‘नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन’

संसद् भन्नेबित्तिकै राज्य सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने र जनताको आधारभूत आवश्यकता अनुसारका विकासनिर्माण थाल्ने भन्ने नै हो । त्यसका लागि म जुन स्थानमा पुगेको छु, त्यहींबाट जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनेछु । मैले गर्ने सबै काम जनताकै चाहना अनुसारका काम हुनेछन् ।

सानो आकारको सदस्य भएकाले आफ्ना आवाज उठाउन चुनौती हुनेछ । तर, वामपन्थीहरूको बहुमत छ, उनीहरूकै सरकार बन्दैछ । त्यसैले वामपन्थी भएकै कारण हामी उनीहरूसँग नजिक पनि छौं । निर्वाचनमा गरिएको वाम एकतादेखिका सबै निटकताले काम गर्न सजिलै हुने विश्वास लिएको छु । विकास निर्माणका काममा उनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर काम गर्ने प्रयास गर्छु । जायज कामका लागि गरिएका सबै बहसलाई सबैलेसहज रूपमा लिने र पूरा गर्नेतर्फ साथ दिने विश्वास पनि छ ।

झट्ट हेर्दा प्रदेश संसद्मा बसेर गर्ने कामले संघीयता कार्यान्वयन भएको देखिन्छ तर राज्यको पुन:संरचना गर्नै हुँदैन भनेका छैनौं । सामन्ती संस्कार र राज्यसत्ता फेरिनुपर्छ भन्ने माग त हाम्रो पनि हो । त्यस्तै सिद्धान्तमा हामी संघीयताविरोधी नभई नेपालले संघीयताको अभ्यास थेग्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा हो । यो कुरा हामी संसद्मा पनि उठाउँछौं । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै मैले यो कुरा बोलेको छु । हीराको भालुलाई पाल्न सकिँदैन भनेर पहिले नै बोलेको त्यसैले हो । देशको अर्थतन्त्र सुहाउँदो राज्य व्यवस्था यो होइन भनेर हिँडेको कुरा धेरै पछि अरू दलले बुझ्नेछन् । त्यसका लागि हामी निरन्तर दबाब र बुझाउने अभियानमा लागिरहन्छौं । अनि भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म भएको देशलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेछौं ।

मिलेरै जाने हो भने हाम्रो एजेन्डा ओझेलमापर्छ । जनताको चाहनामाथि पनि घात हुनेछ । त्यसैले सुशासनका लागि दबाब दिने र सरकारसँग संघर्ष गरेरै जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । संघीयता धान्न नसके पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सबालमा सबै दलसँगएकमत बन्न हामी सक्छौं । साझा एजेन्डामा काम गरेर समृद्धि ल्याउने काममा भने हामीलाई कसैलेरोक्न सक्दैन ।

हाम्रो सिद्धान्तदेखि कार्यशैली केही पनि नमिल्ने भएपछि एकताको सम्भावना छैन । उनीहरूको स्वार्थमा जोडिनका लागि सहकार्य गर्ने भनेको होइन । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हामीलाई प्रयोग गर्न सक्छन् त्यसैले हामी सचेत भएर विकास निर्माणका योजनामा मात्र एकता गरेर जाने हो । अहिले गठन हुनैलागेको सरकार र मन्त्री बन्न खोज्नेको लक्षण हेर्दा सहर केन्द्रित र सुखभोगी प्रकारको हुन खोज्दैछ । त्यसका विरुद्ध हामी संघर्षमा उत्रन तयार छौं ।

उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरजस्तै कम्तीमा चारवटा गौरवका योजना बनाउने लक्ष्य छ । विद्युत्, सडक, कृषि र पर्यटनमा गौरवका योजना निर्माण गरेर समृद्धि ल्याउन सकिने गरी केही गृहकार्य गर्ने सोचमा छु । त्यसले युवाको रोजगारी, आत्मनिर्भर व्यवसाय र दिगो विकासको आधार तयार गरोस् भन्ने हामीले चाहना राखेका छौं । त्यसमा जिल्लाका अरू दलका साथीहरूलाई पनि सँगै आउन आग्रह गर्छु ।

संविधान निर्माणलगायतका समयमा केही एजेन्डाहरूमा हामीले सिद्धान्तमा बढी केन्द्रित भएकै हो तर, अब काम गरेर देखाउने समयपनि आएको छ । त्यसैले केही परिवर्तनको आभास दिएरै छाड्ने लक्ष्यले हामीले केही घोषणापत्र पनि बनाएका थियौं । शिक्षादेखि सबै प्रकारकाविकासलाई जनताको घरदैलोमा लैजाने हाम्रो काम हुनेछ । अब जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन् । त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्ने राजनीति हामीलाई चाहिएको हो । सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत जाने कुरा सबैको साझा भइसकेपछि अब विकासका योजना लिएर गाउँ पुग्नुको विकल्प छैन । भौगोलिक रूपलेबागलुङ निकै विकट छ । दूरदराजका जनतालाई विकासको फल दिनुपर्नेछ । एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले उनीहरूको दु:ख–पीडामा मलमलगाउने काममा निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।