- विमल पोखरेल
आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, मैले जिरो मिटर मार्फत् तपाई र पाठक समक्ष केही कुरा राख्न चाहन्छु ।
१. सरकारको पक्षमा यति धेरै जनसमर्थन इतिहासमा कहिल्यै थिएन । संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीले आक्रान्त देशलाई स्वाभिमानपूर्वक जनता र विश्वसामु उभ्याउने काम अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को हो । यदि सरकारले समग्र परिस्थिति बुझेर काम गर्न सक्यो भने यो इतिहास निर्माण गर्ने यति ठूलो अवसर हो कि सरकार सयौँ वर्षसम्म सम्झनलायक हुने छ । आज हामीले भीमसेन थापालाई सम्झन्छौँ, अहिलेको परिस्थिति ठीक त्यस्तै छ । जसरी भीमसेन थापा अङ्ग्रेजका विरूद्ध काठमाडौँमा गर्जन्थे, भारतमा राज गरेको अङ्ग्रेज थर्कमान हुन्थ्यो, आज भारतीय थिचोमिचोका विरूद्धमा केपी ओली र तपाईहरू गर्जिनुस् । जनता तपाईहरूलाई साथ दिन तयार छन् । अर्काे के कुरा सम्झनु जरूरी छ भने त्यति बेला पनि राष्ट्रघातीहरू देशमा थिए, अहिले पनि तराई आन्दोलनको नाममा राष्ट्रघातीहरूले देश विरूद्ध गतिविधि गरिरहेकै छन् । स्वाधीनताको लडाइँंमा यदि देशले हार्यो भने यो मन्त्रिपरिषद् बिर्सनलायक हुने छ । उपप्रधानमन्त्री भएको एक हप्ता नबित्दै तपाईको सरकारका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर के.सी. ले भारतीय नाकाबन्दीको कडा विरोध गरेपछि भारतीय दूतावास लैनचौरले वक्तव्य निकाल्यो । के.सी. को भनाइ थियो– नाकाबन्दी भएको छैन भन्नेहरू या त मुर्ख हुन् या त भारतीय दलाल हुन् । उक्त भनाइले धेरै नेपालीको ध्यान खिच्यो । देश सङ्कटमा परेका बेला नेपाल विरोधीहरूलाई कडा प्रहार गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो । त्यो प्रहार सही थियो । तर वक्तव्यले मात्रै जनताको जटिल बन्दै गएको दैनिकी सहज बनाउन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले केही काम गर्नै पर्छ । यदि सरकारले केही गर्न सकेन भने निकम्मा सावित हुन बेर लाग्ने छैन ।
२. चाकडीको शैलीमा सरूवा बढुवाका लागि आउने पार्टी कार्यकर्तालाई २/४ महिना नभेट्दा पनि केही फरक पर्दैन । देशको यो जटिल परिस्थितिमा केही कामहरू आवश्यक छ । तपाईले देशभक्त र अनुभवी कुटनीतिज्ञ र विज्ञहरूसित भेट गर्नुस् । सङ्कट समाधानका लागि छलफललाई व्यापक बनाउनुस्, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको हित गर्न सकोस् । तर सरकार बनेको यति लामो समयसम्म पनि देशको घाउमा मल्हम लगाउने कामको सुरूवात भएन ।
३. सरकारले चाहेको भए चीनबाट एक हप्तामै ५० लाख लिटर तेल काठमाडौँ ल्याउन सक्थ्यो । तर आएन । त्यसो किन भयो ? अनुदानको तेल आउन समेत एक महिना लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा रहेका भारतीय दलालहरूले रोकेका हुन् भन्ने कुरा जुनसुकै नेपालीले आँकलन गरेका छन् । विभागीय मन्त्रीहरूसित छलफल गर्नुस् । बाटोकै कारणले ग्याँसका ठूला बुलेटहरू चीनबाट ल्याउन सकिँदैन भने सिलिण्डर भरेरै भए पनि चीनबाट ग्याँस ल्याउनु पथ्र्यो । सङ्कटको बेला गर्ने त्यही हो । तर उक्त काम पनि हुन सकेन । इन्धन सङ्कट चुलिएको बेला दाउराले केही काम गर्न सक्छ । अर्काे उपाय पनि छ । एक हजार पाँच सय वाटको विद्युतीय हिटर तत्काल बाँड्न सकिन्छ । नेपालमा त्यस्ता हिटर बनाउने उद्योगहरू कति छन्, तिनीहरूलाई जिम्मा दिने र हिटर उत्पादन गर्ने । यदि त्यसो गर्न सकिँदैन भने हवाइजहाजबाट भए पनि आयात गर्ने । बिजुली पुग्दैन भन्ने भ्रम धेरै मान्छेहरूलाई छ । त्यसका लागि ग्रामीण इलाकामा साँझ–बिहान लोडसेडिङ गरिदिने । किनभने त्यहाँ दाउराबाट खाना पकाउन सकिन्छ । लोडसेडिङ तालिकालाई दुई घण्टे बनाइदिने । त्यसबाट दुई घण्टामा खाना पकाउन सकियोस् । हुन सक्छ, कुनै इलाकामा बिहान ६ बजे नै खाना पकाउनु पर्ला, कुनैमा ८ बजे । सरकारले आह्वान गर्ने हो भने सङ्कटको बेला जनताले आफ्नो चुलोको दैनिकीलाई मिलाउन सक्छन् । चीनबाट पेट्रोल होइन, तत्काल डिजेल आयात गर्नु पर्यो । सार्वजनिक सवारी साधनलाई डिजल बाँड्नु पर्यो । सार्वजनिक सवारी साधनलाई निर्वाध चलाउन सकियो जनताले धेरै राहत पाउने छन् । अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने ट्रक र सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । सार्वजनिक सवारी साधनले कालाबजारी मार्फत् तेल हालेका छन् ।
४. औषधिको चरम अभाव भइसक्यो । अक्सिजन समेत अभाव भएको छ । धेरै अस्पतालले अपरेसन कटौती गरेका छन् । बिरामी र बिरामीका आफन्तमा छटपटी भएको छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । औषधि नपाएका कारणले बिरामीको मृत्यु भएको समाचारले आम जनतामा सरकारप्रति आक्रोस उत्पन्न हुन्छ । सरकारले देखिने गरी कुनै काम गर्नै सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे गहन छलफल हुन जरूरी छ । औषधि हवाइजहाजबाटै भए पनि ल्याउनै पर्छ । त्यो तपाईको जिम्मेवारी पनि हो । विभागीय मन्त्रालयले किन आफ्ना कामहरू गरेका छैनन् वा गर्न मानेका छैनन्, जनता समक्ष ल्याइदिनुस् ।
५. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर कालोबजारी मौलाएको छ । सरकारले कुनै अनुगमन गरेकै छैन । कालाबजारीलाई जेल हाल्ने बेला यही हो । तपाई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले के यत्ति पनि गर्न सक्दैन त ? अवश्य सक्छ । अहिले तराईमा धान भित्राउने काम धमाधम भइरहेको छ । व्यापारीहरूले मङ्सिर–पुसमा धान भारत बिक्री गर्ने र जेठ–असारमा भारतबाट महङ्गोमा चामल आयात गर्छन् । देशमा उत्पादन भएको सम्पूर्ण खाद्यान्न विदेश निर्यात गर्ने कामलाई मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल रोक लगाओस् । यदि कालाबजारीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने कालाबजारीले नै यो सरकार ढालि दिनेछन् । जो बलियो हुन्छ, सरकार उसैले कब्जा गर्छ । कालाबजारी बलिया हुने खतरा बढेको छ । सरकारको सहयोग बिना कालाबजारी मौलाउनै सक्दैनन् । कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै हो ।
६. केरूङ नाका र तातोपानी जाने बाटोहरू तिन महिनामा बनाउन सकिन्छ । अन्य ठाउँमा विकास निर्माणका काम रोकेर भए पनि राज्यका निर्माण साधनलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्छ । चौबिसै घण्टा काम गर्ने हो भने दुई लेन होइन, चार लेनको बाटो बनाउन सकिन्छ । नेपाली सेनाको सहयोग लिन सकिन्छ । सरकारको अहिलेको ताल हेर्ने हो भने १२ वर्षमा पनि ती नाकाको हालत जस्ताको तस्तै हुने छ । भएका नाकालाई त सञ्चालन गर्ने नसकेको सरकारले नयाँ नयाँ नाका खोलेर सञ्चालन गर्न कुरा जनताले पत्याउदैनन् ।
७. सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आजसम्मका गतिविधिमा तपाई चुक्नु भएको छैन । नेपालको हित विपरीत भएका सन्धि–सम्झौता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुस् । माथिल्लो कर्णाली लयायतका सम्झौतालाई रोक्नका लागि पहल गर्नुस् । कम्तीमा अर्काे वर्ष नेपाली युवाहरूले भारतीय सेनामा भर्ना हुने प्रक्रिया बन्द होस् ।
८. देशमा निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाका काम रोक्ने ठेकदारलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने योजना बनाउनुस् र तत्काल लागु गर्नुस् । तपाईले गरेको हावादारी भाषणकै भरमा देशबाट एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन । लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि बिजुली निकाल्नु पर्छ । विद्युत प्राधीकरण आफैले बनाएको चमेलिया जलविद्युत परियोजनको काम ९० प्रतिशत सकिएको दुई वर्ष पहिल्यै हो । तर आजसम्म पनि विद्युत निकालिएको छैन । त्यसको खोजी तपाईले नै गर्नुस् । त्यति सजिलै जलमाफियाले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त हुन दिने छैनन् ।
९. सरकारमा सामेल सबै राजनीतिक दलहरूले तराईमा राजनीतिक कार्यक्रमको तालिका बनाउनुस् । तराईका जनताको साथ लिन जरूरी छ । राष्ट्रघातीहरूले जनता भड्काइरहेका छन् । सबै राजनीतिक दलका नेताले संयुक्त रूपमा भाषण गर्नुस् । तपाई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पनि हुनु हुन्छ । उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नै खुला राजनीतिक सभाका कार्यक्रम बनाओस् । राष्ट्रघातीहरूले पारेका सम्पूर्ण भ्रमलाई च्यात्ने काम पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को हो । विखण्डनकारीसित वार्ता होइन, सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ र उनीहरूलाई परास्त गर्नु पर्दछ ।
१०. राजमार्ग असुरक्षित भएका छन् । दैनिक दशौँ हजार यात्रुलाई नाकाबन्दीको नाममा राजमार्गमा अलपत्र पारिएको छ । अपराधीले मध्य रातमा औषधि बोकेका ट्रक आगजनी गरेका छन् । हजारौँ यात्री, अत्यावश्यक दैनिक सामग्री र औषधि बोकेका ट्रकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसको अर्थ यो हो कि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा सेनाकै हो । सरकारले तराईमा भइरहेका आतङ्ककारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेर जनता, यात्रु, अत्यावश्यक दैनिक सामग्री र औषधिको सुरक्षा गरोस् ।
प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, देश सङ्कटमा परेको बेला तपाईको मन्त्रिपरिषदका विभागीय मन्त्रालयले रमिता हेरेर बसेको देखियो । कुनै समन्वय देखिएन । वाणिज्य मन्त्रालयले बजारको अनुगमन गरेकै छैन । भौतिक योजना मन्त्रालयले भूकम्प गएको आठ महिना बित्दा समेत तातोपानीको नाका नखोलिकनै बसेको छ । प्रहरीले घरको छतमा बसेका व्यक्तिलाई गोली हानेर मारेको समाचार सार्वजनिक भयो । यहाँ उल्लेख नगरिएका मन्त्रालयले पनि सङ्कटकालीन काम गरेको देखिएन । कहिलेसम्म जनताले देखिने र अनुभव गरिने गरी काम हुन्छन् ? स्वयं तपाईकै कार्यालयले पनि देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन । केपी शर्मा ओलीको भाषणले मात्रै देश चल्न सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले केही गर्नै पर्छ । गरोस् !
