पि. भिम बहादुर थापा
संघीय व्यवस्था आफैमा नराम्रो व्यवस्था हैन । संघीय व्यवस्था लागु गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तिनवटा सर्तहरु पाइन्छ । पहिलो, अर्धऔपनिवेशिकबाट मुक्त हुन । दोश्रो, स–साना राज्यहरु मिलेर एउटा बलियो देश बनाउन । तेश्रो, देशमा लामो समयसम्म गृहयुद्ध चलेको छ भने त्यसबाट मुक्त हुन ।
उल्लेखित तीनवटा सर्त मध्य एउटा सर्त भएका देश त्यसबाट मुक्त हुन संघीयतामा जान उपयुक्त हुन्छ । तर अहिले विश्वमा यि तीन सर्त मध्य कुनै पनि सर्त नपर्ने देशहरु कसैको इसरा वा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि विकास गर्ने नाउ“मा संघीयतामा गएर तड्पीरहेका छन् । संसारमा अहिले दुई सयभन्दम बढि देशहरु अस्तित्वमा छन्, ति मध्य दुई दर्जन जति देशहरु मात्र संघीयतामा गएको देखिन्छ, भने केही सिमित देशहरु मात्र ६० प्रतिशत केन्द्रिकृतको आधारमा संघीयतालाई धान्न सकेको देखिन्छ । तर केही देशहरु संघीयताको आर्थिक भार थेग्न नसकी एकात्मक प्रणालीमा फर्कन बाध्य छन् । संघीय प्रणाली भएका केही ठूला देशहरु पनि राज्य विभाजनको भूमरीमा फसीरहेका छन् । उदाहरणका लागि भारतलाई नै हेर्न सकिन्छ ।
१९५० पछि १४ वटा राज्यबाट संघीय प्रणालीमा गएको भारत २०१७ मा आइपुग्दा २९ राज्यमा पुगिसक्दा पनि राज्य माग्ने क्रम रोकिएको छैन । यो प्रकृया कहिले रोकिने हो भन्ने कुरा त्यसको परिणाम भविष्यको गर्भमा नै छ । स्लोभाकियाको इतिहासलाई हेर्न सकिन्छ । १९६३ मा संघीय प्रणालीमा गएको स्लोभाकिया २०१५ मा आइपुग्दा विश्वको नक्साबाट उसको नाम हटेको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय प्रणालीमा गएका केही देशका जनताहरुले संघीय प्रणाली शुरु भएको समयबाट नै गृहयुद्धको सामना गर्न परिरहेको छ । उदाहरणको लागि सुडान, नाइजेरिया, इथोपियालाई हेर्न सकिन्छ ।
संसारमा एक सय अस्सीभन्दा बढि देशहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली भएको देखिन्छ । विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने चीनलाई हेर्न सकिन्छ । चीन संसारमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै ठूलो देश हो । त्यहा“ एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत विकेन्द्रकृत स्वशासन प्रणाली छ । तर त्यहा“का जनता आत्मनिर्भर छन् । विकासक्रमलाई हेर्दा पनि चीन अग्रीम गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा संघीय प्रणाली भए मात्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने संसारभरिका विखण्डनवादी शासकहरुको सोंचलाई एक पटक चीनले आफूतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न वाध्य तुल्याएको छ ।
नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संघीयताको आवश्यकता देखिंदैन । किन भने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसा“स्कृतिक, आपसी सद्भाव, अव्यवस्थित भौगोलिक, स्वास्थ्य, शिक्षामा पिछडीएको, सामन्तवादी कृषी प्रणालीको अर्थव्यवस्था कुनै प्रकारका निजी सरकारी उद्योग धन्दा नभएको, केही देशीय पू“जीपतीले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दाहरुमा पनि विदेशी दलालहरुको चलखेल यि सबै विषयमा अध्ययन गर्दा नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन । संघीयता केही नेताहरुका आकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ वा पार्टीगत स्वार्थका कारण विदेशीहरुका दलालहरुले अन्तरिम संविधानलाई तेश्रो संशोधन गरि संघीयता नेपालमा भित्राएका थिए । २०६२–६३ को आन्दोलनको एजेन्डा नभई, नेपाली जनताको मागको विपरित जवर्जस्ती लादिएको हो । नेपाली जनता अहिले पनि संघीयताको बारेमा अनभिग्य छन् । अहिले बल्ल संघीयताको दुष्परिणाम देखापर्दै छन् ।
देशमा भरखरै सात महिनाको अन्तरालमा स्थानीय, प्रतिनिधी सभा र प्रदेशिक सभा गरि तीनवटै तहको चुनावका साथै राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि सम्पन्न भएको छ । अब देश संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्दैछ । देशमा संघीयताको सक्कली रुपका केही लक्ष्मणहरु देखापर्न थालेका छन् । जस्तोः पदको लागि एउटै पार्टी भित्रका कार्यकर्ताहरुमा आरोप प्रतिआरोपका साथै आफूले भनेको जस्तो नभएमा हानाहान हुने गरेका घटनाहरु पनि हुनथालेका छन् । संसदीय दलको नेता चयनको लागि एउटै पार्टी भित्रका कार्यकर्तामा नै त“ छाड र म छाडको अवस्था छ । संघीयता के हो ? यस्तो चेतना भएका नेताहरुलाई भोलिका दिनमा विदेशीहरुले आफ्नो इसरामा नचाउने छैनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो अवस्थमा देश र जनताका लागि केही गर्दछन् भनेर आशा गर्नु दिवा सपना हुनेछ ।
देश अहिले तीन तहमा विभाजन भएको छ । तीन तहगरी लगभग उन्तीस हजार जनप्रतिनिधिहरु चुनीएका छन् । तिनीहरुको मासिक भत्ता तीन तहका कर्मचारी छाडेर मासिक लगभग तेह्र अरब हुन्छ भने देशको आयश्रोत लगभग मासिक तीन अरब हुन्छ । बा“की रकम कहा“बाट जुटाउने ? यसबारे अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक योजना छैन । त्यसकारण ढिलोचा“डो यो बोझ जनताको टाउकोमा जाने हो । यो भार जनताले कति दिन सहन सक्छन् ? नेपालमा यो संघीय व्यवस्था शुरुमै असफल हु“दैछ । यो भार देशले थेग्न सक्ने शक्ति छैन भने आगामी सयममा राज्यको विकाश गरि आफ्नो राज्य चलाउने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने श्रोत केही प्रदेशको मात्र होला, तर बहुमत प्रदेशको त्यस्तो अवस्था देखिन्न ।
संघीय व्यवस्थामा आफूस“ग भएको साधन अर्को प्रदेशलाई दिन पनि सक्छ, नदिन पनि । उसको अधिकारको कुरा हो, केन्द्रको हस्तक्षेप खासै प्रभावकारी हु“दैन । उदाहरणको लागि भारतको कर्नाटक राज्य र तामिलनाडु राज्य बीच पानीको विवाद हेर्न सकिन्छ । भारतको केन्द्रीय सरकारले कर्नाटकले तामिलनाडुलाई पानी दिनुपर्ने बारे तीन पटक निर्णय र निर्देशन ग¥यो तर जनताले दिएनन् । संघीय व्यवस्थामा जनताको निर्णय आधिकिरक हुने बताइन्छ, पछि केन्द्र सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने र उनै जनतालाई आतंकवादी विल्ला भिराएर विदेशी हस्तक्षेप गराई निर्मम जघन्य हत्या गर्ने अमानवीय कार्य हुन्छ । जस्तो हालै सिरियाको घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।
यो देशका जनतालाई जसले बर्षौंदेखि लुटदै, भ्रष्ट, दमन गर्दै विदेशीको दलाली गरेकालाई छिपाई फेरी नेतृत्व गर्नको लागि उसलाई संघीयता चाहिएको प्रष्टछ । उदाहरणको रुपमा भरखरै सम्पन्न निर्वाचनहरुमा हिमाल, पहाड, तराई तीनै तहमा अध्याधिक मात्रामा उनै घुसखोर भ्रष्ट र विखण्डनकारीहरु अनुहारहरु नै निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै देशमा थ्रेसहोल्डको नीति लागु गरेर सहि राजनीति बोकेका पार्टी र व्यक्तित्वहरुलाई पाखा लगाएका पनि छन् । यसरी ठूला भनाउ“दा पार्टीहरुले आफ्नो मनपरीतन्त्रलाई पूरा गर्ने महत्वाकांक्षाको शिकार भर्खरै टुसाएको मुना लोकतन्त्र भएको छ । देशभक्त, राष्ट्रवादी र राष्ट्रियताको पक्षधर शक्तिहरुले भने लोकतन्त्रको अनुभवसमेत बटुल्न पाएनन् । उता जनताले आशा गरेर राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा दिएको मतको अपमान भएको छ । भ्रष्ट, तस्कर, ज्यानमारा, गुण्डा, चोर, फटाहाहरु नै जनप्रतिनिधिको रुपमा चयन भएका छन् । जब सिध्राको रखवाला विरालो बन्छ भने त्यो सिध्रा सुरक्षित होला ?
नेपालको लागि संघीयताको विकल्प भनेको एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गतको विकेन्द्रीकृत स्वशासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थाले सबै जातजातिको सभद्भाव, भाषा, सा“स्कृति, धर्मको उत्थानका साथै विकास गर्नेछ । त्यसकारण सबै जनताहरु एकजुट भई संघीयताको खारेजी गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा संघीयताले स्लोभाकियालाई खारेज गरे जस्तो नेपाललाई पनि खारेज गर्ने छ ।
