माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, राजनीतिक लाइन र संगठनात्मक प्रश्नहरुका आधारमा नै पार्टी एकता हुन सक्दछ
ने.क.पा. (मसाल) आठौं महाधिवेशन गर्न गइरहेको समाचार पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बैठकले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, राजनीतिक लाइन र संगठनात्मक प्रश्नहरुका आधारमा नै पार्टी एकता हुन सक्ने ढोका खोलेको सो वक्तव्य मार्फत बताइएको छ ।
प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ पोष्ट गरेका छौं:
ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भयो । त्यो बैठकले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावहरुको समीक्षा गर्नुको साथै चुनावपछिको देशको राजनीतिक स्थिति तथा पार्टीका कतिपय आगामी नीति र कार्यक्रमहरु बारे पनि विस्तृत रुपले छलफल गरी आफ्ना नीतिहरु निश्चित गरेको छ । बैठकले पार्टीको आठौं महाधिवेशनबारे पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा महामन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । जनवादी तरिकाले विस्तृत छलफलपछि यो प्रस्ताव पारित भयो । त्यो प्रस्ताव छिटै सार्वजनिक हुने छ । प्रस्तावमा चुनावका बेलामा पार्टीले अपनाएका नीतिहरुको मूल्यांकन गर्दै तिनीहरुलाई सही ठहराएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा हाम्रो मुख्य जोड ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई हराउने नै रहेको थियो । त्यो गठबन्धनमा राजावादी, पृथकतावादी र कट्टर हिन्दूवादी सामेल भएका थिए । ने.का. भित्र पनि त्यस प्रकारका सोचाइहरु राख्ने तत्वहरुको बाहुल्यता थियो । उनीहरुले भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइन अनुसार काम गरिरहेका थिए । त्यो गठबन्धनको विजय भएको भए राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने तथा नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्ने समेत गम्भीर खतरा थियो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो गठबन्धनको पराजयमा जोड दिनु परेको थियो । त्यो गठबन्धनको हार उनीहरुले अपनाएका नीतिहरुको पराजय हो र त्यसका साथै त्यो भारतीय विस्तारवादको पनि गम्भीर प्रकारको पराजय हो । चुनावमा उनीहरुको पराजयले वास्तवमा जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धका नीतिहरुलाई अस्वीकार गरेको कुरालाई पनि बताएको छ ।
चुनावमा वामपक्षधर गठबन्धनको ठूलो विजय भएको छ । त्यो विजय सर्वप्रथम र मुख्य रुपले देशमा वामपन्थी जनमत अत्यन्त प्रवल भएको र अर्कातिर, संसदभित्र र बाहिर राष्ट्रियताको रक्षा, भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध तथा दोस्रो संविधान संशोधनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनले तयार पारेको जनमतको पनि परिणाम हो । त्यो संघर्षमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । माओवादी केन्द्रले ने.का.सित सम्बन्ध तोडेर वामपक्षधर शक्तिहरुसित मिलेर गठबन्धनको निर्माण गरेकाले पनि चुनावमा वामपक्षधर शक्तिहरुको विजयका लागि मद्दत पुग्यो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि चुनावमा जुन नीतिहरुको विजय भयो, ती नीतिहरुको पक्षमा ने.क.पा. (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सधैं दृढ र सम्झौताहीन नीति अपनाउँदै र संघर्ष गर्दै आएको थिए । त्यसबाट पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका पक्षमा जनमत तयार पार्न महत्वपूर्ण मद्दत पुगेको थियो ।
हाम्रो पार्टीले वामपक्षधर गठबन्धनसित चुनावी तालमेल गर्ने र तालमेल नभएका स्थानहरुमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति अपनाएको थियो । बाग्लुङ र प्यूठानमा औपचारिक रुपमा नै तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो भने अर्घाखाँची, गुल्मी र डडेलधुरामा हामीले वामपक्षधर गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका थियौं । बैठकले त्यस प्रकारको तालमेलको नीतिका कारणले प्यूठान र बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको शानदार प्रकारले विजय भएको छ । त्यसबाट चुनाव सम्बन्धी हाम्रो तालमेलको नीति सही भएको प्रमाणित भएको छ । प्रदेश नं. ४ र ५ मा समानुपातिक तर्फ हाम्रो १/१ जना समानुपातिक प्रतिनिधिको विजय भएको छ । अन्यत्र हाम्रा कुनै उम्मेदवारले जितेका छैनन् । चुनावको परिणाम हाम्रो संगठनको स्थिति र अवस्था अनुसार नै छ । देशव्यापी रुपमा हाम्रो संगठनको स्थिति कमजोर भएकाले नै चुनावमा हामीले खास सफलता प्राप्त गर्न सकेनौं । त्यो स्थितिमाथि ध्यान दिदै केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठनको विस्तारका लागि योजना र ठोस प्रकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको मत पहिलेभन्दा कम आएको छ । त्यसको मुख्य कारण के रह्यो भने चुनावमा सबैजस्तो जिल्लाहरुमा मुख्य जोड प्रत्यक्ष चुनाव तर्फ नै दिइयो र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको प्रचारमा ध्यान कम गयो । आर्थिक स्थितिका कारणले कार्यकर्ताहरुको आवश्यकतानुसार परिचालन हुन नसक्दा पनि केन्द्रीय समानुपातिक तर्फको भोटमा कमी आयो । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन हामीलाई धेरै माथिल्लो तहको संगठनको विस्तार र परिचालनको आवश्यकता थियो । त्यो दिशामा हामीले उल्लेखनीय काम गर्न सकेनौं र त्यसबारे बनेका योजना पनि सफल हुन सकेनन् । त्यसबाट चुनावको सम्पूर्ण परिचालनको साथै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम पनि प्रभावित भयो ।
वामपक्षधर शक्तिहरुको विजयबाट समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नीतिहरुलाई व्यवहारिक रुप दिन प्रयत्न गर्नका लागि पनि सम्भावना देखापरेको छ । त्यसको अर्थ देशमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नु नै सम्भव छ भन्ने होइन । त्यसका लागि विद्यमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । त्यसको अर्थ हुन्छ, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त, जनवादी सत्ताको निर्माण र उच्चस्तरमा औद्योगिक विकास । ती उद्देश्यहरु सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्व, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनपछि नै सम्भव हुन सक्दछन् । अहिले हामीले समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमहरुको सम्भावनाको जुन कुरा गरिरहेका छौं, त्यो समाजवादी व्यवस्था भन्दा धेरै तलको र त्यसको प्रारम्भिक र सीमित रुप नै हो । समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमको अर्थ सीमित रुपमा समाजवादी प्रकारका नीति र कार्यक्रमहरु लागू गर्ने प्रयत्न हो । अर्का शब्दमा त्यसको अर्थ सीमित र प्रारम्भिक रुपमा समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रयत्न गर्नु नै हो । तर त्यसका लागि पनि सीधा र सजिलो बाटो छैन । त्यसका लागि गर्ने प्रयत्नहरुलाई पनि देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले बाधा पुर्याउने वा असफल पार्न पूरा शक्ति लगाउने छन् । त्यो बाहेक स्वयं वामपक्षधर शक्तिहरुमा पहिलेदेखि नै विद्यमान दक्षिणपन्थी, ढुलमुल, अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरुका कारणले त्यस प्रकारका नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने छ । त्यो अवस्थामा समाजवाद उन्मुख वा प्रगतिशील नीतिहरुमा जनचेतना उठाउन, जनआन्दोलन संगठित गर्न र जनदवावको सृजना गर्न हामीले लगातार प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ ।
एमाले र माओवादी गठबन्धनले चुनावमा ने.का.को गठबन्धलाई हराउन महत्वपूर्ण योगदान दियो । त्यसबाट देशमा स्थिर सरकार र समाजवाद उन्मुख नीतिको पक्षमा आधार पनि तयार भएको छ । तर एकातिर, देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले वामपक्षधर शक्तिहरुका बीचमा फुट पार्नका लागि खेल्ने षडयन्त्रकारी भूमिका र अर्कोतिर, स्वयं वामपक्षधर शक्तिहरुका बीचमा सत्ता वा भागबन्डाका लागि चल्ने प्रतिस्पर्धा वा दाउपेचका कारणले गठबन्धन टुक्रिने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भयो भने चुनावमा जनताले उनीहरुमाथि जुन विस्वास गरेका थिए, त्यससित धोका हुनेछ र त्यसका कैयौं गम्भीर प्रकारका राजनीतिक दुष्परिणामहरु हुनेछन् । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामाथि समेत गम्भीर आघात पुग्ने खतरा हुनेछ । त्यस कारण वामपक्षधर शक्तिहरुका बीचमा देखापर्ने त्यस प्रकारका नकारात्मक प्रवृत्तिहरुप्रति हामीले सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौं ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा हाम्रा जुन जनप्रतिनिधिहरुको विजय भएको छ, उनीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बढीभन्दा बढी सहयोग गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने हाम्रो नीति हुनेछ र हुनुपर्दछ । वर्तमान संसदीय प्रणालीद्वारा जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन । तैपनि वर्तमान व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै जनताको अधिकतम सेवा गर्ने तथा जनताको चेतना, संगठन र संघर्षको स्तर माथि उठाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । त्यसका साथै जनताका बीचमा आन्दोलन संगठित गरेर शोषित, पीडित जनता तथा विभिन्न समुदायहरुका माग पूरा गर्न जनआन्दोलन संगठित गर्ने र वर्गसंघर्षलाई पनि अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
यो स्पष्ट छ कि अहिले चुनावमा वामपक्षधर शक्तिहरुको जुन जित भएको छ वा उनीहरुको जुन सरकार बन्नेछ त्यसबाट देशमा आमूल परिवर्तन हुने छैन र जनताका आधारभूत समस्याहरुको पनि समाधान हुने छैन । तैपनि चुनावमा वामपक्षधर शक्तिहरुको जुन जित भएको छ त्यसको महत्वलाई कम आँक्नु पनि सही हुने छैन । विश्वभरका साम्राज्यवादी शक्तिहरु, भारतीय विस्तारवाद वा नेपालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले पनि त्यो विजयलाई गम्भीर रुपमा लिनेछन् र उनीहरुलाई असफल पार्न, उनीहरुलाई सत्तामा जान नदिन वा उनीहरुलाई सत्ताच्यूत पार्न उनीहरुले (देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले) पूरा शक्ति लगाउने छन् । संसारका विभिन्न देशहरुमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले चुनावमा वामपक्षधर शक्तिहरुको विजय, उनीहरुले बनाउने सरकार, उनीहरुले अपनाउने प्रगतिशील नीति वा साम्राज्यवादका विरुद्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा लिने अडानका कारणले उनीहरुलाई असफल वा पदच्यूत गर्न गरेका कारवाहीहरुका कैयौं उदाहरणहरु छन् । नेपालमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । वामपक्षधर शक्तिहरुको वा उनीहरुको सरकारको पतन भयो भने गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेतमा गम्भीर आघात पुग्ने सम्भावनाप्रति उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
व्यवहारबाट नै संघीयता देशका लागि उपयुक्त नभएको र संघीयता नेपालको हितमा नभएको कुरा झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । त्यसबाट देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्दै जानुका साथै राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पनि तयार हुँदै गइरहेको छ । त्यो कुरा सबैभन्दा बढी तराईमा विष्फोटक रुपमा देखा परिरहेको छ । अहिले दुई नं. प्रदेशमा पृथकतावादी तत्वहरुको जुन विजय भयो, त्यसले पनि स्थितिको गम्भीरतालाई बताउँछ । त्यो बाहेक प्रादेशिक संरचनाको बोझ धान्न नेपाल असमर्थ हुँदै गइरहेको कुरा पनि झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले संसदभित्र र बाहिर पनि संघीयताका विरुद्ध संघर्षमा लगातार जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
हाम्रो पार्टीले चुनावका बेलामा वामपक्षधर शक्तिहरुको गठबन्धनसित चुनावी तालमेलको नीति अपनाएको थियो र अहिले पनि पारस्परिक सहमति हुने विषयमा उनीहरुसित कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । तर त्यसका साथै उनीहरुसित मतभेद भएका विषयहरुमा संघर्ष गर्ने र आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा पनि कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने हाम्रो नीति हुनेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर हामीले त्यस प्रकारको एकतामा सामेल हुने कुनै निर्णय गरेका छैनौं । तैपनि पार्टी एकतासित सम्बन्धित सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा संगठनात्मक प्रश्नहरुमा एमाले, माओवादी केन्द्र वा देशका अन्य कुनै वामपक्षधर शक्तिहरुसित वा सार्वजनिक रुपमा पनि बहस गर्नका लागि हाम्रो ढोका खुला हुनेछ । त्यस प्रकारको बहसको दौरानमा नै कुन पक्षसित पार्टी एकता हुने छ वा हुने छैन ? त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ । जेहोस्, त्यसबारे हाम्रो यो दृढ मत छ कि माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, राजनीतिक लाइन र संगठनात्मक प्रश्नहरुका आधारमा नै पार्टी एकता हुन सक्दछ र हुनुपर्दछ । त्यसरी कुनै पक्षसित पार्टी एकता हुन सक्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि अन्य पक्षहरुसित सहमति गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । कुनै पक्षसित त्यस प्रकारको सहमति हुन नसकेमा ४ र ५ नं. प्रदेशहरुबाट राष्ट्रिय सभाका लागि स्वतन्त्र रुपले आफ्ना उम्मेदवारहरु खडा गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
बैठकले कतिपय व्यवहारिक कारणहरु र उहाँको अन्य कार्यव्यस्ततामाथि विचार गरेर अहिलेसम्मको केन्द्रमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आउनु भएका का. विमल शर्मालाई त्यो पदबाट हटाएर उहाँको ठाउँमा का. रामप्रकाश पुरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अहिलेसम्मको का. विमल शर्माको कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।”
प्रेस विज्ञप्तीको सकल कपि तल उपलब्ध छ:
