(नेकपा मसालको जातीय संगठन जातीय समता समाजको २०५४ फागुन २५–२६ मा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय भेलाद्धारा पारित आरक्षण आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव)
१. नेपाल एउटा बहुुधार्मीक, बहुभाषिक तथा बहुजातीय राष्ट्र हो । देशमा कुल जातिहरुको संख्या ६० जति छ । धार्मिक हिसाबले हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम र इसाई धर्मावलम्बीहरु छन् । हिन्दु धर्म मान्नेहरु कुल जनसंख्याको ८६.५१ प्रतिशत छन् । हिन्दुहरुमा ब्राहमण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र चारवटा जातिहरु आउँछन् । ब्राहमण, क्षेत्री र वैश्य तीन जातिहरु पानी चल्ने जाति मानिन्छन्, शुद्र जातिलाई पानी नचल्ने जातिको रुपमा लिइन्छ । पानी नचल्ने जातिहरुमा कामी, सार्की, दमाई, दुषाध, खेत्वे, पासी, चमार, पोडे, च्यामे, डुम, वादी , गाइने आदि जातिहरु पर्दछन् । सामाजिक रुपमा यी जातिहरु उत्पीडित दलित जाति मानिन्छन् । उत्पीडित दलित जातिहरुको संख्यामा गैर सरकारी तथ्यांकको आधारमा ४० लाख जति भएको अनुमान गरिन्छ । यसरी दलित जातिहरु कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
२. हिन्दु धर्मले दलित जातिहरुलाई सामाजिक सहवासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । “उच्च” जातिहरुसित उठवस् खानपीन, बिहेवारी हुन सक्दैन । सार्वजनिक स्थलहरु जस्तो कि मन्दिर, कुवा, इनार, धारो पनेरो, होटेल, पसल, धर्मशाला आदिमा प्रवेश वा उपभोग गर्न निषेध गरिन्छ । छुवाछुूतको भेदभाव गरिन्छ । जाति प्रथाको उद्गम स्थल भारत हो । वैदिककालमा वर्ण आविष्कार भएको देखिन्छ । तर पछि बैदिककालमा (ई.पू. ६०० वर्ष तिर) मा वर्ण व्यवस्थाले जाति व्यवस्थाको स्थान लिएको पाइन्छ । जाति व्यवस्थामा काम गर्ने वर्गलाई ‘अछुत’ को रुपमा राख्ने काम भयो । त्यसलाई लागु गर्न थुप्रै धार्मिक बुद्धिजीवीहरुले परिश्रम गर्नुप¥यो । राज्यसत्ताले कानुनद्वारा दलितहरुलाई दण्ड सजाय गरेर धार्मिक नीतिहरु लागु गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा जाति प्रथाको औपचारिक रुपमा शुरुवात चौधौं शताब्दीतिर मल्ल कालमा भएको पाइन्छ । गोपालवंशी र किरातवंशी राजाहरुको पालामा नेपालमा जातिप्रथा बाध्यात्मक रुपमा थिएन । भारतबाट हिन्दु ब्राहम्णहरुको प्रवेश भएपछि जातिगत भेदभाव पनि शुरु भएको पाइन्छ । राजा जयस्थिति मल्लले विभिन्न पेशागत वर्गहरुलाई जातिगत आधारमा विभाजन गर्नुका साथै जातिगत नियमहरु बनाइदिए । गोरखाका राजा राम शाहले जाति व्यवस्थासम्बन्धी नीति नियमहरुलाई अझै व्यवस्थित साथै अगाडि बढाए । राम शाह पछि पृथ्वी नारायण शाह र त्यसपछि राणा शासकहरुले जाति व्यवस्थालाई विभिन्न नीति नियमहरु बनाएर कडा पार्दै लगे ।
३. नेपालमा शाह वंशीय शासनको शुत्रधार पृथ्वीनारायण शाह हुन् । पृथ्वी नारायण शाह भन्दा पहिलेका राजा रजौटाहरुले पनि हिन्दु धर्म मुताविक शासन व्यवस्था चलाउन शुरु गरेका थिए । पृथ्वी नारायण शाहले पनि नेपाललाई “चार जात छत्तिस वर्णको फुलबारी ” बताएर जाति व्यवस्थालाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको बुझिन्छ । जंग बहादुर राणाले वि.सं १९१० मा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नयाँ मुलुकी ऐन बनाएर त्यसमा जाति व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिने काम गरे । त्यस मुलुकी ऐनमा जाति अनुसारको काम र कर्तव्यको किटान गर्नुका साथै त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजाय समेतको व्यवस्था भयो । जाति प्रथा विशुद्ध एउटा सामाजिक विषय मात्र भएको भए शासक वर्गले यसमा रुची देखाउनुको तात्पर्य के ? शासकवर्गको यसमा वर्ग स्वार्थ लुकेको हुनाले उनीहरुले रुचि देखाएका हुन् । कतिपय तथाकथित विद्वानहरु तथा संघ संस्थाहरुले के कुराको वकालत गर्न पुग्छन् भने जाति व्यवस्थाले विकास गर्नुमा मुख्य कारक तत्व धर्म हो । र त्यो धर्मको रक्षाको जिम्मा लिने ब्राहमणहरु हुन् । तर इतिहासमा भेटिएका अनेकौं तथ्यहरुले के पुष्टि गरेका छन् भने शासक वर्गले आफ्नो वर्ग स्वार्थ पुरा गर्नका लागि धर्मलाई हतियार बनाएका हुन् । त्यसकारण धर्म तथा ब्राहम्णहरु मात्र जाति प्रथाको सुत्राधार होइनन्, शासकहरु राजा महाराजा पनि जाति प्रथाका सुत्राधार हुन् । र उनीहरुले जाति प्रथालाई धर्मको खोल ओढाएर स्थायीत्व प्रदान गरेका हुुन् भन्ने कुरामा हामी अलमलमा पर्नु हुँदैन । त्यसकारण जाति प्रथा सामाजिक विषय हुँदाहुँदै पनि यो एउटा राजनैतिक विषय वा समस्या हो । यो एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शोषण गर्ने पद्धति हो । यसरी दलित जातिहरुको संघर्ष वैचारिक रुपमा ब्राहम्णवादसित हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक रुपमा शासक वर्गसित पनि जोडिन जान्छ ।
४. २००७ सालको आन्दोलनबाट राणा शासनको अन्त भयो । विश्वभरी स्वतन्त्रता समानता तथा बन्धुत्वको निम्ति चलाइएको पुँजीवादी आन्दोलन र त्यसपछि खास गरेर एसिया अफ्रिका तथा लेटिन अमेरिकी देशहरुमा बढ्दो समाजवादी आन्दोलन, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मानव अधिकारवादी घोषणापत्र तथा भारतमा डा. भीमराव अम्वेडकरको नेतृत्वमा बढेको दलित आन्दोलन र त्यसको बलमा भारतीय संविधानले दलितहरुलाई दिएको अधिकार आदिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न गयो । फलस्वरुप २०२० सालमा राजा महेन्द्रबाट नयाँ मुलुकी ऐनद्वारा दलितहरुलाई कानुनतः पहिलो पटक समानताको हक किटान गरियो । तर उक्त मुलुकी ऐनले प्रदान गरेको हकलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने काम हुन सकेन । कानुनले जातिगत भेदभाव गर्न नपाइने बनाए पनि उत्पीडित दलित जातिहरु माथिको भेदभावमा खासै अन्तर आउन सकेन । तैपनि भेदभावका विरुद्ध संघर्ष गर्न सक्नेहरुका लागि भने उक्त ऐनले ढोका खोलियो राज्यसत्ताको संरचना सामन्तवादी भएकाले जातीय उत्पीडन विरुद्ध राज्यसत्ताले कुनै क्रान्तिकारी कदम चालेन । दलितहरुले आफ्नो हकहितको निम्त पंचायती शासकहरुले तोकेको सीमा भन्दा अगाडि बढेर कुनै अधिकारको माग गर्न पाएनन् । दलित जातिहरुको बीचमा पंचायती विचार लाद्ने र पंचायतको भाट बनाउने क्रममा कतिपय दलित संगठनहरु खोल्ने काम पनि भयो । तर ती संगठनहरुबाट दलितहरुको वास्तविक हकहितको प्राप्तिका निम्ति कुनै नीति, निर्णय ठोस वा व्यवहारिक कार्यक्रम बनाउने काम भएन ।
५. २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । ८ वर्षको अन्तरालमा नेका–एमाले, राप्रपा –नेका, राप्रपा–एमाले र अहिले पुनः राप्रपा–नेका गठबन्धन सरकार बन्न गएको छ । अहिलेसम्म १२ वटा संसद अधिवेशनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले जातिगत आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर आज पनि शासक वर्गले संविधानको भावना अनुरुप व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको छैन । जातिगत भेदभाव यथावत छ । उत्पीडित दलित जातिहरु आज पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रुपले उत्पीडित हुँदै आएका छन् ।
६. नेपालको दलित आन्दोलन अहिलेसम्म प्रारम्भिक अवस्थामा छ । यद्यपि दलित आन्दोलनको इतिहासलाई खोतल्दा हामी २००४ सालमा गठित “नेपाल सर्वजनसंघ” बाट शुरु भएको पाउँछौं । यतिका समय बितिसक्दा पनि दलित आन्दोलनले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म पनि कतिपय दलित संगठनहरु शासकवर्गप्रति मुखापेक्षी बनेका देखिन्छ । देशमा दलित संगठनहरुको संख्यालाई हेर्दा आश्चर्यलाग्दो स्थिति छ । तर आज अधिकांश संगठनहरु प्रतिक्रियावादको तावेदारीको बाटोमा वा सुधारवादी बाटोमा अग्रसर छन् । जुन वर्गले युगौंयुगदेखि प्रतिक्रियावादी संस्कारको आडमा दलितहरुको ढाड सेक्दै आएको छ । त्यही वर्गको तावेदार बनेर वा सम्झौतापरस्त सुधारवादी बाटो अबलम्बन गरेर दलित जातिहरुको मुक्तिको सपना देख्नु मूर्खता सिवाय केही होइन । त्यसका अतिरिक्त आज विश्वस्तरमा उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिको बाटोलाई दिग्भ्रमित पार्न साम्राज्यवादीहरुले आइ.एन.जी.ओको जालो फ्याँकेर उत्पीडित जनतालाई आफ्नो पकडमा ल्याउन र साम्राज्यवादी संस्कृति लाद्न गरेको चालबाजीलाई सफल पार्ने धृष्टता गर्दै कतिपय व्यक्तिहरु दलित संगठनरुपी पसल खोलेर र दलित आन्दोलनलाई व्यापारको रुपमा प्रयोग गरेर डलरको खेती गर्नेैमा व्यस्त देखिएका छन् । यो अवस्थामा सबैप्रकारका दलाली, तावेदारी,सुधारवादी तथा व्यापारवादी सोंचलाई परास्त गर्दै आमूल परिवर्तनको दिशामा दलित आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने दायित्व जातीय समता समाजको काँधमा आएको छ ।
७. दीर्घकालीन रुपमा दलित आन्दोलनको उद्देश्य सबै प्रकारको जातिगत भेदभावलाई समाप्त पारेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हो । त्यो काम एकैचोटी पूरा हुँदैन । अंश अंश गरेर उपलब्धिहरु हासिल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको तात्कालिन आन्दोलन “छुवाछूतको अन्त र सामाजिक मर्यादा” का लागि केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यो दिशामा छुवाछूतको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन जारी छ । तर सामाजिक मर्यादाको प्राप्तिका निम्ति गरिने हाम्रो आन्दोलन पछाडि परेको छ । त्यसैले हामीले आरक्षण आन्दोलनलाई अब अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेका छौं ।
८. दलित जातिहरु युगौंयुगदेखि समाजमा दास जातिको रुपमा, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । उनीहरुलाई परम्परागत सीपमूलक काम गर्न बाहेक अन्य कार्यमा लगाइँदैन । प्रायः मानिसहरुको मानसिकता पनि के पाइन्छ भने जुन काम उच्च जातिहरुलले गर्न सक्छन् त्यो काम दलित जातिहरुले गर्न सक्दैनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्ने अधिकार दलित जातिलाई पनि छ । तर समस्या के छ भने सामन्ती व्यवस्थामा मानिसहरुको चिन्तन पनि सामन्तवादी भएकाले दलितहरुलाई अधिकारको उपयोग गर्ने क्रममा निरुत्साहित पारिन्छ । अर्को कुरा, सबै क्षेत्रमा बाहुन क्षेत्रीहरुको प्रभुत्व कायम रहेको हुँदा दलितहरुलाई स्थान दिइँदैन । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक आदि सरकारी सेवाहरुमा दलितहरुलाई प्राथमिकता दिइँदैन । उच्च शैक्षिक अध्ययनका लागि दलितहरुलाई छनौट गरिंदैन । त्यसको परिणाम यो हुने गरेको छ कि दलितहहहरु उच्च ओहदामा पुग्न पाउँदैनन् । त्यसले गर्दा दलित जातिहरुलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । दलित जातिलाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अर्थात् सामाजिक रुपमा मर्यादा दिलाउन उच्च शैक्षिक अध्ययन तथा उच्च सरकारी सेवाहरुमा नियुक्ति पाउनु अत्यन्त जरुरी छ । यसरी यो अत्यन्त महत्वको विषय हुँदाहुँदै पनि समाजमा न्याय र समानताको पक्षधर जनसमुदायहरुको दलितहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक विकासप्रति व्यापक समर्थन रहँदारहँदै पनि दलितहरुलाई त्यस्तो अवसर प्रदान गर्ने प्रणालीको अभावले गर्दा दलितहरुको अवस्था आजसम्म पनि पंचायतकालभन्दा भिन्न छैन । त्यस्तो अवसर प्रदान गर्ने प्रणाली भनेको के हो ? त्यो प्रणाली हो आरक्षण प्रणाली । कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतको संख्यामा रहेका दलित जातिहरु प्रहरी, सेना, कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा मुस्किलले एक प्रतिशत पनि छैनन् । वास्तवमा जनसंख्या कै अनुपातमा हेर्ने हो भने पनि यी क्षेत्रहरुमा दलित जातिहरुको व्यापक सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर त्यसो भएको छैन । हामीले जनसंख्याको अनुपातमा सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी तथा उच्च शैक्षिक अध्ययनका लागि प्राप्त हुने सुविधा आदि लगायत विविध क्षेत्रमा दलित जातिहरुलाई आरक्षणको सुविधा हुनुपर्ने आवश्यक ठान्दै त्यसको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न आवश्यक ठान्दछौं । त्यसैगरी देशको संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा दलित जातिहरुको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको पाइन्छ । दलित जातिहरु सामाजिक रुपले उपेक्षित हुँदै आएको हुँदा प्रथम त स्वयः आफै राजनीतिमा लाग्न हीनताबोधले धेरै असर पु¥याउने गरेको छ, दोस्रो कुरा कुनै पनि पार्टीले दलितहरुको राजनैतिक स्तर उठाउन वा उनीहरुलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गराउन सकेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा कुनै पनि पार्टीले अत्यन्त न्यून वा नाम मात्रका दलितहरुलाई उम्मेदवारी दिलाउँछन् । यदि कुनै अमुक पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार दलितलाई बनायो भने पनि उक्त दलित उम्मेदवार सामाजिक रुपमा उपेक्षित र उत्पीडित भएको हुँदा उसले उच्च जातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, अनि हार्नु पर्दछ । यो अवस्थामा हाम्रो सामाजिक बनौट नै यस्तो छ कि कुनै दलित जाति संसदीय वा स्थानीय निर्वाचन “उच्च” जातिसित प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्नु सम्भव हुँदैन । त्यो अवस्थामा हाम्रो मान्यता यो छ कि संसदीय तथा स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रमा पनि दलित जातिका निम्ति निश्चित सुरक्षित स्थान राखिनु पर्छ । त्यसरी स्थान सुरक्षित राखियो भने मात्र जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि अन्तमा दलित समुदायबाटै दलित निर्वाचित भएर जान सक्दछन् । यद्यपि कुनै दलित संसदमा पुग्दैमा वा उच्च ओहदामा पुग्दैमा दलित जातिहरुको समस्या समाधान हुँदैन । तैपनि आज दलितहरुप्रति हेर्ने जुन सामाजिक दृष्टिकोण छ, त्यससमा निश्चित रुपमा परिवर्तन आउँछ । त्यो परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान हुने होइन । तर आमूल परिवर्तनको दिशामा हाम्रो सामाजिक चिन्तनमा भएको त्यो परिवर्तनले हाम्रो आन्दोलनमा ठूलो महत्व राख्छ ।
९. आरक्षण दीर्घकालिक होइन, आवधिक हुनुपर्छ । दलित जातिको सांस्कृतिक स्तरमाथि उठेपछि वा समाजमा सबै जनताको जनजीविकाको सुनिश्चितता भएपछि आरक्षणको कुनै अर्थ रहँदैन । अर्थात् समाजमा “उच्च” र “दलित” को बीचको अन्तर समाप्त हुँदै जाँदा आरक्षणको महत्व स्वतः समाप्त भएर जान्छ । तर विचारणीय प्रश्न के छ भने कतिपय पुँजीवादी पार्टीहरु जब जातिका नाममा राजनीति गर्न थाल्छन, त्यसबाट जातिवादको जन्म हुन्छ । जातिवादले समाजलाई पतनको दिशामा धकेल्छ । जातिवादी राजनीतिलाई नंग्याउन र निरुत्साहित पार्न सबै सजग हुनुपर्छ ।
१०. आरक्षण आन्दोलनलाई देशको ठोस वस्तुस्थितिको परिवेशमा बुझ्नुपर्छ । शोषित पीडित जनताको जनजीविकाका लागि चलिरहेका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनसित यसको तादाम्यता हुनुपर्छ । त्यसप्रकारको आन्दोलनको यो सहयोगी आन्दोलन हुनुपर्छ, अर्थात् यो बहुसंख्यक जनताले चलाएको आन्दोलनको अभिन्न अंगको रुपमा विकसित हुनुपर्छ । त्यसका लागि आरक्षण आन्दोलनलाई जन आन्दोलनसित जोड्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो बृहत लक्ष्य दलित जातिको मात्र होइन, सम्पूर्ण शोषित उत्पीडित जनताको उत्थान र न्याय हुुनुपर्छ भन्ने हो । जातिगत स्वार्थ भन्दा धेरै माथि उठ्दै आन्दोलनलाई दीर्घकालिन लक्ष्यसित जोडेर लैजानु पर्छ भन्ने हो ।
११. माथिका सबै विषयहरुलाई राम्ररी अध्ययन गरिसकेपछि हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौं कि आन्दोलन हाम्रो लागि अपरिहार्य विषय बनेको छ । दलितहरुलाई वर्तमान अवस्थामा कति प्रतिशत सिटहरु सुरक्षित राखेमा दलितहरुको लागि उचित ठहर्छ ? यो प्रश्न टड्कारो रुपमा अगाडि आउँछ । हाम्रो मान्यता के छ भने दलितहरुले पाउने सुविधा कसैको दया होइन, नैसर्गिक अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा हो । यदि शासकहरुले दलितहरुको उत्थानका निम्ति प्राथमिकता दिंदै आएको भए अर्थात् हाम्रो संविधान तथा हाम्रो देशको राजनैतिक आचरण त्यसप्रकारको भएको भए यो आन्दोलनको कुनै जरुरत थिएन । तर त्यस्तो किसिमको अवस्था यहाँ नभएको हुँदा दलित जातिहरुको अगाडि आरक्षणका लागि लड्नु सिवाय अर्को विकल्प छैन । आजससम्म युगौंयुगदेखि पिछडिएको र शोषण, दमन तथा अन्याय अत्याचारको शिकार बन्दै आएका दलितहरुलाई क्रमशः अन्य जाति सरहको स्थितिमा पुराउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि आरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा तत्कालका लागि यो प्रश्नलाई हामीले गम्भीरता साथ उठाएका छौं । आरक्षण कति प्रतिशत हुनुपर्छ ? भन्ने सवालमा हाम्रो मान्यता यो छ कि आरक्षण जनसंख्याको अनुपातमा किटानी गरिनुपर्छ र हुन त आजसम्म उच्च जातिहरुद्वारा गरिएको उत्पीडनले गर्दा अत्यन्त नराम्रो स्थितिमा पुराइएका दलित समुदायको अवस्थामा यदि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन आवश्यक ठान्ने हो भने विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो र त्यस अन्तर्गत धेरै भन्दा धेरै दलितहरुका निम्ति स्थानहरु सुरक्षित गरिनु पर्ने हो । उदाहरणका लागि भारतको कर्नाटकामा ४८ प्रतिशत आरक्षण दलितहरुका लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालको विशिष्ट अवस्थामा ध्यान दिंदा न्यूनतम रुपमा पनि जनसंख्याकै अनुपातमा पनि २० प्रतिशत आरक्षण आवश्यक देखिन्छ यो आरक्षण शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायतका अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी सेवाहरु, उच्च शैक्षिक अध्ययनका लागि सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधाहरु र स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरु लगायत अन्य विविध क्षेत्रहरुमा लागु गरिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसका लागि बृहत आन्दोलनको योजना बनाएर जानुपर्छ ।
१२. आरक्षण आन्दोलनका लागि २०५५ सालभरी संगठनात्मक सुदृढीकरण गर्दै आन्दोलनका लागि आन्तरिक तैयारी गर्नुपर्दछ । सर्वप्रथम ०५४ चैत्र २१ गते दलित समुदायका लागि आरक्षणको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने र सोही दिन देशव्यापी रुपमा जिल्ला समितिहरुका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र दिने काम गरिनेछ । जेठदेखि कार्तिकसम्म संगठनात्मक सुदृढीकरण गर्ने त्यसका लागि केन्द्रीय स्तरको प्रशिक्षण शिविर संचालन गरिने छ । भारतमा अलग प्रशिक्षण शिविर संचालन गरिनेछ । मार्ग महिनादेखि आरक्षणको मागलाई लिएर आन्दोलनलाई चरणबद्ध प्रकारले अगाडि बढाइने छ ।
१३. आरक्षण सुविधाबारे सहमत हुन सक्ने सबै पक्षहरुसित आन्दोलनका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर जाने हाम्रो नीति हुनुपर्छ । आन्दोलनमा फुट पार्ने, षडयन्त्र गर्ने र भ्रम फैलाउने तथा आरक्षण आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर राजनैतिक हतियारको रुपमा मात्र उपयोग गर्न खोज्ने प्रकारका सामन्तवादका दलाल तथा साम्राज्यवादका व्यापारवादी सोंच बोकेका पिटटुहरुदेखि सतर्क हुनैपर्छ ।
हाम्रो आन्दोलन प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको परिधिभित्र रहेर वर्तमान संविधान तथा ऐन कानुनले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ । यो क्रममा समाजमा रहेका यथास्थितिवादीहरुद्वारा गरिने अप्रजातान्त्रिक तथा दलित विरोधी क्रियाकलापलाई हामी दृढतापूर्वक सामना गर्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो आन्दोलन आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणबाट भएर बढाउनु पर्छ । निश्चितरुपमा दलित जातिहरुको उत्थान भनेको देशको निम्नस्तरका जनताको उत्थान हो र यसले प्रजातान्त्रिक लक्ष्यलाई पूरा गर्ने काममा नयाँ आयाम थप्ने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
श्रोत – ने.क.पा.(मसाल) को भतृसंगठन जातीय समता समाजको दस्तावेजबाट
