नयाँ दिल्ली । भारतको लोकसभाले सोमबार नागरिकता संशोधन विधेयक पास गरेको छ । विधेयकका पक्षमा ३११ और विरोधमा ८० मत परेको थियो । २०१४ र २०१९ को लोकसभा चुनावमा देशको १३० करोड़ जनताले नरेंद्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर सहमति दिएको हवाला दिंदै भारत सरकारले संसदबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास गराएको हो । गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसी आएरै छाड्ने र देशमा घुसपैठीहरु बच्न नपाउने समेत आफूहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको बताए । यो विधेयक माथि सदनमा सात घण्टा भन्दा धेरै समयसम्म चर्चा चलेको थियो । 
“यो विधेयक लाखौं करोड़ौं शरणार्थिहरुको यातनापूर्ण नारकिय जीवनबाट मुक्तिको साधन बन्न गइरहेको छ । जो मानिसहरु भारतप्रति श्रद्धा राख्दै हाम्रो देशमा आएकाहरुले नागरिकता पाउने छन् ।” चर्चाको जवाफमा जोड दिंदै गृहमन्त्री अमित शाहले भने– “देशमा एनआरसी लागु भएरै छाड्छ र जब एनआरसी लागु हुन्छ तब देशमा एउटा घुसपैठिया बच्ने छैनन् । कुनै पनि रोहिंग्याहरु स्वीकार्य हुने छैन ।”
विधेयकमा अफगानिस्तान, बांग्लादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक प्रताड़नाका शिकार भएर भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायहरुका मानिसहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान छ ।
सांसद ओवैसी विधेयकको प्रति च्याते ः
विधेयकको छलफलका दौरानमा एआईएमआईएमका प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले सोमवार लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै विधेयकको प्रति च्यातेका थिए । “यो सरकारको मुसलमानाहरुलाई ‘राष्ट्र विहीन’ बनाउने षडयन्त्र हो ।” विधेयकमाथि चर्चामा भाग लिंदा ओवैसीले– “यस विधेयकले देशलाई पुनः विभाजनको मार्ग खोल्ने छ । साथै यो विधेयक संविधानको मूल भावनाको विरुद्ध छ ।” महात्मा गांधीले नागरिकता कार्ड च्यातेका थिए र मैले आज यो विधेयकलाई च्यात्छु भन्दै विधेयकको प्रति च्यातेका थिए ।
के हामी हिन्दू राज्य बनाउने दिशामा अगाडि बढदै छौ ?
लोकसभामा काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरीले सोमवार भनेको थिए कि उनको पार्टी धार्मिक आधारमा भएको कारणले नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध गरेका छौं । सरकारसँग प्रश्न गर्दै उनले भने– “सदन बाहिर काँग्रेस हिन्दू विरोधी हो भन्ने माहोल बनाइएको छ, के हामी हिन्दू राज्य बनाउने दिशामा अगाडि बढ्दै छौ ?” यो संशोधन विधेयकले धर्मनिपेक्ष भारतीय संविधानको विरुद्ध रहेको बताउँदै विधेयक विक्षमा मतदान गर्न आव्हान समेत गरे ।
विधेयक विरुद्ध देश व्यापी प्रदर्शन ः
भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत विभिन्न राज्यहरुमा विधेयक विरुद्ध प्रदर्शनहरु भएका छन् । खास गरिकन भारतका पूर्वात्तर राज्यका सबैजसो राजधानीहरुमा ठूला–ठूला प्रदर्शनहरु भएका छन् । रातीमा मसाल जुलुश प्रदर्शन भएको छ । 
गुवाहटीमा नर्थइस्ट स्टुडेण्ट अर्गेनाइजेशन, अल आशाम स्टुडेण्ट युनियनले १२ घण्टे बन्दको आव्हान गरे । जसले गर्दा बजारका सबै दुकानहरु बन्द भए, सड्क सुनसान भयो । बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त रहेको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेस लगायत क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरुले यो विधेयक हिन्दू–मुस्लिम एकताको विरुद्ध धार्मिक धु्रवीकरण गरि सत्ता स्वार्थको लागि अगाडि सारिएको एवं भारतको विविधतालाई खण्डित गरिएको भन्दै विभिन्न शहरहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विनायक दामोदर सावरकारको द्विराष्ट्र नीति अन्तर्गत यो विधेयक प्रस्तुत भएको प्रदर्शनकारीहरुको आरोप छ ।
सावरकरले १९२३ मा एउटा निवन्धमा भारतमा हिन्दू राष्ट्र र मुस्लिम राष्ट्र गरि दुइवटा राष्ट्रिय भएको लेखेका थिए । उनी हिन्दू महासभाको अध्यक्षीय भाषणमा १९३७ मा हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । पछि सावरकरको द्विराष्ट्रिय नीतिको आधारलाई अगाडि बढाउँदै मुस्लिम लिग नेता मोहमद अली जिन्हाले सन १९४० मा मुस्लिमहरुको छुट्टै राष्ट्रको रुपमा पाकिस्तान गठनको मागलाई अगाडि बढाए । अन्ततः सन १४ अगस्त १९४७ मा भारतबाट पाकिस्तान विभाजन भएको थियो ।
एनआरसीबाट बन्चितहरु भय–त्रास कायमैः
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भइसके पछि कैयौं मानिसहरुले आशा गरेका थिए कि नागरिकता संशोधन विधेयकले हाम्रो समस्या समाधान गर्ने छ । तर विधेयकमा उल्लेखित अफगानिस्तान, बांग्लादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक प्रताड़नाका शिकार भएर भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायहरुका मानिसहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधानले उनीहरुलाई झन् सशंकित बनाएको छ । किन की त्यहाँ एनआरसीबाट बन्चित गराइएका ति देशहरुबाट आएका सरणार्थीहरु होइनन् । उनीहरु रोजगारको क्रममा विहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तिसगढ, उडिसा, पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यहरुबाट पुगेका भारतीय नागरिक नै हुन् । त्यसमा झण्डै १९ लाख मानिसहरु बंचित हुन पुगेका छन् । जसमा १८१६ को सुगौली संधिको आधारमा भारतीय नागरिक बनेका जो आफ्नो आफ्नो भूमि छोडि कृषि तथा पशुपालनका लागि आसाम प्रवेश गरेका, भारतीय सेनाबाट रिटायर भएर आसाममा घरजग्गा खरिद गरि बसेकाहरुको संख्या झण्डै डेढ लाख छ ।
आसाममा एनआरसीको लागि योग्य प्रमाणित गर्नको लागि ३१ डिसेम्बर २०१९ लाई अन्तिम मिति तय गरिएको छ । यदि उनीहरु त्यो मितिसम्म आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्न नसके के हुने हो भय–त्रासमा छन् । अहिले आसाममा विभिन्न स्थानहरुमा गरि एक महिला श्रम कारागार (डिटेन्सन केम्प) र पाँच पुरुष श्रम कारागार सञ्चालन छन् । जसमा बंगलादेश तथा मेनमारबाट गैरकानुनी रुपबाट आएकाहरुलाई राखिएको छ ।
उनीहरु अझै पनि अनागरिक भएको र घुसपैठिया भएको आरोपको सामना गरिरहेका छन् । कहिं कतै आफूहरु पनि अमानवीय श्रम कारागारमा परिने त होइन ? भन्ने भय र त्रासमा छन् ।
