काठमाडौं । बदलिदो परिस्थितिमा नेपाली मजदुरका समस्यातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अखिल नेपाल ट्ेरड युनियन महासङ (अन्टुक) ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ३७ बुादे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अन्टुकका अध्यक्ष नारायण सापकोटा, महासचिव लोकराज भुसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गा पौडेल, अन्टुकका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम कार्की र केन्द्रीय सदस्य प्रेम मोक्तान सहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०७५ भदौ ६ गते सो ज्ञापन बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री विष्टले अन्टुकले उठाएको माग र चासो जायज भएको बताउनु भएको छ । मन्त्री विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्टुकका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले हााकलाई भन्नु भयो– मन्त्रीजीले अन्टुकले बुझाएका मागउपर अझै अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भएको छ ।
अन्टुकले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ– “नेपालका हरेक अग्रगामी राजनीतिक आन्दोलनहरूमा मजदुर वर्गको महफ्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा सर्वविदितै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ संविधान ती आन्दोलनको महफ्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । अहिले देशमा नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई केन्द्र तथा ६ वटा प्रदेशहरूमा वाम पक्षधर सरकार निर्माण भइसकेको छ । यस अवस्थामा समाजको विकास र परिवर्तनको महफ्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेका जनता एवं श्रमिकले अधिकार एवं सम्मानको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने हो, तर त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि श्रमिक वर्गमाथि शोषण, दमन र अपमान कायम छ । हरेक क्षेत्रमा उद्योगी र व्यवसायीको एकाधिकार/हैकम यथावत छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदद्वारा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ । त्यसैगरी नयाँ श्रम ऐनमा समेत श्रमिक आपूर्तिकर्ताको नाममा बिचौलिया र दलालीलाई वैधता दिई श्रमिकको शोषण बढाउने र ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तथा श्रमिकलाई सधौभरि अस्थायी/ज्यालादारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । घुमाउरो तरिकाले हायर एन्ड फायर लागु गरिएको छ । श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने महफ्वपूर्ण स्थानमा सीमित ट्रेड युनियनहरूको एकाधिकार कायम गरिएको छ । वामपन्थी वाहुल्यताको संसदबाट यस प्रकारका श्रमिक विरोधी कानुनहरू पारित हुनु गम्भीर दु:खको विषय हो । उपर्युक्त ऐनहरू मूलत: दलाल पुाजीपति वर्ग एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वार्थ अनुकूल निर्माण गरिएका छन् ।
वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेटमा पनि मजदुर वर्गको पक्षमा कुनै ठोस कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छैन । उत्पादन वृद्धि र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण तथा रोजगारीको सृजना गर्ने ठोस योजना समावेश गरिएको छैन, न त जनतालाई तत्कालै महशुस हुने गरी कुनै राहतको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरिएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत अत्यन्तै न्यून छ, जसले श्रमिकको दैनिक जिविका चलाउन कठिन छ । हामी सबै क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम ज्याला समान हुने व्यवस्था गर्न तथा नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगी सरह हुने गरी तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गर्दछौँ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मताधिकारको सुनिश्चित कुनै प्रबन्ध गरिएको छैन, जबकि सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । समग्रमा सरकार समाजवाद उन्मुख संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिएन । संविधानमा नीति निर्माण तहमा मजदुर वर्गको वर्गीय प्रतिनिधित्वको कुनै प्रबन्ध गरिएन भने यति धेरै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हुँदा पनि राष्ट्रिय मजदुर आयोगको छुट्टै व्यवस्था हुन सकेन ।
त्यसकारण हामी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा रहेका श्रमिक विरोधी व्यवस्था हटाउन, श्रमिक वर्गका विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न तथा स्वतन्त्र र समृद्ध नेपालको निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणसाग सम्बन्धित अहम् सरोकारका विषयलाई माग पत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ । हाम्रा मागहरू पुरा गर्न तत्काल ठोस पहलकदमी चालियोस् भनी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू/माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू मार्फत् विशेष ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।
मागहरू
१. सरकारद्वारा हालै वृद्धि गरिएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगी सरह हुने गरी तत्काल वृद्धि गर्न माग गर्दछौँ । श्रमजीवी पत्रकार, श्रमिक लगायतको न्यूनतम पारिश्रमिकको समान हुने व्यवस्था गर्न तथा महङ्गीको आधारमा वार्षिक वृद्धि हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
२. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा रहेका श्रमिक विरोधी प्रावधान खारेज गरी ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
३. श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा सामेल गरिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी सबै प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दछौँ ।
४. हायर एन्ड फायर तथा ‘नो वर्क नो पे’ को षडयन्त्रपूर्ण नीतिहरू खारेज गरियोस् । १५० दिन लगातार कार्य गरेका श्रमिकलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा गरियोस् ।
५. ट्रेड युनियन ऐन २०४९ संशोधन गरी १० प्रतिशत कामदार/कर्मचारीको समर्थन भएमा प्रतिष्ठानमा युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
६. नीति निर्माण लगायतका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा सीमित ट्रेड युनियनहरूको एकाधिकारको अन्त्य गर्न तथा मजदुर आन्दोलनमा क्रियाशील सबै महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग
गर्दछौँ ।
७. बोनस ऐन संशोधन गरी नाफाको ३० प्रतिशत श्रमिकले पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
८. राष्ट्रिय मजदुर आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरी तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौँ ।
९. श्रमिकहरूको शिक्षा, व्यवसायिक तालिमका निमित्त राष्ट्रिय श्रमिक एकेडेमीको स्थापना (व्यवस्था) गर्न माग गर्दछौँ ।
१०. न्यून आय भएका जनता तथा श्रमिकलाई सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न, दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सहुलियतमा उपलब्ध गराउन तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दछौँ ।
११. सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत करार, अस्थायी, ज्यालादारी श्रमिक पेशाकर्मीहरुको सेवाको सुनिश्चिताको माग गर्दछौँ ।
१२. सबै स्थानीय तहसम्म श्रम कार्यालय/अदालतको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
१३. स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१४. नीति निर्माण तहमा श्रमिकको वर्गीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
१५. संवैधानिक मौलिक हकको व्यवस्था अनुरूप नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउनेपानी, रोजगारी, आवासको ग्यारेन्टी गरियोस् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण तथा व्यवसायीकरण तत्काल अन्त्य गरियोस् । मावि तहमा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै शिक्षा प्राविधिक र जीवन उपयोगी बनाइयोस् ।
१६.सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेखित व्यक्ति तथा सेवा करार सम्बन्धी (बाह्य आपूर्तिकर्ता) प्रावधानहरु खारेज गरियोस् ।
१७.श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगारी ब्युरोको (श्रम बैङ्क) स्थापना गरियोस् । निजी रोजगार व्यवसायी (मेनपावर कम्पनी) बाट युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य बन्द गरियोस् । पठाउनै पर्ने भएमा सरकारबाट पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१८.प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सेवा, सुविधा र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरियोस् । साथै उनीहरूको सिप र पुाजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने र उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१९.सार्वजनिक संस्था र उद्योगको निजीकरण बन्द गरियोस् । बन्द उद्योग तथा संस्थाहरू तत्काल सञ्चालन गरियोस् । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति लागु गरियोस् ।
२०. आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा सरकारी लगानी ग्यारेन्टी गरियोस् । सहकारीलाई महफ्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकास गरियोस् ।
२१. जनताका सहज आगमनको निम्ति सरकारी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरियोस् । यातायात क्षेत्रका श्रमिकको स्थायी नियुक्ती, न्यूनतम तलव तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
२२. आई.एल.ओ. अभिसन्धि ८७ अनुमोदन गरियोस् ।
२३.घरवारविहीन सम्पूर्ण मजदुरलाई आवासको व्यवस्था गरियोस् ।
२४.सबै क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी योगदान अनिवार्य जम्मा गरियोस् । विगतमा श्रमिकहरूबाट कटाइएको १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२५.भ्रष्टाचार, कर, राजश्व छलि, चुहावट र तष्करीको अन्त्य गरियोस् । उक्त अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कार्वाही गरियोस् ।
२६.प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न सरकारी स्तरबाट खानीहरूको उत्खनन गर्ने व्यवस्था
गरियोस् ।
२७.राष्ट्रिय विकासको समग्र योजना निर्धारण गरियोस् । प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरियोस् । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२८.असारे विकासमा भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग/भ्रष्टाचार रोक्न वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्मलाई आर्थिक वर्ष कायम गरियोस् ।
२९.भूकम्प, बाढीपहिरो, खडेरी आदि प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरियोस् ।
३०.माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो लगायत भारतसाग भएको जलविद्युतसम्म सम्बन्धित राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गरी नेपाली जनता र सरकारको (साझेदारी) लगानीमा निर्माण गरियोस् ।
३१.सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि–सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।
३२.कार्यस्थलमा व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रावधानलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् ।
३३.बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरियोस् । विचौलिया तथा कालो बजारीको अन्त गरी उपभोक्ताको संरक्षण गरियोस् ।
३४.सङ्घीय प्रणालीलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वशासनलाई मौलिक अधिकारको संवैधानि व्यवस्था गरियोस् ।
३५. न्यून वैतनिक कर्मचारी/ श्रमिक पेशाकर्मीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । यस क्षेत्रमा लागु गरिएको थ्रेसहोल्ड प्रणालीको अन्त गरियोस् ।
३६. औद्योगिक क्षेत्र, चिया बगान लगायत २५ जनाभन्दा बढी महिला श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानहरूमा शिशु स्याहार केन्द्रको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
३७. श्रमिक, गरिब किसानहरुको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी सबै क्षेत्रमा गरिएको करवृद्धि हटाइयोस् ।”
