापान नेपाली एकता समाज

प्रस्तोता : देवेन्द्र बस्याल

मिति : ३१.१२.२०१९