राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसद दुर्गा पौडेलले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को संसदमा प्रस्तुत मस्यौदामा उल्लेखित- संसदको कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरि पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिमा `निलम्बित नहुने´ब्यबस्था गरेकोमा संसद पौडेलले उक्त धारा खारेज गर्दै “संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्था र प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधि भर त्यस्तो सदस्य स्वतहः निलम्बन हुनेछ ।” भन्ने वाक्यांश थप गर्न माग गर्नु भएको छ।
संसद पौडेलले यो सहित नौ वटा विषयमा संसोधन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। पुर्ब निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उक्त विधेयक माथी आज ( बैशाख २६ गते) छलफल गर्ने कार्यशुचि तय भए पनि सत्ता रुढ दलहरु बिचमै यो बिषयमा बिबाद भए पछि तालिका बाट यो बिषय हटाइएको छ। यो बिषयमा अब कहिले छलफल हुने त्यो कुनै जानकारी गराइएको छैन।
