– मोहन विक्रम सिंह
अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालप्रति सकारात्मक र मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अहिलेको उनको भ्रमण त्यही दिशातिर लक्षित भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर उनले सकारात्मक र मैत्रीपूर्ण वातावरण तयार पार्ने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यो खालि उपरी, बाह्य, सीमित र गौण पक्ष नै हो । उनको मुख्य उद्देश्य वा प्रधान पक्ष नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादको परम्परागत विस्तारवादी नीतिलाई पुरा गर्नु नै हो । चाहे त्यो पहिले संविधानको निर्माणको क्रम र नाकाबन्दीको बेला होस् वा अहिलेको मैत्रीपूर्ण भ्रमणको बेलामा होस्, उनको त्यो मूल नीतिमा कुनै अन्तर आएको छैन र आउने पनि छैन ।
भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई भारतमा गाभ्नु नै हो । अर्को शब्दमा नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउनु नै हो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सरदार पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने कुरा गरेका थिए । तर उनको छिट्टै मृत्यु भयो । त्यसैले उनको जीवनकालमा नै उनको त्यो उद्देश्य पुरा हुन पाएन । तर भारतीय शासक वर्गहरुले त्यो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर नै नेपालप्रतिको आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरुलाई एक वा अर्को प्रकारले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । भारतीय जनता पार्टीले सरदार पटेललाई नै आफ्नो आदर्श मान्दछ । त्यसैले भारतमा बनेको भाजपाको सरकारले सरदार पटेलको सपनालाई पुरा गर्न भारतका पहिलेका शासक वर्गहरुले भन्दा बढी आतुरतापूर्वक काम गरेको देखिन्छ । तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको स्थिति समेतमाथि ध्यान दिन एकैपल्ट नेपाललाई गाभ्नु ता उनीहरुका लागि सम्भव छैन । त्यसैले प्राथमिक चरणमा तराईलाई भारतमा गाभ्ने रणनीति अन्तर्गत काम गरेको देखिन्छ । संविधानमा संशोधनका लागि उनीहरुले जुन जोड दिइरहेका छन्, त्यसको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । उनीहरुको जोड पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईको बेग्लै प्रदेशहरु बनाउनेतर्फ नै छ । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि त्यसका पछाडिको उद्देश्य तराईका प्रदेशहरुलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाएर भारतमा गाभ्नु नै हो ।
नेपालको वर्तमान संविधान बनेको लगत्तै पछि भारतका एकजना सांसदले सम्भव भएसम्म वार्ता गरेर, नभए शक्तिको उपयोग गरेर भए पनि मधेशलाई भारतमा गाभ्नु पर्छ भनेर विचार प्रकट गरेका थिए । अहिले पुन: भाजपाका एकजना सांसद कीर्ति आजादले २ नं. प्रदेशलाई भारतमा गाभ्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरुको त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरुबाट भाजपाले तराईलाई भारतमा गाभ्ने योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनीहरुको उद्देश्य पुरै तराईलाई भारतमा गाभ्नु हो । तर २ नं. प्रदेशमा मधेशवादी दलहरुको सरकार बनेर जुन वातावरण तयार भएको छ, त्यसमाथि ध्यान दिएर २ नं. प्रदेशलाई भारतमा गाभ्नका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएको ठानेका हुन सक्दछन् ।
भारतीय प्रधानन्त्रीको २ नं. प्रदेशमा जुन प्रकारले स्वागत गरियो, त्यो अस्वाभाविक ता थियो नै, त्यसका साथै त्यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानका विरुद्ध समेत थियो । मोदीको स्वागतको सिलसिलामा २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दिएको आफ्नो वक्तव्यमा आपत्ति पनि प्रकट गरेका छन् । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि नेपालको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न गएको बेलामा उनको विरोध गरियो र उनी फर्केर आएपछि उनको पूजाका कारणले मन्दिर अपवित्र भएको बताउँदै उनले पूजा गरेको ठाउँमा ‘पतिया’ गरिएको थियो । तर मोदीलाई पुरा सम्मानका साथ त्यहाँ पूजा गर्न दिइयो । त्यसले बताउँछ कि मधेशवादीहरु वा उनीहरुको सरकारका लागि मुख्य आस्थाको केन्द्र नेपाल नभएर भारत नै हो ।
२ नं. प्रदेशको निर्माणप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै विरोध थियो । हाम्रो जोड यो कुरामा रहेको थियो कि पहाड र तराईका भूभागहरुलाई मिलाएर नै प्रदेशहरुको निर्माण गरिनु पर्दछ । त्यसका विपरीत भारतीय शासक वर्ग वा मधेशवादीहरुको जोड पहाडी भूभागहरुबाट अलग गरेर तराईका बेग्लै प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा थियो । उनीहरुको त्यो उद्देश्य पुरै तराईमा त पुरा हुन पाएन, तर पहाडी भूभागलाई अलग गरेर तराईका आठ जिल्लाहरुमा २ नं. प्रदेशको निर्माण गर्न उनीहरु सफल भए । यो कुराप्रति पनि हाम्रो आपत्ति रहँदै आएको छ कि त्यसरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गर्नु गम्भीर प्रकारको राजनैतिक अदूरदर्शिता र गल्ती थियो । त्यसका दुष्परिणामहरु अहिले क्रमश: अगाडि आउन थालेका छन् । अहिले २ नं. प्रदेश नेपालमा आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरु पुरा गर्नका लागि एउटा आधार क्षेत्र नै भएको छ । मोदीको २ नं. प्रदेशमा भएको हालैको भ्रमणले पनि त्यो कुराको सङ्केत दिएको छ । यदि २ नं. प्रदेशको ठाउँमा पुरै तराईमा त्यही प्रकारले प्रदेशहरुको निर्माण गर्न भारतीय शासक वर्ग वा मधेशवादीहरु सफल भएको भए आज २ नं. प्रदेशको जुन प्रकारको अवस्था छ, त्यही पुरै तराईको हुन्थ्यो । भारतीय दबाबका बाबजुद त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन नेपालको संविधानका निर्माताहरुले जुन प्रकारको दूरदर्शिता र दृढताको प्रदर्शन गरे, त्यसका लागि हामीले उनीहरुलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । तर त्यसरी धन्यवाद दिने बेलामा २ नं. प्रदेशको निर्माण गरेर उनीहरुले जुन प्रकारको गम्भीर गल्ती गरेका छन्, त्यसको पनि कडा आलोचना नगरिरहन सक्दैनौँ । तर इतिहास यो कुराको साक्षी छ कि त्यस प्रकारको गल्तीबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु बचेका छन् । मस्यौदा संविधानमा प्रदेशको निर्माणका लागि जुन व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसको उनीहरुले कडा विरोध गरेका थिए र त्यो प्रावधानका विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका थिए ।
नेपालको संविधान पुरै नै भारतीय विस्तारवादी आवश्यकता अनुसार बनेको थिएन । त्यसैले भारतीय विस्तारवादले त्यसको विरुद्ध सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो र अहिलेसम्म त्यो संविधानको स्वागत गरेको छैन । त्यो संविधानमा आफ्ना संशोधनहरु सामेल गर्न दबाब दिन नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी पनि लगाइयो । त्यो संविधानमा मधेशी जनताप्रति विभेद गरिएको छ भनेर त्यसका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभियान पनि चलाइयो । यो कुनै आकस्मिक र संयोगको कुरा होइन कि मोदीको अभिनन्दनको बेलामा संविधान विभेदकारी भएको भनेर २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कुरा उठाएका छन् । त्यसबारे हामीले ओलीलाई धन्यवाद दिनु पर्छ कि त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भनेर २ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।
मोदीको नेपाल भ्रमणको बेलामा नेपाल ‘भारतमय’ भएको देखिएको छ । मोदीको सुरक्षाका लागि भनेर नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय सैनिकहरुको आगमन भयो । नेपालमा फोटो खिच्न निषेध गरिएका जानकी मन्दिर वा मुक्तिनाथ मन्दिरहरुमा मोदीको पूजाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले नेपाली पत्रकारहरुलाई कार्यक्रमभित्र प्रवेश गर्न रोके । त्यस प्रकारका अवसरहरुमा नेपाल सरकार वा नेपाली प्रशासन कता थियो ? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो ।
नेपाल सरकारले बारम्बार यो बताउने प्रयत्न गरेको छ कि पहिले भारतसित देखा परेको चिसोपन हट्यो र अब दुवै सरकारहरुका बीचमा न्यानो सम्बन्ध कायम भएको छ । तर प्रश्न यो छ, जुन कारणहरुले गर्दाखेरि दुवै देशहरुका बीचमा चिसो सम्बन्ध कायम भएको थियो, के ती कारणहरु हटे ? के भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागतगरेको छ ? के नेपाल विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीका लागि त्यसले माफी मागेको छ ? होइन । यी कुनै पनि कुराहरु भएका छैनन् । भारत आफ्नो विस्तारवादी नीतिमा पहिले झैँ कायम छ । उसले पहिले शत्रुतापूर्ण नीति अपनाएर आफ्नो विस्तारवादी नीति पुरा गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । अब उसले मैत्रीपूर्ण (घ्?) नीति अपनाएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न प्रयत्न गर्दैछ । उसको ‘मैत्रीपूर्ण’ नीतिको प्रधान पक्ष हो– ओली वा ओली सरकारलाई आफ्नो पक्षमा अर्थात भारतको विस्तारवादी नीतिको पक्षमा लैजाने प्रयत्न गर्नु । उसको त्यस प्रकारको ‘मैत्रीपूर्ण’ नीतिका पनि दुई वटा धारहरु छन्– प्रथम, सरकारलाई भारतीय विस्तारवादी नीतिका पक्षमा लैजान प्रयत्न गर्नु । द्वितीय, ओली सरकार त्यसका लागि तयार नभएमा त्यसलाई अपदस्त गर्ने । पहिले केपी ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार भारतीय ग्राइन्ड डिजाइनमा अपदस्त भएको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । त्यसको कडा प्रकारले पुनरावृत्ति पनि हुन सक्छ ।
ओली र मोदी दुवैलाई अहिलेको मोदी भ्रमणबाट दुवै देशका बीचको मैत्री सम्बन्ध उच्च स्तरमा पुगेको बताएका छन् । तर तथ्यहरुले बताउँछन् कि भारतीय नीतिका कारणले नेपालले जुन गम्भीर प्रकारका समस्याहरुको सामना गर्नु परेको छ, ती विषयहरुले छलफलमा प्रवेश पाएनन् । ती विषयहरुमा छलफल हुने र सहमति हुने कुरा त परै छ । १९५० को सन्धि प्रबुद्ध समूहको एजेन्डामा छ । त्यसबारे भइरहेको छलफलको निष्कर्ष के हुनेछ ? त्यो बारे पछि नै थाहा हुनेछ । कालापानीमा लामो समयदेखि भारतीय सेनाले कब्जा जमाएको छ । नेपालको सहमति बिना लिपुलेकमा चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन्, जो नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध छ । सुस्ता सहित नेपालका कैयौँ सिमाना भारतले अतिक्रमण गरेको छ । त्यस प्रकारको अतिक्रमणको प्रक्रिया जारी नै छ । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका अवैध बाँधहरुका कारणले नेपालका कैयौँ भूभागहरु डुबानमा परेका छन् । भारतसितको व्यापारमा नेपालको घाटा लगातार बढ्दै गइरहेको छ । एकातिर पारवहन सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन नगरेका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको व्यापार विविधीकरण हुन नसकेको र अर्कातिर, नेपालका अदुवा, अलैँची, चिया आदि सहित कैयौँ सामग्रीहरुको निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएकाले पनि भारतसितको व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ । महाकाली, अपर कर्णाली आदि नेपालको र ाष्ट्रिय हितका विरुद्ध भएका असमान सन्धिहरुलाई खारेज गर्ने कुरा परै छ, अरुण तेस्रोको शिलन्न्यास गर्ने कार्य गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित समेतका लागि यी सबै प्रश्नहरु उठाउनु पर्ने आवश्यकता थियो । तर यी सबै प्रश्नहरुमा मोदी भ्रमणको बेलामा कुनै वार्ता भएन वा तिनीहरुबारे कुनै सहमति भएन । त्यो अवस्थामा नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध सुधार भएको दावी गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दछ ? मोदीको नेपाल भ्रमणको एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै पछि उनी नेपाल आउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । त्यसका पछि उनको एउटा कुटिल उद्देश्यले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अहिलेको मोदीको भ्रमण स्वयं उनको प्रस्तावमा नै भएको छ । ओली छिट्टै चीन जाने कुरा थियो । भारतले त्यो चाहान्छ कि नेपालको चीनसित कुनै सम्बन्ध नबनोस् । नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । ओलीले पहिले चीन भ्रमणको बेलामा गरेका कैयौँ सम्झौताहरुको कारणले पनि भारतले ओली सरकारलाई अपदस्त गराएको थियो । ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यस प्रकारका सम्झौताहरुले निरन्तरता नपाऊन् भन्नका लागि नै उनको (ओलीको) चीन भ्रमणभन्दा पहिले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । अब यो हेर्नुछ, ओलीको चीन भ्रमणको बेलामा मोदीको त्यस प्रकारको प्रभावले कति काम गर्नेछ ?
समग्र रूपमा मोदीको नेपाल भ्रमण कुनै मैत्रीपूर्ण भावनाले होइन, आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरुद्वारा नै निर्देशित थियो । ओलीको सरकारले मोदीप्रति उच्च प्रकारको मैत्रीपूर्ण भावको प्रदर्शन गर्यो । तर त्यो खालि कूटनीतिक दृष्टिले मात्र गरिएको थियो वा मोदीको प्रभावले ओलीले पहिले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानमा नै प्रश्नचिह्न आउने छ ? त्यो आउने दिनहरुमा नै प्रष्ट हुँदै जाने छ । हाम्रो कामना छ, त्यस्तो नहोस् । त्यसो भयो भने त्यो सम्पूर्ण देशका साथै ओलीको सरकार र एमालेका लागि समेत घातक हुनेछ ।
२०७५ वैशाख ३१
