विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको व्यवस्था गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनी तयारीका लागि गृहकार्यमा जुटेको जनाएको छ ।
त्यसका लागि कुन कुन मुलुकमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध बजेटबाट अर्को मुलुकमा गएर अहिले अध्ययन गर्न जान सक्ने अवस्था नरहे पनि अदालतको निर्देशनलाई पालना गर्न आयोगले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अध्ययन गर्ने कार्य सुरु गरिएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू भनी गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल जस्तै बाहिर कामदार पठाउने एसियाली मुलुकमा मतदाता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हामीसाग मिल्ने प्रणाली हेरेर मात्र प्रक्रिया सुरु गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सोच बनाएको छ । विदेशमा बसेको भएता पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुन वमोजिम उमेर पुरा भई मतदाता परिचय पत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ का लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको थियो ।
प्रवक्ता सुवेदीले भने– “आगामी आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेबसेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सन्दर्भमा पक्कै पनि कुनै न कुनै नमूना अपनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा हामी जान सक्छौा ।” विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सिलसिलामा बृहत् अध्ययन गर्न आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसाग रकमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने आयोगले बताएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको अन्तरिक कानुन फरक फरक हुने भएकाले कतिपय देशले भनेको समय र दिनमा बिदा नदिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यहााको कानुन अनुसार मतदानको अधिकार पाउने कि नपाउने भन्ने पक्ष पनि बुझ्न अदालतले सरकारलाई भनेको थियो । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे विभिन्न मुलुकले अपनाएको सफल अभ्यासलाई नमूना आधार बनाएर योजना अघि बढाउने आयोगले सोच बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका पचास लाख कामदारको अभिलेख वाहेक विभिन्न पेशा र व्यवसायमा २० लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
मतदानमा भाग लिन पाउनु नागरिकको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकार भएकाले उक्त अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गरी अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउन अदालतले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौती, निर्वाचन खर्च, प्रविधिको प्रयोग, समयावधि, नागरिको पहुाच, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको तयारी लगायतका पाटो पक्षलाई मसिनोसाग अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको निर्वाचनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अनुभवी बताउाछन् ।
कतिपय देशले अझै सन्देह मानिरहेका तथा नेपालभित्रै पनि विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्ने विश्वसनीय हिसाबले हेर्न नसकेको अवस्थामा सोचे जस्तो बाह्य मुलुकमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउनु निकै चुनौती भए पनि आयोगको पहल अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लक्षित हुने आयोगले जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने कानुन र सरकारले तय गर्ने विधिका आधारमा मात्र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उनीहरु रहेबसेकै देशबाट आयोगले मतदानमा सहभागी गराउन सक्नेछ । आगामी दिनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई मतदानबाट बञ्चित हुन नपर्ने ढङ्गबाट आयोगले निर्णय लिने प्रवक्ता सुवेदीको दावी छ । (रासस)
