काठमाडौं । अब अभिभावकले मासिक शुल्कसँगै अझै एक प्रतिशत ‘शिक्षा कर’ बोर्डिङ स्कुललाई तिर्नु पर्ने छ । यो समाचार शुन्दा र पढदा जो सुकै अचम्म लाग्नु स्वभावि कै हो ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क भनेको छ । संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकअन्तरगत राखेको छ । तर, निजी स्कुलहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाए वापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने १ प्रतिशत कर पनि अभिभावकलाई कै तिराइरहेका छन् ।
अविभावकले बोर्डिङ स्कुललाई महंगो शुल्क तिर्दै आएका छन् । तर, ती स्कुलहरुले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत आफूले नतिरी विद्यार्थीकै आमाबुबालाई बोकाउने गरेका छन् । र, महिनैपिच्छे बिल आउँदा त्यसमा ‘‘शिक्षा कर’ समेत जोडिने गरेको छ ।
के आम नेपाली नागरिकले आफ्ना छोराछोरी स्कुल पठाएवापत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने नै हो त ? या शिक्षालाई व्यापार बनाउने र नाफा कमाउने विद्यालय सञ्चालकहरुले चाहिँ आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हो ?
