पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान ‘को राजनीति’

आज देशमा घटनाक्रमको जसरी विकास भइरहेको छ, त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यो गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो । एकातिर, वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र हो भने, अर्कातिर, त्यसले पूरै अधिकार सम्पन्न वा कार्यकारी सरकार सरह व्यवहार गर्न खोज्दै छ । संवैधानिक वा संसारभरमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार कुनै कामचलाउ सरकारलाई त्यसरी काम गर्ने अधिकार हुन्न । वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई विस्थापित गरेर त्यसका ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुनुपर्दछ । त्यो सरकारले चुनावको मितिको घोषणा गर्नेछ । तर वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रुपले अवरुद्ध गर्ने प्रयत्न गर्ने षडयन्त्र गर्दैछ । उनीहरुले सिद्धान्तत: राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता वा औचित्यतालाई अस्वीकार गर्दैनन् । तर त्यसका लागि उनीहरुले जुन प्रकारको पूर्व शर्त राखेका छन्, त्यसको अर्थ वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको ढोकालाई जबर्जस्तीपूर्वक बन्द गर्नु नै हुन्छ । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि राखेको पूर्व शर्त यो हो : पहिले संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा सहमति हुनुपर्दछ । त्यसको सिधा अर्थ हो : संघीयताको स्वरुप बारे जुन विवादका कारणले राष्ट्रिय सहमति भंग भयो र संविधान नबनाइकन संविधानसभाको विघटन भयो, ती सबै प्रश्नहरुमा अन्य पक्षहरुले उनीहरुका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । यो वास्तवमा अन्य पक्षहरुलाई जर्बजस्तीपूर्वक जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका पक्षमा लैजाने षडयन्त्र त हो नै त्यसका साथै अन्य पक्षहरुमाथि आफ्नो मतलाई लाद्ने प्रयत्न पनि हो । राष्ट्रिय सहमति सम्बन्धी त्यस प्रकारको सोंचाई निश्चित रुपले एकाधिकारवादी दृष्टिकोण हो । त्यस प्रकारको दृष्टिकोणले देशलाई अधिनायकवादतिर नै लैजान्छ । वास्तवमा देश आज त्यसप्रकारको घनचक्कर वा एक प्रकारले भूमरीमा नै फसेको छ । त्यस प्रकारको घनचक्र वा भूमरीबाट कसरी निस्कने ? आज देशका अगाडि त्यो गम्भीर प्रश्न छ ।

आज एकातिर, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद नभएको र, अर्कातिर, वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले संवैधानिक रुपमा राष्ट्रिपति नै संवैधानिक शक्तिका रुपमा बाँकी रहेका छन् । उनले संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारको उपयोग गरेर निकास दिने एकमात्र संवैधानिक बाटो देशका अगाडि बाँकी रहेको छ । तर प्रथम, त्यो अधिकार राष्ट्रिय सहमति तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सिफारिसमा नै प्रयोग गरिनु पर्दछ । त्यो सीमाको अतिक्रमण गर्ने वित्तिकै राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष वा निरंकुश शासन कायम हुने खतरा हुनेछ । तर माओवादीहरुले राष्ट्रपतिलाई आफ्ना अधिनायकवादी उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्दैछन् । उनीहरुले एकातिर, राष्ट्रिय सहमतिका सबै ढोकाहरु बन्द गरेर र, अर्कातिर, वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई  कार्यकारी बनाउनका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारलाई गलत प्रकारले प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्दैछन् । राष्ट्रपतिद्वारा मनमानि प्रकारले अध्यादेशहरु जारी गर्न लगाएर देशमा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्नले माओवादीहरुको त्यही प्रकारको नीतिलाई बताउँछ । उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिले राष्ट्रपतिका अगाडि गम्भीर प्रकारको संवैधानिक जटिलताको स्थिति पैदा गरेको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसका सबै सिफारिसहरुलाई स्वीकार गरेर अध्यादेशहरुलाई जारी गर्नु निश्चित रुपले असंवैधानिक कार्य हुनेछ । अर्कातिर, वर्तमान सरकारका सिफारिसहरु अनुसार अध्यादेशहरुलाई जारी गर्न अस्वीकार गरेमा माओवादीहरुका तर्फबाट राष्ट्रपतिको विरोध हुने मात्र होइन, उनका विरुद्ध उनीहरुले व्यापक आन्दोलन सञ्चालन गर्ने समेत सम्भावना रहने छ । जब कि आजको आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि मुख्य जोड दिनु सरकारको दायित्व हुनुपर्दछ । तर उनीहरुको मुख्य जोड त्यस प्रकारको सहमति रोक्नका लागि नै भइरहेको छ । वास्तवमा यो गम्भीर प्रश्न हो : यस प्रकारको स्थिति लामो समयसम्म रहेमा राष्ट्रपतिको वा राजनीतिक शक्तिहरुको भूमिका के हुन्छ र के हुनुपर्दछ ? त्यो प्रश्नबारे राष्ट्रिय स्तरमा नै विचार र छलफल भएर कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

जेष्ठ २ गते बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर जातिवादी र मधेशवादीहरुको व्यापक विरोधपछि माओवादी नेतृत्व वा उनीहरुले नेतृत्व गरेको सरकार त्यो सहमतिबाट पछाडि हट्यो । त्यही कारणले संविधान सम्बन्धी सहमति टुट्यो र संविधान नबनिकन संविधानसभा भंग भयो । अब अहिले उनीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई नै आफ्नो मुख्य कार्यक्रम बनाएका छन् । त्यस सिलसिलामा उनीहरुले अपनाएका दुईवटा नीतिहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् : प्रथम, उनीहरुले जातीय पहचान – अझ अस्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, एकल जातीय पहचान – मा सहमति नहुँदासम्म कुनै पनि प्रकारको सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेका छन् । जातीयता वा क्षेत्रीयतामा जोड दिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको समेतको निर्माण गरेका छन् । उनीहरुले त्यस प्रकारको सहमतिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार हुन अन्य पक्षहरुमाथि दवाव दिनु बताए पनि वास्तवमा त्यसको उद्देश्य जातीयता र क्षेत्रीयतालाई स्वीकार गर्नका लागि अन्य पक्षहरुमाथि दवाव दिनु नै हो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो पहिले कैयौं वर्षसम्म एमाले वा ने.का.ले कैयौं वर्षसम्म उक्त प्रश्नहरुमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट नगरेपनि अन्तमा माओवादीहरु जेष्ठ २ गतेको सहमतिबाट पछाडि हटेपछि पनि एमाले र माओवादीले त्यो सहमतिका पक्षमा अडान लिए । त्यो कारणले पनि अहिले माओवादीहरुलाई सजिलैसित आफ्ना जातीयतावादी र क्षेत्रीयतावादी उद्देश्यहरु पूरा गर्नु सजिलो भएको छैन । सत्ताको बलमा मात्र त्यो उद्देश्य पूरा हुने नदेखेपछि उनीहरुले त्यस प्रकारको गठबन्धनका बलमा अन्य पक्षहरुमाथि दवाव दिने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यो गठबन्धनसित जोडिएको अर्को पक्षले पनि गम्भीर अर्थ राख्दछ । उनीहरुले बनाएको गठबन्धनबाट उनीहरुले नीति वा प्रजातान्त्रिक पद्धतिका आधारमा होइन, शक्तिको बलमा नै आफ्नो उद्देश्यहरु पूरा गर्ने र त्यसरी नै अन्य पक्षहरुलाई दवाउने प्रयत्न गरेको बुझिन्छ । त्यो बास्तवमा अन्य सबै पक्षहरुलाई चुनौति हो । उनीहरुले त्यस प्रकारको पद्धति अपनाउँदै गएमा उनीहरुको त्यस प्रकारको चुनौतिको सामना खालि संगठित शक्तिद्वारा नै हुन सक्नेछ । त्यस प्रकारको शक्तिको निर्माण हुन सक्नेछ वा छैन ? त्यसले ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु, लोकतन्त्र, गणतन्त्र देशको सम्पूर्ण भविष्यलाई समेत निर्धारित गर्नेछ ।

माओवादीहरुले वा उनीहरुले बनाएको गठबन्धनको अहिलेको मुख्य नारा रहेको छ : ‘पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान ।’ यो त आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो कि संघीयता सफल भएका विश्वका अन्य देशहरुमा भन्दा बेग्लै नेपालमा त्यो (संघीयता) अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदि नेपालमा संघीयताका सन्दर्भमा देखापरेका प्रमुख विकृतिहरु हुन् । संसारका अन्य संघीयता सफल भएका देशहरुमा त्यस प्रकारका विकृतिहरु पाइन्नन् । माओवादीहरुले पहिचान सहितको संघीयताको कुरा गरेर वास्तवमा आफ्ना संघीयता सम्बन्धी अवधारणालाई अत्यन्त विकृत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । अर्का शब्दमा, जेष्ठ २ गतेको सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटेपछि संविधान सम्बन्धी सहमति भंग भएर संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन भएको थियो, त्यो विवादलाई उनीहरुले  ‘पहिचान सहितको संघीयता’का रुपमा नयाँ प्रकारले प्रस्तुत गर्दैछन् । उनीहरुले जुन पहिचान सहितको संघीयताको कुरा गर्दैछन् त्यसको सीधा र स्पष्ट अर्थ हो : एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश वा संघीय शासन अन्तर्गतका राज्यहरुको निर्माण । उनीहरुले अहिले लिएको अडानले यो पनि बताउँछ कि त्यो बाहेक अन्य कुनै रुपमा उनीहरुलाई संघीयता स्वीकार छैन । त्यसैले अब उनीहरुले संघीयतालाई त्यस रुपमा स्वीकार नगर्ने अन्य सबै पक्षहरुलाई ‘संघीयता विरोधी’को रुपमा व्याख्या गर्दैछन् । उनीहरुको त्यस प्रकारको नयाँ र परिवर्तित व्याख्या अनुसार नै अब एमाले र ने.का. पनि उनीहरुका लागि संघीयता विरोधी हुन पुगेका छन् । उनीहरुको त्यस प्रकारको त्यो दृष्टिकोण उनीहरुको मात्र नभएर सबै जातीवादी र मधेशवादीहरु समेतको दृष्टिकोण हो । उनीहरुले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको गठन गरेका छन्, त्यो वास्तवमा विशुद्ध जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी पक्षहरुको गठबन्धन हो । संघीयतालाई त्यस रुपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरुले वास्तवमा विश्वको राजनीतिमा नै संघीयतालाई अत्यन्त विकृत र नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो साँच्चिकै आश्चर्य र विडम्बनाको पनि कुरा हो कि माओवादी, जसले आफूलाई सच्चा र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट बताउँछ, त्यसले हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संघीय धारको नेतृत्व गर्दछ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि संस्थापन पक्षलाई नवसंशोधनवादी वा दक्षिणपन्थी भनेर बेग्लै ‘क्रान्तिकारी पार्टी’को गठन गर्ने नवगठित माओवादी पनि संघीयताको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी धारमा संस्थापनपक्षभन्दा धेरै अगाडि छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका त्यस प्रकारको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी धारहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विश्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै धेरै नै बदनाम बनाएका छन् । तर बाहिरी संसारलाई यसबारे कमै ज्ञान छ कि त्यस प्रकारको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दलदलमा फँसेका तत्वहरुले बास्तवमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट धारको होइन, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका विकृतिहरुको नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

आज माओवादीहरुको संस्थापनपक्ष वा नवगठित माओवादीहरुले वास्तवमा कहाँसम्म क्रान्तिकारी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, त्यो बेग्लै छलफलको विषय हो । त्यो छलफलले पनि महत्व राख्दछ । तर देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अहिले माओवादी, जातिवादी र मधेशवादीहरुले अपनाएका नीतिहरुबाट देशमा पुगिरहेको क्षति नै हो । उनीहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरु जति शक्तिशाली हुँदै जानेछन् त्यति नै बढी देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था सृजना हुने सम्भावना छ । त्यो दिशामा उनीहरुले संगठित र योजनावद्ध रुपले प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको त्यो प्रयत्न सर्वप्रथम वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता र अधिनायकवादी रुप दिनेतिर लक्षित छ तथा वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा नै चुनाव गराएर दुईतिहाई बहुमत ल्याएर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान निर्माण गर्नेतिर लक्षित छ । उनीहरुले जसरी आफूलाई संगठित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसमाथि विचार गर्दा यदि चुनाव भयो भने पनि त्यसमा उनीहरुले ठूलो पैमानामा फासिवादी प्रकारका तरिकाहरु अपनाउने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा छ । उनीहरुले त्यस प्रकारको नीति कायम राखेमा देशलाई जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादबाट बचाउनका लागि जनआन्दोलन बाहेक सायद अर्को कुनै उपाय छैन – सायद त्यसका लागि तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक हुनेछ । तर ०४६ साल वा ०६२–६३ का आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरु विभाजित भएकोले तत्काल त्यस प्रकारको शक्तिशाली जनआन्दोलनको सम्भावना पनि अत्यन्त कम देखिन्छ । तैपनि माओवादी र मधेशवादीहरुको गठबन्धन सरकारले अहिलेको जस्तै राष्ट्रिय सहमतिलाई अवरुद्ध गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी रुप दिने तथा समग्रदेशलाई जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दिशामा लैजाने नीति कायम राखेमा जनआन्दोलनमा जानुको कुनै विकल्प हुने छैन ।

जनआन्दोलनको पक्षमा अहिले कम सम्भावना देखापरे पनि त्यो अस्थायी कुरा हो । अहिले जनआन्दोलनको पक्षमा ठूलो शक्ति देखानपरेको भएपनि एउटा अन्य महत्वपूर्ण पक्षले यद्यपि नकारात्मक रुपले त्यसका लागि आधार तयार पार्नेछ । त्यो पक्ष हो सत्तापक्षका गलत नीति र कारवाहीहरु । संसारमा प्रायश: त्यस्तो हुने गरेको छ । सत्ता पक्षका गलत नीति र कारवाहीहरुले आन्दोलनको पक्षमा जनमत तयार पार्न वा विस्फोटक स्थितिको सृजना गर्न प्रायश: महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा पनि बारम्बार त्यस्तो हुने गरेको छ । सर्वप्रथम ता सरकारले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको जुन नीति अपनाएको छ त्यो नीतिबाट बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडित जातिहरुका हितमा बाधा पुग्नेछ । प्रथमता देशमा भएका सबैभन्दा बढी जाति वा जनजातिहरु मध्ये खालि एक दर्जनजति जातिहरुका लागि नै पहिचान वा अग्राधिकारको कुरा गरिंदै छ । त्यसको परिणाम यो हुनेछ कि अत्यधिक बहुसंख्यक जाति वा जनजातिहरु जातिवादी नीतिका विरुद्ध जानेछन् । जुन स्थानहरुमा जातीय राज्य वा एकल जातीय पहचानका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण हुनेछ, त्यहाँ अल्पजातिहरुका नै राज्यहरु बन्नेछन् र बहुमत जनता पीडित हुनुपर्नेछ । जुन करिब एक दर्जन जाति वा जनजातिका जातीय राज्यहरु बन्नेछन्, त्यो जातिका पनि अन्य जातीय राज्यहरुमा वसोवास गर्ने जनताहरु पीडित हुनुपर्नेछ । त्यो स्थितिमा जातीय राज्यहरुका कारणले स्वयं उत्पीडित जातिहरुमा व्यापक असन्तोष पैदा हुनेछ र देशव्यापी रुपमा जातीय विग्रहको स्थिति सृजना हुनेछ । त्यो अवस्थामा जातीय राज्यको नीतिले पनि जातिवादी नीतिमा टिकेको सत्ता वा गठबन्धनका विरुद्ध व्यापक आन्दोलन उठ्ने कुरा निश्चित छ । सरकारका गलत नीति र कार्यहरुले अरु पनि कैयौं दिशाहरुबाट आन्दोलनलाई मद्दत पुर्‍याउने काम गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय सहमतिसित जोडिएको एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा माओवादी वा मधेशवादीहरु पनि त्यसमा सहमत हुनु आवश्यक हुनेछ । त्यसका साथै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा, त्यस प्रकारका अवधारणाहरुमाथि विश्वास गर्ने वा संघीयतालाई जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी विकृत अर्थमा लिने बाहेक अन्य कुनै पक्षको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार उनीहरुलाई स्वीकार्य हुने छैन । त्यसले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा गम्भीर प्रकारले बाधा पुर्‍याउने छ । त्यसरी माओवादी, जातिवादी र मधेशवादीहरुले उनीहरुका अवधारणाहरु वा उनीहरुको नेतृत्वको सरकार बाहेक अन्य कुनै रुपमा राष्ट्रिय सहमतिलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणले देशलाई कता लैजाने हो वा त्यसको परिणाम के हुने हो ? त्यसको जवाफ सायद भविष्यले नै दिन सक्नेछ ।

वास्तवमा आज देशका अगाडि गम्भीर प्रकारको राजनीतिक स्थिति छ । यो स्थितिमा निकास राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै अध्यादेशहरु जारी गरेर नै सम्भव छ । तर त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई माओवादी र मधेशवादीहरुको गठबन्धन सरकारले अवरुद्ध गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् र त्यसले गर्दा देशमा गम्भीर प्रकारको  अन्यौल, अनिश्चयता स्थिति उत्पन्न भएको छ । या त हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक वर्तमान स्थितिको सामना गर्नुपर्दछ अन्यथा देशको सम्पूर्ण स्थिति हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जानेछ र त्यसलाई सामना गर्ने जिम्मेवारी भावी पीढिको काँधमा जानेछ ।

थप कुरा । राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका २ वटा अध्यादेशहरुलाई अस्वीकार गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ । भविष्यमा त्यसले अरु गम्भीर रुप लिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादी पक्षले राष्ट्रपतिको कारवाहीलाई संवैधानिक वा आलंकारिक राष्ट्रपतिको संविधानका विरुद्धको कदम भनेर विरोध गरेका छन् । तर त्यस प्रकारको विचार प्रकट गर्ने बेलामा उनीहरुले यो विर्सेका छन् कि भट्टराई सरकार कामचलाउ सरकार मात्र हो । एउटा काम चलाउ सरकारले आफ्नो सीमा नाघेर लगातार अध्यादेशहरु शासन गर्ने प्रयत्न गर्न थालेको छ । त्यसले गर्दा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिमा अंकुश लगाउनु आजको राष्ट्रिय र संवैधानिक पनि आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका दुईवटा सिफारिसहरु अस्वीकार गरेर सही कार्य गरेका छन् र काम चलाउ सरकारले पठाएका त्यस प्रकारको सिफारिसहरुलाई अस्वीकार गर्दै जानु पर्दछ । राष्ट्रपति संवैधानिक र आलंकारिक भए पनि वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसको तुलनामा राष्ट्रपतिको स्थिति बढी अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक भएको कुरा स्पष्ट छ । अहिले देशमा जुन प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता र अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न भएको छ, त्यसको निकास राष्ट्रिय सहमति तथा त्यस प्रकारको सहमतिका आधारमा बन्ने सरकार तथा त्यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी हुने सिफारिसका आधारमा मात्र सम्भव छ । त्यो सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले असंवैधानिक र अधिनायकवादी रुप दिन प्रयत्न गर्दैछ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका अध्यादेशहरुलाई अस्वीकार गरेर स्वागत योग्य काम गरेका छन् ।

मिति : २०६९ भाद्र २ गते