काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष, प्रवक्ता एवं सांसद दुर्गा पौडेलले नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भएको बताउनु भएको छ । उहाँले विकास निर्माणको काममा ठेक्का प्रकृयादेखि नै कमिसनको खेल हुने गरेको भन्दै कमिसन बिना कुनै काम नहुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभाको २०७५ भाद्र २० गते बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले हाम्रो प्रसासनिक संयन्त्र विकास विरोधी रहेको बताउनु भयो । “उनीहरुले आफूलाई फाइदा हुने देखियो भने विकास विनियोजनमा सबै कुरा मिलाइदिने, तर त्यहाँ आफूलाई फाइदा छैन भने कानुनी अड्चन देखाएर विकासको बजेटलाई रोकदिने काम भइरहेको छ” पौडेलले भन्नु भयो– “यसले गर्दा विकासको क्षेत्रमा ठुलो समस्या देखिएको छ ।”
उहाँले बजेट अभावमा आयोजनाहरु पुरा नहुने तर प्रत्येक वर्ष विकासका बजेट ठुलो परिमाणमा फ्रिज हुने गरेको भन्दै यही दरले फ्रिज हुँदै जाने हो भने चाहे अनुसार विकास गर्न गर्न नसक्ने बताउनु भयो । बजेट फ्रिज हुने अवस्था रोक्नका लागि तथा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो ।
यस्तै, पौडेलले उखु किुसानहरुका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नरहेको बताउनु भयो । उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउन नसकेकोप्रति सभामुख मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । कृषि प्रधान देशमा किसानहरुलाई नै सबैभन्दा बढी पीडित हुनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।
आवास उपसमितिको सदस्यमा पौडेल
यसैबीच, प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले “आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” अध्ययन गर्न सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको बैठकले सो विधेयकमाथि अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन राजमो सांसद दुर्गा पौडेल, अनिल कुमार झा, आशा कुमारी विश्वकर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन, मिनाक्षी झा र हरि नारायण रौनियार रहेको सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले अध्ययन गरी तयार पारेको सुझावको आधारमा “आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” परिमार्जन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउन लागिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य जिप छिरिङ लामाले जानकारी दिनु भयो ।
