गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता समेत गर्ने घोषणा गर्दै साझा घोषणा पत्र जारी गरेका थिए । साझा घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचनमा खडा भएका यी दुई पार्टी मिलीजुली चुनाव लडे र प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरे । संसदमा बहुमत सिद्ध भएपछि यस गठबन्धनको नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ । प्रदेश नं. २लाई छोडेर बाँकी छ वटै प्रदेशमा यही गठबन्धनको एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रदेश सरकार पनि बनिसकेका छन् । निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्ति, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसको चुनावी घोषणा पत्र अन्य प्रतिपक्षीहरूको चुनावी घोषणा पत्रभन्दा बढी चासोको विषय रहिरहन्छ । किनभने ऊ सरकारमा अर्थात् आफ्नो नीति तथा घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेको छ । निर्वाचनमा वाचा गरेको कुराहरू कार्यान्वयन गर्दैछन् वा त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् भनेर जान्न तथा तिनलाई आफ्नो वाचा कार्यान्वयन गर भनेर दबाब सिर्जना गर्नका लागि पनि तिनीहरूको चुनावी घोषणा पत्र दोहोर्याएर तेहर्याएर हेर्नु पर्दछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा “सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार” भन्ने मूल नारा तय गरेका थिए । उनीहरूले भने जस्तै सरकार पनि बन्यो । चुनावका बेलामा जुन समृद्धिको सपना बाँडिएको थियो, के ती पुरा होलान् ? घोषणा पत्रमा उल्लेखित केही समृद्धिका सपना र आश्वासनका प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गर्नु र छलफल चलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ । घोषणा पत्रमा भनिएको छ– “आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभ्याइने छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दामाथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ । यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने छ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपालाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।” अगाडि भनिएको छ– “नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत् अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” त्यसरी यो संयुक्त निर्वाचन घोषण पत्रले पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, करिब १५ वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्ने र ३० वर्षमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने सपना र आश्वासन बाँडिएको छ । त्यसरी त्यो घोषणा पत्र पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउनका लागि मात्र नभएर तीस वर्षे सपनाको घोषणा पत्र भएको बुझिन्छ ।
निश्चय नै लक्ष्य राख्नु नराम्रो कुरा हैन । तर त्योभन्दा मुख्य र महत्वपूर्ण कुरा लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरिने योजना कार्यान्वयनप्रतिको तत्परता र इमान्दारिता हो । त्यसप्रति उनीहरूको सोच र प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई विकासको एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने सपना आफू कार्यकारी राजा रहँदासम्म भट्याइरहन्थे । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा, प्रचण्ड र के.पी. ओली लगायतले नेपाललाई धेरै पटक स्विटजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउने सपना बाँडेका हुन् । अहिले पनि त्यो सपना बाँड्ने काम रोकिएको छैन । यी चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित सपना र आश्वासनहरूलाई स्विटजरल्यान्ड र सिङ्गापुरको सपनाको निरन्तरताकै अभिन्न हिस्साको रूपमा बुझ्नु नै वाञ्छनीय हुनेछ । जनतालाई झुक्काएर मत आफ्नो पक्षमा पार्ने वा कुर्सी प्राप्तिका लागि आवश्यक अस्त्र वा सत्ता उपभोगको निरन्तरताका लागि यस्ता तमाम सपनाहरू र आश्वासनहरू बाँड्ने काम हुँदै आएका छन् ।
देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि पहिलो कुरा सडक, यातायात, सञ्चार, बिजुलीको देशव्यापी सञ्जाल तयार हुनुपर्दछ । कृषि, उद्योग, व्यवसाय मार्फत् देश आत्मनिर्भर हुनु पर्छ । आयातभन्दा निर्यात धेरै गर्न सक्ने क्षमतामा पुग्नु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको आम पहुँच पुग्नु पर्दछ । स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्दछ । अरू कुनै पनि देशले निर्धन, कमजोर भनेर हेप्ने अवस्था बन्नु हुँदैन, बरु आवश्यकता परे अन्य देशलाई दिन सक्ने, मद्दत गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्दछ । न्यूनतम पनि सबै जनताको आधारभूत आवश्यकता दाना, नाना र छाना पुरा भएको होस् । तर यी सबै भएर मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ ? यो पनि पक्कै विचारणीय प्रश्न नै हो । समृद्धिको अर्थ सम्पन्नता हो , वैभवशीलता हो । मानिसको स्वभाव जति सम्पन्न भए पनि अझै सम्पन्न हुन खोज्ने प्रकारको हुन्छ । जति सुकै समृद्ध भए पनि त्यो देश अझै समृद्ध हुन खोज्दछ । त्यसकारण समृद्धिलाई हामीले सापेक्षतामा बुझ्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
समृद्धिसित विभिन्न शब्दहरू जोडिएका छन्– अति कम विकसित, विकासोन्मुख, विकासशील, विकसित । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमको परिसूचकाङ्क आदिका आधारमा देशहरूको “समृद्धि” को अवस्था निर्धारण गरेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सूचीकृत गरेको अति कम विकसित ४९ वटा राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल पनि एउटा हो । सर्वसाधारणको आयस्तरमा सुधार आई नसकेको र वैदेशिक सहायता एवं व्यापारमा समेत असर पर्ने भन्दै आफूहरू अति कम विकसित राष्ट्रमै सूचीकृत हुने र विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा नजाने दावी सहित नेपालले पठाएको पत्रलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले केही महिना पहिले २०१८ मार्चमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हुन त नेपालको सामाजिक अवस्थामा केही सुधार आएको छ तर आर्थिक सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा सूचीकृत हुँदा नेपाली सामानहरूको विदेश पैठारी गर्दा अरू देशहरूले लिने भन्सार करमा वृद्धि हुनेछ । अरूबाट पाउने अनुदानमा पनि कमी आउने छ । एक पटक सोचौँ त । नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा त उक्लन अझ सकेको छैन भने पाँच वर्षमै विकासोन्मुख राष्ट्रबाट अझमाथि उठेर “विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभिने” कुरा पत्याउन मिल्ने कुरा हो ?
हामीले समृद्धिका गफ गरिरहँदा कमसेकम हाम्रो हालत के छ भन्ने कुरा बुझ्न बिर्सनु हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ४१ अर्बको वस्तु निर्यात गर्दा नेपालले पाँच सय ३४ अर्बको वस्तु आयात गर्यो । एक रूपैयाँको सामान बेच्दा १३ रूपैयाँको सामान नेपालले किनिरहेको छ । कति ठुलो व्यापार घाटा भइरहेको छ ? “विकासशील राष्ट्र”, “समृद्धि” को अनावश्यक गफ दिइरहने बेलामा थोरै भए पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर योजना बनाउन सकेमा त्यसले नेपाल र नेपालीको हित हुने थियो ।
घोषणा पत्रमा लेखिएको छ– “दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । पाँच वर्षभित्रमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने छ ।” अहिले नेपालको युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन भएकाले हाम्रा खेतबारीहरू बाँझा भएका छन् । खाद्यान्न आयात गरेर खानु पर्दछ । नेपालमै गरिएको खेतीले हामीलाई खान पुग्दैन । माछा र मासु पनि नेपालको उत्पादनले पुग्दैन । खसी, च्याङ्ग्रा भारत वा तिब्बतबाट ल्याउनु पर्दछ । दूध पनि नेपालको उत्पादनले नपुगेर झण्डै आधाजसो भारतबाटै खरिद गर्नु पर्दछ । यो रातारात आत्मनिर्भर बन्ने कुरा पत्याउने कुरा हैन, बरु सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयनको पहलकदमी गरे राम्रो हुने थियो ।
घोषणा पत्रमा लेखिएको छ– “कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिने छ ।” प्रयत्न गरेमा यो सम्भव कुरा हो । आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । विद्युत उत्पादनको कुरा गर्दा एक पटक २०६४ को एमाओवादी चुनावी घोषणा पत्रको हावादारी गफलाई सम्झने कोशिस गरौँ । एमाओवादीले २०६४ को आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने भनेको थियो । दश वर्षपछिको २०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो देशमा एक हजार मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भइसकेपछि एक हजार मेघावाट विद्युत वरपर पुग्ला कि झ् विदेशी कम्पनीहरूसित कमिसन खाएर महङ्गो विद्युत उत्पादनतिर लाग्नुभन्दा नेपालीहरूको लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्नतिर सरकारले ध्यान दिए राम्रो हुने थियो ।
घोषणा पत्रमा लेखिएको छ– “आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने छ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने छ । काठमाडौँ र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिने छ । ” तिब्बतको सिगात्सेबाट रसुवागढी रेलमार्ग बनाउनै कमसेकम पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिन्छ । अनि, कसरी सम्भव छ, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग ५ वर्षभित्रमै ? काठमाडौँ बाह्य चक्रपथ सडक निर्माणको हल्ला चलेको धेरै भयो, चालु चक्रपथ व्यवस्थापन गर्न नसकेर धुलोले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ । कलङ्कीको छोटो सुरुङ मार्ग बनाउन थालेकै केही वर्ष भइसक्यो । अझ पाँच वर्षभित्रमै रेलमार्ग ? हो, विकास हुँदै जाने कुरा हो । यी सबै सम्भव छ । तर जुन ढङ्गले पाँच वर्षभित्रमै पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, काठमाडौँ उपत्यकामा रेल दौडने हल्ला पिटाइएको छ । त्यो फगत भोट जम्मा गर्ने सस्तो प्रचार मात्र थियो । भर्खरै सरकारको रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माण गर्न हरेक वर्ष ४० अर्ब रूपैयाँको दरले १० वर्षसम्म रकम छुट्याएमा सम्भव छ भनेको छ । त्यो पैसा नभएकाले विदेशीहरूलाई गुहार्ने कुरा हुँदैछ । यही आषाढ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा चीनले दुई चरणमा रेल यातायातको काम बढाउने बतायो । उसले रसुवागढीसम्मको काम पुरा गरेपछि मात्र काठमाडौँसम्मको काम अगाडि बढाउने बतायो । त्यसरी त्यसै पनि रेल यातायातको काम ढिलो हुने देखिन्छ । अर्को कुरा डी.पी.आर. तयार पार्न कति समय लाग्ने हो ? यो अनिश्चित नै छ । डी.पी.आर. तयार भएपछि लागतको अनुमान गर्न सकिने छ । त्यसपछि लगानीको कुरा आउने छ । कसले कसरी लगानी गर्ने ? यी सबै टुङ्गै लागेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जस्तै स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै समृद्धिको हल्ला पिटिएको थियो । नगरपालिकाहरूमा स्मार्ट सिटीको हल्ला पिटिएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनेबारे १० वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदामा वर्तमान मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले भनेका थिए– ‘चौबिसै घण्टा नसुत्ने जागा काठमाडौँ बनाउँछु ।’ संसारका विकसित शहरहरू रातभरि सुत्दैनन् । हाम्रो काठमाडौँ ९ नबज्दै सुत्छ । म संसारका विकसित शहर जस्तै जागा शहर बनाउँछु । संसारमा विकसित शहरहरूमा रातभरि उद्योग, कारखाना चल्दछन्, ड्युटी आउने–जाने मान्छेहरू रातभरि गाडीमा हिड्छन्, रातभर व्यापार पनि चल्छ, तब ती जागा हुन्छन् । काठमाडौँमा के त्यस्तो चीज छ, जसलाई रातभरि जगाउन सकियोस् । ठमेल काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्र हो । वसन्तपुरदेखि ठमेल पुग्ने बाटाहरू भत्किएका छन् । बुङबुङ्ती धुलो उडिरहेको छ । जागा काठमाडौँ बनाउन नसके पनि कमसेकम सिन्धुपाल्चोकबाट ढुङ्गा ल्याएर ती बाटाहरूमा बिछ्याइदिए त यात्रुहरूलाई हिँड्न सजिलो हुने थियो । महानगरपालिकाभित्रै गर्नु पर्ने यस्ता थुप्रै कामहरू छन् । राजनीपोखरी पुनर्निर्माण थालेको केही वर्ष हुन थाल्यो । निर्माण कार्यले गति लिएको देखिदैन । गर्नु पर्ने साना–ठुला थुप्रै कामहरू छन् । तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको स्मार्ट गाडी र स्मार्ट फोनतिर बढी सोख भएका खबरहरू आइरहेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएको दिन २०७४ फागुन ३ गते नै बसेको मन्त्र िपरिषदको बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा राजधानीमा खेलग्राम सहित रङ्गशाला निर्माण र प्रत्येक प्रदेशमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । के होला ? हामीले त्यसलाई व्यवहारमा हेर्नुछ ।
देशलाई विकास र समृद्धिको बाटो हिँडाउन लगानी गर्नु पर्ने आर्थिक सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा लगाउनु परेको छ । तसर्थ समृद्धिका निम्ति सङ्घीयता पनि तगारो बन्न सक्ने देखिन्छ । सङ्घीयताको व्यवस्थापनका लागि विश्व बैङ्कबाट ऋण सहयोग लिने भनिदै छ । समृद्धिका निम्ति अर्को ठुलो बाधक पक्ष भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचार हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसार २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार एक सय ८० देशमा गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनमा नेपाल एक सय बाइसौँ स्थानमा रहेको छ । समृद्धि हासिल गर्न सरकारसित उपयुक्त योजना, नीति नहुनु, जनतामा विकासप्रतिको सकारात्मक र एकताको भावना नहुनु जस्ता कुराहरूप्रति समृद्धिका लागि व्यवधान रहेका हुन्छन् ।
समृद्धि कसरी र कसको निम्ति भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । देश निर्माणमा आवश्यक पर्ने ठुलो हिस्सा युवा जनशक्ति, देशकै कुल जनसङ्ख्याको एक–चौथाइ मानव श्रमशक्ति विदेशमा छ । त्यो जनशक्तिलाई समृद्धिको मार्गमा सँगै जोड्न नसक्ने हो भने समृद्धिको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा समृद्धि हुने खानेकै लाभका लागि हुने गर्दछ । सडक, केवलकार, हवाइ यात्रा, सञ्चारको सुविधा प्राय: धनीहरूको नाफाकै लागि प्रयोग भएका हुन्छन् । समृद्धि समग्र समाज र राष्ट्रको निम्ति हुने गरी राजनीतिक आन्दोलन सङ्गठित गर्न जरुरी छ ।
