शशिधर भण्डारी
नेपालको पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । २००७ सालको राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, २०१७ साल पछाडि तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, २०४६ पछिको ऐतिहासिक जन आन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जन आन्दोलनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान र भूमिका महत्त्वपूर्ण नै रह्यो । नेपालको राजनीतिमा विद्यमान स्तरहीनताका कारण पूवर्वाग्रह राख्ने प्रचलन पनि छ । बिना पूर्वाग्रह बोल्दा नेपालको पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्थापनार्थ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई महत्त्वपूर्ण बताउनु ऐतिहासिक दृष्टिकोणले न्यायिक हुन्छ । त्यसका अलावा नेपाली काङ्ग्रेसको दरवारसितको वर्गसम्बन्धले बेलाबेलामा आन्दोलनमै समस्या पैदा भएको तथ्य इतिहास बोल्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको राजनैतिक जीवन निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धको सङ्घर्षमा समाहित भयो । तर इतिहासको मजाक वा विडम्बना झ् नेपाली काङ्ग्रेसलाई निरङ्कुश राजतन्त्रको खतराले भन्दा “कम्युनिस्ट अधिनायकवाद” को फोबियाले खेदिरह्यो र आज पनि खेदिरहेको देखिन्छ । तर इतिहासका तथ्यहरु यसरी बोल्दैनन्, जसरी आज काङ्ग्रेसजनहरु बोलिरहेका छन् ।
२०२८ को केन्द्रीय न्युक्लसभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालका कम्युनिस्टहरुले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टीका रूपमा परिभाषा गरेका थिए । तदनुरूप नेकपाका संस्थापक कमरेड पुष्पलालले पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्धमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एक भएर लड्न पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहे । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको भूमिकामा अगाडि आएपछि नेकपा चौमको धार र झापा विद्रोहको धारले तदनुरूप नै परिभाषा गर्न थाल्यो । त्यतिबेलासम्म आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशा संवैधानिक राजतन्त्रलाई गायत्री मन्त्र जस्तो गरी फलाकिरहने, गणतन्त्र चाहने कम्युनिस्टहरुप्रति हदैसम्मको अनुदार बन्ने चरित्रको वरिपरि घुमेको थियो, जसको परिणाम पञ्चायत कालको लामो कालखण्डसम्म पञ्चयाती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टका बीचमा संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बन्न सकेन । इतिहास हेर्दा वी.पी., गणेशमानभन्दा कम्युनिस्टहरुप्रति बढी अनुदार देखिन्छन् । त्यसैले वी.पी. कोइराला जीवित छउञ्जेल काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका बीचमा पञ्चायत विरोधी संयुक्त मोर्चा निर्माण हुन सकेन । २०४६ सालमा गणेशमानको नेतृत्वमा मात्र मोर्चा बन्न सम्भव भयो । त्यसैको परिणाम पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको पनि अन्त्य भयो ।
पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारप्रति उदार हुने राजा मात्र विश्वमा टिकेका छन् । बेलायतमा ३० जनवरी १६४९ मा क्राम्बेलको नेतृत्वमा राजा चाल्र्स प्रथमको शीर काटिएको थियो । पछि क्राम्बेलको राजनीतिक प्रशासन झन् खराब भएपछि सन् १६६० मा राजतन्त्रको पुन:स्थापना भएको थियो । पुन:स्थापित राजसंस्था बेलायतको जनताको प्रजातन्त्रको माग, मन्त्रीमण्डलीय व्यवस्थाको विकास आदिमा हदैसम्मको उदार भएर नै त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक प्रतीकको रूपमा मात्रै राजतन्त्र बाँचेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बेलायतमा पटक पटक बौद्धिक तथा राजनीतिक वृत्तमा समेत राजतन्त्रको आधुनिक औचित्यका बारेमा प्रश्नहरु उठिरहन्छन् । यो कुरा अन्य राजा भएका कतिपय स्केनडिभियन देशहरुका लागि पनि सत्य हो । फ्रान्समा १७९३ मा राजा लुई सोह्रौँको टाउको गिलोटिन मेसिनमा राखेर काटेर गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यहाँ राजतन्त्रको चिहानमा सम्राटहरुको उदयसम्म भयो । प्रतिक्रान्तिका डरलाग्दा ज्वार उठाउँदै राजतन्त्रको पटक पटक पुन:स्थापना भयो । राजाहरुले समयको धड्कनलाई बुझ्न सकेनन्, जसको परिणाम झण्डै ८० वर्ष लामो क्रान्ति–प्रतिक्रान्तिको चक्रमा फ्रान्समा गणतन्त्र नै मजबुत भएर उभियो । नेपालको राजतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति कहिल्यै उदार भएन । तर काङ्ग्रेसले फ्रान्सको इतिहासबाट पाठ सिकेन, खालि बेलायतको अनुकरण मात्र गर्न खोज्यो । त्यो अन्धानुकरण इतिहासमा गलत सावित भयो ।
२००७ सालमै झण्डै धरापमा परेको राजतन्त्रलाई काङ्ग्रेसले नै काँध थापेर बचाएको थियो । राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा राजदरवारबाट नेपाली काङ्ग्रेसले कम्ती धोका खाएन । २०१७ सालमा जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालालाई अपदस्त गरेर राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । २०३३ सालमा भारतमा इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल पसेका काङ्ग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालालाई राजदरवार नेतृत्वको सरकारले पक्रेर सुन्दरीजलको जेलमा कोचेको थियो । २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले राजाबाट धोका पाएको थियो । २०४६ को जन आन्दोलनमा मात्र कम्युनिस्टहरुसित मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसले राजासितको सङ््घर्षमा आफ्नो हात माथि पार्न सफल भएको हो । तर नेपालमा सीमित प्रकारको प्रजातान्त्रिक प्रणाली मात्र कायम भयो । संवैधानिक राजतन्त्र भनिएता पनि यथार्तमा राजामा रहेको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा हस्तान्तरण हुन सकेन, जसको स्वाभाविक परिणाम २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २७ को हवाला दिएर संवैधानिक कू गरे । फेरि नेपालका विभिन्न घटकमा विभाजित कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका बीचको संयुक्त जन आन्दोलनले मात्र नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । धेरै हण्डर ठक्करपछि २०६२–६३ को जन आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको एजेन्डालाई समर्थन गर्न पुग्यो । यो नेपाली काङ्ग्रेसको ढिलो तर ऐतिहासिक निर्णय थियो । सामान्य प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्ति र त्यसको रक्षाको प्रश्नमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस कम्यनिस्टहरुसित मोर्चाबद्ध भएर लड्दा नै मुलुकलाई मात्र होइन, काङ्ग्रेसलाई समेत फाइदा भएको देखिन्छ ।
आज मुलुकका अगाडि तात्कालिक रूपमा ऐतिहासिक जन सङ्घर्षहरुबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई प्रगातिशील सुधार र विकासको दिशातिर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छ । किनभने मुलुकमा आज पनि प्रतिगमनको पुन:स्थापना र सांस्कृतिक फासिज्मको उदयको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले राज्य सञ्चालनका विभिन्न संवैधानिक प्रावधानलाई आगालोस्, महङ्गी नियन्त्रण गरोस् भन्ने लगायत विषेशत: कम्युनिस्ट अधिनायकवाद सुरु भएको फोबिया खडा गरेर आन्दोलनरत भएको देखिन्छ । प्रथमत: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार क्रान्तिबाट आएको सरकार होइन । द्वितीय, यो नेकपाको सरकारले संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटी र प्रणालीलाई कार्यनीतिक रूपमा मात्र होइन, रणनीतिक रूपमा पनि स्वीकार गरेको छ । तृतीय, माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको जगबाट हेर्दा नेकपाले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका नाउामा पुँजीवादबाट समाजवादमा जाने शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटो, शान्पिूर्ण सहअस्तित्वको बाटो, व्यवहारत: वर्ग समन्वयको बाटो समातिसकेको छ, जुन पुँजीवादी संसदीय बाटाहरु हुन् । यो परिदृष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसले आज वर्तमान सरकारलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सरकारका रूपमा हावा खडा गर्नु आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रपञ्च मात्र भएको देखिन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहलाई नेकपाको सरकारले नेतृत्वमा अधिनायकत्व कायम भयो भने विचार राख्नु तत्काल भ्रामक राजनीतिको सौदावाजी मात्र भएको तथ्य प्रस्ट छ । यस सिलसिलामा हाम्रो अर्काे पक्षमाथि पनि ध्यान जान जरुरी छ । देशमा बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रबाट कुनै पनि अधिनायकवादको खतराका विरुद्धमा नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरु मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष मात्र भएका छैनन् । २०४६ यता पटक पटक तात्कालीन एमाले र पछि माओवादीसित मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यो समयमा ५४ प्रतिशत कालखण्ड नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले बिताएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको माओवादीसँग सामान्य चुनावी तालमेल मात्र भएन, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले माओवादी–काङ्ग्रेस चुनावी गठजोड रणनीतिक र दीर्घकालीन रूपमा कायम रहने गठजोड भनेरसम्म अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले निर्वाचनमा नेकपाले बहुमत हासिल गरेर विद्यमान वहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत नै सरकार बनाएको छ । तदनुरूप यही व्यवस्था अनुरूप सरकार सञ्चालन भइरहेको छ, बरु यो सरकारले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा गर्न सकिने प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रम पनि अगाडि सार्न सकेको छैन । आजसम्म नेकपाको सरकार नयाँपथमा हिडेको अनुभूत हुन सकेको छैन । तर अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता सहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, सभा, जुलुस प्रदर्शन सबै संवैधानिक अधिकारहरु उपयोग गर्न अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै बन्देजकारी व्यवस्था गरिएको छैन । कतिपय संवेदनशील स्थानहरुमा सामान्य निषेधाज्ञाको व्यवस्थालाई आधार बनाएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा खडा गर्नु राजनीतिक दृष्टिकोणले तर्कहीन कुरा हो, जुन कार्य विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पनि गरेको थियो । यो पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत भएको विश्वव्यापी प्रचलन हो । वर्तमान सरकारले निषेधित क्षेत्रको दायरा अलि बढाएको होला, यो अन्य प्रतिपक्ष र नागरिक समाजका निमित्त पनि पाच्य विषय होइन । यत्तिका आधारमा र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सरकार हुादा गरेका कतिपय गैरन्यायिक निर्णयहरुलाई उल्ट्याउनुको कारणले अधिनायकवादी करार गर्न मिल्दैन । किनभने राजनीतिक शास्त्रमा अधिनायकवादको व्यापक अर्थ छ ।
नेपालको पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल प्रवाहको महत्त्वपूर्ण योगदान छ तर व्यावहारिक राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको एकमना सरकार रहादा प्रतिपक्षका विरुद्ध अत्यन्त असहिष्णु संस्कार भएको दल हो, नेपाली काङ्ग्रेस । २०४८ को निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाएपछि कर्मचारी आन्दोलनमाथिको दमन, नौ वामको राष्ट्रियताको रक्षा सम्बन्धी आन्दोलन लाउडा विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन, राष्ट्रिय उद्योगधन्दालाई कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्दा त्यसका विरुद्धको आन्दोलन आदिमा नेपाली काङ्ग्रेसले बर्बर दमनको नीति अपनाएको थियो । राजनीतिक आस्था राखेकै कारण भिन्न दलका शिक्षक, कर्मचारी समेतलाई सरुवा, घटुवा, निलम्बन र अवकाश दिनेसम्मका कार्य गरेको थियो । त्यस्तै त्यस्तै दमन र अत्याचारको जगमा नै माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आधार तयार भएको हो भन्नका लागि त्यति अतिशयोक्ति नहोला । तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु हँुदैन र राजनीतिक कर्मीले पूर्वाग्रह राख्नु पनि हँुदैन । त्यसैले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा देशका सम्पूर्ण वामपन्थी शक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा संयुक्त मोर्चा निर्माणको अवस्था सिर्जना भयो । यो नेपालको पहिलो राजनीतिक इतिहासको सकारात्मक दृष्टान्त थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका अनुसार काङ्ग्रेस नेतात्रय (गणेशमान, गिरिजा, कृष्ण प्रसाद) को फर्मानबाट चल्दथ्यो । अहिले पनि पार्टी विधान र नियमावलीका आधारमा चल्दैन, वषौँ महासमितिको बैठक बस्दैन, केन्द्रीय समितिको पदपूर्ति हँुदैन, विभागहरु बन्दैनन । सभापतिको सर्वाेपरि नेतृत्व हुन्छ । पार्टी गुट–उपगुटको मोर्चा जस्तो छ । त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले भनेका छन्– देउवाले समयमै आफ्नो हठ नत्यागे काङ्ग्रेस धाराशायी हुन सक्दछ (नेपाल साप्ताहिक, वर्ष १९, अङ्क १) । लामो समय पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन गुजारेको काङ्ग्रेसमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको खडेरी नै छ । जहाासम्म काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको प्रश्न छ, उनले संसदलाई दरवारमा बुझाएको, प्रतिगमनको कालमा प्रधानमन्त्री भएको भद्दा इतिहास मात्र छैन, उनले आफूले भनेको व्यक्तिलाई आई.जी.पी. बनाउन नपाउँदा सर्वाेच्चको निर्णयका विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन समेत कसरत गर्न पुगेका थिए । यो विषयले उनको अधिनायकतावादी शैलीको राम्ररी प्रकाश पार्दछ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागु गरेपछि मन्त्री मण्डलको विस्तार गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा आदि गर्ने, निर्वाचनमा वाम पक्षधरको गठबन्धन बन्दासाथ राजावादी नेता कमल थापासँग गठबन्धन गर्न पुग्ने काम भएका थिए । ती पनि अधिनायकवादका नग्न उदाहरणहरु हुन् । यस्ता कैयन् उदाहरणहरु छन्, जो एउटा लेखमा व्यक्त गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो पृष्ठभूमिलाई पर्दाभित्र धकेलेर वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादको हौवा खडा गर्नु बेठिक तरिका हो ।
तत्काल सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको स्वरूप हेर्दा नेकपाको सरकार विगतको काङ्ग्रेस पथभन्दा त्यति धेरै बाहिर जान सकेको छैन । यही परिपाटीभित्र रुमल्लिएको देखिन्छ तर काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादको फोबियाले खेद्न किन छाडेन ? काङ्ग्रेसको यो धारणा वास्तविक हो कि प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्ने अभिनय ? प्रश्न विचरणीय छ ।
