साउन २१, काठमाडौं । २०७१ मा नै न्यायधीसका लागि विरोधमा परेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । जोशीलाई न्यायधीस बनाउने प्रस्तावको विरोध राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सी. त्यतिवेला नै गर्नुभएको थियो ।
संसदीय सुनुवाई समितिले पहिलो पल्ट न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदको लागी सिफारीस गरेको व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेको हो । यसभन्दा अघि औपचारिकताको लागि मात्र सुनुवाई गरिन्थ्यो, तर त्यो सिफारीस गरिएको व्यक्तिलाई अस्वीकार गरिंदैनथ्यो । यस प्रकारको गलत परम्पराविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय सही र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको बताउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले एक विज्ञप्ती जारी गरि सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
“दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश पदको लागि योग्य व्यक्ति होइनन् । २०७१ सालमा यिनै दीपकराज जोशी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा सिफारीस गरिएको थियो । त्यति बेला नै ती दुवै जना उक्त पदमा योग्य नभएकाले हामीले उक्त सिफारीसलाई अस्वीकार गरेका थियौं” विज्ञप्तीमा उलेख छ ।
त्यतिबेला नेका उक्त सिफारीसको पक्षमा थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । गोपाल पराजुली त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश पनि बनेका थिए । त्यसको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरेका थियो ।
पछि उनले उक्त पदमा रहेर सही काम गरेनन् । उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्रिया अघि बढाइयो । तर न्याय परिषद्को निर्णयबाट उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट हटाइएका थिए । अहिले दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । समितिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गरेको छ । संसदीय समितिको यो निर्णयले संवैधानिक पदको लागी सिफारीस गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिने मान्यता स्थापित भएको छ । यो सही र प्रजातान्त्रिक तरीका भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।
“दीपकराज जोशीको विगतको भूमिका अर्थात् उनले सम्पादन गरेका केसहरु विवादित हुने गरेका थिए साथै उनका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पनि सही छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको स्थितिमा उनी उक्त पदको लागी अयोग्य व्यक्ति हुन् । त्यस प्रकारका अयोग्य र गलत शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुलाई न्यायको कठघरामा तान्ने गरिएको छ । त्यसलाई पनि हामी सही ठान्दछौं ।” केसीले विज्ञप्तीमा भन्नु भएको छ– “त्यति मात्र होइन, त्यसप्रकारले गलत प्रमाणपत्र पेश गरेर वा राजनीतिक पक्षबाट गलत सिफारीस वा दवावमा राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा नियुक्त भएका भनि शंका गरिएका व्यक्तिहरुको प्रमाणपत्र वा योग्यता छानवीन हुन पर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छौं ।”
