श्रावण २४, बुटवल । प्रदेश नं ५ को दोस्रो अधिवेशनको २८औं एवं अन्तिम बैठकमा समिक्षा सम्बन्धि राजमोको तारा जिसीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी मुकाम तय नहुनु, आश्चर्यजनक रहेको बताएका छन् । संसारभरमा शान्तिदूतको रूपमा लोकप्रिय, नेपालमात्र नभै संसारकै गौरव गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको नाममा ५ नं प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने राजमो सांसद जिसीको धारणा रहेको छ । जिसीले लुम्बिनी सर्वाधिक सहि र उपयुक्त भएको बताउनु भयो । नामाकरण र राजधानी बारे प्रदेश सभामा सिधा कसैले पनि मुख खोल्न नचाहेको अवस्थामा राजमोको तर्फबाट स्पष्ट धारणा राख्दा एक प्रकारको उत्साह र समर्थन समेत देखिएको थियो ।
“राजधानी र प्रदेश नामाकरणको लागी तीन महिना भित्र सबै अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय सहित आजै समिति गठनको घोषणा गरिएको छ । हामी माननियहरू राजनैतिक कर्मी, नेता हौ, हामी भूगोलविद्, वातावरणविद्, जलश्रोतविद्, अर्थविद वा स्थायी मुकाम निर्धारण गर्न के के अनुसन्धान गर्नुपर्छ त्यस सम्बन्धि विज्ञ होईनौं ।” जिसीले अगाडि भन्नु भयो– “सदनका माननियहरू मध्यबाट बनाईएको यो समिति विवादित विषयबाट भाग्न खोज्ने सरकारको सोंच र स्थायी मुकाम प्रदेशले अझै लामो समय नपाउने संकेत हो ।”
राजमोको धारणा अनुसार स्थायी राजधानीको लागि विशेषज्ञ टोली गठनगरी त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी मुकाम निर्धारण गरिनु सर्वाधिक उचीत विकल्प भएको समेत सांसद जिसीले सदनमा विचार राख्नु भयो ।
बुटवल, दाङ र भैरहवाको समेत स्थायी मुकामको लागी सदनमा माग उठ्न सुरू भएकोछ । समिक्षा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दर्जनौ सदस्यहरूले विचार ब्यक्त गर्नु भएको थियो । राजधानी बारे सदनमा उठेका विषयहरू लगायतमा मुख्यमन्त्री मा. शंकर पोख्रेलले पनि विचार राख्नु भएको थियो ।
समिक्षाको सुरूवात गर्दै प्रदेश सांसद जिसीले छोटो अवधिमा प्रदेशका १२वटै जिल्लाहरूको अवस्था स्थितिपत्रबाट सदनमा प्रस्तुत गरिनु, प्रदेशको गरिवी औसत २५.८ बाट आगामी बर्षमा १० प्रतिशत घटाउने संकल्प लिनु, सिमित श्रोत र साधनबाट अल्पकालिन र पूर्ण कालीन बजेट प्रस्तुत गर्नु तथा सबै क्षेत्रलाई सम्बोधनको प्रयत्न गरिनु, समृद प्रदेश सुखी जनताको लक्ष राखी अगाडी बढ्ने प्रदेश सरकारको प्रयत्नलाई सकरात्मक पक्ष रहेको भन्दै आफ्नो पार्टी र स्वयं आफ्नो तर्फबाट जिसीले धन्यवाद दिनु भयो ।
“जे जति भए ती त राम्रै भए तर अझै राम्रो पनि गर्न सकिन्थ्यो जे गर्न अझै बाँकी रह्यो ।” ती औंल्याउदै सांसद जिसीले थप्नुभयो– “आजसम्म सदन परिचालनमा देखिएको मुख्य समस्या हो कैयौ बैठक मात्र २०–२५ मिनेट मात्र पनि चल्ने गरेको छ ।”
जिसीले बैठक ब्यवस्थापनको नाममा लाखौं खर्च हुने गरेको र त्यो सबै जनताबाट उठाईएको करबाट नै खर्च हुने बताउनु भयो । “बैठकहरु महत्पूर्ण भएपनि अघि पछि मिलाउन सकिन्थ्यो ।” जिसीले अगाडि भन्नु भयो– “हामी जनताको करबाट सेवा सुविधा लिनेहरूले दिनमा ७÷८ घण्टा काम गर्न तैयार छौं त्यो सबै सरकारले मिलाउने काम हो मिलाउन नसक्नु कम्जोर पक्ष हो ।”
कृषि प्रधान प्रदेशलाई कृषियन्त्र, उद्योगको स्थापनाको सुरूवात गरी राम्रो संकेत दिन सकिने संभावना भएता पनि कृषिको आधुनिकिकरण, ब्यवसायिककरणमा ठोस योजनाको प्रयत्न गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी रहेको समेत जिसीले बताउनु भयो ।
मित्रराष्टहरूबाट अनुदानमा स्थापना गरिएका सार्वजनिक महत्वका उद्योग विगतमा राष्ट्र संचालकहरूबाट कौडीको मुल्यमा बेचीएको प्रति जिसीले निन्दा प्रकट गर्नु भयो । वहाँले भन्नु भयो– “त्यस्त सार्वजनिक महत्वका उद्योग केहि बन्द अबस्थामा भएको एउटैबाट भएपनि पून चालु गराउने पहल सरकारबाट भएको भए सकारात्मक सुरूवातको संकेत जान सक्थ्यो ।”
कृषि, उद्योग, जलश्रोत आदीमा नीजि स्वामित्वलाई महत्व दिने प्रदेश सरकारको नीतिले संविधानमा ब्यवस्था गरिएको समाजवाद उन्मुख ब्यवस्थाको परिकल्पनाको दिशाको ठिक उल्टो परम्परावादी शैली अपनाएको समेत जिसीले तथ्यपरक आरोप लगाउनु भयो ।
बजेट विनियोजन समान र सन्तुलित प्रकारले तथा समस्या र आवश्यकता तर्फ ध्यान नदिई भेदभावपूर्ण प्रकारले बजेट विनियोजन गर्नु पनि प्रदेश सरकारको कमजोरी रहेको जिसीले प्रष्ट्याउनु भयो ।
नयाँ संविधानको ब्यवस्था अनुसार ठूलो संख्यामा प्रदेशदेखि स्थानिय तहसम्म निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सुत्केरी विदा लगायत विषयमा पारदर्शी कानुन बन्न नसक्नु, महिला हत्या, हिंसा, अवैध ओसार–पसार आदी र प्रमुख सिमानाकाहरूमा प्रदेशमा प्रयाप्त महिला सुरक्षाको ब्यवस्था नहुनु अपराधीहरूले दर्जनौ महिलालाई दिल्ली र अन्य मुलकमा अवैधरूपमा पुर्याइनुका उदारण दुखःदायी रहेको सांसद जिसीले औल्याउनु भयो ।
यौनहिंसा, हत्या, प्रताडना लगायतमा हिंसा पिडितलाई फास्टट्रयाकमा न्याय दिलाउन प्रदेशदेखि स्थानियतहसम्म पारिवारीक अदालतको गठनको माग पटक–पटक प्रदेश सभामा उठाउँदा पनि सरकारको ध्यान नजानु आश्चर्यजनक रहेको जिसीले बताउनु भयो ।– “देश भरी र प्रदेशमा पनि आधा भन्दा धेरै संख्यामा रहेका महिलाहरू यसरी नै सदीयौंदेखि सँधै पिडित र हिंसाको झाँतोमुनि पिल्सी रहने हो भने यो समाजले कहिल्यै काचुली फेर्न नसक्ने छैन ।”
सदनमा उठाईएका ओभरलोड सवारी साधनमा नियन्त्रण, असारे विकासको प्रवृतीमा रोक र अनुगमन, उत्खनन माफियाहरूबाट जथाभावी उत्खननले ल्याएको दुस्प्रभावमा रोक, ग्रामिण पर्यटनको विकासमा अध्ययन र सम्भावना आदीबारे सदनमा माग गरिरंहदा सरकारको ध्यान नजानु पनि विगतको कम्जोर पक्ष रहेको जिसीको भनाई थियो ।
