- दीपक पाण्डे
“बेग्ला-बेग्लै देशका शोषित-पीडित जनताको देशभक्ति वा राष्ट्रिय हितहरुमा कुनै विरोध हुन्न र त्यसअनुसार बेग्ला-बेग्लै दृष्टिकोण वा भावनाहरुका बावजुद प्रवाशी र स्थायी नेपालीहरुका हितहरुमा पनि कुनै मौलिक विरोध छैन । सामाजिक, आर्थिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले उनीहरुको बीचमा व्यापक एकता छ । त्यसकारण उनीहरुका हक र हितको रक्षा तथा कल्याणका लागि प्रभावशालीरुपले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित स्थायी वा अस्थायी सबै नेपालीहरुलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।”
– मूल प्रवाह नेपाली एकता समाजको घोषणा-पत्रबाट
केही समयपहिले मेघालयस्थित नेपालीहरुका विभिन्न समस्याहरुलाई लिएर मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्रीय समितिका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई एउटा ज्ञापन-पत्र बुझाइएको थियो । उक्त ज्ञापन-पत्रमा मेघालय सरकारद्वारा राज्यभन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई, विशेषतः नेपालीहरुलाई, त्यहाँ आउनबाट रोक्नका लागि लागू गर्ने भनिएको तीनप्रकारको परिचय-पत्रको प्रावधानका बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको थियो र त्यो प्रावधान 1950-को सन्धिका बिपरित भएको बताइएको थियो ।
मेघालयका कतिपय जनवादी एवं विद्यार्थी सङ्गठनहरुले उपर्युक्त परिपय प्रणाली अविलम्व लागू गर्ने र त्यसको जाँच गर्ने व्यवस्था सरकारले आफूहरुलाई दिनुपर्दछ भन्ने माग राखिरहेका छन् र उनीहरुका तर्फबाट सरकारले त्यसप्रकारको व्यवस्था लागू नगर्दै कथित जाँचबुझका नाममा नेपालीहरुमाथि गम्भीरप्रकारका ज्यादतिहरु बढेर गएका छन् । त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा त के छ त्यसप्रकारका ज्यादतिहरुलाई रोक्न सरकार तथा सुरक्षा निकायहरुद्वारा कुनै उचित व्यवस्था गरिन्न । जसले गर्दा त्यहाँ कामका लागि आवागमन गर्ने वा लामो समयदेखि स्थायीरुपले बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुका अगाडि सुरक्षाको स्थिति गम्भीर भएको कुरालाई समेत ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
ज्ञापन-पत्र बुझाइएको कुरालाई जब विभिन्न समाचारमाध्यमहरुद्वारा सार्वजनिक गरियो, त्यसपछि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाहरु आउन थाले । 8 मईका दिन खासी विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट ‘मेघालयलाई सिक्किम बन्न नदिंने’ भन्नेखालको धम्कीपूर्ण वक्तव्य जारी गरियो र सोही दिन शिलाङनजिकै पन्थरमोखरास्थित एउटा स्कूललाई अज्ञात व्यक्तिहरुद्वारा जलाइयो । विद्यार्थी सङ्गठनको वक्तव्य र स्कूल जलाइएको घटनापछि सशङ्कित भएको शिलाङमा स्थायीरुपले बसोबास गरेका नेपालीहरुले मूल प्रवाह नेपाली एकता समाजका क्षेत्रीय सभापति धनपति सापकोटालगायत सदस्यहरु धनबहादुर विक र मनबहादुर नेपालीलाई घेराऊ गरे । आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरी ज्ञापन-पत्र दिएको कुरालाई विरोध गर्दै स्कूल जलेका र विद्यार्थी सङ्गठनको धम्कीपूर्ण वक्तव्यलाई जोडेर, मूल प्रवाहले उनीहरुको प्रतिनिधित्व नगर्ने र सङ्गठनका सदस्यहरुले सामाजिक सौहार्दतालाई विथोल्न लागेको आरोप लगाई स्थानीय प्रहरी चैकीमा बुझाउने काम गरियो । साथीहरुले त्यसप्रकार अचानक आइलागेको समस्यालाई दृढतापूर्वक सामना गर्नुभयो र 9 दिन हिरासतमा बसेर आफूहरुमाथि लगाइएको त्यसप्रकारको झुट्ठा आरोपको प्रतिवाद गर्नुभयो र अन्ततः सङ्गठनको ठूलो दबावपछि सरकारद्वारा त्यो मुद्दालाई खारेज गरियो ।
शिलाङ (मेघालयका)-को उपर्युक्त घटनाले हाम्रा अगाडि एउटा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण समस्या अगाडि ल्याइदिएको छ । भारतस्थित स्थायी वा प्रवाशी नेपालीहरुका समस्याहरुलाई लिएर बुझाइएको ज्ञापन-पत्रलाई लिएर यति छिटो प्रतिक्रिया जनाइएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । त्यसका साथै यसले यो पनि बताउछ कि मूल प्रवाहका तर्फबाट गरिंने कुनै कार्यक्रमको अब खालि सङ्गठनभित्र मात्र होइन, बाहिर समेत प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ, जुन अत्यन्तै महत्वको कुरा हो । यद्धपि ज्ञापन-पत्रमा उठाइएका कुराहरुको वास्तविक मर्मलाई नबुझिकन र अध्ययन नगरिकन त्यहाँका केही स्थानीय नेपालीहरुले नै हाम्रो सङ्गठनका साथीहरुलाई गिरफ्तार गराउने काम गरे, तर त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा के हो भने त्यहाँ स्थायीप्रकारले बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुमा असुरक्षाको भावना यति गहिरो गडेको छ कि स्वयं उनीहरुको हक, हितका कुराहरु उठाइँदा पनि उनीहरु सशङ्कित र उनीहरुमाथि ज्यादति गर्ने, अन्याय गर्ने र उत्पीडन गर्ने तत्वहरुसँग नै सम्झौता वा आत्मसमर्पण गरेर भएपनि ‘सुरक्षित’ बन्न चाहान्छन् ।
भारतस्थित स्थायी नेपालीहरुले आफ्नो भाषा तथा स्वतन्त्र पहिचानका लागि लामो सयमदेखि विभिन्नरुपले सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् र शिलाङका केही मुट्ठीभर नेपालीहरुको त्यसप्रकारको आत्मसमर्पण र कायरतापूर्ण मनस्थितिसँग भारतस्थित स्थायी नेपालीहरुको तुलना गर्न मिल्दैन । वास्तवमा भारतस्थित नेपालीहरुको त्यो गौरवपूर्ण सङ्घर्षशील परम्परालाई अहिले झन् उचाईमा उठाएर नै उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुन सक्दछ, तर कायरतापूर्ण ढङ्गले आत्मसमर्पण गरेर होइन । मूल प्रवाहले भारतस्थित नेपालीहरुको त्यो न्यायपूर्ण सङ्घर्षलाई शुरुदेखि नै सहयोग र समर्थन गर्दै आइरहेको छ र दुबैप्रकारका नेपालीहरुका बीचमा दरिलो एकता कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । जहाँसम्म केही अज्ञात मानिसहरुमा आत्मसमर्पण र कायरतापूर्ण मनस्थितिको विकास भएको छ, त्यसलाई हटाउन र उनीहरुमाथि हुने अन्याय, दमन र ज्यादतिका विरुद्ध सङ्घर्षका लागि प्रेरित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
भारतस्थित नेपालीहरुका समस्याहरु एक-अर्कासँग घनिष्टरुपले जोडिएका छन् र तिनका विरुद्ध बेग्ला-बेग्लै होइन, एकीकृत ढङ्गले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै स्पष्ट भैसकेको छ तर व्यवहारमा त्यसप्रकारका सङ्घर्षहरुलाई स´्चालन गर्ने काम आवश्यकताको तुलनामा कम भएको छ । हामीले त्यसप्रकारको संयुक्त सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
भारतस्थित शोषित र उत्पीडित जनता, महिला, जनजाति र दलितजातिहरुले चलाएका न्यायपूर्ण आन्दोलन, आत्मनिर्णय र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरुलाई हामीले सहयोग र समर्थन गर्दै आइरहेका छौं । तर त्यसप्रकारको सङ्घर्षको दौरानमा भारतस्थित नेपालीहरुका अधिकारहरुको कतैबाट हनन् हुन्छ वा ब´्चित गरिन्छ भने त्यसप्रति पनि हामी गम्भीरतापूर्वक सचेत र सतर्क बन्नुपर्दछ । एकातिर भारतीय जनताका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरुसँग एक्यबद्धता कायम गर्ने, अर्कोतिर भारतस्थित नेपालीहरुको अधिकारहरुको संरक्षण र प्राप्तिका लागि सङ्घर्षलाई अघि बढाउने र दुवैप्रकारका सङ्घर्षहरुका बीचमा कुनै बाधा-अडचन नआओस् वा बाझाबाझको स्थिति उत्पन्न नहोस्, -त्यसका लागि अत्यन्तै दक्षतापूर्ण ढङ्गले सङ्घर्षहरुलाई स´्चालन गरेर जाने विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
भारतस्थित स्थायी व अस्थायी नेपालीहरुका बीचमा हुने कुनै पनि प्रकारका बिवाद वा सङ्घर्षले अन्ततः उनीहरुलाई नोक्सान पुग्नेछ- ‘फुटाऊ र फाइदा लुट’ भन्नेखालका तत्वहरुका लागि मद्दत पुग्नेछ । यद्धपि शिलाङमा स्वयं केही नेपालीहरुले आफ्नो अज्ञानताका कारणले केही हचुवा, अप्रिय र नमीठो व्यवहार गरेका छन् । तथापि हामीले उनीहरुको अज्ञानतालाई हटाएर एकता र सहयोगको वातावरण बनाउने प्रयत्नमा नै जोड दिनुपर्दछ । हामीले एक-अर्काका विरुद्ध वैमनस्यतालाई होइन, प्रतिशोधलाई होइन, उनीहरुका कमजोरीहरुको स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण आलोचना गर्दै एकतालाई फराकिलो पार्ने र विभाजनलाई घटाउदै जानुपर्दछ र त्यसरी नै भारतस्थित दुवैखाले नेपालीहरुको हक, हित र उत्थानका लागि सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
