काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कास्की पोखरास्थित फेवातालको अतिक्रमित जमिन तत्कालै हटाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जमिन हटाउन हालै दिएको ताजा आदेशको स्वागत गर्दै राजमोले यस्तो आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।
राजमो उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा २०७५ वैशाख १७ गते वक्तव्य प्रकाशित गर्दै फेवातालका लगायत देशभरिका सार्वजनिक जमिनहरुको अतिक्रमणका बारेमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमणबारे छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न पनि यस सम्बन्धमा राजमोले माग गरेको छ । त्यस्तै, ओमनमा रुपन्देही बुटवलकी महिलाको सामूहित बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा पनि वक्तव्यमा आवश्यक छानबिन र कारवाही गर्न माग गरिएको छ । नेपाली महिलाहरु म्यानपावरको लापरवाहीका कारण अवैध रूपमा खाडी पुगिरहेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारसित राजमोले माग गरेको छ ।
राजमो उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “सर्वाेच्च अदालतले पोखराको फेवातालको अतिक्रमित जग्गालाई हटाई तालको जमिन संरक्षण गर्न सरकारको नाममा जुन आदेश दिएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ । फेवातालको जग्गा ठुलो पैमानामा दर्ता गराएर वा अवैध प्रकारले अतिक्रमण गरिएको कुराले नेपालको भूमि व्यवस्थामा अत्यन्त गम्भीर स्थितिलाई बताउँछ । यहाँसम्म कि फेवातालको पानीमुनिको जमीन पनि ठुलो पैमानामा दर्ता गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । हाम्रो पार्टीले सरकारसित सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्दछ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि उक्त विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा फैसला हुनका लागि आठ वर्षको लामो समय लाग्यो र बारम्बार पेशीको मिति बदल्ने काम गरियो । यो पनि कम गम्भीर कुरा होइन ।
वास्तवमा यो समस्या फेवातालको मात्र होइन, नेपालमा धेरै स्थानहरुमा सार्वजनिक जमिनलाई विभिन्न प्रकारले अतिक्रमण गर्ने गरिएको छ वा कतिपय स्थानहरुमा नाम मात्रको भाडामा विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीहरुलाई दिने गरिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा नै यो समस्याको अध्ययन गरेर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई हटाउनका लागि पनि हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ । यसबारे एउटा उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर विभिन्न प्रकारले भइरहेको जमीनमाथिको अतिक्रमण वा कब्जालाई हटाउन प्रभावशाली कदम उठाउन हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
ओमनमा बुटवलकी एक जना महिलामाथि छ जनाले अपहरण र बलात्कार गरी हत्या समेत गर्न प्रयत्न गरेको समाचारप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त विषयमा शीघ्र छानबिन र कारवाहीलाई अगाडि बढाउन हामीले ओमनको नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारसित समेत अनुरोध गर्दछौँ ।
वास्तवमा यो समस्या ओमनमा बलात्कार गरिएकी एक जना महिलाको भन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर छ । सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा खाडीका मुलुकहरुमा महिलाहरुलाई पठाउने कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर कैयौँ म्यानपावर वा दलालहरुले अवैध रूपमा महिलाहरुलाई त्यहाँ पठाउने गर्दछन् । त्यहाँ उनीहरुमाथि विभिन्न प्रकारका अन्याय, अत्याचार र यौन शोषण समेत भएका थुप्रै समाचार समाचार माध्यममा आइरहन्छन् । महिलाहरुलाई त्यसरी अवैध रूपले खाडीका देशहरुमा पठाउने कार्यलाई रोक्नका लागि स्वयं सरकारले नै बनाएको नियमलाई प्रभावशाली प्रकारले लागु गर्न स्वयं सरकार असमर्थ रहने गरेको कुरा लाखौँ महिलाहरु अवैध रूपले खाडीका देशहरुमा पुग्नुको तथ्यले बताउँछ । सरकारले केही कोशिस गर्ने बित्तिकै कुन म्यानपावरहरु त्यस प्रकारको अवैध धन्दामा लागेका छन् ? त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो पर्ने छैन, तैपनि सरकारले त्यस प्रकारका म्यानपावरहरुबारे छानबिन गर्न र उनीहरुका विरुद्ध प्रभावशाली प्रकारले कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण यसबारे गम्भीर हुनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।”
