१. देशको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक अवस्था र भू राजनितिक अवस्थिति, जनसङ्ख्याको आकार र बाह्य परिवेशलाई मध्यनजर राख्दै गैर नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पहुँच नहुने गरी कठोर एवं अनुदार राष्ट्रिय नागरिकता नीति अवलम्बन गर्न नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धी यो बृहत् अन्तक्रिया कार्यक्रमले सर्वसम्मत रूपले सिफारिस गर्दछ ।
२. २०४६ चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्म लिई नेपालमै बसोबास गर्ने नेपालीले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने राजनैतिक सहमति र तदनुरूपको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा वितरण गरिएका जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाण पत्रको छानबिनबाट गलत सावित भएका नागरिकता प्रमाण पत्रलाई खारेज गर्न र वास्तविक नागरिक पहिचान गरी नागरिकता प्रमाण पत्र कायम राख्ने मूल उद्देश्य रहेको एक उच्च स्तरीय अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग गठन सर्वसम्मत सिफारिस गर्दछौँ ।
३. नागरिकतासँग प्रत्यक्षे जोडिएको नेपाल–भारत खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको प्रभावकारी एवं व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्न सर्वसम्मत सिफारिस गर्दछौँ ।
४. नेपाल–भारत सीमाबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकहरुको परिचय पत्र अनिवार्य गरियोस् । त्यसका आधारमा उनीहरुको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरियोस् । तिनीहरुलाई छुट्टै परिचय पत्र दिएर उनीहरुको निगरानी प्रभावकारी रूपमा गर्न सर्वसहमत सिफारिस गर्दछौँ ।
५. संसदमा प्रस्तुत भएको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन नागरिकता विधेयक २०७५ अभिलम्व स्थगन गर्न सर्वसम्मत सिफारिस गर्दछौँ । यस सम्बन्धमा यससँग सम्बन्धित विज्ञ, विशेषज्ञहरुसांग थप छलफल अध्ययन विश्लेषण गरेर संश्लेषण सहितको राष्ट्रिय हित अनुकूलको नागरिकता विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सिफारिस गर्दछौँ ।
६. नागरिकता नीति निर्माण गर्नका लागि विज्ञहरुको सहभागितामा उच्च स्तरीय नागरिकता नीति निर्माण आयोग अविलम्ब गठन गर्न सिफारिस गर्दछौँ ।
७. सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमा नेपालको नागरिकता नीति र संसदमा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक २०७५ उपर गम्भीर रूपमा छलफल बहस गर्न र सङ्घीय संसदलाई राष्ट्रिय हित अनुकूलको नागरिकता ऐन निर्माण गर्न व्यापक दबाब सृजना गर्नका लागि विशेष अपिल गर्दछौँ ।
